विभेद बिरुद्ध अभियान ,असार १९- नेपालको संविधानले भाग २७ अन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, संविधानले महिला, दलित र समावेशी आयोगका केही काम कर्तव्य अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ भने केही यस्ता काम तथा अधिकार सङ्घीय कानुनअनुसार व्यवस्था हुने उल्लेख छ । जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम आयोग काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानमा उल्लेख छैन । यी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा छ । अहिले यी कानुन बन्ने क्रमको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । विगतका अनुभव र खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय महिला आयोगकै कार्य प्रकृति भएका यस्ता अन्य आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारमा दोहोरपन हुने र कार्यक्षेत्रमा विवाद आउन सक्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । संविधान त जातीय तथा लैङ्गिक मुद्दा केन्द्रित आयोगको छाता संस्था
(आयोग) का रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिकल्पना गरिएकाले ‘अन्य आयोग’ आयोगका काम, कर्तव्य, अधिकारमा राज्य स्पष्ट हुनैपर्छ ।
यसैगरी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ माथि परिमार्जनको काम भइरहेको छ । नेपालको दलित आन्दोलनको चरणबद्ध सफलता स्वरूप यो ऐन जारी भएको हो । यो ऐनले पहिलोपटक जातीय छुवाछूतको परिभाषा दिँदै यस्ता कसुर गर्नेका सम्बन्धमा स्पष्ट कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । ती आयोगका नयाँ ऐन बनाउँदा र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्दा हाल व्यवहारमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको पाइएको छैन
यसअघि, वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत निर्णयबाट नेपाललाई “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरिएको थियो । मुलुकी ऐन २०२० ले राजा जयस्थिति मल्लले वि.सं. १४३७ मा ‘मानव न्यायशास्त्र’ मार्फत तयार गरिएको जातीय छुवाछूत र विभेदलाई मान्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसद्को २०औँ अधिवेशनमा २०५८ असार १० गते गर्नुभएको छुवाछूतविरुद्ध घोषणा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साउन ३२ गते गर्नुभएको घोषणा, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६५ माघ १२ गते गर्नुभएको घोषणाले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भनेका थिए तर पहिलोपटक बनेको यससम्बन्धी कानुनले नेपाली दलित आन्दोलनको सफलतालाई थप उचाइमा पु¥याएको छ । यो ऐनले दण्ड र सजायका प्रावधान स्पष्ट गरेको छ । सरकारको पूर्व निर्णयअनुसार जातीय छुवाछूतका घटना सरकारवादी मुद्दा हुने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ तर ऐनमा केही कमी कमजोरी देखिएकाले पछिल्लोपटक हुँदै गरेको परिमार्जनमा त्यस्ता सुधार हुनुपर्ने देखिएको छ ।
यो ऐन आइसकेपछि पनि यदाकदा जातीय छुवाछूतका घटना भइरहेका छन् । केहीमा बाहेक यस्ता कसुर अदालतमा पुगेर टुङ्ग्याइनेभन्दा प्रहरी वा समुदाय तहमा नै मिलापत्र हुने गरेका छन् । कतिपय पीडितले प्रहरीले उजुरी लिन मानेन् भन्ने गरेका गुनासा पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् भने प्रहरी प्रशासनले विना प्रमाण, विना उजुरी यस्तो मुद्दाको जाहेरी लिन समस्या हुने गरेको बताउँदै आएको छ । प्रहरी प्रशासनले सबै यस्ता घटना देख्न र जान्न सक्दैन । उसले पनि सरकारवादी अन्य मुद्दामा सरह नै जातीय छुवाछूतका मुद्दाका सन्दर्भमा पनि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । दुवै पक्षमा यस्ता केही व्यावहारिक समस्या देखिएकाले समस्या समाधानका लागि प्रथमतः छुवाछूतको परिभाषा र यसमा प्राप्त हुने प्रमाणका सन्दर्भमा अलिकति फराकिलो दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनामा भौतिक प्रकारका घाहखतजस्ता दसी प्रमाण नपाइने भएकाले मनोवैज्ञानिक व्यवहारले पनि हतोत्साहन गरिने यस्ता घटना निवारणमा प्रमाणको भार तोक्दा वा प्रमाण प्राप्तिमा लचकता अपनाउनु आवश्यकतालाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधाको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक प्रदान गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई समेत फराकिलोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ । जस्तो, संविधानमा रहेको ‘सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने’ व्यवस्थाविरुद्ध कसैले मनोवैज्ञानिक किसिमबाट सार्वजनिक स्थलमा कथित दलितसँग नबस्ने नखाने वा अप्रत्यक्ष किसिमबाट छुवाछूत गरे भने यसको प्रमाण कसरी जुटाउने र प्रहरीले मुद्दा लिने ?
त्यसैले यस्ता समस्याको सबै समाधान कानुनले मात्र गर्न असम्भव हुने भएकाले सामाजिक उपचारको आवश्यकतालाई ऐन र सरोकारी समुदायले स्वीकार गर्नैपर्छ । घटनास्थलमा प्रमाण नपुग्ने, काठमाडौँमा बसेर वक्तव्यवाजी गरेर समस्या समाधान हुँदैन । उक्त ऐनमा दण्ड जरिवनाको सीमा बढाइने कुरा आएको छ । केही हदसम्म यो ठीकै हो तर यस्ता मुद्दामा न्यूनतम र अधिकतमा जरिवनाको व्यवस्था हुने भएकाले ऐनमा ज्यादै धेरै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरियो भने फैसला हुँदा न्यूनतम जरिवनातिर ध्यानाकृष्ट हुन सक्छ । आधुनिक दृष्टिकोणमा कानुनको कार्यान्वयन पीडितलाई कठोर दण्ड दिनभन्दा पनि उसलाई सुधार गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएका छन् । ‘आँखाका सट्टा आँखा’ भन्ने रुढ कानुनी मान्यतामा परिवर्तन आई पीडकलाई खुला जेलमा राख्ने अवधारणाको विकास हुनुले कानुन दण्डभन्दा सुधारको साधन हो भन्न स्पष्ट गरेको कुरा यहाँ बिर्सन हुँदैन । यसका, साथै मनोसामाजिक समस्याका रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावका समस्यालाई कानुनले मात्र समाधान गर्न पनि सम्भव नभएकाले रुढीग्रस्त मान्छेका मन मस्तिष्क परिवर्तन गर्न कानुनले एउटा बाटोबाट काम गर्छ भने सामाजिक अन्तरघुलन, सामाजिकीकरण, संस्कृतिकरणले अर्को पाटोबाट काम गर्छन् । त्यसैले कानुनका साथै, सामाजिक अन्तरक्रियाको महŒवलाई पनि परिमार्जन हुने ऐनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
गोरखापत्र बाट साभार
No comments:
Post a Comment