ज्ञानेन्द्रीय निस्क्रिय रहेको दलित आन्दोलन - गोपाल शिवा

गोपाल शिवा (gopsiwa@gmail.com)

विभेद बिरुद्ध अभियान , असार २१ - बाग्लुङका सर्वजित विश्वकर्माले उत्पीडित शोषित दलित समुदायको उत्थान एवं आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने हेतुले सन् १९४७ मा विश्व सर्वजन संघ नामक संस्थाको स्थापना गरि नेपालमा दलित मुक्ति आन्दोलनको विधिवत् सुरुआत गरे । तत्कालीन समयमा उनी र उनका सहयोद्धाहरूले गरेका साहसिक र बलिदानीपूर्ण कामप्रति श्रद्धा व्यक्त अहिले सम्म पनि हामी गर्छौ । तर आज सन् १९४७ देखि सन् २०१७  सम्म आइपुग्दा दलित मुक्तिका लागि करिब ५ दर्जन जति संघ संस्थाहरूको विधिवत् स्थापना भइसकेको छन। च्याउ सरि सामाजिक संजालमा खुलेका संघ सस्था त कति छन् कति । यी सवैको तय तरिका र शैली हेर्दा दलित मुक्ति आन्दोलनको रुपान्तरणभन्दा पनि समग्र दलित आन्दोलन फुट र जुटको रुपान्तरणको परिणति मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । फलस्वरूप आज सम्पूर्ण रुपमा दलित आन्दोलन र दलित समुदाय नै परियार समाज , बिस्वकर्मा समाज , मिझार समाज समुह जस्ता अनेकौ उपनामको लोभीपापी र अवसरवादको दलदलमा फस्दै गइरहेको सन्दर्भमा सर्वजित विश्वकर्माको  दलित समुदायको उत्थान एवं आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने धारमा क्रमशः दलित आन्दोलनको बाटो फेरिदै गएको छ । 

देश भरिका दलितमाथिको उत्पीडन र दुव्र्यवहार उस्तै हो भनेर बल्ल जान्न बुझ्न थालेका नेपाली समाजका ति उत्पीडित परियार, मिझार र बिस्वकर्मालाई थप  चेतना दिने बेला  समाजका टाठाबाठा भनाउँदाहरूबाट दलित समुदाय केन्द्रित भन्दा पनि परियार समाज , बिस्वकर्मा समाज , मिझार समाज आदि खोलेर आफ्नो समाज केन्द्रित हुन सिकाइन्छ । अनि तिनै परियार, मिझार र बिस्वकर्माबाट रास्ट्रिय एकताको बोलि आवश्कता परेको बेला दलित समुदायका लागि योगदानको अपेक्षा गरिन्छ । हो यहि हाम्रो व्यवहार र सोचको अन्तर्विरोधले दिन दिनै दलित आन्दोलन पछी परेको छ ।जातपात–छुवाछुतका कारण सार्वजनिक रुपमा बिस्वकर्मा कुटिदा परियार समाज मुक दर्शक भएको छ , परियार मारिदा मिझार समाज कानमा तेल हालेर बसेको छ ।तराइको मधेशी दलितको हात भाचिदा पहाडे दलित उनीहरुको समस्या नै होइन जस्तै गरि थाहै नपाए बसेका छन् । यसरि तीन हजार वर्ष देखि छुवाछुत प्रथाले जरागाडेको हाम्रो समाजमा एकै पिडा भोगेका समुदाय बिचको एकता भन्दा पनि रमिते बन्ने सस्कारले नै गर्दा दलित आन्दोलनको बाटो फेरिदै गएको छ । 

नेपाली दलित आन्दोलनको झन्डै सात दशक लामो आन्दोलनको बाटो फेरिदै गएको देखिनुको अधिकांश समस्या भनेकै दलित समुदाय बिचको अन्तर्विरोधको नतिजा हो। हो आज पनि हरेक दिन सामाजिक संजालका भितामा समाज रूपान्तरणका विषयमा सयौं दलित युवाहरु ग्रुपहरु बनाउदै छलफल गर्दैछन ।  गाउठाउका चौतारा देखि  तारे होटेलमा दलित समुदायका मुदा केन्द्रित भएर गोष्ठी दिनहु भैरहेका हुन्छन्। तर, समग्रमा दलित समुदाय र दलित समाजको संसार उँभो लागे जस्तो लाग्दैन।  एका तिर सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुसंस्कारको घेराबन्दीमा परेर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य व्यक्तित्व विकासका अवसर समेतबाट अझै सम्म पनि बन्चित छन र त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण दलित समुदायमाथि लादिएको जातपात–छुवाछुत जस्तो विभेदको स्वरूपले दलित समुदाय सामाजिक एवम् आर्थिक उत्पीडनको दोहोरो मारमा परेका छन् । 

अर्को तिर नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको साझा पहिचान बनेर संविधानमा मौलिक हकमा दलित हक र छुवाछुतसम्बन्धी हकको सम्बोधन समेत भएको छ तर अलिकति जानेबुझेका मानिसहरूको छवि भएको भनिने दलित समुदायका अगुवाहरुको पछिल्लो छवि दलितका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि विशेषतः आफ्नो समाज पक्षधरको आँखै चिम्लेर स्तुतिगान गाउने र त्यहि दलित समुदाय भित्रको अरु समाजको भित्तै भत्किने गरी खेदो खन्नुमा आधारित देखापरेको छ । यिनको नजरमा दलित भएर मन्दिर प्रवेश गरेको आरोपमा गैर दलितले हात भाँचिदिएका न ति सप्तरी सोनापुरका लिलाधर दास माथि नजर पर्छ न त् भैँसी गोठको छाना छायाले छोएको निहुँमा दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएका बाजुरा बिराडी गाउँका प्रेमबहादुर बिकको नै पिडा अनुभूत हुन्छ । अझ भन्ने बेला अब हामी र हाम्रो जातको समाज बनाउन पर्यो , समाज र देशको रूपान्तरणका बारे चिन्तित हुनु पर्यो , आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुनु पर्यो भन्दै किताकाट गरेर समाज र सस्था बनाउछन । केहि न गरि हाल्ने पो होकी झैँ गरेर सुरु सुरुमा खल्ती खोलेर दुइ चार ओटा बैठक, गोष्ठी , अधिबेशनमा खादा र माला लगाउदै आदर्शको भाषण पनि दिन्छन तर कुनै दलित समुदायको सार्वजनिक ठाउमा कुटियो पिटियो मारियो भने कानुनी उपचार दिलाउने बेला ओहो त्यो त् हाम्रो समाजको मान्छे होइन नि हो’ भनेर पन्छिन्छन्। समाजमा दलित हुनुको नियति भोग्न विवश प्रतिनिधि पात्रहरूको पिडा र भोगाई एक पछी अर्को गर्दै सार्वजनिक भैरहेको बेला आफ्नै समाजका जीवन्त र सिद्धान्तनिष्ठ संघ सस्थाका अगुवाहरुको निम्ति समुदायको कुरामा यसरी पन्सिदिनु दालभात खाएजस्तो सामान्य होला। तर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेझें यी दलित अगुवाहरुको यस्ता आचरणबाट भने लज्जित हुनुपरेको छ। 

स्थानीय निकायमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नया सविधान कार्यान्बयन संगै दलित समुदायले पहिलो उपलब्धी हाता पारे । तर देशमा झण्डै आठ दर्जन राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहे पनि धेरै ठाउमा दलले  दलित महिलाको अनिवार्य उठाएनन् भने धेरै ठाउमा पाइएन भनेर झर्रो टारे ।यो बस्तुस्थिति देखेर पनि , सुनेर पनि , आत्मबोध गरेर पनि बढीभन्दा बढी  दलित महिला सहभागीता सुनिश्चिता गराउन यी च्याउ सरि रहेका दलित संघ सस्था र राजनीतिक दलमा आवद्ध दलितहरूले न त साझा मञ्च बनाएर दलितका आवाज एकवद्ध रूपमा उठाउन सफल भए , न त यो मौका लाई गम्भीर रूपमा लिएर न कुनै अभियान नै चलाए । दलित समुदायले पहिलो पटक स्थानीय स्रोत साधनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने सार्वभौम अधिकार पाउदा पनि ज्ञानेन्द्रीय निस्क्रिय रहेको जिउँदो मान्छे जस्तै महसुस नगरी बसे ति हजारौ दलित संघ सस्था र नेताहरु । 

विगतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधिले राज्यबाट वा राज्य सञ्चालकबाट अर्घेल्याइँमा परेका वा पारिएको दलित वर्ग तप्काका जनतालाई आत्मसम्मान र राष्ट्रप्रतिको आत्मबोध गराउने अवसर संविधानद्वारा निक्षेपित अधिकारको प्रयोग गर्ने हक संगै संविधान कार्यान्बयन हुने हो । तर यस्ता समतामुलक समाज निर्माण गर्ने मौकामा भाग नलिने , आफ्नो समुदायलाइ नबढाउने  , पाएको अवसर र मौकामा अनुगमन नगर्ने , बोलाई र गराईमा एकरुपता नहुने दलित संघसस्था र नेताहरु जति भए पनि तिनले आफ्नो साथमा रहेका केहि थान परियार, मिझार र बिस्वकर्मा आदिहरुलाई केही समय भ्रममा पारेपनि अन्तत त्यो सस्था नाम मात्रको हुने कुरामा दुईमत हुदैन ।त्यसैले अब च्याउ सरि उम्रेका ति दलित संघ सस्थाहरूलाई भ्रमको व्यापार गर्ने छुट कसैले नदिउ । जवाफदेही बनाउ , सस्था खोलिनु को उदेशय र कार्यनीति सार्वजनिक गरेर लागि पारौ । अन्यथा उत्पीडित शोषित दलित समुदायको उत्थान एवं आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने भन्दा पनि दलितको भत्केको छविलाई टालटुल गरेर जोगाउने र फेरि पनि भ्रम सृजना गर्ने एव सवै भन्दा पुरानो आन्दोलनको इतिहास बोकेको दलित समुदायको स्थापित छविसमेत धमिलिने निश्चित छ।