संयुक्त दलित आन्दोलन -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

धेरैपहिलादेखि आवश्यकता ठानिएको संयुक्त दलित आन्दोलनले आकार लिएको छ ।  यसअघि पनि पहिलो संविधानसभामा दलितका पक्षमा प्रभाव पर्ने उद्देश्यले अन्तरदलीय प्रकारको संयुक्त दलित समितिमार्फत आन्दोलन अघि बढाउने काम भएको थियो ।  दोस्रो संविधानसभामा दलित समुदायको उपस्थिति, घटेको दलित सभासद् संख्या, संविधानका अन्तरबस्तुमा दलितका अधिकार, मन्त्रिमण्डलमा दलित सुमदायको अनुपस्थिति र सञ्चार माध्यम तथा नेपाल पत्रकार महासंघको समावेशीकरणजस्ता विषय सवाल आइरहेको अवस्थामा दलित आन्दोलनका लागि एकताबद्ध प्रयास हुनु आफैंमा राम्रो शुरुवात हो ।  
दलित आन्दोलन भन्नेबित्तिकै विगतमा राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनहरूको संयुक्त प्रयासलाई मात्र बुझिन्थो ।  अहिले दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि प्रभावकारी भएकाले दलित सामाजिक संस्थाहरू र पार्टीका भातृसंस्थाको साझा पहलमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलित आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।  यस्तो प्रयासले आन्दोलनमा सहभागिता र संरचनालाई बलियो बनाउने छ ।  सामाजिक संस्था र राजनीतिक भातृ संगठनहरूले एकले अर्कोको अस्तित्व अस्वीकर गर्ने वा निषेध गरेर दलित आन्दोलनलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन सकिंदैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । 
  आन्दोलन ‘एजेण्डा’मा अघि बढ्ने प्रक्रिया भएकाले यसका लागि दलित नेतृत्वले आन्दोलनका एजेण्डा तयार गर्नुपर्छ ।  दलित आन्दोलन भनेको जातीय छुवाछूतविरुद्धको प्रतिरोध मात्र होइन ।  समग्रमा मानव प्रतिष्ठा, समानुपातिक मानव विकास, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सहिष्णुतासम्म दलित आन्दोलनका एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।  दलित आन्दोलनले जातीय र समुदायको घेराबाट माथि उठेर राष्ट्रिय ‘एजेण्डा’मा प्रवेश गर्नुपर्दछ ।  यस्तो आन्दोलनको लक्ष्य जातीय छुवाछूतमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन ।  यो आन्दोलनले नेपाललाई विश्वका समृद्ध राष्ट्रको सूचीमा कसरी समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।  दलितका आर्थिक सामाजिक समस्या थाँती राखेर मुलुकलाई ‘विकासशील’ राष्ट्रमा परिणत गर्ने प्रयास सफल हुँदैन भन्ने सन्देश दिनसक्ने दलित आन्दोलनको एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।  आन्दोलनलाई व्यापक बनाउनु पदर्छ । 
 दलित आन्दोलनलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा दलित र गैरदलित दुबै फाँटमा संकुचित मनोविज्ञान रहेको छ ।  यस्ता संकुचन हटाएर सो आन्दोलनलाई सहभागिता र ‘एजेण्डा’मा व्यापक बनाइसकेपछि यसले ग्रहण गर्ने आयतन पनि ठूलो हुनपुग्दछ ।  दलित आन्दोलन भनेको कुनै अमुक छुवाछूतको घटनाविरुद्ध गरिने प्रतिरोधमात्र नभएर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणदेखि राष्ट्रियताको जगेर्नासम्म हो भन्ने बुझाउन सकिएन भने यो आन्दोलन यथार्थमा राष्ट्रिय आन्दोलन नभएर जातीय अभियानमा सीमित हुनपुग्दछ ।  विगतमा करिब यस्तै अवस्था रह्यो ।  
स्थापनाकालदेखि नै दलित आन्दोलन विभाजित देखिन्छ ।  चाहे व्यक्तिबीचको टकराव होस् वा राजनीतिक दर्शनका कारण नेताहरूमा आएका विभाजन हुन्, नेपाली दलित आन्दोलनको शुरुवात नै विभाजनबाट भएको छ र अहिले त्यो एकताबद्ध हुने प्रयास गर्दैछ ।  आस्था वा राजनीतिक आदर्शका दृष्टिले एकताबद्ध दलित आन्दोलनको प्रयास असम्भव कुरा हो ।  यस्ता पक्षमा धेरै र आशावादी हुनुहुँदैन ।  
प्रत्येक राजनीतिक दलमा विभाजित दलित संगठन र आस्थालाई भौतिकरूपमा एकताबद्ध गर्ने प्रयास सम्भव र व्यावहारिक नभए पनि समुदाय र राष्ट्रका आधारभूत सवालमा एकताका लागि प्रयास गरिनुपर्दछ, त्यो पनि निश्चित कार्यगत एकताका आधारमा मात्र ।  यस्तो प्रयासले मात्र दलित आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउँछ । 
अहिलेको मुख्य चुनौती संविधान निर्माण भएकाले दलित आन्दोलनले त्यो पक्षलाई पनि ध्यान ‘एजेण्डा’मा राख्नु पर्दछ ।  संविधान नबन्दाको अवस्थामा सबैभन्दा घाटा दलित समुदायलाई पर्ने निश्चित रहेकाले प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत आफ्नो अधिकार सुरक्षित गराउने अभियानमा पनि दलित आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्दछ ।  संगठित दलित आन्दोलनको सुरुवात तिर फर्कर्ने हो भने २००३ साल तिर पुगिने भए पनि राजनीतिकरूपमा दलित आन्दोलनमा २०३६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो मोड ल्याएको पाइन्छ ।  २०६३ को आन्दोलनपछि दलित आन्दोलनले आवयश्कता ग्रहण गर्दै गरेको अवस्थामा यो आन्दोलनलाई थप परिणाममुखी बनाउन आन्दोलनको दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याइनु पर्दछ ।  
दलित आन्दोलनले विगतदेखि केही उपलब्धि नै गरेन भन्ने र दलित आन्दोलनले सबैथोक प्राप्त ग¥यो भन्ने दुवैखाले अतिवादी सोचबाट मुक्त हुने हो भने यो आन्दोलनका उपलब्धिमा गर्व गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।  तिनै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु वर्तमान दलित आन्दोलनको थप कार्यभार हुनुपर्छ ।  वर्तमान दलित आन्दोलनले राजनीतिक हैसियत मात्र प्राप्त गरेको छैन, सामाजिक अनुबन्धन पनि प्राप्त गरेको छ ।  आज नेपाली समाजमा व्यवहारमा कम र मनोविज्ञानमा जातीय विभेदका व्यवहारहरू अधिक रहेका पाइन्छन् ।  एउटा मानिस व्यक्तिगतरूपमा छुवाछूत गर्दैन तर ऊ विविधकारणले छूवाछूत गर्ने मनोदशाबाट मुक्त हुनसकेको छैन ।  उसमा जातीय विभेदको मनोविज्ञान पारिरहेको हुन्छ ।  यस्तो विरोधाभाषलाई दलित आन्दोलनले छुनुपर्दछ ।  समाजको एउटा सदस्य किन व्यवहारमा जातीय छुवाछूत गर्दैन र मनोविज्ञानमा किन त्यो रुढीग्रस्त चिन्तनबाट मुक्त हुनसक्दैन भन्ने प्रश्नलाई दलित आन्दोलनले उपेक्षा गर्न सक्दैन ।  त्यसैले दलित आन्दोलन टायर बाल्ने र रेलिङ् भत्काउने प्रकारको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । 
दलित आन्दोलन वर्षौदेखि विद्यमान रुढिग्रस्त मनोविज्ञानविरुद्धको प्रतिकार हो ।  दलित आन्दोलन उपेक्षा र अवहेलना विरुद्धको सामाजिक चेतना हो ।  दलित आन्दोलन एकलकाँटे एकदलीय सोचपूर्ण राजनीतिविरुद्धको बहुलवादी चिन्तन हो ।  त्यसैले दलित आन्दोलनमा को,कति जेल परे वा जुलुसमा सहभागी थिए भनेर  आकार नाप्ने गल्ती गर्नुहँुदैन ।  दलित आन्दोलनले प्रत्येक व्यक्तिको मथिङ्गल हल्लाई दिनुपर्छ ।  प्रत्येक व्यक्ति वैचारिकरूपबाट दलित आन्दोलनमा संलग्न हुनुपर्दछ ।  
भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा कति भारतीयको भौतिक सहभागिता थियो होला तर राष्ट्रप्रेमी भारतीय त्यो आन्दोलनमा सहमत थिए ।  त्यसैले आन्दालेनमा सहभागिता र सहमतिलाई पृथकरूपमा बुझ्नु पर्छ ।  यसैकारण नेपाली दलित आन्दोलनमा प्रत्येक सामाजिक न्यायप्रेमी जनताको सहभागिता रहनु पर्छ भनिएको हो ।  यसरी दलित आन्दोलनलाई ओजपूर्ण राष्ट्रिय महŒवको साझा आन्दोलन बनाउन सकिन्छ र सीमिति घेराबाट माथि उठाउन सकिन्छ । 

साभार : गोर्खापत्र