उपेक्षाको चरणमा दलित आन्दोलन -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

भारत स्वतन्त्रताका बेला गान्धीजीको जीवनमा धेरै उतार चढाव आएका थिए ।  अति अनुशासित र व्यक्तिगत आचारसंहितामा बाँधिन सक्ने उहाँले एक साँझ भट्टीमा करीब बेहोस हुनेगरी मदिरा र मासु खानुभयो ।  यस घटनाप्रति उहाँको आफ्नै विश्लेषण थियो– हामी भारतीयहरू ज्यादै सहिष्णु छौ, हाम्रो खानपिन र रहनसहनले हामीलाई बढी सहिष्णु बनाएको छ ।  यसको नाजायज फाइदा अंग्रेजहरूले लिएका छन्, यसको विपरीत हामीले आफूलाई आक्रामक बनाउन तामशी भोजन पनि गर्नुपर्छ कि ! जसले हामीलाई आक्रामक बनाओस् र अंग्रेजमाथि विजय पाइयोस् ।  संस्थापना पक्षले सहिष्णु आन्दोलनलाई कमजोर ठान्दछ ।  दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेलाको अभियान, गान्धीको अभियान र नेपालमा पञ्चायतविरुद्धका अभियानलाई कुनै कालखण्डमा तत्कालीन संस्थापनाले कमजोर प्रयास ठानेका हुन्थे ।  अन्ततः कमजोर ठानिएका यिनै अभियानहरू विश्व राजनीतिक मञ्चमा उदाहरणीय सफल राजनीतिक घटना दरिन पुगेका छन् ।  गान्धीले व्यवहारतः र भनाइमार्फत उपरोक्त आफ्नो सोचमा संशोधन गर्नुभएको छ ।  क्रान्तिका दौरान मानिस (नेतृत्वमा) आउनसक्ने स्वाभाविक आक्रोश, उन्माद, कुण्ठा र निराशाबीच गान्धीले यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको हो तर अन्ततः क्रान्तिमा सहिष्णुताकै जित हुनेगर्छ ।  आक्रामक गान्धीले होइन सत्याग्रहमा होमिएका सहिष्णु गान्धीले नै भारतमा स्वतन्त्रता संग्राम विजय गर्नुभएको हो ।  यस अर्थमा दलित आन्दोलन उत्ताउलो र आक्रामक हुनु आवश्यक छैन ।  सत्याग्रही दलित आन्दोलनले नै विजय पाउँनेछ ।  
नेपालको सन्दर्भमा दलित आन्दोलन इतिहासदेखि नै नै बढी सहिष्णु छ ।  सम्भवतः यही भएर विगतदेखि नै संस्थापनाले दलित आन्दोलनलाई ‘नोटिस’ मा लिएको छैन, लिएको भए पनि कमजोर अभियान मानिरहेको छ ।  मानौं यो आन्दोलन गान्धीले भनेझै ‘उपेक्षा गरिने चरणमा’ नै छ, शायद बढी सहिष्णु भएर होला ।  असहिष्णु हुनुपर्छ भन्ने आग्रह होइन ।  दलित आन्दोलन सहिष्णु र कमजोर दुवै छ तर कमजोर छ अनि सहिष्णु छ भनेर देखिनु हुँदैन यो आन्दोलन ।  सशक्त हुँदाहुँदै पनि दलित आन्दोलन सहिष्णु छ भनेर बुझाउनु पर्दछ ।  दलित आन्दोलनले कहिल्यै राज्य मागेन, छुट्टिन पाउने अधिकारसहितको प्रदेशको उत्ताउलो माग पनि गरेन ।  मुलुकको एकीकरणलाई विस्तारवाद भनेन, आन्तरिक औपनिवेशको मिथ्या आरोप पनि लगाएको छैन दलित आन्दोलनले ।  त्यसैले दलित आन्दोलनलाई सुषुप्त रुपमा हेरिएको छ ।  दलित आन्दोलनले भाइभाइबीच आँत र आँगन छुट्ट्याउने काम गरेन ।  शायद यसैले निस्क्रिय अभियान मानिएको छ दलित आन्दोलन ।  माथि भनिएजस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू कुनै हदसम्म निस्क्रिय देखिन्छन् र संस्थापना पक्षले उपेक्षा गर्दछ ।  गान्धीले यसैभन्नु भएको छ– पहिला तिनीहरूले तिमीहरूलाई उपेक्षा गर्नेछन्, अनि हाँसीमाजक गर्नेछन्, अनिपछि तिम्रो विरुद्धमा लड्ने छन् र त्यसपछि मात्र तिमीले जित्ने छौ ।  
दलित आन्दोलनको पक्षमा पनि कुरो यही नै हो ।  यी सबै चरण गान्धी र मण्डेलाका आन्दोलनले पार गरेकै हुन् तर यथार्यमा नेपालमा दलित आन्दोलन नै भएको छैन ।  भएका छन् भने अभियानहरू मात्र भएका छन् ।  यसै भएर दलित आन्दोलन सुषुप्त रहेको हो ।  लामो समयदेखि संयुक्त दलित आन्दोलनको आवश्यकताका बारेमा आवाज उठिरहेका छन् तर आजसम्म संयुक्त आन्दोलन त भएन भएन संयुक्त शब्द नै व्यंग्यमा परेको छ ।  साउनको अन्तिम हप्ताको शनिवार संयुक्त दलित अधिकार मञ्चले संयुक्त दलित आन्दोलनको उठान गर्ने उद्देश्यसहित राजधानीमा जिल्ला भेला आयोजना गरेको थियो भने त्यसको दुईपछि सोमवार राजधानीमै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले भेलापछि सहमतिका २८ बुँदे सवाल सार्वजनिक गरेको छ ।  यसरी संयुक्तको नाममा दलित आन्दोलनमा थप खण्डीकरण आएको छ । 
 छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दर्शन बोकेका पार्टीका भातृ संघसंगठमा एकता वा संयुक्त मोर्चा बन्नु स्वाभाविक होइन ।  यस्तो अपेक्षा गर्नु भनेको पञ्चायतकालको ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भन्नु जस्तो हो ।  बहुदवादी समाजमा यस्तो सम्भव छैन तर केही साझा सवालमा भने एकता हुनैपर्छ ।  अन्यथा दलित आन्दोलन कमजोर पर्दछ ।  नेकपा एमालेका सभासद् जितु गौतम संयुक्त दलित आन्दोलनको आवश्यकता र सम्भावना दुवै देख्नुहुन्छ ।  संयुक्त आन्दोलनका विभिन्न प्राविधिक समस्यालाई पनि गौतमले अनुमान गर्नुभएको छ ।  दलित अभियानमा संलग्न सामाजिक संघसंस्थाहरू र दलका भातृसंगठनबीच तत्कालै संयुक्त मोर्चा बन्न नसके पनि राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूलाई साझा सवालमा एकताबद्ध गर्न नसक्दासम्म संयुक्त र प्रभावकारी दलित आन्दोलनले आकार लिन सक्दैन ।  
दलित आन्दोलन सुषुप्त हुनुमा एक त यो आन्दोलनले राजनीतिक ध्यानाकर्षणका लागि चर्को नारा उठाएको छैन, गान्धीजीले तामशी बन्नुपर्छ भने झै ।  अर्कोतिर साँचो अर्थमा दलित आन्दोलन हुनै सकेको छैन ।  यस्तो अवस्थामा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक तथा एमाले नेता जितु गौतमले भने झैं साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।  दलित समुदायले भोगेका समस्या समाधानमा सबै दलितको एकमना सहमति रहेको अवस्थामा संयुक्त आन्दोलनमा जान सकिने सम्भावना उहाँले देख्नु भएको छ ।  राजधानीमा आयोजित समितिको बैठकले सार्वजनिक गरेका २८ बुदाँमा कसैको पनि असहमति छैन भने संयुक्त दलित आन्दोलन हुन नसक्ने अवस्था छैन भन्दै गौतम मुलुकमा यस प्रकारको वातावरण बन्दै गरेको बताउनु हुन्छ ।  अर्कोतिर दलित आन्दोलनको एउटा पाटो सामाजिक नागरिक संघसंस्थामा आबद्ध भएकाले त्यस्ता संघसंस्थालाई दलित आन्दोलनको मूल चिरागमा एकाकार गर्नुपर्छ तर यस्ता सामाजिक संघसंगठनलाई भौतिकरुपमा दलित आन्दोलनमा सहभागी हुन प्राविधिक समस्या पर्दछन् ।  
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा संयुक्त दलित आन्दोलनको आवश्यकता र सम्भावना देख्नु हुन्छ तर आन्दोलनमा उपस्थित हुने तरिकामा भिन्नता रहन्छ भन्नुहुन्छ ।  राजनीतिक दलका नारामा सामाजिक संघहरू जान सक्दैनन् तर आन्दोलनका लागि वातावरण बनाउने काममा सामाजिक संस्थाहरू बढी प्रभावी हुने गर्दछन् ।  अध्यक्ष विश्वकर्माले भनेजस्तै दलित आन्दोलन हाक्ने आँट दलका भातृसंगठनहरू कै हो ।  त्यसका आधारमूमि बनाउन मात्र संघसंस्थाले सहयोग गर्न सक्छन् ।  यसरी नै नेपालको दलित आन्दोलनलाई एकाकार गरियो भने व्यवहारमा संयुक्त दलित आन्दौलनले आकार लिनसक्छ ।  दोस्रो संविधानसभा संविधान लेखनको गहन चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ ।  यस्तो अवस्थामा संयुक्त दलित आन्दोलनले संविधानका अन्तरवस्तुमा दलित अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर स्पष्ट मार्ग निर्दिष्ट गर्न सक्छ ।  यसो गर्न दलित आन्दोलन गान्धीले कुनै अवस्थामा भन्नुभए जस्तै आक्रामक हुनपर्दैन ।  सहिष्णुताकै बाटोबाट सफलता पाइन्छ किनभने बीपीले भन्नुभएको छ– क्रान्ति व्यक्तिगत सहासिकता होइन ।  दलित आन्दोलन सशक्त तर सहिष्णु बन्नुपर्छ ।