पुँजीवादले जात मान्दैन -राजेश विद्रोह

भाद्र २ - 
विद्वान् लेखक प्रदीप गिरीद्वारा लिखित 'दलित आन्दोलनका नौ काम'ले उठाएका विषयहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। उनले पौराणिक कालदेखि हिन्दु धर्ममा रहेको जातीय समस्या खासमा दक्षिण एसियाली विशेषता हो भन्ने डा. अम्बेडकरको विचारमा सहमति जनाउँदै जातीय समस्या सांस्कृतिकमात्र हो र यसको अन्त्य सांस्कृतिक क्रान्ति वा धर्म/संस्कृतिको परिवर्तनबाट सम्भव छ भन्ने एक बुझाइ र यो वर्ग संघर्षबाट नै समाधान हुनसक्छ भन्ने अर्को 'पार्टिजन' सोचाइको विरोध गर्दै यी दुवै संघर्षहरू एकैपटक अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर राज्यको सक्रिय भूमिकाविना यो संघर्षले सफलता नपाउने कुरामा पनि उनी सचेत देखिन्छन्। किनकि उनले विश्वास गर्ने समाजवादी सरकार नआएसम्म राज्य सक्रिय हुनसक्दैन भन्ने उनको बुझाइ देखियो। 

समाजवादी सरकार आउन अझै कैयौं वर्ष पर्खनु पर्नेछ। वर्तमानका पुँजीवादी सरकारहरू भूमण्डलीकरणको कारण कमजोर बन्दैछन् र त्यो ठाउँ पुँजीवादीहरूले लिइरहेका छन्। यदि दलित आन्दोलनका सवालमा वर्तमान सरकारहरू सक्रिय हुने आशा गर्न सकिँदैन भने पुँजीवादले जात मान्दैन। पुँजीवादमा अर्थ (पुँजी) ले मात्र अर्थ राख्छ। जसरी पुँजीवादको पूर्ण विकासपछि मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुने कुरा माक्र्सले गरेका छन्, त्यस्तैगरी जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि पनि यस पुँजीवादी युगमा दलितहरूको पहिलो प्राथमिकता पुँजी निर्माणमा नै हुनुपर्ने देखिन्छ। किनकि जातीय विभेदको एक प्रमुख कारक वर्गीय असमानता हो। वर्ग र जाति पूरक हुन्, तर पर्याय हैनन् भन्ने कुरालाई बुझ्न नसकेर वा यसको सांस्कृतिक पक्षलाई उपेक्षा गरेकोले माओवादी विफल भएको प्रसंग एकदमै तर्कसंगत छ।

गिरी दलित आन्दोलनको टड्कारो आवश्यकता देख्छन्। यसका लागि पुँजी निर्माण एक आन्दोलन हुनसक्छ भने सांस्कृतिक आन्दोलन अर्को हुनसक्छ। दलित आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्ने गैरदलितहरू, समाजले पुज्ने पुजारीहरू र राजनीतिज्ञहरूको सक्रियातामा सांस्कृतिक आन्दोलन 

सम्भव छ, तर त्यसका लागि प्रथम सर्त दलितहरू बीचको एकता नै हो। 

गान्धी र डा.अम्बेडरबीच 'नेगोसिएट' गरिएको 'पुना प्याक्ट'को प्रसंगमा गिरीको सहानुभूति अम्बेडकरको 'सेपरेट इलेक्टोरेट'को मागप्रति देखियो। तर हामी समानताको कुरा गर्दै जाँदा यस्ता असमान मागहरूलाई आवेशमा जाजय ठहर्‍यायौं भने भोलि दलितबाट अन्य समाजका वर्ग/जातहरू उत्पीडनमा पर्नसक्ने वा राज्य कमजोर बन्ने सम्भावनालाई कसरी बिर्सन सक्छौं? राजनीतिमा समान अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा त असमानता विद्यमान छ भने असमान अधिकार कुनै वर्ग वा क्षेत्र वा जातलाई प्रदान गर्दै गयौं भने यसले दूरभविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। 

- दिनेश सापकोटा

साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँदिल्ली, भारत
पुँजीवादले जात मान्दैन - 
आइतबार प्रकाशित 'दलित आन्दोलनका नौ काम'मा प्रदीप गिरीले अहिलेको वर्तमान राज्य र राजनीतिको विभेदपूर्ण समय सान्दर्भिकतालाई आधार बनाएर दलित जातिलाई लक्षित गरी लेखिएको लेख निकै मार्मिक र सान्दर्भिक थियो। समयसापेक्षित हिसाबले लेखमा उठाएको विषयवस्तुको सारवस्तु भनेकै जातीय विभेद थियो। जबसम्म यो विभेदबाट नेपाली उत्पीडित जनता मुक्त हुनसक्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि हक र अधिकारबाट सम्पन्न हुनसक्दैनन्। 

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म मुलुकमा भएको विद्रोह अर्थात क्रान्ति यही उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका लागि गरिएको थियो। तर अक्रान्त दलित समुदाय कुनै पनि विभेद तथा छुवाछूत प्रथाबाट मुक्त हुनसकेका छैनन्। गिरीकै शब्दमा पहिलाभन्दा अहिले झन् राज्यमा सामाजिकता तथा परम्पराको नाममा अदृश्य उत्पीडन कहालीलाग्दो र दर्दनाक छ। मान्छे मान्छे भएर बाँच्न सकिरहेका छैनन्। 

राज्य तथा राजनीतिक निकायले पनि यही वर्गलाई भर्‍याङको रूपमा समयसापेक्षित ढंगले प्रयोग गरिरहेको तीतो सत्य दृश्य यस लेखमा भेटियो। दलित समुदायले मात्र होइन, गैरदलित समुदाय भित्रका पनि यस्ता गिरी विचार र प्रवृत्तिका मान्छेले गिरीको यस्तो वर्गविहीन र सर्वहारावादी दृष्टिप्रति सराहना गर्नैपर्छ। 

-राजेश विद्रोह