सवल पक्षहरु ःनेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सवै प्रकारका उत्पीडन र विभेद तथा छूवाछूतको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुनिश्चीत गर्न समावेशी, सहभागितामूलक तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्यको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निरुत्साहित गर्ने ब्यवस्था भएको छ । धारा १८ मा समानताको हकमा कुनै आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नहुने ब्यवस्था भएको छ । यसै धारामा उत्पीडित दलित, महिलालगायतका पछाडि रहेका वर्ग समुदायका लागि विशेष ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ । धारा २४ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक भनि विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । जुन ब्यवस्था अघिल्ला संविधानहरुमा भएको थिएन । यस धाराको उपधारा १ देखि ५ सम्म जात, पेशा, उत्पति र रंगका आधारमा कोहीकसैले भेदभाव गर्न नहुने र गरेमा गर्नेहरु कानुनवमोजिम दोषी हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलासम्वन्धी हकको ब्यवस्था भएको छ । जसको उपधारा १ देखि ६ सम्म राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुनपाउने, सम्पति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक रहने, वंशीय हक रहने, धर्म परम्परा, संस्कृति शारिरीकरुपमा विभेद गर्न नपाईने र गरेमा क्षतिपुर्तिसमेतउपलब्ध हुने बयवस्था गरिएको छ भने शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक विभेद आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने भनि उल्लेख भएको छ ।यस संविधानको सवल पक्ष भनेको दलित समुदायलाई नै लक्ष्यित गरि धारा ४०मा दलितको हक भनि पुनः ब्यवस्था हुनु हो । सो धाराको उपधारा १ देखि ७ सम्म दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सवै निकायमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ भने उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था र प्राविधिक र ब्यवसायिक शिक्षामा विशेष ब्यवस्था गरिने भनिएको छ । दलितलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हुने, भूमिहिनहरुलाई एकपल्ट जमिन उपलब्ध गराउने, आवासको ब्यवस्था गर्ने, यो समुदायको पेशा ज्ञानसीप र प्रविधिको संरक्षण र प्रयोग तथा उनीहरुको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न राज्यले प्रविधि र श्रोत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा पनि दलित लगायतका पछाडि रहेका समुदायले विशेष अवसर पाउने ब्यवस्थालाई सामाजिक न्याय भनि उल्लेख गरिएको छ ।धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको ब्यवस्था गरि सव्र प्रकारका विभेद, प्रथा र शोषण तथा आर्थिक असमानताको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाईएको छ । यसैगरी, भुमिहिन, सुकुम्वासी, कमैया, हरुवाचरुवा, महिला कमलरी, पिछडा वर्गहरुलाई भूमि तथा आर्थिक क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ ।संसदमा प्रतिनिधित्व सम्वन्धमा धारा ८४ मा १६५ सदस्यीय प्रत्यक्ष्य निर्वाचित हुने र ११० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था गरेकोमा समानुपातिकतर्फ सवै राजनीति दलहरुले जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दलितको प्रतिनिधित्व सम्वन्धमा धारा ८६.२ मा प्रत्येक संघीय प्रदेशबाट १।१ जना दलितको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था छ ।संविधानको भाग १४ मा प्रदेश ब्यवस्थापिका विषयमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत धारा १७६ मा ६० ः ४० को अनुपातमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । धारा २१५ मा गाउंपालिका र २१६मा नगरकार्यपालिकाको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराअनुसार प्रत्येक गाउंपालिका र नगरपालिकामा मात्र १।१ जना दलित सदस्य रहनेछन् । धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितीको ब्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला सभामा समेत मात्र १ जना दलित जिल्लासभा सदस्य रहनेछन् ।धारा २५५ मा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ । खसआर्यसहित पिछडावर्ग अपांग, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक किसान अल्पसंख्यक, कर्णाली र आर्थिकरुपमा पिछडिएको वर्गको हितमा काम गर्न भनि धारा २५८ मा समावेशी आयोगको विषयमा भनिएको छ । यसैगरी धारा २६५ मा मधेसी दलितका सम्वन्धमा काम गर्ने गरी मधेसी आयोगको पनि ब्यवस्था भएको छ । धारा २३७ मा नेपाली सेना सम्वन्धी भएको ब्यवस्थामा दलित महिला, मधेसी,अल्पसंख्यक उत्पीडित वर्गलाई समेत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश गराईने भनि उल्लेख गरिएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता विशिष्ठ संरचनाहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने भनि धारा २८३ मा उल्लेख छ । यसैगरी धारा २८२ मा राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधिमा समेत राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
कमजोर पक्ष ःदलित अधिकारको प्रमुख माग थियो– जनसंख्याको आधारमा १३ प्रतिशत समावेशीता र क्षतिपूर्तिस्वरुपको थप ५ प्रतिशत अधिकार । तर यस विषयलाई संविधानसभाको वहुमतले पुरै नकारेको छ । यसैगरी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी दलित दलितवीच नै प्रतिष्पर्धा गरी निर्वाचित हुने ब्यवस्था समेत दलितको अर्को एजेण्डा थियो । त्यसलाई समेत यस संविधानमा राखिएको छैन । संघीय र स्थानीय निकायमा समाुनपातिकमा थप ५ र १० प्रतिशत अतिरिक्त अधिकार दलित आन्दोलनले उठाएको माग थियो । जसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सभासदहरुले संसोधन प्रस्तावसमेत हाल्नु भएको थियो । तर थप अधिकारको विषयलाई संविधानको कुनै हरफमा पनि अटाइएको छैन । वरु संविधान आउँदा जिल्लासभा, नगर गाउँपालिकामा मात्र १।१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने ब्यवस्था पारित भएको छ ।धारा ८४ मा समानुपातिकतर्फ सवै राजनीति दलहरुले जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सम्वन्धमा दलित वा महिल वा अन्य समुदायको विषयमा केही बोलेको छैन । सम्पूर्णसदस्य संख्याको १ तिहाई महिला हुनैपर्ने र दलले १ तिहाई महिला प्रतिनिधित्व गराउनै पर्र्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर दलित वा अन्य समुदायका विषयमा केही उल्लेख भएको छैन । धारा १६८ को ९ मा संघीय प्रदेशको मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने भनिएता पनि दलित महिला वा लक्ष्यीत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व विषयमा बोलिएको छैन ।अन्तरसमुहभित्र रहेका दलितहरुको समेत समानुपातिक समावेशी सुनिश्चाीत हुनुपर्ने माग हो । जवकि मधेसीभित्र मधेसी दलित छन्, महिलाभित्र दलित छन्, अल्पसंख्यक कर्णाली र सीमान्तकृतभित्रपनि दलित छन् । ती समुह भित्रका दलितलाई समावेशी सिद्धान्तले छोएको छैन ।संविधानको धेरै वुँदाहरुमा समावेशी सिद्धान्त भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संविधानको धारा ३०६ को परिभाषा वा अन्य कुनै धारा उपधाराहरुमा समावेशी सिद्धान्त भनेको के हो ? यसको परिभाषा उल्लेख छैन न त कुनै खण्ड प्रयोजनमा नै समावेशी सिद्धान्तका वारेमा स्पष्टीकरण दिइएको छ । जसबाट समावेशी सिद्धान्तको अर्थ जेसुकै हुने अवस्था सृजिन सक्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यको दायित्व सम्वन्धी कार्यन्वयन भए नभएको भनि कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने ब्यवस्था पनि यसै संविधानको धारा ५५ मा ब्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको के हो ? संविधानकोकार्यन्वयन पक्षलाई निर्देश गर्ने आधार भनेको निर्देशक सिदान्त र राज्यको दायित्वसम्वन्धीब्यवस्थाले हो । तर यस विषयमा प्रश्नै गर्न नपाईने हो भने संविधानको ब्यवस्था कत्तिको कार्यन्वयन होला ?? अर्कोप्रश्न पनि हुनसक्छ ।छूवाछूत र विभेद, हिंसा तथा शोषण पीडक र पीति पक्षवीचमा हुने कार्य हो। त्यसैले पीडकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा पीडकबाट भराउनु पीडितलाई न्याय हुन्छ । शोषणविरुद्धको हक र वालवालिकाको हकमा यो ब्यवस्था छ । दलित तथा महिलाको हकमा समेत क्षतिपूर्ति सम्वन्धमा सो ब्यवस्था गरिएको भए पीडक समाजप्रति बढी जिम्मेवार हुनेथियो । यसलाई संविधानले बिर्सेको देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment