 |
| शम्भुहजरा पासवान,वरिष्ठ उपाध्यक्ष (नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेपाल दलित संघ) |
० यो संघको मुख्य काम के हो ?
— नेपाल दलित संघको मुख्य काम देशभरका दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउनु नै हो । सबै ठाउँमा दलितहरूलाई समावेश गराउनका लागि हामी क्रियाशील छौं । अबको संविधानमा देशभरका दलितहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नेतर्फ दलित संघ लागिपरेको छ ।
० दलित समुदायका समस्याहरू के–के हुन् ?
— सबैभन्दा जटिल समस्या छुवाछूत हो । दलितहरू छुवाछूतको मारमा परेका छन् । अहिले पनि दिनहुँको घटना हेर्ने हो भने दलितहरू अन्तरजातीय विवाह गरेपछि सजायँ भोग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, छुवाछूतका कारण हरेक क्षेत्रबाट दलितहरू वञ्चित भएका छन् । राज्यले दलित समुदायका कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकेको छैन । अहिले देशमा दलितहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन् । जसमा मधेशी दलितहरू, मधेशी दलित महिलाहरू त झन् बढी पीडित छन् । तर, राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
० छुवाछूत न्यूनीकरण लागि बेलाबेलामा दलित र कथित उच्च जातिबीच सहभोजलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हुँदै आएका छन् । यी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन तपाईंहरू कस्तो पहल गरिराख्नुभएको छ ?
— दलितहरूको अन्तरजातीय सम्बन्धका लागि विभिन्न ठाउँमा सहभोज पनि भएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहे पनि छुवाछूत प्रथा हट्न सकेको छैन । विगतको संविधानसभामा म सदस्य थिएँ । त्यसबेला जातीय छुवाछूत विभेद ऐन पारित पनि भएको थियो । त्यो सर्वसम्मतबाट पारित भएको कुरा हो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जुन राज्यको संरचना छ । त्यो संरचनाभित्र नतृत्व पंक्ति जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गैरदलितहरू नै हाबी छन् । यदि कुनै दलितविरूद्धका घटना हुन्छ भने त्यसको ढाकछोप र दबाउने कार्यमा उनीहरू नै सक्रिय भएको देखिन्छ ।
० छुवाछूतको सन्दर्भमा मानिसको सोचमा कसरी परिवर्तन आउँछ ?
— जतिसुकै ऐन र कानुन बनाए पनि समाजमा एउटा प्रभुत्व वर्ग छ । जुन गैरदलित छन्, विज्ञ छन् र विद्वान पनि छन् । तर, भावनात्मक परिवर्तन भएको छैन । जबसम्म भावनात्मक परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यसको निराकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसलाई सबै बुद्धिजीबी, राजनीतिक दल र नेतृत्व पंक्तिका व्यक्तिहरू नै लागेर अन्त्य गर्नुपर्छ ।
० पहिलेको तुलनामा छुवाछूत कतिको घटेको पाउनुभएको छ ?
— पहिलेकोभन्दा धेरै नै कम भएको छ । युवापुस्तामा त्यति छुवाछूत प्रथा मानिँदैन । तर, गाउँघरमा जुन पुराना व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ ।
० देशका कुन–कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी छुवाछूतको समस्या छ ?
— मधेशमा सबैभन्दा बढी धनुषा, सिरहा, सप्तरी तिर बढी देखिएको छ । त्यस्तै, पश्चिमतिर नवलपरासी, कपिलवस्तु, भैरहवामा पनि यो प्रथा छ । जहाँ–जहाँ जमिन्दारी प्रथा चलेको थियो । त्यहाँ अझ पनि यो प्रथा अन्त्य गर्न खोजिएको छैन । कतिपय दलितहरू त मजदुरका रूपमा मालिकको ऋण खाएका हुन्छन् । त्यो ऋण खाएवापत सँधैभरी उसको खेतमा काम गरिराख्नु पर्छ । उसले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
० दलितसँग हुने भेदभाव, छुवाछूतलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न दलहरू कतिको सक्रिय रहेको पाउनुभएको छ ?
— राजनीतिक दलहरूले यी समस्या निराकरण र अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरू मिलेर संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समिति पनि बनाइएको छ । त्यो संघर्ष समितिमार्फत हामीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरिराखेका छौं । विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन् । र, यो संविधानभित्र केकति दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं ।
० दलितका लागि हरेक निकायमा आरक्षण दिइएको छ । आरक्षणको अहिलेको व्यवस्थाबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
— सरकारले केही मात्र सम्बोधन गरेको छ । तर, त्यतिले मात्र पुगेको छैन ।
० वर्तमान संविधानसभामा दलित समुदायका सभासद्को सहभागिता कस्तो छ ?
— विगतमा दलितहरूको सहभागिता ५१ जनाको थियो । त्यसमा महिला–पुरूष मिलाएर थियो । अहिलेको संरचनामा घटेर ४१ जना मात्र छ ।
० यसरी दलित समुदायका प्रतिनिधित्व घट्नुका कारण के हो त ?
— यसरी घट्नुका कारण निर्वाचन आयोगको त्रृटि हो । जुनसुकै पार्टीले जति सिट ल्याए पनि त्यसमा यति संख्यामा दलित हुनैपर्छ भन्ने किटान नभएका कारणले संख्या घटेको हो ।
० मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारूलगायतका कुरा आउँदा आरक्षणको कुरा गरिन्छ । उनीहरू मूलधारमा किन आउन नसकेका होलान् । उनीहरूलाई आरक्षणकै कोटातिर किन लगिँदैछ ?
— दलितलाई आरक्षण दिएर मात्र हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनकी दलितहरूको शैक्षिकस्तर कमजोर छ । धेरैजसोले बीचमै पढाई छोडिदिन्छन् । उनीहरूको यस्तो समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन । आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यले निःशुल्क गाँस, बाँस, कपास, शिक्षाको व्यवस्था ग¥यो भने उनीहरू अगाडि आउँछन् । जबसम्म उनीहरू शिक्षित हँुदैनन्, मजदुरको रूपमा काम गर्छन् वा कृषि मजदुरका रूपमा काम गर्छन् तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनन् । शिक्षित नभएपछि सरकारले जतिसुकै भर्ना खुलाएपनि दलित समुदाय अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।
० मधेशी दलितहरू अन्य समुदायभन्दा बढी उत्पीडनमा पर्नुका कारण के होला ?
— शैक्षिक अवस्था मधेशीको कति छ, पहाडीको कति छ, महिलाको कति छ सबै हेर्नुभयो भने त्यसमा सबैभन्दा कम शैक्षिकस्तर मधेशी दलितहरूको छ । त्यसैले तिनीहरू अगाडि आउन सक्दैनन् । पहाडमा दलितहरूको अवस्था अल्लि माथि छ ।
० राज्यले अपनाएको नीतिमा पनि त्रुटि छ ?
— राज्यले गर्न त गरिरहेको छ । तर, जुन किसिमबाट गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकेको छैन ।
० मधेशी दलितहरूको आर्थिक र शैक्षिकस्तर उकास्न मधेशी नेताहरूले के गरे त ?
— मधेशमा धनी र गरिबको बीचमा विभेद छ । उच्च र निम्न जातिबीचमा विभेद छ । महिला र पुरूषको बीचमा विभेद छ । यस्ता विभेदलाई अन्त्य गर्नेतर्फ मधेशी दलहरूले केही गर्न सकेको छैन ।
० छुवाछूतको विषयमा कानुनमा के रहेछ ?
— २०६८ मा जुन कानुन पास भएको छ । त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा अझ घरभित्र पनि छुवाछूत गर्न पाइँदैन । छुवाछूतको घटनामा तीन हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने र तीन वर्षसम्म जेल सजायँ हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
० उजुरी नपरेको हो कि कार्यान्वयन नभएको हो ?
— धेरै ठाउँमा उजुरी नै पर्दैन । किनकी दलितहरूको अवस्था धेरै दयनीय छ । उजुरी गर्दा गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था आउने गर्छ । तर, जब उजुरी पर्छ तब दबाएर मिलाउने काम गरिन्छ ।
० दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या निराकरण गर्न अहिलेका सभासद्हरूले संविधानसभामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ?
— दलित समुदायका सभासद्हरूले जातीय भेदभाव ऐन जुन जारी भएको छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा लाग्नुुपर्छ । त्यस्तै, सरकारलाई दबाब दिएर यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
० दलित समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
— देशभरको दलितको संख्या ६० लाख छ । जनगणनामा कमै आएको छ । तर, त्यो ६० लाख दलितहरू पनि विभिन्न पार्टीहरूमा विभाजित छन् । जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि दलितहरूको समस्या एउटै हो । सबैको एजेन्डा एउटै भएको कारण जुनसुकै पार्टीमा लागेको भएपनि दलितमाथि कहीं भेदभाव वा छुवाछूत हुन्छ भने एकताबद्ध भएर त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ । यदि हामी एक भयौं भने भोलि यो छुवाछूत अन्त्य हुनसक्छ । र, एउटा समानताको समाज बन्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment