कार्तिक २३, विभेद विरुद्ध अभियान ।
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्षद्वारा उत्थान गरिएको संयुक्त दलित आन्दोलनमा आन्दोलनको साझा मागहरूसँग सहमति भएर सरिक हुँदै आन्दोलनमा आवद्ध भएका दलित नागरिक समाज, दलित अधिकार सङ्घर्ष समिति, दलित सभासद समन्वय समिति लगायतका आन्दोलनरत सङ्घ÷सङ्गठनहरूको संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालको नाममा निरन्तर आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ । आन्दोलनकै दौरानमा सरकार र सरकारद्वारा गठित संविधान मस्यौदा समिति र संविधान सुझाव तथा संवाद समिति लगायत प्रमुख ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसम्म दलित समुदायका मुख्य माग अवगत गराउने सन्दर्भमा भेटघाट ज्ञापन पत्र दिने काम निरन्तर रूपमा भैरह्यो । दलित सभासदलाई सदनबाट र आन्दोलनकारीले सडकबाट दुवै स्थानबाट घच्घच्याउने काम भयो । तर पनि नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायको कुनै पनि हक राखिएन । त्यसकारण आन्दोलन अलि कडा रूप लिन बाध्य भयो ।
आन्दोलनको रूप कडा भएता पनि शान्तिपूर्ण नै थियो । श्रावण ११ गते एक घण्टा चक्काजाम गर्ने क्रममा सरकारको नीति दलित समुदायलाई हेपेर दमन गर्ने र दबाउने देखियो । त्यसबाट आन्दोलनकारी झनै आक्रोशित भएर श्रावण २० गते जनप्रदर्शन गर्न पुगे । यता सरकारले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर शान्ति सुरक्षा गर्न कायम थाल्यो । आन्दोलनकारीले पनि सरकारको रूपलाई बुझेर आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र भद्र प्रकारको योजना गर्यो । त्यसको अर्थ दलित समुदायलाई हक नचाहिएको होइन । सरकारको रवैया समाजमा दलित समुदायलाई कामभन्दा हक–अधिकार छैन भने जस्तो देखिँदै जान थाल्यो । आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप राज्यमा विखण्डनकारी हत्या, हिंसा जस्तो अपराधिक गतिविधिबाट चोखो राख्ने सकभर प्रयास गर्दै आयो ।
राज्यको स्थिति अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । जनता थिचोमिचोमा छन् । आन्दोलनबाट उत्पीडित हुने, हत्या, हिंसाको क्षति राज्य र राज्यका जनताकै शीरमा पठाइनु पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरियो । तर सत्तामा बसेका र ठूला भनाउँदा दलका शीर्ष नेता तथा संविधान मस्यौदा समिति र संविधान सुझाव तथा संवाद समितिका ठेकेदारले संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालको शिष्टतालाई बुझ्न सकेनन् । उनीहरूका आसय भनेको राज्यमा हिंसाजनक आन्दोलन होस् भन्ने रहेछ । यो कुरा प्रमाणित कहाँबाट हुन्छ भने थरूहटको नामबाट कैलालीको टीकापुरमा अपराधिक घटना घटाइयो । सरकारले त्यस्ता घटना घटाउने आन्दोलनलाई सार्थक मान्दो रहेछ । महोत्तरीको थमनबहादुरलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्ने लगायतका हत्या, हिंसा अपराधिक गतिविधि गर्ने आन्दोलनलाई सरकारले र सरकारका ठेकेदार ठूला भनाउँदा दलका शीर्ष नेताहरूले त्यस्ता अपराधिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दा रहेछन् । त्यसकारणले पनि राज्यमा हत्या, हिंसा जस्ता अपराधिक गतिविधि मौलाउने रहेछ ।
हाम्रो संयुक्त दलित आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै जन, धन र राज्यको सुरक्षाको समेत ध्यान केन्द्रित गरेर शिष्टताको साथ भेटघाट र ज्ञापन पत्र
बुझाउने जुन पद्धति अपनाइयो, त्यसप्रति कसैको ध्यानाकर्षण भएन । प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदादेखि पहिलो चरणको सुझाव सङ्कलन र दोस्रो चरणको सुझाव समेट्दै दलित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन नगरिएपछि दलित समुदाय अब राजनीतिक पार्टीको छत्रछायामा बस्नै पर्ने कुनै आवश्यक देखिँदैन । तैपनि लामो समयसम्म जुनसुकै पार्टीमा लागेको भएता पनि पार्टीप्रति आस्था, विश्वास राख्दै आएका, व्यक्तिगत जीवन समर्पित गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्ना पार्टीमा दलित समुदायको हक सुनिश्चित गर्न संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी कुरा राख्ने प्रयास भयो ।
संशोधन प्रस्तावमा समावेश गर्ने कुराहरू यस प्रकार थिए । १. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मूलतः तिन वटा सिद्धान्त स्थािपत गरेको थियो ः समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त (धारा २१), सकारात्मक उपायको सिद्धान्त (धारा १३), ३. समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली (धारा ६३÷४) । पहिलो संविधान सभाले समानुपातिकमाथि थप क्षतिपूर्तिको अधिकारको सिद्धान्ततः स्थापित गरेको थियो । (धारा ५०÷५), जसलाई दोस्रो संविधान सभाले समेत स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो, त्यही कुरामा हाम्रो आन्दोलनले विशेष जोड दिएर आफ्नो ९ बुँदे माग राख्दै आएको छ । तर केही क्यारिरिस्ट व्यक्तिहरूले संयुक्त आन्दोलनको उचाइ देख्न नसकेर आफ्नो अलग्गै आन्दोलन सृजना गर्दै आएका छन् । त्यसको परिणाम सामन्तवादी अहङ्कारवादलाई नै टेवा पुगेको छ ।
समाजमा उत्पीडित वर्गको आन्दोलन आज नयाँ संविधानमा सार्थकता पाउनुको साटो केही क्यायिरिस्ट व्यक्तिका कारण निरर्थकताको अवस्थामा देखा परेको छ । आन्दोलनको दवावमा केही सामान्य हकहरू समावेश गरेता पनि मूल मुद्दा समेटिएको छैन । तर पनि हामी आफ्नो आन्दोलनलाई हिंसाको बाटोमा जान दिँदैनौँ । शिष्टताको बाटोबाटै मुद्दा समावेश गराउन चाहन्छौँ । तथापि सरकारको रवैया भने हत्या, हिंसाको बाटोमा उत्रने आन्दोलनकारीलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरेको पाइयो । त्यसको अर्थ दलित समुदाय चुप लागेर बसेको कदापि होइन । संविधान आएपछि पनि हाम्रो आन्दोलन आफ्नो हक, अधिकार लागु गराउन निरन्तर चलिरहने छ ।
नेकपा (मसाल) संवद्ध वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सभासद मीना पुनद्वारा दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावमा दलित समुदायको हकमा कानुन बनाए बमोजिम जस्ता लगायतका अनावश्यक शब्दहरू हटाउने र हक हुने छ भन्ने थप्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन क्ष्ँेत्र, आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । दलित–दलितबीच प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गराउनु पर्दछ भन्ने कुरा नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छैन । तापनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक ऐतिहासिक काम गरेको छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र माननीय सभासद मीना पुन धन्यवादको पात्र बन्नु भएको छ । यसरी दलित समुदायको मुख्य मुद्दाहरू छुटेता पनि केही सामान्य हकहरू समावेश गरिएको छ । दलित समुदाय त्यतिले सन्तुष्ट हुँदैन । “छुवाछूतको अन्त, कानुन बमोजिम दण्डनीय” जस्ता शब्दहरू २०२० सालको र २०४७ सालको संविधानमा पनि थियो । तर खोई त ?
नेपाली समाजमा दलित समुदायप्रतिको छुवाछूत भेदभावमुक्त भएको नयाँ संविधानको लेख्नेहरू नै छोइछिटो भेदभाव गर्नेका जमात हुन् । महर्षि मनुका विधि–विधानका पालक र संरक्षक हुन् । त्यसकारण नयाँ संविधानमा दलित समुदायका माग पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेको थिएन । तैपनिमाथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि राज्यमा एक प्रकारको अधिकार माग्ने बहानामा राज्यलाई धरापमा पार्ने उद्देश्यले हत्या, हिंसाको बाटोमा दोहोर्याउने र गतिविधि तीव्र गतिमा विकास हुँदै जाँदा त्यस प्रकारको अवस्थालाई पार गर्दै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जुन नयाँ संविधान जनताको माझमा आएको छ, त्यसलाई समर्थन गर्दै आफ्नो अपुरक एजेण्डा माग राख्दै आफ्नो आन्दोलनका मागलाई फेरेर पुनः नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउने छौँ ।
कुनै पनि आन्दोलन विरोधका लागि विरोध मात्र गरियो भने त्यो आन्दोलन औचित्यहीन र अराजकतातर्फ दगुर्दछ । त्यस अर्थमा हाम्रो आन्दोलन सही विचार र दृष्टिकोणको उचाइमा रहेर राज्यले लेखेको नयाँ संविधानमा आफ्नो मौलिक हकका साथै राज्यमा अवस्थित समुचित समाजमा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका समुदाय र वर्गका हकसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान राख्दै उपर्युक्त माग अगाडि सार्दै आन्दोलनलाई चरणवद्ध रूपमा अगाडि बढाएका थियौँ । यद्यपि नयाँ संविधानमा केही व्यक्ति अथवा ठूला दलनका केही नेताहरूलाई दलीय हिसाबमा खुसी राख्ने गरी आन्दोलनमा मागमध्येबाट एक÷दुई शब्द र बुँदाहरू मात्र समावेश गरिएको छ । यसरी आन्दोलनमा मागहरू अपुरक भएता पनि समुचित रूपमा राज्यले नयाँ संविधान पाउने कुरामा हाम्रो संयुक्त आन्दोलन बाधक नबन्ने कुरामा सचेत रहँदै आएको थियो । कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारका उत्तेजित र हिंसात्मक गतिविधि हुनबाट बचाउँदै आफ्नो जातीय आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक संविधान घोषणाको दिनसम्म ल्याएका छौँ । यसरी हामी दलित समुदायका माग पुरक नभएता पनि आगामी संशोधन विधेयकमा हाम्रो माग समावेश गराउन खबरदारी गर्दै नयाँ संविधानलाई समर्थन गर्न पुगेका छौँ । यद्यपि संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका घटक सङ्घ÷सङ्गठनमा केही घटकले नयाँ संविधानलाई असमर्थन जनाएका छन् । तर पनि संयुक्त दलित आन्दोलनको एकताको सूत्रमा रहँदै आउनु भएको छ र आउने दिनहरूमा हाम्रो आन्दोलनको एकता अझै गतिशील हुँदै जाने र लैजाने सवालमा एकरूपता छ ।
(लेखक संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा जातीय समता समाजका अध्यक्ष हुनु हुन्छ)
No comments:
Post a Comment