दलितका अधिकार दिने बेलामा नेताहरु पछि हटे - गजाधर सुनार

मंसिर २ ,  विभेद विरुद्ध अभियान । यो संविधान सिमित केहि व्यक्तिको, केहि दलको आफनो स्वार्थको कारण जारी भएको हो । दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, गरिबी, पछाडि पारिएका समुदायको पक्षमा यो संविधान छैन । दलितले मात्र होइन कसैले पनि यो संविधान पर्याप्त मात्रामा स्वीकार गर्ने खालको छैन । यो संविधानमा लेखिएका कानुन पनि कार्यान्वयन नहुने खतरा देख्छन् दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनार । उनै सुनारसँग दलित अनलाइन डटकमले गरेको कुराकानीको बाँकी अंश

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघलाई कसरी बुझछन् मान्छेहरुले ?

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ दलितहरुको गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन हो । यसमा करिब ३ सय जति संस्थाहरु आबद्ध रहेका छन् । विशेष गरेर दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्थालाई उठाउन दलित संस्थाहरुले विभिन्न मुद्दामा काम गर्दे आइरहेका छन् । जस्तै कतिपयले स्वास्थ्यको लागि, कतिपयले छुवाछुत अन्त्यको लागि, शिक्षासम्वन्धी, वातावरणसम्बन्धी, मिडियासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ भने अर्को कुरा ती संस्थाहरुले गर्ने कामलाई दलित गैरसरकारी महासंघले साझा मुद्दा बनाई त्यसलाई परिचालन गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै सरकारलाई दलित सम्बन्धी भएका नीति नियमहरुलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा सहयोग गर्ने र अर्को ती नीति नियमहरु कार्यान्वयन भए की भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने काम दलित गैरसरकारी महासंघले गर्दछ । साथै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेका जातीय छुवाछुत सम्बन्धीका मुद्दाहरुमा यथार्थ कुरा पत्ता लगाउने, दोषीहरुलाई कारवाही गर्नमा दवाव दिने सवालमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले कार्य गर्दै आईरहेको छ ।

नीति निर्माण तहमा कस्तो खालको प्रभाव पाउनुभयो ?

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले दलितको धेरै मुद्दामा कार्य गर्दे आइरहेको छ । यसले सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाहरुलाई छिनोफानो गर्न लगाउने कार्य गरेको छ । दलितका मुद्दाहरुलाई सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने, पु¥याउने कार्य गरिरहेको छ । त्यस्तै दलित गैरसरकारी सस्था महासंघले १० वर्षे रणनीति बनाई सरकारको तर्फबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । जस्तै जातीय छुवाछुतको मुद्दालाई एकीकृत रुपमा कार्य गर्नुपर्छ भन्दै त्यसमा अघि बढिरहेका छौं । त्यस्तै दलित उत्पीडीत, उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान समितिमा प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना महासंघको प्रतिनिधि बनाउने कार्य भएको छ । त्यस्तै दलितहरुको यथार्थ संख्या बाहिर आओस् भन्ने हेतुले केन्द्रिय जनसख्या कार्यालयमा समेत सहकार्य गरी अगाडि बढ्यौं ।

यो संविधानले कुन कुन बँुदाहरु दलितको समेट्यो,कुन कुन बुँदाहरुलाई वेवास्ता ग¥यो ?

सरकारले दलितको धेरै मुद्दाहरुमध्ये एउटा प्रमुख मुद्दा जुन क्षतिपूर्ति सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने हो , त्यहि मुद्दा नै सम्बोधन गरेन । त्यो भनेको अहिले राज्यका निकायहरुमा दलितहरुको जुन न्युन एक प्रतिशत भन्दा कम प्रतिनिधित्व छ ,अझ नीजी क्षेत्रमा त्यो पनि छैन । यस्तो अवस्थामा दलितहरुलाई समावेश नगरिदा त दलितको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व त सम्भव हुदैन । दलितले उठाएका मुख्य मागहरुको सम्बोधन हुन नसकेपछि अन्य सामान्य मागहरु जस्तै आवासको कुरा, जमिनको कुरा त भोलि पनि पुरा हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ मा दलितहरुको मुख्य मागहरुको सम्बोधन नभइकन अन्य सामान्य मागहरु मात्र पुरा भएको छ । यी सामान्य मागहरु पुरा भयो भनेर मख्ख पर्नु कुनै अर्थ छैन ।

यो संविधान तपाईहरुलाई मान्य छ की छैन ?

खासमा यो संविधानलाई संसदमा सभासदको संख्याको हिसाबले त्यसलाई आलोचनात्मक रुपमा स्वीकार्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रा मागहरुलांई भोलिको दिनमा पनि आवश्यक दवाव दिएर अगाडि बढ्ने छौ । यो संविधान सिमीत केहि व्यक्तिको, केहि दलको आफनो स्वार्थको कारण जारी भएको हो । दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, गरिबी, पछाडि पारिएका समुदायको पक्षमा यो संविधान छैन । दलितले मात्र होइन कसैले पनि यो संविधान पर्याप्त मात्रामा स्वीकार गर्ने खालको छैन ।

संविधान जारी भईसकेपनि दलितका मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

बहुदलिय व्यवस्थामा पार्टी निर्णायक हुन्छ । त्यसमा पार्टी नै निर्णायक भएकाले आम दलित समुदायले पनि पार्टीका नेताहरुलाई विश्वास गरे तर आज लिखित रुपमा दलितका अधिकार दिने बेलामा नेताहरु पछि हटे ।

यसबाट समग्र जनताले पार्टी र नेताको नियत के छ भनेर बुझिरहेका छन् । अर्को दलित नेताहरुले पनि त्यो कुराहरुलाई राम्रो गरी बुझिरहेको देखिएन । आफनो अधिकार पाउने भनेको कसैको दया र मायाले पाउने कुरा होइन । यो शक्तिको कुरा हो । शक्ति भनेको जनता हो । त्यसैले यो अधिकार प्राप्त गर्न अब सबै दलित समुदाय एकजुट भएर अगाडि आउनुपर्ने बेला हुदै छ । यो पार्टीका नेताहरुले आफनो घोषणापत्रमा लेखिदिएर, मन्चमा भाषण गरिदिएर र कुनै बेला कोठामा पछाडिबाट धाप मारेर अधिकार प्राप्त नहुदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो । अहिले संविधान निर्माणकर्ता दलहरु कांग्रेस ,एमाले, माओवादीले दलितहरुलाई आरक्षण दिने, विशेषाधिकार दिने भनेर आन्दोलनमा गएका थिए तर आज अधिकार दिने बेलामा उनीहरु पछाडि हटे किनभने दलितहरुलाई यिनीहरुले थे्रटको रुपमा हेरे । अनि जनताहरुले पनि ती कुराहरुलाई बुझने समय कम भयो । छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्दा पनि कुरा गर्ने मुद्दा बन्यो, काम गर्ने मुद्दा बन्न सकेन । छुवाछुत कसुर सजाय ऐन त ल्याइयो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायमा प्रभावकारी कामहरु भएका छैनन जसले गर्दा यो छुवाछुतको समस्या कम हुन सकेको छैन । यसले के देखाउछ भने दलितहरुलाई मानवीय रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार दिन कन्जुस्यााइ गरिएको छ । त्यसैले अब यो दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ यो संविधानमा पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न । लेखिएका कानुनहरु कार्यान्वयन नहुन सक्छन् ।

दलितहरुको आन्दोलन सोचेजस्तो भएन हो ? 

दलितहरुको आन्दोलन सफलतातिर उन्मुख भएको छ । जसलाई विश्वास गर्यो उहिबाट धोका भएको छ । जुन पार्टीहरुलाई दलित नेताहरुले विश्वास गरेका थिए, तिनीहरुले धोका गरेकाले अब त्यसलाई दलितहरुले बुझने अवसर पाए । त्यसैले अब दलितहरुलाई आफनो ढंगले एकीकृत रणनीति बनाउने, अनि पार्टीभित्र पनि कसरी संगठित हुने भन्ने बारेको एउटा अवसर चाहि सिर्जना ग¥यो । त्यसकारण अब भोलिका दिनमा दलितहरु यसरी ठगिने कुरा हुदैन । अब पार्टीभित्र पनि अन्तरसंघर्ष गर्ने, अर्को पार्टीबाहिर पनि कसरी जाने भन्ने कुराको योजना बनाउने छ । यसरी दलितको लागि केहि मात्रामा उपलब्धीहरु भएका छन् । त्यसलाई सस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

निर्माण भएको संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनुहुन्छ ?

खासगरेर नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनहरु भएपनि राज्यशत्तामा बसेका मान्छेहरुको मनस्थिति र धारणामा परिवर्तन भएन । शोषित, पीडीत जनताको लागि यहाँको सरकार जवाफदेही भएन । विशेष गरेर दलितहरुको सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरु बनेका छन्, त्यसलाई राज्यले नै दलितहरुलाई गरिब बनाएको हो । दलितहरुलाई अन्य जाति र समुदायले हेयको दृष्टिकोणले हेरिरहेकोले उनीहरुले आफनो पहिचान र पेशालाई परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार भनेकै पार्टी हो,पार्टी भनेकै सरकार हो । यो फरक तरिकाले बुझनु हुदैन । २०४६ यता आइसकेपछि पनि दलितको लागि काम गर्ने हो भने केहिले पनि रोकेको अवस्था थिएन । त्यसैले अहिलेको अवस्था र पहिलेको दलितको अवस्था फरक छ । पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरु, विभिन्न संघसस्थामा लागेका व्यक्तिहरु अहिले खुलेर बोल्न थालेका छन् । त्यस्तै दलितहरुको संगठीत रुपमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एकीकृत रुपमा संघसस्थाहरुको वृद्धि भईरहेको छ । यस्तोमा राज्यले दलितहरुको अधिकारलाई दिइनमा कन्जुस्याई ग¥यो भने दलितहरुलाई संगठीत बनाउदै देशब्यापी रुपमा परिचालन गर्ने हो भने अर्कोतर्फ आवश्यकता प¥यो भने वैकल्पिक शक्तिहरु निर्माण गर्दे जानेसम्मको दवाव दिदै अघि बढ्न सकिन्छ ।

दलित आन्दोलनले दलितको लागि साझा एजेण्डा, रणनीति लिएर अघि बढ्न नसकेको हो ?

वर्तमान अवस्थामा यो दलित समुदायको लागि ठुलो सिकाइको कुरा भयो । यो ६०,७० वर्षको इतिहासले केहि एजेण्डा त स्थापित ग¥यो तर हामीले सोचेजति गरेन । हामीले जहाँबाट विश्वास गरेका थियौं, त्यहाँबाट विश्वासघात भयो । दलितहरुलाई आवश्वासन मात्र बाँडियो, यथार्थ रुपमा दलितहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन्, यो न्यायोचित भएन । यो संविधानले पनि हाम्रो तत्कालै ठुलो सफलता हुन्छ भन्ने देखिदैन । संस्थागत रुपमा, वित्तिय रुपमा आन्दोलन अघि बढ्न सकिएन भने हामी पछाडि पर्न सक्छौ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीसंग बार्गेनिङ गर्ने शक्ति कमजोर भयो । राज्यसंग बसेको तप्कासंग बार्गेनिङ गर्न त्यही किसीमको शक्ति दलितको पनि निर्माण गर्नुप¥यो । यो संविधानलाई राम्रो भन्ने पनि छन् नराम्रो पनि छन् । त्यसैले यो संविधानलाई दलितको नजरबाट हेरिरहेका छौ । त्यसैले दलितका घटनाक्रमलाई शुष्म रुपले हेरेर अघि बढाउने पाठ सिक्नुपर्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रबाट दलितहरु एकीकृत ढंगबाट आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा जति सुकै परिवर्तन भए पनि सामन्ती सोच र विचार छन् । र जातलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति नियमहरु बनेका छन् । नेपालको स्रोत साधनहरु त्यस किसीमबाट परिचालन भएका छन् । व्यवस्थाहरु परिवर्तनहरु त भए तर सोच र मनस्थितिमा परिवर्तनहरु नभएकाले आज पनि समस्या उस्तै छ । नेपालमा वर्गीय र जातीय समस्या छ । दलितहरुको वर्गीय र जातीय मुद्दा हो , यसलाई साथ साथै अघि लिएर जानुपर्छ । त्यसैले अब हामीले दलितका मुद्दालाई स्पेसिफिक रुपमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।

दलितलाई यो संविधानले के कुरा दियो ?

खास गरेर यो संविधानले दलितहरुलाई गर्व गर्ने किसीमले अधिकार सहित केहि व्यवस्थापिकामा आफनो प्रतिनिधित्व पायो त्यो सकारात्मक छ । कार्यपालिका, न्यायपालिकामा दलितहरुको अधिकारको लागि कुनै प्रावधान छैन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य ,रोजगारीको विषयमा पनि कानुन बनाएर भन्ने कुरा आएको छ । छुवाछुतको भेदभावको लागि पहिला पनि ऐनहरु आएकै थिए मानवअधिकारको आधारमा । यसरी यो संविधानले फेरि पनि हामीलाई हाम्रो अधिकारहरु माग्नै पर्ने स्थितिमा पु¥र्याएको छ ।

दलित अनलाइन बाट