सामाजिक न्याय : दलितको अवस्था बिषयक बहस सम्पन्न

काठमाडौं,फागुन ८, विभेद विरुद्ध अभियान  । सीमान्तकृत समुदायहरुको हक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सामाजिक न्याय सिद्धान्त सार्थक हुन नसक्ने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसको अवसरमा दलित अनलाइन डटकमले आयोजना गरेको बहसमा अधिकारर्मीहरुले सामाजिकरुपमै विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मानिस मानिसबीचको विभेद हटेर नगएसम्म सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न नसकिने बताए । दलित समूदायको आत्मसम्मान हुने गरी कानुन नबनेको भन्दै पाठकले जातीय छुवाछूतकै कारण दलित अझैसम्म पनि न्याय खोज्दै प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याए । ‘हामी कानुनमा लेखिएको कुरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गदैनौँ ।’

महिला र दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले जसरी संवैधानिक निकायहरुको गठन गरे पनि महिला मुक्तिको प्रश्नमा सरकारले नै बन्देज लगाउने परम्पराले महिला र दलितहरु अन्यायमा परेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यवाहाक अध्यक्ष मनु हुँमागाईंले बताइन् । ‘अधिकार दिलाउने भनेर गठन गरेको निकायहरुले सिफारिस गरेको घटनालाई सरकार वेवास्ता गर्छ , कसरी न्यायको कुरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले ल्याएको जातीय छुवाछुत कसूर सजाय ऐन २०६८ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने मुलुकमा सामाजिक न्यायको कुरा कस्ले सुन्ने ? भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घलेले बताए । ‘सरकारले जारी गर्ने ऐन, सरकारकै प्रशासनलाई जानकारी हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले दलित समुदायका लागि कानुनमा राम्रो कुरा उठाए पनि तत्कालै देखिने गरी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायहरुले खेप्दै आइरहेको जातीय समस्या हल गर्न नसकिएको बताए । ‘कानुनमा राम्रो कुरा लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ ।’

समाजभित्र रहेको विकृतिको जालो राजनीतिक दलहरुले मौलाउ“दै लगेको भन्दै अधिकारकर्मी डा. सुन्दरमणि दीक्षितले समुन्नत समाज निर्माणका लागि समानता र सामाजिक न्याय बिना समाजको कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक धारणा राखे । ‘दलित समुदायमाथि राज्य र राजनीतिक दलहरुले विभेद गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संस्कारको अन्त्य नभएसम्म दलितहरु राज्यको नीतिगत संरचनामा पुग्न सक्दैनन् ।’

समाजसेवी रुवैयानाथ कोइरालाले कुनै कालखण्डमा गलत धर्म र संस्कारको अंगीकार गर्दा विभेदको खाडल बढ्दै गएको भन्दै समाज रुपान्तरण पक्षहरुबीच सामाजिक अन्तरघुलन आवश्यक रहेको बताए । ‘जतिवेलासम्म दलित समुदायको समान पहुँच राज्यमा पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यतिवेलासम्म दलित अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनन् ।’

दलित समुदायहरुको निम्ति जतिसुकै चिल्ला कुरा सरकारले उठाए पनि दलित समुदायलाई जातिय छुवाछूतको समस्याले नछोडेको लेखक तथा अधिकारकर्मी डा. याम किसानले बताए । ‘दलितका निम्ति सरकारले धेरै कानुन बनायो, अहिले संविधानमा पनि आयो, तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले दलित समुदायको लागि भनेर विभिन्न चरणमा घोषणा गरेको नीति नियममा समेत विभेदकारी समस्या रहेको दलित अधिकारकर्मी तथा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए । जातीय छुवाछूत कसूर सजाय ऐन २०६८ कार्यान्वयन नभएको भन्दै विश्वकर्माले नयाँ संविधानमा लेखिएको ‘कानुन बनाइ’ भन्ने शब्दले फेरि आशंका जन्माएको बताए ।

- दलित अन्लाईन बाट