इतिहास जित्नेको पक्षमा जित्ने शक्तिले मात्रै लेख्छ । भलै त्यो जित गैर–न्यायिक, गैर–मानवीय, युद्धको नीति र नियम विपरीत हतकण्ठा प्रयोग गरी जितिएको किन नहोस् । सिन्धु नदीको सभ्यता अथवा विशाल महाभारत खण्ड (राज्यहरू) मा जब आर्य जातिको प्रवेश भयो, तब कल, बल र छलपूर्वक यहाँको शासन व्यवस्था उनीहरूको हातमा पुग्यो ।
२०२० सालको मुलुकी ऐन आउनुभन्दा पहिलेसम्म पनि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थामात्रै थिएन, नमान्नेमाथि दण्ड, सजायको व्यवस्थासमेत जंगे कानुनमा थियो । देशको वैधानिक एवं राजनीतिक नीतिमा नै अधिकार र स्वाभिमान या मानवीयताबाटै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट अमानव घोषित दलित वर्ग–समुदायको समस्या सामाजिकमात्रै होइन, राजनीतिक पनि भएको स्पष्ट हुन्छ ।
राज्यसत्ताबाट लिखित/अलिखित रूपमा जातीय विभेद, छुवाछूत, बहिष्कार, अत्याचार, अन्याय एवं क्रूरता लादिएको इतिहास मेटाउने प्रयासलाई विभिन्न कोणबाट सबल बनाउन जरुरी छ । अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, देवकालदेखि चलिआएको जस्ता अन्धविश्वास र भ्रमपूर्ण सामाजिक बुझाइ र मान्यताबाट मुक्त गर्न व्यापक राष्ट्रिय नीति एवं दृढताको खोजी हुन जरुरी छ ।
पुरातन र परम्परावादी एवं सामन्ती सोच र चिन्तन बोकेका शक्तिले परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु उसको धर्म मान्न सकिएला, तथापि नवीन, परिवर्तनशील एवं अग्रगामी शक्ति ठान्ने कतिपय राजनीतिक दल तथा नेतृत्वसमेत समानता, न्याय र विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माणका निम्ति पछि हट्नु विडम्बनापूर्ण हो । मानव जातिकै कलंक र दु:खद जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत व्यवहारको अन्त्य गर्नैपर्छ ।
दलित मुक्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण, वैचारिक र वैधानिक ढंगबाट निरन्तर चलिरहनुपर्छ । समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षणको माध्यमबाट हक, अधिकार स्थापित गर्ने कार्य रोकिनुहुन्न । दलित आन्दोलन र अभियन्ताहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष दलित शब्द विरोधी र अर्काे दलित भनेरै अधिकार लिनुपर्छ भन्ने पक्ष ।
ऐतिहासिक रूपमा वैधानिक हक, अधिकारबाट बञ्चित र बहिष्कृत हुनपुगेको दलित वर्ग–समुदायको आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको जरुरी छ । यो अधिकार र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हो । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, क्षमतामा वृद्धि र समान स्थितिको निर्माणपछि विशेष व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । तथापि प्रतिष्ठा र मानवीय विभेदबाट मुक्ति कसरी भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ ।
त्यसका निम्ति जात र थरको व्यापक परिवर्तन र बसोबासको स्थानान्तरण आवश्यक छ । दलित मात्रै होइन, जोकोही व्यक्तिले वंशजबाट प्राप्त अनिवार्य थर लेख्ने प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्नसके मात्र जातिवादको अन्त्य गर्न सम्भव छ । दलितका जात र थरप्रति त्यति विशाल गौरव गरी यही हाम्रो पहिचान हो भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जात या थर हिजोका सामन्ती शासकले नै जुराइदिएका हुन् । त्यसको परिवर्तनका निम्ति कुनै व्यवधान छैन । जातीय व्यवस्थाको अन्त्यबाट मात्रै विभेदमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
धर्म, परम्परा, अन्धविश्वास, रुढीवाद र अशिक्षाबाट ग्रसित हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक पुनर्संरचनाको जरुरी छ । एक्काइसांै शताब्दीका हामी मानव छूत/अछूत, दलित/गैरदलित, उच/निच, बाहुन/जनजाति भन्ने कृत्रिम विभाजन मिथ्यामात्रै हो । मानवको जात केवल मानव हो । लोकतन्त्रमा कुनै प्रकारका विभेद, असमानता, छुवाछूत मान्य हुनुहुन्न । अन्त्य गरी समानता, न्याय, शान्त, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब निर्माण गरिनुपर्ने ऐन, कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न जरुरी छ । दलित हक—अधिकारका निम्ति कानुन बमोजिम भन्ने शब्द र भाषा यो संविधानमा धेरै परेका छन् । संवैधानिक इतिहासमा नै पहिलोपटक निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गर्न नपाउने र कानुन बनाई भूमिहीन र आवासविहीन दलित वर्गलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तै नि:शुल्क शिक्षाको अधिकारसमेत परेको छ । दलित समस्या राष्ट्रकै महारोग, विकास र समृद्धिको
गतिरोध, अपराध एवं कलंक हो । त्यसकारण छिटो अन्त्यको खोजी गर्नुपर्छ ।
परम्परागत ढंगबाट परिवर्तित समय र सन्दर्भमा दलित मुक्तिको सवालमा अघि बढ्न सकिने सम्भावना छैन । दलित, गैर–दलित सकारात्मक तथा प्रगतिशील समुदाय, अन्य उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रसँगको सहमति, सहकार्य निर्माण गरी अघि बढ्न जरुरी छ । आजसम्म आइपुग्दा दलित वर्गको समस्या समाधानका निम्ति थुप्रै गैर–दलितका शिक्षित समुदाय उत्सुक छन् ।
सहयोगका निम्ति खुल्ला र तयार देखिन्छन् । तथापि मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व, विचार मार्गचित्र दलित वर्ग आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ । अन्य शक्तिको त सहयोगी भूमिकामात्रै रहने हो । अब दलीय, वैचारिक भिन्नताहरू स्थगन गरी दलितका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ सबै एकताको छाताभित्र बसेर बहस चलाउन जरुरी छ ।
परियार बहुजन शक्ति पार्टीका महामन्त्री हुन् ।
No comments:
Post a Comment