अन्तर्राष्ट्रिय वडापत्रमा दलित - अमर बराइली

माघ २५ , विभेद बिरुद्ध अभियान-  मानव विकासको सभ्यताको चरणलाई हेर्ने हो भने जब मानव जंगली, घुमन्ते युगमा थियो त्यसवेला मानव मानव बीचमा कुनै जातीय, धार्मिक विभेद थिएन जसलाई काल माक्र्सले मानव समाजको आदिम साम्यवादको युग भनि इंकित गरेका छन् । समयको विकाससंगै जब मानवमा चेतनाको स्तरमा वृद्धि भयो तब समाज साधारणबाट जटिलतर्फ उन्मुख भयो । समाजशास्त्र अनुसार जटिल समाजमा विभिन्न समाज संचालनका लागि विभिन्न संस्थाहरू (परिवार, सरकार, राज्य) को विकास भयो, यसै समयबाट मानवमा “तेरो” र “मेरो” भन्ने भावनाको विकास भई धन सम्पत्तिको महत्व समाजमा प्रवल रुपले बढ्दै गयो जसबाट आर्थिक रुपमा सक्षम धनी वर्ग र असक्षम गरीब वर्गको उदय भयो र एक राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरि युद्धमा हराएका मानिसहरूलाई दास वनाउने तथा धनि वर्गले गरीबहरूलाई शोषण, उत्पीडन गरि दासी बनाएर श्रममा लगाउन थाले जसबाट चरम रुपमा जातीय विभेदको शुरुवात भयो भने अर्कातिर रङ्गको आधारमा पनि मानिसहरूलाई विभेद गरि काला जातिहरूलाई सेता जातीहरूले दास बनाउने र विभेद गर्ने कार्य शुरु भयो । विश्वमा मानिस–मानिस बीचमा जात, धर्म, पेशा, रङ्गका आधारमा जातीय विभेद गर्न हुँदैन भनेर यसै घटनालाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९६५को २१ डिसेम्बर दिन सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्यो । जसलाई नेपाल ले सन् १९७१, ३० जनवरीमा हस्ताक्षर गरि अनुमोदन गर्यो र हाल सम्म नेपाल लगायत विश्वका १५५ राष्ट्रले यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

के छ महासन्धिमा 

३ भाग र २५ धारा रहेको यस महासन्धीमा जातीय विभेदको परिभाषा, जातीय विभेदमा परेका समुदायलाई विषेश व्यवस्था, जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था स्वतन्त्रताको हनन विरुद्ध सुरक्षा र उपचारको साथै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगायतका प्रावधान समावेश गरि महासन्धि लागू गरिएको छ । जसमा महासन्धिको भाग १ अन्तर्गत धारा १ मा जातीय विभेद भन्नाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सास्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानवअधिकारका आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यता उपयोग वा व्यवहारलाई निषेध गर्ने वा कमजोर पार्ने उद्देष्य वा प्रभाव भएको जाती, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उन्नतीमा आधारित कुनै पनि भेदभाव वहिष्कार प्रतिबन्ध वा प्राथमिकता सम्झनु पर्छ यस्तै धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरूले परिस्थिति अनुसार आवश्यक भएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खास जातीय समूह वा व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूण तथा समान उपभोगको प्रत्याभुति गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्ता समुह वा व्यक्तिहरूको पर्याप्त विकास र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा खास तथा ठोस उपायहरू अपनाउने छन जुन उद्देष्यको लागि उपायहरू अपनाइएका थिए सो उद्देश्य हासिल भए पछि त्यस्ता उपायहरूले कुनै पनि अवस्थामा विभिन्न जातीय समूहको लागि असमान वा भिन्न अधिकारहरू काममा राखिराख्ने परिणाम कुनै पनि अवस्थामा ल्याउने छैनन् । यस्तै धारा ४ (क) जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारहरूको प्रचार–प्रसार जातीय विभेदलाई दुरुत्सहान दिने कार्य कुनै पनि जाति वा अर्को वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समूहहरू विरुद्धको हिंसाको कार्य वा त्यस्ता कार्यलाई दुरुत्साहन दिने कार्य तथा जातीय क्रियाकलाप लाई आर्थिक सहायता लगायत कुनै पनि सहायता दिने कार्य समेतलाई कानुनद्वारा दण्डनीय कसुरको रुपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । त्यस्तै धारा ६ मा पक्षराष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र सक्षम राष्ट्रिय न्यायधिकरण र राष्ट्रिय संस्थाहरू मार्फत जातीय भेदभाव विरुद्धको कुनै पनि कार्यले यस महासन्धि विपरीत निजको मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको हनन् विरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा र उपचारको साथै त्यस्तो विभेदको कारणले भएको कुनै पनि क्षतिका लागि त्यसता न्यायधिकरणबाट उपयुक्त र उचित क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि पाउने अधिकारको विश्वास दिलाउने छन् । यसरि सयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा रहेको मानिस–मानिसबीचको जातीय विभेदलाई उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले जारि गरेको महासन्धि लागू गरेको ४८ वर्ष बितिसकेको छ भने नेपालले यस महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको ४२ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरू घटिरहेका छन् । जसका कारण माथिल्लो भनिने जातिबाट दलित समुदायहरू प्रताडित भएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सयौँ जोडीहरू गाउँ निकाला भइ विस्थापित भएका छन् भने जातीय विभेदबाट विभिन्न ठाउँमा दलित समुदायहरू विभिन्न हिंसाजन्य घटनाबाट पीडित भएका छन् । यस्ता जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले कागजी रुपमा संविधान तथा ऐनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू लागू गरेपनि व्यवहारिक रुपमा ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिता अत्यन्तै फितलो रहेको छ । यसै महासन्धिको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । यसै महासन्धीको धारा २ अन्तर्गतको व्यवस्था अनुसार पीडित जाति तथा समुदायलाई समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा ठोस् उपायहरूको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपनि यसतर्फ सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्न सकेको छैन भने धारा ६ अनुसारको उचित सुरक्षा उपचारको साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि यसतर्फ पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन र यसै महासन्धिको आधारमा नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधान ०६३ मा छुवाछुत विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसै महासन्धीलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछुत तथा जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन ०६८ घोषणा गरि लागू गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारि संयन्त्रको अभाव तथा विद्यमान न्यायिक संयन्त्रको प्रभावकारिता, दक्षता लगायतका कारण व्यवस्था गरिएका ऐन कानुनले पीडितहरूलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । भने विश्वले ४८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइरहँदा नेपालका करिब ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदायहरूलाई यस महासन्धि तथा दिवसका बारेमा जानकारी नै छैन । तसर्थ महासन्धिको बारेमा व्यापक प्रसार प्रचार गरि यस महासन्धीमा भएका व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले के कति कार्यान्वयन गरेको छ यस बारेमा व्यापक खोज गरि कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन जरुरी रहेको छ । 

(क) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र 

बिना भेदभाव मानव अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा मानवीय प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्न तथा जाति, भाषा, लिङ्ग वा धार्मिक भेदभाव नराखी सबैको लागि मानव अधिकार एवम् मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । 

(ख) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

यस घोषणापत्रले मानव जाति जन्मजात स्वतन्त्र र मानव अधिकार सम्पन्न हुने हुँदा उनीहरूको मानव मर्यादा सबैसंग समान रहने कुराको निश्चितता गर्दछ । यस घोषण पत्रमा अंगिकार गरिएका अधिकार र स्तवतन्त्रताहरू जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म लगायतका कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई प्राप्त हुने व्यबस्था रहेको छ । 

(ग) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ यस प्रतिज्ञापत्रमा सबै व्यक्तिहरू कानुनको दृष्टिमा समान रहने, बिना भेदभाव कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुने, कानुनले सबै प्रकारका भेदभावलाई निषेध गर्ने, सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, जन्म वा अन्य हैसियत लगायतका आधारमा हुने भेदभाव विरुद्ध समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने व्यबस्था गरेकोछ । 

(घ) सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सबै प्रकारका जातीय भेदभावहरूलाई निरुत्साहित गर्दै सबै मानव जातिलाई समानता प्रदान गर्न र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउन सबै पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व रहने कुरालाई जोड दिएका छन् । नेपालले पनि बिभिन्न समयमा बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरी सो बमोजिमको दायित्व बहन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । सहमती जनाए अनुरुप जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कार्यलाई दण्डनीय बनाउने सन्दर्भमा संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत समानताको हक र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत बिरुद्धको हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराधिकरण गरी भेदभाव रहित समाज निर्माण गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजायँ ) ऐन, २०६८ निर्माण गरी जारी गरिसकेको अवस्था बिद्यमान छ । यो ऐनलाई सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ को स्थानिकरणको पछिल्लो प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ । 

निष्कर्श तथा सुझाबहरूः 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्ने अभियान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण मार्फत नै गरेको पाईन्छ । उक्त अवैज्ञानिक व्यबस्था उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय प्रयत्नशील रहेको भएता पनि त्यसका अंशहरू केहि देशमा अद्यापी कायमै छन् । जसका कारण दलित समुदाय राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकी अझै विभेदित छ । जुन बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय लज्जाको दृष्टिबाट हेर्ने गरेको पाईन्छ । तसर्थ, हाल देशमा बनेका विभेद बिरुद्ध र दलित समुदायको उत्थान एवं विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाईएका प्रतिबद्धताहरूको सहि कार्यान्वयन गर्नु आजको राज्यको दायित्व हो । जसबाट न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका निमित्त टेवा पुग्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराध एक गम्भीर प्रकारको मानवता विरोधी अपराध हो । जसलाई राज्यले फौजदारी कसूर अन्तर्गत परिभाषित गरी यसका कसूरदारहरूलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गरेको छ । तर, नेपाली समाजमा यो अपराध निरुत्साहित हुनुको साटृो अझ बरबरताका बढ्न थालेको पाईन्छ । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको ऐन कानुनको अपर्याप्तता र विद्यमानता नभएर हैन बरु प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर हो । ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दोषीले दण्ड जरिवाना र पीडितले क्षतीपूर्ति पाउँदैनन् जसबाट मौजुदा कानुनले लिएको उद्देश्य पूरा नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम राज्यले बहन गर्नु पर्ने दायित्व समेत धरापमा परी दण्डहिनता मौलाउने हुन्छ । जसको फलस्वरुप पीडितले न्याय र राहत प्राप्त गर्नुको साट्टो झन् आहत महसुस गर्ने गर्दछन् । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराधका पीडितहरूले सहि मानेमा न्याय प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानु विज्ञहरूलाई पनि त्यति जानकारी नभएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्टहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि दवाव दिएको भएपनि राष्ट भने आफनो जिम्मेवार नै नसझिनु नै विडम्बना नै हो । राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनि मात्र जातीय भेदभाव राज्यबाट नै अन्त्य गर्न सकिएला । 

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत हुन्)


झापा पोस्ट बाट