दलित समुदायको समावेशीकरण -राजेन्द्र ताम्राकार

असार ३०, विभेद विरुद्ध अभियान  । नेपाली समाजमा आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिकरूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदाय अझैपनि राज्यको दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह जीवन बाँच्न विवश छ । यस्तो पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउन अर्थात राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको छ । तर शासकवर्गले उनीहरूको पीडा र मर्मलाई आत्मसात नगर्ने र उनीहरू पनि हाम्रै समाजभित्रका मान्छे हुन् र हाम्रै सहयात्री हुन्, उनीहरूलाई हामीले समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुराको अनुभव नगरिदिँदा उनीहरू अझै पछाडि पारिएका हुन् ।

नेपालको मुल कानुन २०७२ सालको संविधानमा दलितहरूलाई निजी तथा सार्वजनिकस्थलमा छुवाछूत दुव्र्यवहार गरेमा १ वर्षसम्म कैद र तिनहजारसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । तर त्यो प्रावधान खाली फोस्रो कागजमा दस्तावेजको रूपमा मात्र सीमित रहन पुगेको देखिन्छ । जसलाई आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । उक्त व्यवस्था यसअघिकै संविधानले गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु दुःखको कुरा हो । यसतर्फ कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा निकाय दलित समुदायप्रति उदार ढङ्गले प्रस्तुत नहुँदासम्म संविधान तथा कानुनमा भएका प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्था, निकायले पनि आआफ्नो स्थानबाट सक्दो पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता अनुभव भइरहेको छ । यसर्थ कानुन निर्माण गर्दैमा समस्याको समाधान हुने होइन । बनेका कानुन र नीति नियमहरूलाई सहि ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र लक्षित वर्ग, समुदायले त्यसको लाभ उठाउन सक्छन्् ।
२०२० सालको मूलुकी ऐनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि छुवाछूत भेदभाव गर्नु अपराध हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यो पहिलो घोषणा भने थिएन । यसअघिका सरकारले पनि नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भनि घोषणा नगरेका होइनन् । ती घोषणाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यसबाट घोषणा गर्दैमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र हुने होइन, सैद्धान्तिकरूपमा घोषणा गरेर मात्र केही पनि हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यदि घोषणाले मात्र समस्याको समाधान हुने भएको भए १५ वर्ष अघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५८ सालमा पनि कमैयामुक्त घोषणा गरेकै हो । अहिलेसम्म त्यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । मुक्त कमैयाको समस्या अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ । अहिलेपनि उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । उनीहरूका मागप्रति कमैया मुक्तिपछि आजसम्म बनेका कुनैपनि सरकारले ठोसरूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यस्तै हो भने दलित आन्दोलनको लामो समयको त्याग, तपस्या, बलिदानी र आन्दोलनका बलमा अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत बनेको विघटित संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसदद्वारा २०६८ जेठ १८ गते पारित गरिएको ‘जातीय छुवाछूत भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८’ पनि घोषणामै सीमित हुने त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भनेर त २०२० सालमा नै भनिएको हो । तर खोई त ? अहिलेसम्म छुवाछूत ज्यूँका त्यूँ रहिरहेको छ । त्यसैले यी र यस्ता घोषणाले केवल दलितहरूको आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने दलितहरूका बीचमा फुट ल्याउने शिवाय अरू केही पनि गर्दैनन् । यो त राज्यले उनीहरूका आँखामा छारो हाल्ने, उनीहरूको सशक्त आन्दोलनलाई केही मत्थर पार्ने काममात्र गरेको हो । दुईचारजना दलितहरूलाई सत्तामा लाँदैमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गर्न सकिन्छ ? त्यो पनि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कोहीपनि क्याविनेट मन्त्री बनेको पाइँदैन । जनआन्दोलनको बलबाट स्थापित अन्तरिम सरकारमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले १–१ जना दलितलाई क्याविनेट मन्त्री बनाएर ऐतिहासिक कार्यको थालनी गरेका थिए । अहिलेको केपी ओली सरकारले पनि एकजना दलित विश्वेन्द्र पासवानलाई वातावरण मन्त्री बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । तथापि उनी दलितको कोटाबाट नभई आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी गठबन्धन सरकारमा सामेल हुँदा पार्टीको नेताको हैसियतले मन्त्री बनेका हुन् । जुन कुरा सबैलाई जगजाहेर छ । त्यस्तै संविधानसभापछि गठन भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले दलितलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउन उचित देखेन, र सहभागी पनि गराएन । तर त्यसको चारैतिरबाट व्यापक विरोध भएपछि माओवादीले बाध्य भएर चैत १२, २०६५ मा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका महेन्द्र पासवानलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको थियो । उनी दुईमहिना पनि पदमा बहाल हुन नपाउँदै सरकार र सेनापतिबीचको विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै पदमुक्त भए ।
मुलुक अहिले पहिलो संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामार्फत गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्मित भई घोषणा गरिएको संविधान अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ । अहिले प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वबीच संविधान निर्माणपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसरी ढाल्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । सबैले सत्तामा जानका लागि आआफ्नो दाउ हेरिरहेका छन् ।
यहीबीचमा गत वर्ष वैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प गयो । जसबाट ८ हजारबढी नेपालीको ज्यान गयो । साथै लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू घरवारविहीन अवस्थामा पुगे । अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि सामूहिकरूपमा जुट्नुपर्ने तथा संविधानसभामार्फत निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनको महान अभियानमा लाग्नुपर्ने वास्तविकतालाई भुलेर फेरिपनि राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व सत्ताको खिचातानीमा फस्दै गइरहेको सङ्केत देखिएको छ । जसका लागि अहिले राजनीतिक दल मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सामूहिक हित र साझा अवधारणा, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा साझा धारणा बनाउनुको साटो खाली सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा होमिनु शोभनीय विषय होइन । यसबाट मुलुक, यसको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको एजेण्डा ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट नत राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वको नत मुलुककै हित हुने देखिन्छ । यसर्थ यी र यस्ता व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने विगत लामो सङ्घर्षबाट जनताका प्रतिनिधीमार्फत बनाइएको नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनमा यसले जटिलता ल्याउने देखिन्छ । यसतर्फ बेलैमा सबै पक्ष सचेत भएर लाग्नुपर्छ ।
नयाँ संविधान त आयो तथापि यसमा दलित समुदायले विगतदेखि विभिन्न आन्दोलनमार्फत उठाएका उनीहरूका उचित मागको यो संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गरेका छन् । तथापि संविधानमा केहीहदसम्म भएपनि उनीहरूका माग यो संविधानले सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा यदि विघटित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भइदिएको भए नेपाली दलित आन्दोलनले उठाएका धेरैजसो मुद्दाहरू सम्बोधन हुनसक्ने थिए । उसो त विघटित संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूले दलितका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा समेटेका अधिकारहरू अध्ययन गर्दा पनि धेरैजसो अधिकार समेटिन सक्ने आधार देखिन्छ । तथापि नयाँ संविधानले दलित समुदायको हकमा जेजति हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ त्यसैलाई टेकेर आगामी दिनमा थप अधिकारका निम्ति लड्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अहिलेको चरणमा हालसम्म भएका उपलव्धिहरू लाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजान दलहरू र यसको मूल नेतृत्व पन्छिने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । अझैपनि केही राजनीतिक दल, नागरिक समाजका व्यक्ति, विभिन्न जातीय मोर्चाहरू त्यसमा पनि मधेशी दलले फेरिपनि नयाँ संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यो अवसरमा अबको संविधान संशोधनको चरणमा सरकारले सबैलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।
अहिले पनि राज्यले दलितहरूलाई हेर्ने विभिन्न किसिमका विभेदकारी दृष्टिकोण विचार गर्दा गर्दा अझैपनि उनीहरूलाई तल्लो वर्ग, अछूत र दलित भनेर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले उनीहरूमाथि जातीय विभेद गर्दै आइरहेको प्रतीत हुन्छ । यदि यसो होइन् भने बाहिर भाषण र सभा सम्मेलनहरूमा राजनीतिक समावेशीकरण हुनपर्छ भन्दै हिँड्ने राजनीतिक दल र समावेशीकरणको पक्षमा बोल्दै हिँड्ने राजनीतिक दलका नेता स्वयम् दलितहरूलाई समावेशीकरण गराउनेमा जिम्मेवार नदेखिनुले राज्यको हरेक निकायमा दलितहरूको समावेशीकरणको नारा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।
यसका लागि सबै राजनीतिक दलले सर्वप्रथम आआफ्नो पार्टीमा गाँउदेखि केन्द्रसम्म दलितहरूलाई समानुपातिक सहभागिता गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अर्कातर्फ जबसम्म दलितहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्दैनन् अर्थात नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको पहँुच पुग्दैन । तबसम्म नेपालमा जातीय मुक्तिको आन्दोलन अर्थात छुवाछूतको अन्त्य हुँदैन र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र पनि हुनेछैन । त्यसैले अब यी र यस्तै दलितहरूमाथि हुने गरेका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक भेदभावविरुद्ध आम ६० लाख दलितहरू एकजुट भई एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र स्वाभिमानका निम्ति घनिभूत सङ्घर्षमा होमिनुपर्ने बेला आएको छ । अहिले दलितहरूले हक अधिकार मागेर होइन खोसेर लिने बेला आएको छ । आम नेपालीको संयुक्त प्रयास र १९ दिने जनआन्दोनको बलमा नेपालमा लोकतन्त्र आएको कुरा सबैमा जगजाहेर छ ।
मुलुकमा अहिलेको स्थिति सिर्जना हुनुमा दलितहरूले आआफ्नो स्थानबाट पु¥याएको योगदान उक्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । राज्य, नागरिक समाज, राजनीतिक दलले अब राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, नयाँ संविधानबमोजिम बनाइने कानुनमा दलितहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा १३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ । त्यसमा कम्तिमा ७ प्रतिशत दलित महिलालाई सहभागी गराइनुपर्दछ । त्यसका लागि राज्यको सम्पूर्ण तह र तप्काका दलितहरू एकजुट भइ राज्यको हरेक निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन दलितहरूले संयुक्तरूपमा दबाब दिनु जरुरी छ ।

इहिमाल्य