विभेद र अन्यायका लागि क्षमायाचना कि दलितलाई क्षतिपूर्ति - बालकृष्ण बस्नेत

२७  असार, विभेद बिरुद्ध अभियान -गत विहीबार मधेशमा माफी अभियानका एक अगुवाले सप्तरीको रञ्जितपुरस्थित एक दलितको घरमा माछा भात खाँदै गरेको तस्वीर फेसबुकमा अपलोड गरे। उनले भात खाएर धोएको हात राम्रोसँग नओभाउँदै वीरगञ्जमा एक दलित वृद्धलाई उनको छोराले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेको आरोपमा गाउँका कथित माथिल्लो जात भनिएकाहरुले जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाएको र कुटपिट गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। 

 

विगतमा कथित माथिल्लो जात भनिएकाले कथित तल्लो वा दलित जात भनिएकासँग गरिएको विभेद र अन्यायका लागि उनीहरुसँग क्षमायाचना गर्र्ने भनेर मधेशका केही सञ्चार, अधिकार र एनजिओकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु गरेको ‘वी आर सरी’ अभियानले चर्चा पाउँदै गर्दा मधेशको एक शिक्षित र पुरानो शहरमा दलितमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाले फेसबुक र ट्वीटे अभियानले सामाजिक चेतनामा पार्ने प्रभाव र अभियानको सान्दर्भिकताका बारेमा बहस सृजना भएको छ। 

 

एक्काइसौं शताब्दीमा मानव सभ्यताको कलंकको रुपमा रहेको जात, रंग वा कुनै पनि प्रकारको विभेदका विरुद्धमा सञ्चालित कुनै पनि सामाजिक अभियान आफैमा खराब हुँदैन। यद्यपि अभियानको निहित स्वार्थ र अभियानकर्ताको नियतमाथि भने खुला बहस आवश्यक हुन्छ। ‘सरी’ अभियानको आलोचनात्मक बहस हो यो आलेख, न कि अभियानप्रतिको पूर्वाग्रही पटाक्षप वा अभियन्ताको देवत्वकरण। 

 

छिमेकी देश भारतमा दलित शसक्तिकरण अभियानअन्तर्गत कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी दलितका घरमा खाने सुत्ने गरेको विषयको चर्को मिडियाबाजी भयो। अभियानअन्तर्गत सन् २०१२ को मार्चमा गान्धीले उत्तर प्रदेशको अमेथी जिल्लास्थित गौरीगञ्ज गाउँकी एक दलित महिलाको घरमा रात बिताए। केही समयपछि ती महिलाको घर समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेको तस्विरसहितका समाचार सार्वजनिक भए। तर गान्धी न फर्केर त्यो गाउँ पुगे न सहानुभूतिका शब्द नै व्यक्त गरे। गान्धीको दलितसँगको आत्मीयता केवल उनीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र देखियो। उनको ‘स्टन्ट’ समाचारका शीर्षकका अलवा व्यवहारमा फलदायी हुन सकेन। दलितका घरमा खाएर, सुतेर न भारतमा दलितको अवस्थामा गुणात्मक सुधार आयो न कांग्रेसको निर्वाचन परिणाम अपेक्षित भयो।

 

नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ‘जनताको घरमा एक रात’ अभियानअन्तर्गत हरेक महिना एक रात दुर्गम बस्तीका जनताको घरमा बिताउने अभियान चलाए। सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित भट्टराई कर्णालीका खसबस्तीदेखि चितवनका चेपाङ बस्ती र महोत्तरीका मुसहर बस्तीसम्म पुगेर खान बस्न भ्याए। भट्टराईको सो अभियानले न कुनै दीर्घकालिन नीति र योजना बन्न सक्यो न ती गाउँमा कुनै देखिने सुधार भयो। उल्टो प्रधानमन्त्रीलाई भात खुवाएको ऋण तिर्न नसेकेका खबर सार्वजनिक भए। उनको त्यो अभियान प्रचारबाजीमा सीमित रह्यो।

 

केही वर्ष अगाडि एक नाम चलेका सञ्चारकर्मीको अगुवाईमा सुरु भएको ‘भ्रष्टचारीलाई किरा परोस्’ अभियानले निकै चर्चा कमायो। केही एनजिओेले ब्यानर र टिसर्ट छपाउने प्रोजेक्ट नै सुरु गरे। तर, त्यो अभियानले न त कुनै भ्रष्टचारीलाई किरा पर्यो न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टचार मापन प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थामा केही प्रगति भयो। हाल केही प्राविधिक कारणले सो अभियान स्थगित भएको छ। 

 

माथि उल्लेख गरिएभन्दा केही फरक भाषा र उद्देश्यसहित मधेशमा सुरु गरिएको ‘वी आर सरी’ अभियानलाई यसका पक्षधरले मधेसमा विभेदको अन्त्य गर्ने जादुको छडी झैं र यसका आलोचकले चर्चा कमाउने स्टन्टका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यद्यपि दुवै व्याख्या सर्वथा सत्य होइनन्। क्षमा अभिायन विभेद समाप्तिको अस्त्र हैन। अर्कोतर्फ यसका संस्थापक अगुवा यसअघि नै चर्चा पाइसकेका पात्र हुन्। 

 

क्षमायाचना आफैमा महान शब्द हो। कसैले कसैसँग क्षमा माग्ने विषय वा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने विषय महान मान्छेबाट नै हुने गर्छ। विश्वका विकसित र सभ्य समाजमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हुन् ‘सरी’ र ‘थ्यांक यु’। यसर्थ रुप र सारमा व्याख्या गर्दा अभियानको रुप पक्ष अति नै सुन्दर देखिन्छ। यद्यपि सारमा भने यसका गुण र दोषका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। 

 

त्यसो त यो अभियान कुनै मौलिक र नयाँ भने हैन। ह्युमन राइटस सेन्टर (एचआरआइडिसी) नामक एक जर्जियन गैर सरकारी संस्थाले ‘सरी क्याम्पियन’ नाम दिएर सन् २००७ मार्चबाट जर्जियामा यस्तै अभियान थालनी गरेको थियो। सन् १९९२–९३ मा जर्जियाबाट अबकाजिया छुट्टिने गरी भएको युद्धमा जर्जियाबाट भएको हिंसा र दमनका लागि माफी माग्दै सो गैर सरकारी संस्थाले अभियान प्रारम्भ गरेको थियोे।

 

त्यस्तै अमेरिकास्थित मारिन फाउण्डेसनले २०१० मा ‘आइ एम सरी’ नाम दिएर माफी अभियान चलाएको छ। क्रिश्चियनद्वारा एलजिविटीआई समुदायमाथि भएको विभेदको विषयमा अभियान चलाइएको हो।

 

यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा भने क्षमा माग्ने विषय एक नयाँ अभियान हो। नेपालमा जातीय विभेद वा छुवाछुत कानुनी रुपमा पूर्णत बन्देज छ। आजभन्दा चार दशकअगाडि तत्कालित राजा महेन्द्रले जारी गरेको नयाँ मुलुकी ऐनले नै छुवाछुतलाई आंशिक रुपमा बन्देज लगाएको थियो। हाल जातीय विभेद र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले यसलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्द र दण्डनीय बनाएको छ। 

 

जातीय विभेद अन्त्यका लागि भन्दै दलित अधिकारका क्षेत्रमा दर्जनौ एनजिओ/आइएनजिओ क्रियाशील छन्। यी संघसंस्थाले दलित र गैरदलितका बीचमा सहभोजको आयोजना गर्न थालेको पनि दशकौं भइसक्यो। एनजिओकर्मीहरुले दलितका घरमा खाना खाने र बास बस्ने विषय पनि नौलो हैन। तर लगानी र गुज्रिएको समयको अनुपातमा जातीय विभेद विरुद्ध गुणात्मक फड्को मार्न नसकिएको तितो यथार्थ छर्लङ्ग छ।  

 

यो अभियान भावनात्मक रुपमा लोकप्रिय लागे पनि यसमा प्राविधिक कमजोरी प्रशस्त छन्। जस्तो अभियानले विगतमा भएको अन्यायका लागि क्षमायाचना भनेको छ। जबकि दलितहरु विगतमा हैन वर्तमानमा नै अन्याय खेपिरहेका छन्। उनीहरुमाथि विभेदको अन्त्य नै नभई विगतमा भएको अन्यायका लागि कसरी ‘सरी’ भन्ने ? सप्तरीमा ‘सरी’ भन्दै गर्दा पर्सामा जुत्ताको माला पहिराइँदैछ। अन्याय गर्दै रहने र माफी माग्दै गर्ने विषय विरोधाभाषपूर्ण भएन र ? अभियान नै चलाउने हो भने विगतमा भएका गल्तीको लागि क्षमा माग्नै हैन वर्तमानमा भएको गल्तीका लागि क्षतिपूर्ति र न्याय दिने अभियान अहिलेको आवश्यकता हो। जब दलितमाथिको विभेद पूर्णतया अन्त्य भएर इतिहास बन्ने छ तब मात्र विगतमा भएको अन्यायको लागि ‘सरी’ भन्न सुहाउँछ।  

 

कथित ठूलो जात भनिएकालाइ दलितका घरमा पसेर खाना खाने विषय ठूलो रहेन। किनकी उनीहरुलाई दलितको घरमा पस्न कहिले नै बन्देज थियो र ? बन्देज त दलितलाई उनीहरुको घरमा पस्नलाई हो। यसर्थ आफ्ना भान्सा चोटाकोठा दलितका लागि खुल्ला गर्नुस्। दलितको भान्सामा पलेटी कसेर खाएको हैन आफ्नो भान्सामा दलितलाई पलेटी कसाएर खुवाएको फोटो पनि सार्वजनिक गर्नुस्। दलितसँग हात जोडेर माफी माग्ने मात्र हैन गैर दलितका घरमा गएर हात जोडेर जातीय विभेद विरुद्ध शिक्षा दिनुस्। 

 

एक्काइसांै शताब्दिको युग कोरा भावनाले चल्दैन। न्याय र समानताको यो युगमा क्षमायाचना मात्रले पुग्दैन क्षतिपूर्ति चाहिन्छ। त्यो क्षतिपूर्ति भनेको रुपैयाँ पैसाको हैन सामाजिक न्याय, शिक्षा, शसक्तिकरण र अवसरको हो। तसर्थ, मधेशमा स्थानीयस्तरमा गठन हुने उपभोक्ता समितिमा कोरम पु¥याउनका लागि हैन अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि दलितलाई महत्वपूर्ण पद दिन दबाब सिर्जना गर्नुस्। विद्यालयका राहत कोटामा दलितलाई निर्विरोध अवसर दिइयोस्। पानी पँधेरो र मन्दिरका ढोका बेरोकटोक खुला गरियोस्। एनजिओका प्रतिवेदनमा दलितका तस्बिर हैन दलितले  ती एनजीओमा काम गर्ने अवसर पाउन्। अन्यथा, ‘सरी’ भन्दै कुनै दलितका घरमा गएर चिया खानु र बास बसेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्दै बस्नु आफूले आफंैलाई महान बनाउने आत्मरती बाहेक केही हुन सक्दैन। यसले न्याय हैन सिंगो युगले डामेको दलितका घाउलाई गिजोल्ने काम मात्र गर्नेछ। ‘तिमी दलित हौ म तिमीभन्दा उपल्लो जातको हुँ, तर तिमीले छोएको खान र तिम्रो घरमा बस्न आएको’ भन्ने विषयले कुनै दलितको आत्मसम्मान उच्च होला र ?

 

मधेशका राजपुत, कायस्थ र ब्राम्हण जाती मधेशभित्रको स्रोत, साधन र शक्तिको पहुँचमा मात्र हैन समग्र देशकै निजामती सेवामा जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व गर्ने जातिमा पर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानव तथा समाजशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनअनुसार निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व गरेको राजपूत (सिंह, चौधरी) को जनसंख्या भने थोरै छ। कुल जनसंख्याको ०.१५८ प्रतिशत मात्र ओगट्ने निजामती सेवामा राजपुत समुदायको अंश भने ०.८८९ प्रतिशत छ। अर्थात जनसंख्याको तुलनामा साढे ५ गुणाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व छ। निजामती सेवामा दोस्रो स्थानमा भएको कायस्थ (कर्ण, लाल, मल्लिक, श्रीवास्तव लगायत) को जनसंख्याको तुलनामा ४.४ गुणा धेरै प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै तराई ब्राम्हण (झा, मिश्रा, तिवारीलगायत) को ३.३ गुणा र पहाडे बाहुनको ३.२ गुणा छ।

 

यसर्थ, ‘सरी’ भनेर भावनात्मक कुरा गर्ने भन्दा दलितलाई साँच्चै न्याय दिने हो भने मधेशका आरक्षणका सिटहरुमा दलितको सहभागीता  सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। माथिको तथ्यांकमा उच्च प्रतिनिधित्व देखिएकाले हामी खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ आरक्षित सिट दलितलाई दिन्छौ भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। 

यसैबीच क्षमायाचना अभियानलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत अनुमोदन गरेको छ। पार्टीको हालसालै  सम्पन्न महाधिवेशनमा पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले क्षमायाचनासहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। दलितमाथि यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्ला ? जसले जीवनको लामो समय मधेश राजनीतिको नाममा शक्ति र स्रोतमा हालिमुहाली गरे। पटक–पटक मन्त्री समेत भए। र पनि मधेसी वा दलितका नाममा भाषण गर्ने बाहेक सिन्को भाचेनन्। जो हातका पाँचै औलामा हिरामोती लगायतका बहुमूल्य धातु जडित औँठीमा सजिएर हिँडछन् र ग्रहदशा, भाग्य, उचनीचमा विश्वास गर्छन्। त्यही बहुमूल्य रत्न जडित हातले दलितका नाममा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दा दलित भन्ने शब्दले समेत अपमानित बोध ग¥यो होला।

 

क्षमायाचना अभियानलाई विशुद्ध सामाजिक अभियान बनाउने हो भने यसलाई राजनीतिको ककटेल बनाउन जरुरी छैन। दुधले गोडा धुवाउने राजेन्द्र महतो, हातका पाँचै औँलामा ज्योतिषीको सुझावअनुसार रत्नजडित औँठी लगाएर हिँड्ने हृदयेश त्रिपाठी, देशमा भूकम्पबाट हजारौंले ज्यान गुमाएर हजारौंले खुल्ला आकाशमुनि भोको पेटले दिन बिताउँदै गर्दा सयौँ भारतीय गाडीको लस्करसहित छोराको विवाहको नाममा सम्पत्ति र शक्तिको दम्भ प्रदर्शन गर्ने उपेन्द्र यादव यदि यो अभियानमा प्रत्यक्ष जोडिए भने यो एक राजनीतिक स्टन्टको रुपमा परिणत हुनेछ न कि सामाजिक अभियान। 

 

जन्मजात कोही श्रेष्ठ र कोही नीच हुने वर्ण व्यवस्था पनि मान्छु र जातीय विभेद मान्दिन कसैले भन्छ भने त्यो बौद्धिक दिवालियापन मात्र हो। किनकि जातीय विभेदको मूल कारण वर्ण व्यवस्था र वर्गीय अवस्था नै हो। वर्ण व्यवस्था कायमै राखेर जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन। तुलनात्मक रुपमा धनी र शिक्षित दलित भन्दा गरीब र अशिक्षित दलित समाजमा बढी हेपिएका छन् तसर्थ यो विभेद वर्गीय पनि हो। युगौदेखिको यो संरचनात्मक विभेदलाई नभत्काई ‘सरी’ भनेकै आधारमा जातीय समानता केवल दिवास्वप्न मात्र हो। यद्यपि केही नहुनुभन्दा थोरै हुनु नै राम्रो हो। तसर्थ, यो अभियान टुटेका मनहरु जोडने अस्त्र बन्न सकोस। शुभकामना!

सेतो पाटि  बाट साभार