नयाँ संविधान : कति दलित मैत्री ? -सुशील विके

असार २६ , विभेद बिरुद अभियान - नयाँ संविधान जारी भएसँगै जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने दशकौँको नेपाली जनताको सपना पूरा भएको छ ।  संविधानले आन्दोलनका उपलब्धीहरू संस्थागत गरे पनि नेपाली समाजमा हुने गरेका विभेद र असमानताको पूर्ण अन्त्य भने गर्नसकेन ।  लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताको सुनिश्चिता सहित राष्ट्रपति र सभामुख महिला र जनजाति समुदायको चयन हुनु नयाँ संविधानका सकारात्मक पक्ष हुन् तर दलित, थारू, जनजाति, मधेसी जस्ता सीमान्तकृत समुदायका कतिपय सवाल भने सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदाहुँदै पनि सम्बोधन गरिएन ।  जसका कारण देशको एक भागमा संविधान बनेको खुसीयाली दीपावली भइरहँदा अर्को भागमा त्यसको विरोधमा अँध्यारो पार्ने काम भयो र असन्तुष्टिका स्वरहरू अहिले पनि उठिरहेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समातामुलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।  यसले नेपाली समाजमा छुवाछूत र विभेद भएको स्वीकार गर्दै अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ भने दलित शब्दलाई संवैधानिक रूपमा पहिचानसमेत दिएको छ ।  संविधानको भाग एकमा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्दै स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रान्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

त्यसैगरी धारा १० आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसकिने, धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गर्दै कानुनको प्रयोगबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने र उत्पत्ति, धर्म, वर्ण जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ ।  धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति वा अन्य आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव नगर्ने, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा भेदभाव नगर्ने, कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने, जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने र सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म र प्राविधिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन र आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।  यी सबै विषय सकारात्मक भए पनि सबै प्रावधानका पछाडि कानुनबमोजिम गरिने उल्लेख छ ।  जसले कार्यान्वयनमा सन्देह पैदा गरेको छ ।

यसैगरी सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायतका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।  राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्यायलाई कायम गर्ने, जात, धर्म, परम्पराका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।  यस्तै राज्यका नीति अन्तर्गत सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्त्रण सम्बन्धी नीतिमा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पछाडि पारिएका जोखिममा रहेका समुदाय, हलिया, हरुवा, चरुवा भूमिहीनलगायतका लागि विशेष नीति बनाउने उल्लेख छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा यो संविधान विगतका भन्दा प्रगतिशील देखिए पनि दलित आन्दोलनले उठाएका मौलिक मागहरू नै यसमा छुटेका छन् ।  विगतमा कानुनी रूपमा नै जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई संस्थागत गरी दलित समुदायलाई वञ्चितिकरणमा पारेको हुँदा सोप्रति पश्चाताप गर्दै त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दलित समुदायको मौलिक माग नै संविधानमा छुटाइएको छ ।  गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरण जस्ता मागहरू अन्य समुदायसँगैका साझा माग संविधानमा समावेश भए पनि दलित आन्दोलनका मौलिक र आधारभूत मागहरू जानाजान छुटाइएको छ ।  पहिलो संविधानले सर्वसम्मतीले पारित गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेको समानुपातिक माथि थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई कटौती गरिएको छ ।  यी सन्दर्भले दलहरू दलित समुदायप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।

संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका दलितहरूले आफूहरूको कम्तीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको भए पनि यसलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएन ।  विगतको चुनावी अभ्यासको नतिजा हेर्दा र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अहिले गरिएको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै विधिलाई विश्लेषण गर्दा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छैन ।  यसरी हेर्दा अहिलेको संविधानमा दलित समुदायका सन्दर्भमा भएको सबैभन्दा ठूलो कमी भनेको प्रतिनिधित्वको विषय र कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था नै हो ।  राज्यका सबै अङ्गका साथै न्यायपालिकामा समावेशीकरणको व्यवस्था गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो ।-गोर्खापत्र बाट