बजेटमा समेटिएका दलित सवाल - सुशील बिके

काठमाडौ २७  असार, विभेद बिरुद्ध अभियान - शनिबार आव ०७३/७४ को बजेट पारित भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रस्तुत गरिएको बजेटले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिएको छ । समग्रमा बजेट आर्थिक—सामाजिक रूपान्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई दलित समुदायका आँखाबाट विश्लेषण गर्दा भने विगतको तुलनामा सन्तोषजनक भए पनि पर्याप्त भने मान्न सकिन्न । विगतमा प्रत्येक सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा दलित समुदायलाई निराश पार्ने गरेका थिए । वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रम समग्र दलितका लागि निराशाजनक नै भए पनि बजेटले भने केही आशा जगाएको छ । तर, यसले दलित समुदायका कतिपय मुख्य मुद्दा भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वास्तवमा दलित समुदायका ठूला समस्या भनेकै छुवाछुत र गरिबी हुन् । सरकारले केही हदसम्म यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरे पनि पर्याप्त भने देखिँदैन । 

नेपालको दलित आन्दोलनले विशेष महत्त्वसाथ उठाउँदै आएको दलित समुदायको परम्परागत सीप र व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने मुद्दालाई सरकारले पहिलोपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो किन पनि महत्त्वपूर्ण थियो भने १३.२ प्रतिशत दलित समुदाय विगतमा यही पेसा र व्यवसायका माध्यमबाट जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए । तर, अहिले विविध कारणले यस पेसाबाट उनीहरू पलायन र विस्थापित हुँदै गएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । पिछडिएको वर्ग तथा दलितको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । यसमा प्रस्टतासाथ काम हुन सक्यो भने दलित समुदायका पेसा संरक्षण मात्र हुँदैनन्, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूको गरिबी न्यूनीकरण गर्न र जीवनस्तर उकास्न पनि सम्भव देखिन्छ । 

संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक बितिसकेको छ । यसबीच छुवाछुत अन्त्यका लागि संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थासमेत भएका छन् । तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस्तो परिस्थितमा बजेटले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । स्पष्ट रणनीति, कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटसहित कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले छुवाछुत न्यूनीकरणमा साँच्चै प्रभाव पार्न सक्छ । यसैगरी बजेटमा दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराउने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्चशिक्षा नि:शुल्क गर्दै उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढ्नका लागि भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

 साथै मुक्त हलिया पुनस्र्थापना गर्ने र हरूवा–चरुवा पहिचान गरी पुनस्र्थापना गर्ने र दलित समुदाय केन्द्रित गरी विगतमा सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न र राजधानीमा जातकै कारण डेरा पाउने समस्या भोगेका दलित विद्यार्थीका लागि पञ्चायतकालमै निर्माण गरिएको र हाल जीर्ण बन्ने अवस्थामा पुग्दासमेत कसैको ध्यान नपुगेको विजेश्वरीको सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा–सम्पन्न बनाउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट दलित विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्छन् । बजेटले दलित समुदायको पेसा—सीपलाई आधुनिकीकरण र शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । गरिब, दलित, अपांग, मधेसी, दुर्गम, कर्णाली, महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायलाई समेत छोएको यो बजेटलाई केही हदसम्म जनमुखी र समावेशी मान्न सकिन्छ । यसका बाबजुद कतिपय कार्यक्रम भने सीमान्तकृत र भूमिहीन दलितका लागि महत्त्वहीन छन् । 

गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग कलकारखाना तथा पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदायलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक भए पनि बजेट यसमा मौन देखिन्छ । अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन रकम यसपटक पनि छुटाइएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । निकै कम जनसंख्या भएका जाति, समुदायका पर्वमा समेत सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको पृष्ठभूमिमा १३ प्रतिशत दलितको भावनाको सम्मान गर्दै जेठ २१ मा राष्ट्रिय बिदा दिन जरुरी छ । छुवाछुत बढी हुने जिल्लालाई छुवाछुत प्रभावित विशेष क्षेत्र घोषणा गरी सरकार तथा दातृ निकायको सहयोगलाई बढी परिचालन गर्ने, छुवाछुतलाई व्यवहारत: मुक्त गर्ने गाविस तथा नगरलाई विशेष अनुदान दिने र छुवाछुत ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयलाई बजेटमा समेट्न नसक्नु दलित सभासद्को कमजोरी हो । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्दा जसरी हामीले नेपालबाट औलो, दादुरा र पोलियो उन्मूलन गर्‍यौँ, त्यसरी नै यही विधिबाट छुवाछुतलाई पनि उन्मूलन गर्न आवश्यक छ । नयाँ संविधान र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने दलित समुदायले भोगेको छुवाछुतको अन्त्य र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न सम्भव छ । 

(विके दलित एनजिओ फेडेरेसनका उपाध्यक्ष हुन्)नया पत्रिका बाट साभार