देखाउने दाँत भएको छ वर्तमान आरक्षण व्यवस्था - राम कुमार परियार

साउन ३ ,विभेद अभियान बिरुद -धेरै भयो यो आरक्षणको बिषयमा बहस भएको र बिभिन्न क्षेत्रमा यसको कार्यान्यवन पनि भएको । राज्यस्तरमा नै अहिले त प्रतिशतको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ । दलित, मधेसी, जनजाति, आदिबासी र पिछडिएको क्षेत्रको नाममा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरको छ । तर, एकचोटी सोच्ने हो भने के साच्चै अहिलेको यो आरक्षण व्यवस्थाले सम्पुर्ण व्यक्ति, समुदायलाई लाभान्वीत गर्न सकेको छ ? के सबै समुदायले यो आरक्षण व्यवस्थाको सेवा भोग गर्न पाईरहेको छ त र ?. समय सन्दर्भको यो महत्वपुर्ण प्रश्न । अहिले बिभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा आरक्षणको बिषयलाई लिएर बिराधाभाषको आवाजहरु उठन थालेका छन । कति भन्छन, यो आरक्षणले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा बनाउदै लगेको छ भनेर आवाजहरु उठन थालेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र आरक्षित समुदायले पाएको यस आरक्षणको बिषयलाई सबैले नकारात्मक ब्याख्या गरेको पाईन्छ ।
के हामी सबैले आरक्षणको भावलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौं र ?.
आरक्षण अर्थात आवश्यकतामा सहयोग भन्नु नै आरक्षणको भाव हो । आरक्षीत समुदाय हिजो बिगत देखी नै सबै क्षेत्रबाट पिडित छन । आरक्षीत समुदाय साबिक देखि नै राज्यका सबै सेवा, सुबिधा र पहुँचबाट बञ्चित हुदै आएका छन । शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक स्वतन्त्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि सबै क्षेत्रबाट बिमुख हुनु परेको छ । यो सबैले देखेको, भोगेको र महशुस गरेको हो र यो हाम्रो समाजमा छर्लङ्ग पनि छ । आज धेरै बर्ष पछि राज्यले यी सबै क्षेत्रबाट बञ्चित समुदायहरुको लागी केही सहयोग होस भनेर एउटा नितिगत प्रयोग मात्र के गर्न खोजेको थियो आज अन्य सबै क्षेत्रबाट बिरोध र नकारात्मक प्रचार प्रसार गर्न थालेको देखिन्छ । सबैजना आरक्षणको बिरुद्धमा लागेको देख्दा पनि अचम्म नै लाग्छ मलाई त । तर मैले व्यक्तिगत भावमा आरक्षणको बारेमा भन्नु पर्दा “बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड” भने जस्तै भएको छ यो आरक्षण व्यवस्था । राज्यले आरक्षणको माध्यमबाट दलित समुदायलाई मुर्ख बनाईरहेको छ कि जस्तो लाग्छ । आरक्षणको नाममा सरकारी स्तरमा बिभिन्न बिज्ञापनहरु खोलिरहन्छ । कतै दलित समुदायको लागी भनेर केही प्रतिशत छुट्टयाएको हुन्छ भने कतै हुदैन अर्थात सबै भन्दा कम प्रतिशत दलित समुदायको लागी छुट्टयार्ईएको हुन्छ । त्यहि पनि हाम्रो सबै दलित समुदायका दाजुभाई, दिदिबहिनीहरु त्यहि थोरै भागको लागी पनि लडिरहेको पाउछु । दलित समुदायमा हेर्ने हो भने अहिले अलिक धेरै मात्रामा पढे लेखेका जेनेरेशनलाई पाउछौं । तर के गर्ने सबैले समान अवशरहरु पाउन सकिरहेका छैनन । सबै जनाको मनमा सरकारी जागिर त्यो पनि आरक्षणमा । जब कि राज्यले बिज्ञापन गर्दा सबै भन्दा कम प्रतिशतमा दलितको लागी भनेर आरक्षणको कोटा छुट्टयाईएको हुन्छ । अनि एउटै पदको लागी सबै त्यही आरक्षण कोटामा नै भर्छन अनि पास हुने चाही एक दुई जना हुन्छन अनि बाकि नाम निकाल्न नसकेका कि त्यतिकै बेरोजगार हुन्छन या बैदेशिक रोजगारमा जान्छन अहिले यहि प्रक्रिया चलिरहेको छ आरक्षणको नाममा । अनि राज्य चाहि दश जना मध्ये एकजनालाई रोजगारी दिएर समाबेशी आरक्षण दिईरहेको छ भनेर समाबेशी र समानताको बिगुल फुक्दै हिडिरहेको छ । केहि महिना अघि पनि राजदुतहरुको नाम सिफारिस गर्दा निकै समावेशी र समानतामुलक भनेर राज्यले गर्व गरेको पाईन्छ जब कि त्यहाँ हेर्ने हो भने आरक्षणको नाममा दलित समुदायबाट जम्मा एक जनाको नाम मात्र परेको छ ।
जब कि अन्य २० जना आरक्षण भन्दा बाहिरबाट आएको छ । के यहि हो त सरकारले दिएको आरक्षणको समावेशी र समानतामुलक परिणाम एक जना मात्र राजदुतको नाम सिफारिश त्यो पनि दलित समुदायबाट । मन्त्री मण्डल, प्रधानमन्त्रीको समुहमा कुनै पनि दलित समुदायहरुको ब्यक्ति नपर्नु पनि एउटा उदाहरण तपाई हामी देख्न सक्छौं । राजनितिक उदबिकासमा ईतिहास देखि नै दलितहरुको उल्लेख्य भुमिका रहदै आएको छ । पञ्चायतको अन्त्य, प्रजातन्त्रको स्थापना, माओबादीको क्रान्ती अभियान, लोकतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रको बिस्तार लगायत बिगतका दिनहरु देखी देशमा भएको बिभिन्न परिवर्तनहरुमा दलित समुदायको सहभागिता रहेको छ । तर, अहिले यहि दलित समुदाय सरकारी सबै सेवा सुविधाबाट बिमुख हुनुपरेको छ । दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री सम्म भएको हामीले देखेका छौं त्यो पनि बल्ल बल्ल । त्यसो भए के त्यो भन्दा माथी जान सक्दैनन भन्न खोजेको हो हाम्रो दलित समुदायको राजनितिक व्यक्तित्वहरुलाई । त्यहि पनि यसको बिरुद्धमा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन हाम्रा दलित अगुवाहरु । बरु उल्टै आरक्षणको नारा लगाउदै पछि लागिरहेको भेटिन्छ ।
खै त हाम्रो यो आरक्षीत समुदायले बुझेको हामीलाई राज्यले कसरी बेवकुफ बनाईरहेको छ भनेर । आखीर राज्यले साच्चै देशमा रहेका दलित समुदायहरुको लागी केही गर्न खोज्ने हो भने आरक्षणको नाममा यो दुई तिन प्रतिशत कोटा छुट्टयाएर होईन बरु निम्न व्यवस्थामा आरक्षणको व्यवस्था गर ।
१) शिक्षाः हाम्रो राज्यमा अझै पनि धेरै भन्दा धेरै दलितहरु गरिबिमा पिल्सीएर शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । कतिले शिक्षालाई सहज रुपमा स्वीकार्न सकिरहेका छैनन । त्यसैले बरु देशको कुना कन्दारामा अवस्थित रहेका दलित समुदायमा शिक्षाको सहज पहुँचको वातावरण बनाउ बरु सक्छौं भने उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क प्राबधान बनाउ । शिक्षित भईसकेपछि आफै जस्तो सुकै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन अनि फेरी जागिरको लागी आरक्षण व्यवस्था आवश्यक पर्दैन ।
२) स्वास्थ्यः आर्थिक र सामाजीक रुपमा नै कमजोर भएका दलित समुदायको लागी आवश्यक स्वास्थ्य नितिको स्थापना गर । जस्मा राज्यका हरेक क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दलित समुदायका ब्यक्तिहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजन गर । कैयो स्थानमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेर आफनो ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
३) शिपः दलित समुदाय त्यस्तो समुदाय हो । जो सँग आफनो पौरख छ । आफनो शिप छ । आफनो शिप र क्षमता बाच्ने यो समुदायलाई आज दलित नभनेर शिल्पी भनेर सम्बोधन गर्ने कि भनेर चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । यो समुदायमा भएको शिपलाई आधुनिकी गर्न सकिरहेको छैन त्यसैले यि सिप र कलालाई आधुनिकिकरण गर्न सक्ने वातावरण देउ । बिना धितो सस्तो ब्याज दरमा ऋणको ब्यवस्था गरेर हुन्छ कि गरिबि पहिचानको आधारमा हुन्छ कि राज्य स्तरबाट केहि आर्थिक सहयोगको साथमा यो समुदायको शिपलाई आधुनिकिकरणको पहुँचमा पु¥याउन मद्दत गर्नु प¥यो ।
४) समानताः अहिले पनि हाम्रो समाज छुवाछुत मुक्त हुन सकेको छैन । जातिय बिभेद, छुवाछुत जस्तो घृणित व्यवहार अझै पनि हाम्रो समाजबाट हटन सकेको छैन । त्यसैले, आरक्षण कोटामा भन्दा पनि समाजमा स्वतन्त्र रुपमा बाच्न सक्ने एउटा वातावरण बनाईदेउ । जसले गर्दा स्वतन्त्ररुपमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा आफनो पहुँच पु¥याउन सक्छन । शहर होस या गाँउ अझै पनि जातिय बिभेदका घटनाहरु सुन्न र देख्न पाईरहन्छ । यस्ता घटनाहरु उन्मुलन गराउन कडा भन्दा कडा प्रक्रियाहरुको बिकास गर । भर्खरै केहि दिन अगाडी सुदुरपश्चिमको जिल्लामा एउटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न जादा त्यहाँ अवस्थित स्वास्थ्यकर्मीले जातको आधारमा बिभेद गरेर त्यस बिरामीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बिमुख बनाएको छ । त्यस्तै, जो जन्मै देखि शिपले पोख्त भएको समुदाय आज जातिय बिभेदको जालोमा पिल्सीदै गईरहेको छ भने त्यहि शिपहरुलाई सिकेर, अङ्गालेर आफनो जिविका गुजारिरहेका छन । कस्तो बिडम्बना १ जो बर्षौ देखि आफनो शिपमा बाचिरहेको छ उ चाहि त्यहि शिपले गर्दा सानो हुने रे आज त्यहि अरु समुदायले अङ्गालेर बाच्दा उनिहरु सानो नहुने रे । यो कस्तो संस्कार हामी पछयाईरहेका छौं ।
त्यसैले, अहिले आरक्षणको बिरोध भईरहेको छ । रोजगारमा आरक्षणको ब्यवस्थाले आज धेरैलाई यसको बिरुद्धमा उभ्याईदिएको छ । तर म भन्छु , आरक्षणको ब्यवस्था रोजगारीमा होईन अवशरमा, अवस्थामा पाउनु प¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, शिप र समानता यि चार क्षेत्रमा सरकारले बिशेष ध्यान दिने हो र आवश्यक पहल गर्ने हो भने यि समुदायहरु पनि स्वतन्त्र रुपमा समाजमा बाच्न सक्नेछन । यिनिहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्षम हुनेछन। रोजगारीमा आरक्षणको ब्यवस्था गर्ने हो भने यो कहिले सम्म गर्नु पर्ने हो थाहा छैन तर यिनिहरुको ब्वयहारिक जीवनमा यदि आरक्षण ब्यवस्था गर्ने हो केहि समय पछि आफै यो आरक्षण पद्दती हटदै जानेछ । त्यसैले आरक्षणको नाममा एक, दुईजनालाई रोजगारी दिएर अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई कमजोर र बेवकुफ बनाउने कार्य नगर ।त्यसैले यो आरक्षण ब्यवस्था गलत छ र यो व्यवहारमा ल्याउ प्रचारमा होईन ।
त्यसैले अन्त्यमा, आरक्षण कोटामा होईन दलित समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, शिप र समानतामा यसको प्रयोग गरौं । यदि यसलाई सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने दलित समुदायहरु पनि आगामी दिनमा एउटा सक्षम ब्यक्तित्व बन्न सक्नेछन र यो आरक्षण ब्यवस्थाको पनि सहि सदुपयोग हुनेछ ।
राम कुमार परियार, बिराटनगर–११, मोरङ्ग (Pariyar.ram@gmail.com)

1 comment:

  1. बास्तवमै बिभिन्न कारणले पिडित भै दलित बन्न पुगेका समुदायको उत्थान र विभेद समाप्त गर्ने आरक्षण एक शशक्त माध्यम हो भने बिषय निर्बिबाद छ फेरी पनि अबैज्ञानिक आरक्षणले औपचारिक समानता मात्र प्रदान गर्दछ जसले गर्दा सुबिधा बाट बन्चित दलित समुदायलाई बाचन झन् कठिन हुन्छ भन्ने कुरा तथ्य परक ढंगले राम सरले लेख मा उठान गर्नु भएको रहेछ । अत आरक्षण दीइदा कोटामा भन्दा पनि कानुनको निर्माण , प्रक्रिया निर्धारण , सस्थागत सुरकछा र आरक्षण कार्यान्बयनको चरण पनि स्पस्ट हुनु पर्दछ । साथै त्यसको नियमित अनुगमन मुल्यांकन र आरक्षण र कार्यान्बयनको चरण पनि स्पस्ट हुनु पर्दछ ।

    ReplyDelete