दलित समुदायका लागि सताव्दीयौ सम्म मन्दिरहरुको ढोका नखुल्न सक्छ !- गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान  - १८ मङ्सिर ।अमरअर्वाथोक–९ डाँडापोखरीकी १७ वर्षिया पुजा परियारलाइ कालि माता उत्रे पछि यसै साता गुल्मीको ऐतिहाँसिक चारपाला दरवार भित्र रहेको  ईस्वरी देवि मन्दिर जहा स्थापना भएको झण्डै तीन सताव्दीको ईतिहाँसमा दलित  समुदायको लागि प्रवेश बन्चित गरिएको थियो त्यहि एक्लै प्रवेश गरेर पुजा आराधना गरिछन  । दलितले पुजा गर्न हुँदैन भनेर पुजा लाई देवि उत्रिदा समेत वाहिराउने निकै प्रयास गरिएको  र भित्र पस्न नदिन घण्टौंसम्म तानावाना वुनेर पुजा लाई दुख दिएको पूजाले सार्वजनिक गरि सकेकी छिन  । तीन सताव्दीको ईतिहाँसमा सामाजिक विभेदको सिकार बनाइदा एकै आस्था राख्ने भएर पनि कति दलित समुदाय ईस्वरी देवि मन्दिर जान सम्म  हिम्म्मत सम्म गर्न नसकेको सुन्दा हिन्दु धर्म भित्रको बर्णश्रमले आजको आधुनिक समाजमा हजारौ बर्ष अघि देखि एकै धार्मिक आस्था भएका माथि जातीय भेदभाब र छुवाछुत कुन ढंगले जीवित राखेको रहेछ भने सप्रमाण उदाहरण घाम जस्तै सवैको सामु छर्लंग भएको छ ।  दलितले पुजा गरेको र मन्दिर पसेकोमा अन्य समुदाय भित्र हंगामा सुरु भए पछि मन्दिर प्रवेशको विवाद चर्किन सक्ने सम्भावना देखेर स्थानिय दलित समुदायले नै सर्व दलीय बैठक बोलाएछन  । मन्दिर प्रवेशको बिषयमा झण्डै चार घण्टा लामो छलफल भए पछि पुजा समितिका पदाधिकारीहरु थप दुई दिन त्यसै मन्दिरमा बसेर पुजा गर्न दिने सर्तमा तयार भएछन ।  बैठकमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका नेता अशोक थापा, नेकपा एमालेका नेता अशोक श्रेष्ठ र नेकमा माओवादी केन्द्रका स्थानिय नेता डिलबहादुर बिक, ईस्वरी माविका प्रधानध्यापक हरिबहादुर कार्की लगायतका परिवर्तनका पक्षधर स्थानिय शिक्षक वुद्धिजिवीहरुले दलित वा जो कोही पसेर पुजा गर्दैमा फरक नपर्ने तर्क राखेपछि कुनिष्ठा देख्ने जस्ता पुरातनवादीहरु पछि हट्न बाध्य भएका रहेछन । यसरि दलित समुदायले नै सर्व दलीय बैठक नबोलाएको भए पक्कै पनि त्यहा कुनै अप्रिय घटना अवश्य घट्ने निश्चित थियो ।

माथिको घटनाका सवै पक्ष यस अर्थमा राख्न चाहेको हो कि नया सबिधान बनि सकेको भए पनि ऐन,कानुन् बनि नसकेको र कार्यान्बयन हुने प्रक्रियामा समेत गएको छैन तर  बिधमान रहेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा परम्परा धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा काम गरे वा गराएका जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। पुजा परियार माथि गरिएको सार्वजनिक धार्मिक विभेदको निम्ति के अब बिधमान ऐनअनुरुप पुजा समितिका पदाधिकारीहरु लाइ कुनै कारबाही हुन्छ त ? 

सबिधानमै उल्लेख भएको कानुनि राज्यमा सवैले न्याय पाउछन भनेर हामीले सोच्दै होलाउ तर शताब्दी देखी आफु माथि भएका यस्ता हजारौ विभेदका घटना बिरुद्ध  चढाएका सम्पूर्ण हाम्रो उजुरीहरु , सबै ज्ञापनहरु, हाम्रा हकहित संग प्रत्य्क्क्ष सरोकार राख्ने सपनाहरु रद्दी कागज जस्तै च्यातिएका छन , हाम्रो सपनाहरु डस्ट्बिन भित्रबाट चिच्याइरहेको छन । धेरै अघिका घटनाहरुमा जान्न चाहन्न मात्र केहि महिना अघि काभ्रे जिल्ला पाँचखाल–६ का अजित (ढकाल) मिजारको अन्तरजातीय बिवाहका कारण हत्या भएको न अहिले सम्म निष्पक्ष छानविन भएको छ न त् पिडित ले न्याय नै पाएका छन्  । यस्ता अमानविय घटना र भोगाइहरु उकुस्मुकुस भई हाम्रो सबै बिन्तीहरु कानुनि उपचार , हक अधिकारको पर्खाइमा बन्द फाइल भित्र रहेका छन । लोकतन्त्र आए पनि खोइ त हामीले न्याय पाएको ? मुलुक छुवाछुत मुक्त रास्ट्र बने देखि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको बर्षौ बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै दलितहरुले चुलो छोएको निहुमा, पानी छोएको निहुमा, अन्तरर्जातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलित युवा मारिनु, कुटिनु र विस्थापित भएका छन् ।दलित भएकै कारण सार्वजनिक जलस्रोतको उपभोग गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक पधेँरामा पानी भर्नबाट निषेध गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, दुग्ध सरकारीमा दूध खरिद नगरिदिने, सरकारी स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्ने, गाउँ समाजबाट विस्थापित हुन बाध्य गराइएको छ  ।दलित समुदाय माथि षडयन्त्र पुर्वक दमन गरिएको छ, हत्या गरिएको छ। कहिले हिडने बेलामा बाटो काटी कमिनिले साइतै नपर्ने भयो  भन्दै लान्छना लगाँइदै छ । त कहिले दमाइकामिको जस्तो ब्यबहार नदेखाउ भनेर सार्वजनिक ठाउमा निर्धक्क भनेर वर्गीय हुलियाका आधारमा दमन नीति अख्तियार गरिएको छ  र  अपमानित गरिदैछ  । दलित समुदाय आखिरी कती दिन धार्मिक ,सामाजिक , ब्यबहारिक , आर्थिक रुपमा लान्छित, अवहेलित, तिरष्करित शोषित भएर र निर्बल भएर यो समाजमा बाँच्ने ?  कहिले सम्म हामी एकै आस्था राखने देवालयहरुमा प्रवेश निशेध भै रहने ? कती दिन अरुकै ईशारा र हुकुममा देवी देउताहरू पुजी रहने ? कहिले सम्म मन्दिरमा जान नदिई टाढैबाट पूजा गर्ने ?

एकातिर राज्यले हामीलाई छुवाछूत मुक्त रास्ट्रको कागजी घोषणा गर्दिएर धेरै चोटि ब्यबहारिक स्तरमा छ्क्याएको छ, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन बने पनि आफू माथी जातीय विभेद हुँदा न्याय नपाएर राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरुले ढाँटेको छ । अर्को तिर देशको लामो राजनैतिक परिवर्तन र दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने बेलामा राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका दलितका अगुवाहरु , दलितमुद्धा साझा मुद्धाको रुपमा अगाडी बढ्नु पर्ने ,सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट लाग्नु पर्ने ओठे प्रतिबध्ता गर्दैछन् । तर ब्यबहारमा बिभेदको मुद्दा भन्दा पनि राजनीतिक मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर सधै हिडीरहेका छन् ।भने अर्को थरि दलित जातिभित्र पनि मेलमिलाप नहुुँदा आफै छुवाछुतमा पर्ने र बिभेदको अन्त्य होइन कि जीवित राखने उदाहरणीय पात्र बनेका छौ । कुसंस्कारमा हुर्किएको समाजमा हामि उत्पीडन भोगिरहेकाहरु  बिचमै एक आपसमा द्वेष र इर्षाले हिलो छेपाछेप गरी एक्ता हुन् र पुरातनवादीहरु संग साझा मुदा बनाएर लडन सकिरहेका छैनौ ।एक पछि अर्को अमानवीय घटना दलित समुदाय माथि भैरहेको छ तर हामीमा भएको दलित शक्ति दिन प्रतिदिन सुन्य हुँदैछ, हामी साठी लाख जनसंख्या भएको, राज्यलाई दबाब दिन सक्ने जनशक्ति भए पनि रक्त बिहिन भएका छौ । आखिरी हामी किन र केका लागि दलित समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै संघ सस्था खोल्दै छौ ? राजनीति गर्दैछौ ? 

दलित समुदायले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समुन्नति र सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको जुन आकांक्षा पालेको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने अनुकूलता यतिवेला धेरथोर भए पनि दलितहरुका लागि संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिका सबै व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र प्राप्त हुन्छ  ।दलित समुदायका संवैद्यानिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनको लागि दम्पूर्ण दलित समुदायको एकता र एकै आवाज चाहिन्छ । अब पनि हामी एक स्वर बनाएर एकतामा हातेमालो गरेर अघी आएनौ भने हामिले नेपाली समाजमा झन् प्रताडित हुनु पर्ने निश्चित छ । आज छुवाछुत मुक्त रास्ट्र बने पनि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन बने पनि दलित समुदायको भविष्य अन्योल र दिशाहिन छ । हिजोको दिनमा भन्दा पनि आज  दलित समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका निम्ती चाडै नै निर्णय हुन आवश्यक छ। त्यसैले बेलैमा बर्लिनको पर्खाल जस्तै त्यो द्वेस, इर्षा, बिभाजनको पर्खाललाई तोडेर, फोडेर, नाघेर सवै दलितका नाम खुलेका राजनैतीक एंव अराजनैतीक दलहरु, संघ संगठनहरुको एकता हौ  किनकि आव्श्यकता नै आविष्कारको जननी हो । सबैलाई एकत्रित हुने पहलमा इर्षा, द्वेस भुलेर दलित समुदायको एकता एउटा माध्यम बनाउ र सिँगो दलित समुदाय एकजुट भएर लागौ । यसको निम्ती समस्त दलित समुदायहरुले स्वयम नै आफ्नो संघ संस्थाहरुलाई पहल गर्ने जोड  गरौ । बर्षौ देखि उत्पीडन भोग्दै आएका मुख्य समस्या र निराकरण एकै भएका हामी  दलितहरु किन एक हुन सक्दैनौ कारण खोजि गरौ र निराकरण गरौ । किन दिशाहिन छौ, किन भटकिएका छौ ? सिप र कलाको धनि भएर पनि हामि किन यता- उता दौडि रहेको छौ। अब त आत्मालोचना गरौ, बुझौ , सोचौ , बोलौ अनि आफ्नो-आफ्नो दलहरुलाई, संघ संगठनहरुलाई साझा मुदामा केन्द्रित  गराउ किनकि समयले कसैलाई प्रतिक्षा गर्ने छैन।   अब पनि हामीले बुझेनौ भने, बिगत र बर्तमानको षडयन्त्र, अव्हेलना, लांछनाबाट सिकेनौ-जानेनौ-बुझेनौ भने हाम्रो लागि अर्को तीन सताव्दी सम्म  पनि ईस्वरी देवि मन्दिरहरुको ढोका खुलिने छैन ।दलितको लागि सताव्दीयौ सम्म मन्दिरहरुको ढोका नखुल्न सक्छ ।

हामि एक भै आउँन नसक्दा , हाम्रो साझा मुदा  र साझा समस्या हो भनेर अपनत्व गर्न नसक्दा यो समाजमा कानुन लाइ समेत चुनौती दिदै  पुरातनवादी ब्वासोहरुले खुलम खुला दलित समुदाय लाइ विभेद गर्न सकिरहेका छन।त्यसैले दलित समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि , दलित एकिकरणको निम्ती, हाम्रो समुदायको शक्तिको निम्ती सबैले आफ आफ्ना हठ त्यागौ , बसौ भलाकुसरी गरौ, चिन्तन गरौ अनी हातेमालो गर्दै दलित समुदायको संग्राममा लडौ ।