छुवाछूत अन्त्यका लागि को को बाधक ? - रायन लामगादे

विभेद बिरुद्ध अभियान- काठमाडौं, २५ मंसिर ।एक्काइसौंै शताब्दीमा पनि नेपालमा विद्यमान जातपात र छुवाछूत समस्या जस्ताको तस्तै रहनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । परिणामस्वरुप नेपालका ६० लाखभन्दा बढी दलितले प्रत्येक दिन कुनै न कुनै रुपको छुवाछूतको सिकार बन्नुपरेको छ । जातपात र छुवाछूत समस्या नेपालमा मात्र नभई, जहाँ–जहाँ नेपाली पुगेका छन्, ती ठाउँमा समेत संस्कृतिको अभिन्न अंगका रुपमा छुवाछूतलाई विकसित गर्नुले यो समस्या सजिलै समाधान नहुने देखिन्छ । मुलुकी ऐन २०२० देखि लिएर विभिन्न समयमा जातपात र छुवाछूत अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कानुन नबनाइएका होइनन् । जातपात र छुवाछूत समस्या समाधान गर्न नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा पनि समस्या झन्झन् बढ्दै गएको आभास हुन्छ । यता, दलित संविधानमा जातपात र छुवाछूत हटाइएको हर्षले कानुनसम्मत ढंगले जातीय विभेदको विरोध गर्न र कानुन पालना गर्न गराउन तत्पर रहेका देखिन्छन् । तर, उता ब्राह्णवादी सोचले ग्रसित मस्तिष्क बोकेका ज्यानै दिन किन नपरोस्, जातपात र छुवाछूत हटाउन मिल्दैन भनी आफ्नो धर्म र संस्कृतिको पाटोका रुपमा संरक्षण गर्न तत्पर देखिन्छन् ।

दलित भएकै कारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुको साथै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हरेक रुपले पछाडि परेका छन् । कहिले अन्तरजातीय विवाह वा प्रेम गरेका कारणले विस्थापित हुनुपरेको छ त कहिले ज्यानैसमेत गुमाउनुपरेको छ । कहिले सार्वजनिक ठाउँको धारा छोइदिएको निहुँमा मरणासन्न हुनेगरी पिटिनुपरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा भएको अजित मिजारको हत्याले पनि दलितमाथिको बर्बरता पुष्टि हुन्छ । आफूमाथि भएको अमानवीय व्यवहारविरूद्धमा कानुनी सहायता लिन खोज्दा उल्टै अपमानित बनेर फर्कनुपरेको घटना नौलो होइन । यस्ता दानवीय व्यवहारबाट पीडित दलितका निम्ति सरकार, कानुन केही नभएजस्तो अनुभव हुन्छ । कानुन भएर पनि किन कागजी रुपमा मात्र सीमित छन् त ? भन्ने प्रश्नको जिज्ञासा मेटाउनका लागि यहाँ विभिन्न पाटोको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल सरकार

मुलुकमा विद्यमान ऐन कानुनको पालना गर्न र गराउन लगाउने काम कुनै पनि मुलुकको सरकारको हातमा हुन्छ । कानुन पालना नगर्नुले जातपात र छुवाछूतविरूद्धको कानुन म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्नु भनेझंै भएको छ । पीडित पक्षले उजुरी गरे पनि सरकारले दलितलाई जे गरे पनि भइहाल्छ भन्ने हिसाबले मुलुकमा विद्यमान कानुनलाई वास्तै नगरी त्यो उजुरीलाई निरूत्साहित पार्ने काम गरिन्छ । साथै राजनीतिक पार्टीको दबाबमा तुरून्तै रिहा गरिन्छ । जातपात र छुवाछूतका आधारमा कसैले कसैलाई दुव्र्यवहार गरेमा कम्तीमा पनि कानुनमा लेखिएबमोजिम जरिवाना र जेल सजाय दिएमा जातपात र छुवाछूतको संरक्षक डराउनेछन् । यस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरूत्साहित हुन्छन् । जातपात र छुवाछूत अन्त्य गर्ने सबैभन्दा प्रमुख उपाय कानुनी उपचार भएको हुँदा नेपाल सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा पहिलो प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ।

राजनीतिक पार्टी

नेपालमा विद्यमान छुवाछूत समस्या यथावत् रहिरहनुमा सबैभन्दा प्रमुख हात राजनीतिक पार्टीको रहेको छ । सर्वप्रथम त आफ्नो पार्टीमा आस्थावान् दलितलाई आफ्नो पार्टीको भ्रातृ संगठन बनाउन लगाएर दलितलाई फुटाउने र बेमेल गराउने काम राजनीतिक पार्टीबाट भएको छ । यो राजनीतिक पार्टीको दलितलाई टुक्र्याउने षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो । जब एउटा बदमास ब्राह्मणवादीले दलितमाथि अत्याचार गर्छ, त्यसपछि पीडित दलितले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिएपछि राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण उजुरी दर्ता गराउनसमेत दिइँदैन । उनीहरुलाई थाहा छ, दलित पक्षको गल्ती छैन । उसले न्याय पाउनुपर्छ । तर पनि भोलि अरु गैरदलितले भोट दिँदैनन् भन्ने स्वार्थी भावानाबाट प्रेरित भएर दलितलाई अन्याय भोग्न बाध्य गराउँछन् । जबसम्म यी राजनीतिक पार्टीमा गलतलाई गलत र ठीकलाइ ठीक भन्ने विवेक विकास हुँदैन, तबसम्म छुवाछूत विरोधी कानुन कागजमा मात्र सीमित रहनेछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीको आफूलाई कानुनमाथिको ठान्ने प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण जनताले अन्यायमा डुबेर बस्नुपरेको छ । राजनीतिक पार्टीले समयमै ध्यान दिन नसके एक दिन ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

सुरक्षा निकाय

विद्यमान कानुनलाई हातमा लिएर बसेका प्रहरी प्रशासनका कारण पीडित दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा दलितवर्गको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व शून्यजस्तै रहेका कारण आवश्यक परेको खण्डमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । पीडित पक्षले उजुरी दर्ता गर्न खोज्दासमेत उजुरी दर्ता गर्न नदिएर अन्याय भोग्न बाध्यत पारिएको छ । विगत केही महिनापहिले मात्र एसएसपी पवनप्रसाद खरेलले सार्वजनिक रुपमा दलितविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ कि दलितले के न्यायको आशा गर्ने भनेर । प्रहरी प्रशासन नै सबैभन्दा पहिलो उजुरी दर्ता गराउने ठाउँ भएका कारण तल्लो र माथिल्लो सबै तहका प्रहरीलाई दलित अधिकार भनेको मानवअधिकार हो, साथै जातपात र छुवाछूतविरूद्धको कानुनबारे नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा दलित आयोगमार्फत देशव्यापी रुपमा तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारको कर्मचारी भएका कारणले प्रहरी प्रशासनले कडाइसाथ कानुनलाई पालना गर्नु र गराउनुपर्छ । छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रहरीलाई तुरून्त कारबाही गरिनुपर्छ ।

दलित आफैं

छुवाछूतविरूद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा दलित आफैं पनि जिम्मेवार छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । जब दलित कुटिन्छन्, पिटिन्छन् अनि केही जुझारु दलितका सहयोगले कानुनी उपचार दिने प्रयत्न गरिन्छ । तैपनि पीडित पक्षले तुरून्तै मिलापत्र गर्न खोज्ने र मुद्दा फिर्ता लिने गरेका घटना पाइन्छन्, किनकि पीडितहरु ठान्दन् कि यदि विष्टसँग दुस्मनी कमाइएमा भोलिदेखि रोजीरोटी खोसिन्छ । कहिलेकाहीं भने दलितकै नेता भनिनेले राजनीतिक पार्टीको सल्लाहअनुसार तुरून्तै मिलापत्र गराएर अपराधीलाई फेरि पनि घटना दोहोर्याउने मौका दिएको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले जानी–जानी कानुनको उल्लंघन गर्छ भने त्यस्तो अपराधीलाई तुरून्तै कानुनी दायरामा राखी कडा कारबाही गर्नुपर्छ । जसले गर्दा फेरि त्यस्ता घटना दोहोरिन नपाओस् । जबसम्म दलित आफैंमा बलियो आत्मविश्वास हुँदैन तबसम्म छुवाछूत विरोधी कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ब्राह्माणवादीले दलितमाथि छुवाछूत व्यवहार गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा ब्राह्माणवादीले माफी माग्नसाथ मिलापत्र गरेर ठूलै काम गरेको ठान्नु छुवाछूतको अपराध गर्नुसरह हो ।

छुवाछूतविरोधी कानुन कार्यान्वयन गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नु नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सम्पूर्ण नेपाली जनता, दलित सबैको कर्तव्य हो । त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अनुशासित ढंगले पूरा गरेमा अवश्य पनि छुवाछूतको कलंक हाम्रो समाजबाट हट्ने कुरामा शंका छैन ।