नेपाली समाजले दलितको बिद्रोहलाई समाना गर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ -गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान, पौष ३ -  लक्ष्मी परियारको घटना पछि नेपालमा जातीय भेदभाव , महिला हिंसा ,छुवाछुत उन्मूलनमा राज्यको संयन्त्रको भूमिका , प्रहरी प्रशाशनको भूमिका , स्थानीय निकायको भूमिका र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका नेपाली समाजले फेरी एक पटक खोजेको छ । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर सवै नेपाली नागरिकले सहमति र सबैले स्वीकार गरेर नै समाजमा गरिने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलनका सम्बन्धमा कडा दण्डात्मक कानूनी ब्यबस्था ल्याइनु पर्ने सवालमा सवै राजनितिक दल र नागरिक समाजले स्वीकृत दिएर  जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ समेत बनेको अवस्था छ। एक पछि अर्को अमानबीय घटना दलित समुदाय माथि घटी रहेको छ तर सार्वजनिक रुपमा जातीय बिभेद र छुवाछुत गर्ने ले एक दिन पनि कारागारमा बसेको रेकर्ड छैन । सरकारवादी मुदा बनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध मुदा कानून बनेदेखि देश भरी जम्मा एक दर्जन मुदा पनि अदालत प्रबेश गरेको रेकर्ड छैन । छुवाछुत मुक्त राष्ट्रमा अहिले पनि दिनहु दलित समुदायलाइ बिभेदको जातोमा राखेर पिसीदैछन  ।  लोकतांत्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको देशमा एउटा अधिनायकवादी एवम सामन्ती राज्य ब्यबस्था जस्तो जहिले पनि दलित समुदाय माथि अमानवीय घटना दोहोरीदा तेहरिदा यथास्थितिको पोषक बनेर र सामाजिक रूपान्तरणका लागि , समता मुलक़ समाज निर्माणका लागि बाधाका रुपमा राज्य र कथित उच्चजातीको मानसपटलमा रहेको दलितप्रतिको भेदभाव र छुवाछुतको भावना उपस्थित भएको छ।

यसरी जातीय विभेदलाई सामाजिक रुपले अमानवीय र छुवाछुत तथा भेदभाव कानुनीरुपले दण्डनीय मानेका राज्यका नागरिकले एकातीर आजको आधुनिक समाज कथित दलित समुदायको भएकै कारण अपमानजनक र अपशब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गर्ने , बोक्सी भन्दै मलमूत्र खुवाउने दुर्व्यवहार गर्ने , अन्तरजातीय बिबाह गरे ह्त्या गरिदिने जस्ता अमानवीय कार्य गरेर आधुनिक समाजको बराबरीमा कुनै पनि स्तर बाट कथित दलित समुदायलाइ आऊंन नदिन उद्दत भएर लागेको छन । अर्को तिर अमानवीय र छुवाछुत तथा भेदभाव जस्ता दलितको समश्याले राज्यमा प्रत्यक्ष्य प्रहार नहोस भने उद्देश्यले राज्यले दलितको समस्या गएर सुनाउँन भनी बनाएको ठाउँहरुमा राजनितिक दलका झोला बोक्ने र बिस्टलाइ रिझाउन सकनेहरुलाई नियुक्ति गरेर छेकवार गर्न सफल भएको छ। कसैले भेदभाव गर्यो भनेर गयो भने यीनले न कारवाही गर्न सक्छन  , न जेल हाल्न सक्छन  , न त आधिकारिक रुपमै कुनै सार्वजनिक धारणा नै ब्यक्त गर्न सक्छन ।आफ्नो स्थापना काल देखि राज्यको सरोकारवाला निकायमा बसेर कति पीड़ितलाई अहिले सम्म न्याय दिलाउन सके घाम जून जस्तै छर्लङ्ग छ। ठीक त्यस्तै रवैया कानून लागू गर्ने निकायको रुपमा रहेको प्रहरी प्रशासनले पनि दलित समुदाय बिरुद्ध हुने अपराधको उन्मूलनमा भन्दा पनि मिलापत्र गराउन , उजुरी नलिन अहिले सम्म बिशेष भूमिका निर्वाह गरेको छ।  जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलनका सम्बन्धमा कानून बने पछि मुदाको उचित छानबीन र तहकीकात गर्नु पर्ने होइन ? फेरी किन सेती परियार देखि  लक्ष्मी परियार सम्म दलित समुदाय भएकै आधारमा यो समाजले बोक्सी भन्दै दिशापिसाब खुवाउँदा नि मिलाउन हतार हुन्छ प्रहरी प्रशासनलाइ ? सेते दमाई देखि अजित मिझार सम्म दलित हो भन्ने जानेर बुझेर ह्त्या हुदा पनि प्रहरी प्रशासन अपराधीबिरुद्धको प्रमाण मेटाउन र उमकन दिन लागि पर्छ किन ? यहाँ सम्म की अरुलाई न्याय दिने नेपाल प्रहरीले आफ्नै जवानलाई सुदूर पश्चिमको धार्मिक जात्रामा धर्मका पाखण्डी गुरुले संस्कारको हवाला दिदै अधिकृत  कै सामुन्ने बिभेद गरेर जङ्गलमा कामी भन्दै एक्लै छोड़दा  सम्म पनि अधिकृत लाइ बिभेद गरेको प्रतीत भएन- बोध भएन, यस्ता घटना आफै भोगेको संगठनले भेदभाव एवम छुवाछुतलाइ दण्डित गर्न र छुवाछुतको रोकथामको लागि प्रहरीको छूटै सेल बनाउन समेत जरुरी ठानेंन ।सम्भवत यसैको नतीजा हुनु पर्छ हिजो अजित मिझार लाइ हतार हतार खाल्डो खनेर पुर्न  र लक्ष्मी परियारको मुदा हामीले हेर्ने हैंन भनिनु । हैंन भने अपराध गराउन भूमिका खेलने प्रहरी चाहि कानूनको नजरमा दोषी हुन्छ की हुदैन ? 

हजारौ दलित माथि यस्ता एक पछि अर्को घटना हुदा नि तुरुन्तै प्रतिक्रया नदिने र छुवाछुत सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार पीड़ितलाइ न्याय र पीडकलाई उचित  कारवाही गर्ने एव गर्न दबाब सृजना गर्न समेत नचाहने यो समाज र राज्यमा देखिएको गलत परम्परा , संस्कृति र ब्यबहारहरु अबका दिनमा पनि जारी रहने हो भने तमाम दलित समुदायको बिद्रोहलाइ नेपाली समाज र राज्यले समाना गर्नु पर्ने दिन चाडै आउन सक्छ  ।  हिजो सामाजिक बिभेद भत्काउन भनेर अरुको नेतृत्वमा बन्दुक बोकेर अघि लागेका ती हजारौ दलितहरु सवैले सदाहत प्राप्त गरेका छैनन,धेरै जिउदै छन र भोली यसरी नै हेप्दै चेप्दै जाने हो भने आफ्नो लागि छुवाछुत र जातीय भेदभाव बिरुद लड्नु पर्ने दिन आउन सक्छ ।जून जनयुद भन्दा पनि बिशाल र घातक हुन सक्छ । त्यसैले  जातीय छुवाछुतको समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या हो भन्ने मानसिकता त्यागेर यो राष्ट्रकै समस्या हो भनेर सवैले बेलैमा बूझौ  । जन्म र जातको आधारमा गरिने भेदभाव एउटा राष्ट्रीय समश्या , राष्ट्रीय कलंक र सामाजिक रोग भएकाले यो समस्या समाधान गर्न मुलुकमा रहेका सवै तह र तपका ब्यक्ति , नागरिक समाज , पेशागत संघ संगठनहरु,राज्य, राजनितिक दल र नागरिक समाज समयमै लागौ ।

दलित माथि हुने उत्पीडन बिभेदका घटनालाई सामान्य रुपमा लिने र मिलापत्र गराउने एउटा अधिनायकबादी एवं सामन्ती राज्य ब्यबस्थाले सामाजिक परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्दैन भन्ने अजित मिझार त्यस अघि देखि  लक्ष्मी परियारको घटना सम्म आउदा प्रस्ट भई सकेको छ । यो सत्यलाई निराकरण गर्न छुवाछुत जातीय बिभेद जस्तो गंभीर सामाजिक अपराधको उन्मूलनका लागी राज्य स्तर बाट ब्यापक प्रयास गरिनु जरुरी छ। जब सम्म राज्य संयंत्रहरु ब्यापक रुपमा परिचालित हुदैनन तब सम्म छुवाछुत रहित समाजको परिकल्पना गर्न सकिनँ ।अझ  राज्यको निजामती सेवा भनेको स्थायी कार्यपालिका हो तर निजामती सेवा अझ बिधालयका प्रधानअध्यापक नै छुवाछुत , जातीय बिभेद र महिला हिंसालाई खुलमखुला पाश्रय दीई रहेको पाइयो  ।

अत छुवाछुत उन्मूलन र नियंत्रण गर्ने कुराको सम्बन्धमा बोली र ब्यबहारमा भिन्नता देखिएको हाम्रो मुलुकमा दलित समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि राज्यस्तरबाट राजनैतिक सचेतना, विकाश तथा कानुनी अधिकारहरु कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रुपमा उतार्न समाज राजनैतिक दल, राज्य अनि स्थानिय निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ  । त्यस्तै गरी दलित समुदाय संग सरोकार राखने संघ संस्थाले समुदायलाइ वास्तविक रुपमै नबुझनेलाई ठगेर होइन बुझाएर वा प्रशिक्षित गराएर जानुपर्छ । हाम्रो सामु रुपान्तरित गर्ने ठूला–ठूला चुनौतिहरु भए पनि उज्वल सम्भावनाहरु छन । अब जतिसुकै कठिन र सङघर्षमय भए पनि हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी साथ भूमिका निर्वाह गरी सामन्तवादी श्रमशोषणमा आधारित विभेदको अन्त्य गर्नमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।छुवाछुतको अपराध गर्ने जो कोही लाइ दण्डनात्मक सजायको प्रवाधान र पीडितलाई क्षतीपूर्ति भरण पोषण गराउने एक बोली , पूर्वाधार र पूर्व्ब्याबस्था गर्नु पर्छ ।अन्यथा दलित समुदाय माथि अमानबीय घटना घटाउनेहरुको आत्मबल बढ्दै जान्छ र राज्य संयन्त्र झनझन कमजोर , अक्षम , भ्रस्ट एवम अप्रजातांत्रिक हुदै सामाजिक संरचनामा ठुलो खाडल बन्न गई दलित समुदायलाइ आत्मा स्वाभिमानको लड़ाई लड़न बाध्य हुनेछन  ।