निमुखा दलित महिलाको मानवअधिकार हुँदैन, हो सरकार ? - संजिव कार्की

काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या राज्यले गरेको हो , हीरा तामाङ्ग त राज्यको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन ।  राज्यले बर्षौ देखि संस्थागत गरेको कुविचार ,कुरिति र कुप्रथाको अर्को घिनलाग्दो र अति तुच्छ उदाहरण मात्र हो यो ।   यदि राज्यको नियम कानुनमा समय सापेक्ष सुधार गरि राज्यले प्रभावकारी हस्तक्षेप र नियमन गर्दैन भने कुरीति जन्य अपराधहरु झनझन बढ्ने छन् ।  मान्छेमा देखिने मनोवैज्ञानिक त्राश , भ्रम र अन्धविश्वास लाई चिर्न अब राज्यले मनोसामाजिक परामर्शको अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ ।  यदि राज्यले यस्ता कुररीति विरुद्ध सचेतना जगाउन सक्तैन  भने  जातीय छुवाछुत ब्यबहारत समाजमा बाँकि रहन्छ । अरु कयौ लक्ष्मी परियारहरु यसै गरि अमानवीय तवरले मारिइरहन्छन। जातीय भेदभावको शिकार भइ नै रहन्छन । राज्य कठोर भन्दा कठोर रुपमा यो अन्धविश्वास र विभेद को बिरुद्दमा उत्रनु आजको आवश्कता हो । लक्ष्मी परियारका नावालक सन्तान को रेखदेख लालनपालन र शिक्षाको नैतिक सामाजिक र ब्यबहारिक दायित्व राज्यले लिएर दोषीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।
गरिब दलित माहिलाहरु क्रमश: यसै गरि बोक्सीको आरोपमा मारिदै जाने हो भने आम जनताले प्रश्न सोध्ने बेला भयो – दलित, असहाय , अवला र महिलाको मानवाधिकार हुँदैन हो सरकार ?
लक्ष्मी परियारलाई राज्यले नृशंश हत्या गर्यो  हत्या हीरा तामांगले गरेको भए ऊ निमित्त पात्र मात्र हो । यो हत्याको मतियार सिंगो राज्य हो । राज्य गरिब निमुखा अशिक्षित र पहुँच बिहिन महिला असहाय र बालबालिका अनि दलित र कमजोर बर्गको हत्यामा बिगत देखि नै आज सम्म उद्ध्यत छ। परापूर्वकालमा पेशा ,सिप ,श्रम ,ब्यबसाय  र दक्षताको आधारमा विभाजित जातजाति तबदेखि राज्यको संस्थागत विभेदको शिकार भयो जब १९१० मा मुलुकी ऐन लागु गरियो ।
मुलुकी ऐनमा एउटा जातजाति र समुदायलाई “ पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने “ भनेर उल्लेख गरियो तव देखि समाजमा उच्च नीच तल्लो माथिल्लो पानी चल्ने ,नचल्ने , पानी मात्र चल्ने ,भात भान्छा नचल्ने भनेर जातीय बिभाजन र मान्छे मान्छे बीचमा सिमा र भेदको रेखा कोरियो । सभ्य समाज र सभ्यताको लागि मान्छे, मान्छे बीच फरक हुनु देखिनु अत्यन्त लज्जास्पद र कलंकको कालो टीका हो ।  जसले हामी मान्छे हौ भन्न समेत घृणा पैदा हुन्छ।   हामी कुकुर गाई घोडा पशुपंछीलाई समेत पुजेर उसको गुणको प्रसंशा गर्ने ,कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने मान्छे किन मान्छे प्रति यति कठोर बन्न सक्यौ ?

कुकुरले छोएको चल्ने कुकुर घर भित्र र आफैसंग बेडरुममा सुताउन बसाउन सक्ने हामी एउटा जातको मान्छेको हातको पानी छोएको खान सक्दैनौ , घर भित्र राख्न सक्दैनौ ।  हाम्रो निकृष्ठ, संकीर्ण सोच र प्रबृत्तिको क्रम भंग कहिले गर्ने ? राज्यका लागि सबै नागरिक समान हुन् भन्ने कुरा संबिधान र कानुनको खोस्टोमा लेखेर मात्र हुन्छ कि व्यवहारत प्रयोगमा आउनुपर्छ ? समानता ,स्वतन्त्रता, अधिकार र कर्तब्य मिठो सुनिने कुरामात्र हुन् र ? संविधानको खोस्टो ऐन कानुन र नियम प्लास्टिकको फुल जस्तो रुप छ तर सुगन्ध छैन यस्तो भएर हुँदैन  ।  कानुन प्रभावी हुनुपर्यो  । श्रमचल्ने, सिपचल्ने चुलोको हाँडो ,भाँडोचल्ने, मन्दिरको देवताचल्ने ,उसले सिलाएको कपडा चल्ने तर उसको पानी नचल्ने हामी कस्तो विवेकबाट संचालित छौ  ।  खै हाम्रो कानुन खै हाम्रो कानुन नियामक निकाय ? नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्दको हकलाई मौलिक खको रुपमा परिभाषित गरेको छ  ।
सरकारले मुलकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको दश बर्ष पुगेको छ  ।   नयाँ संबिधानमा दलित हक भनि मौलिक हकको रुपमा धार्रा ४० र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्दको हक भनि धार्रा २४ मा उल्लेख गरिएको छ  ।

कानुनकै कुरा गर्ने हो भने मुलुकी ऐन २०२० मा भएको संसोधनले सबै भन्दा पहिले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको थियो  ।  लामो साम्य देखि छुवाछुत विरोधी आन्दोलन पनि नचलेको होइन   । २०६२ र६३ को परिवर्तन पछि २०६३ जेठ २१ गते तत्कालिन सरकारले मुलुकलाई पुन छुवाछुत मुक्त देश मात्र घोसणा गरेन अन्तरिम संबिधान २०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनले छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्नुलाई हिंशा र अपराधको श्रेणीमा नै राख्यो  ।  तर कानुनी र संबैधानिक बन्दोबस्तीले मात्र यसको निर्मुल र निराकरण अनि निमिट्यान्न हुन् असम्भव छ । आज सम्म कानुन  ब्यबहारमा आएन । किन ?  छुवाछुत र जातीय विभेदका केहि प्रतिनिधि घटना हेर्ने हो भने पनि अवस्था विकराल देखिन्छ ।जेठ ६ गते कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवनप्रसाद खरेलले छुवाछुत प्रथा हटाउन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरा आयो । जेठ ९ गते चण्डी पूर्णिमाका दिन पूजा गर्न पुगेका कास्की भदौरे तामागी १ देउरालीका दलितलाइ पूजारी देवीप्रसाद पौडेलले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाए । बैतडीको दशरथचन्द १ बाडिलेककी गर्भवती हिरा भुललाई उपचारका लागि एम्बुलेन्स माग्न गएका महिलाहरूलाई मदिरा सेवन गरेर बसेका मेडिकल सुपरिटेन्ड डा गणराज अवस्थीले डुम भन्दै अभद्र व्यवहार गरे । सिराहाको विष्णुपुरकट्टी ४ का ५९ वर्षीय तीर्थलाल विक पानी छोएको निहुँमा कुटिए । मोरङ्ग गाछा सुन्दर दुलारी ७ की ३७ वर्षीय प्रमिला विकलाई जातिय आधार देखाउदै स्थानीय हरुले  कुटपिट गरी घाइते बनाए ।

महोत्तरी ५ का झगरु पासवान र सोही ठाउँ निवासी उगनारायण पासवानको परिवारलाई स्थानीयहरुले विभेद गर्दै भातपानी समेत रोक लगाएपछि उनीहरु विस्तापित भए । सल्यान कुपिण्डेदह गाविस ४ ज्यामिरेमा २० वर्षीया सेती परियारलाई बोक्सी भगाउने भन्दै कुटपिट गर्दे दिशा खुवाइएको छ । र असारको अन्तिम साता काभ्रे पाँचखाल नगरपालीका ६, होक्सेका अजित मिजार अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा धम्की पछि धादिङ्गमा लास भेटियो । गत मंगलबार मात्र लक्ष्मी परियारलाई मलमुत्र खुवाई बाँधेर पिटियो जसको कारण उनले मृत्यु बरण गर्न पुगिन ।
उपेक्षित उत्पीडित वर्गको हकअधिकार सुनिश्चितता सहित नयाँ संविधान जारी भएर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयपछि घटेका यी घटनाले दलितमाथिको समाजको व्यवहार पुष्टि गर्छ । के दलित हेपिन र दलिनकालागि नै जन्मिएका हुन ? कहिले धारा छोए भनेर कुट्ने, कहिले तथाकथित ठूलो जातसित बिहा गरे भनेर कुट्ने अनि कहिले बोक्सी भनेर मार्ने र यातना दिने ? के यही हो हाम्रो लोकतन्त्र ? गणतन्त्र ? समाजको यस्तो दुर्ब्यबहारको दायित्व र जिम्बेवारी राज्यले  लिनु पर्छ  । राज्यको निकायमा बसेर राज्यको जिम्वेवारी पुरा गर्नु पर्ने निकायका प्रमुख देखि गाउका शिक्षक सम्म यसमा दोषी देखिनु हाम्रो राज्यको निकम्मापन र निरिहता बाहेक के हुनसक्छ ?

किन गरिब महिला र दलित मात्र बोक्सी हुन्छन ? राज्यसंग कुनै जबाफ छ कि छैन ? गरिव हुनु दलितको कोखमा जन्मनु अशिक्षित हुनु रुपमा नराम्रो देखिनु के बोक्सी हुने योग्यता  हुन ? पूर्वमेची पश्चिम महाकाली सम्म किन बारम्बार यस्ता घटना दोहिरिन पुग्छन ।  राज्यको कान र आँखा किन चिम्म छ , यस्तो अमानवीय हर्कत प्रति ? राज्य किन दोषीमाथि कडा रुपमा उत्रन सक्दैन । बर्सौ देखि रहेको कुरीति कुसंस्कार र कुविचारलाई जरैदेखि उखेल्न हाम्रो दृष्टिकोण सोच र शैली अनि सरकारको फितलो नियमनमा व्यापक फेरबदल आउनु आवश्यक छ ।  दलितको समस्या दलितले मात्र बोल्नु पर्छ । दलित अधिकारकर्मीले मात्र उठाउनु पर्छ । महिलाको समस्या महिलाले मात्र बोल्नु पर्छ भन्ने गलत सोच र मानशिकता जब सम्म रहन्छ तब सम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । जुनसुकै भूगोल क्षेत्र जात र समुदायको इश्यु पनि राष्ट्रिय  इश्यु बन्न सक्दैन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको  चासो र निगरानी को बिषय बन्न सक्तैन भने दण्डहीनता अझै बढ्ने छ ।  असल मान्छेहरु जहिले सम्म यस्तो मानवताबिरोधि घोर असामाजिक मानवीय कलंकको मुद्दामा मौन र चुप रहन्छन तब सम्म समाजमा यसले प्रश्रय पाइनै रहन्छ  ।

दलित उत्पीडित असहाय र अबलाको मानव अधिकार जबसम्म उसको मात्र प्रतिकारको बिषय बन्छ त्यतिबेला सम्म समाजमा यो बेथिति र अत्याचार रहिरहन्छ ।  यी र यस्ता यावत घटना र परि घटना जो उदहारण मात्र हुन् कति समाजमा लुकेका र दबेका अनि छिपेका छन जसमा हाम्रो देशका राजनीतिक दल तिनका बर्गीय संग सगठन किन चुप रहन्छन रु यस्तो अमानवीय ब्यबहारले तिनको छाती किन पोल्दैन मन किन दुख्दैन ? राज्य हाक्नेहरुको मानवीय संवेदना खै ? समाजमा अशिक्षित अनपढ र अज्ञानीले भन्दा पनि केहि शिक्षित पढेलेखेका सरकारी जागिर खाएकाहरु बाट नै यस्तो प्रताडना देखिनु हाम्रो राज्यको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो ।
राज्यले आफ्नो निकाय बाट हुने यस्ता घटना र दुर्ब्यबहार को नैतिक जिम्बेवारी लिई पीडकलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सहित समाजमा इज्जत साथ् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।   यस्ता छुवाछुत बोक्सी प्रथालाई मानवता विरुद्दको जघन्य अपराधको रुपमा लिई कठोर जाय दिनु पर्छ ।
यस्ता सामाजिक सचेतनासंगै सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।    सामाजिक कुरीतिको न्यूनीकरण र निर्मुलिकरण गर्न दलित,र गैर दलित अनि राज्यका निकायहरुको हातेमालो नितान्त जरुरी छ ।