विभेद बिरुद्ध अभियान, पुस १० गते । नेपालमा विकसित वर्णव्यवस्था र तहगत जाति व्यवस्थाको इतिहास प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय आर्यमूलका मानिसहरूको नेपाल प्रवेशसँगै प्रारम्भ हुन पुगेको ऐतिहासिक अध्ययनहरूले देखाउँछन् । इसाको प्रथम शताब्दीको सुरुवातमै वर्ण व्यवस्थाविहीन किराँतकालीन सभ्यतामाथि आर्यवंशको आक्रमण र लिच्छविकालीन शासन (सन् २००–८७९) व्यवस्थाको सुरुवातपश्चात् नेपाल खाल्डोमा छुत–अछूत प्रथाको विकास हुन पुगेको पाइन्छ । तत्पश्चात् समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत र पहुँचका हिसाबले तल्लो तहमा रहेका शुद्रहरू समयक्रमसँगै अछूत बनाइए तर आधुनिक युगमा समेत प्राचीनकालमा जस्तै दलितका नाममा नेपालमा साठी लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नता र अपमानपूर्ण जीवन व्यतित गर्न बाध्य छ । अत्यासलाग्दो जातीय छुवाछूत र चौतर्फी उत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति सात दशक लामो अविछिन्न सङ्गठित दलित सङ्घर्ष, छुवाछूत विरुद्धका राजनीतिक अभियान र सरकारी÷ गैरसरकारी प्रयासहरूले किन अपेक्षाकृत सफलता दिलाउन सकेन ?
अन्तर्दलित विभेद– समाजमा दलित गैरदलितका बीचमा भयावह जातीय भेदभाव रहेजस्तै दलित समुदायभित्र पनि छुवाछूत प्रथा उस्तै व्याप्त देखिन्छ । दलित आन्दोलनले दलित गैरदलितका बीचमा रहेको चर्को जातीय भेदभावलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदा अन्तर्दलित विभेदलाई उन्मूलन गर्नेतर्फ कुनै अभियान र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकेको कटु यथार्थ हो । दलितभित्र रहेको यहीँ जातीय भेदभावको विषयलाई लिएर समाजले सिङ्गो दलित आन्दोलन र छुवाछूत विरुद्धका अभियानहरूमाथि औँला उठाइरहेको छ । दलित आन्दोलनले आफैँभित्र रहेको जातीय भेदभावप्रति आँखा चिम्लिनु छुवाछूतलाई थप प्रश्रय दिनु हो । यस सन्दर्भमा आम उत्पीडित दलितहरूले आन्तरिक एकता कायम गर्दै विद्यमान अन्तर दलित छुवाछूत समूल रूपमा नष्ट गर्न उच्च महìवका साथ पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
कमाउमुखी प्रवृत्ति– आम दलितको नाम जोडेर केही ठूला दलित गैससले सञ्चालन गरेका ठूला परियोजनाहरूको अपारदर्शिता, र औचित्यतामाथि जनस्तरमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । यसै सन्दर्भमा दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संस्था डिएनएफ नेपाल र मातहतका अन्य पाँचवटा गैससको अगुवाई र बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग
(डिएफआइडी÷इएसपी) को रु. ११ करोडको आर्थिक सहयोगमा सन् २००२–२००४ मा देशका छ वटा जिल्लामा दलित सशक्तीकरण तथा समाहितीकरण परियोजना (डिइआइपी) सञ्चालन गरियो । उक्त त्रिवर्षीय योजनाको उद्देश्य ती जिल्लामा रहेका आर्थिक रूपले अति विपन्न, सामािजक रूपमा बहिष्कृत र राजनीतिक रूपमा पहुँचविहीन दलितहरूको सशक्तीकरण गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गराउन सक्षम बनाउनु थियो ।
त्यस्तै सन् २०१३–२०१५ सम्म नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घसहित तीनवटा गैससहरूको संयुक्त अगुवाई र युरोपियन युनियनको रु. तीन करोड आर्थिक सहयोगमा देशका तीनवटा जिल्लामा साझा पहल नामक परियोजना सञ्चालन गरियो । उक्त परियोजनाको उद्देश्य दलितहरूमा कानुनी सचेतना वृद्धि गर्ने र न्यायमा उनीहरूको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्नु थियो तर माथि उल्लिखित दुईवटा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उपलब्धिपूर्ण र सफल भनेर दावा गरे पनि ती परियोजनाले मूलभूत उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त परियोजनामार्फत त्यस क्षेत्रका विपन्न र उत्पीडित दलितहरूले परियोजनाका जागिरेहरूका मिठा कुराबाहेक खास केही पाएनन्, उल्टो उनीहरू परियोजना सञ्चालकहरूको आर्थिक उपार्जनका निरीह साक्षी बन्न पुगे तर परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाका मालिकहरूको जीवनमा भने ती परियोजनाहरूले अनअपेक्षित परिवर्तन ल्याइदिए ।
यी त केही दलित गैससहरूले दलितका नाममा साना लगानीमा सञ्चालन भए गरेका उपलब्धिविहीन परियोजनाका केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । हालसम्म दलित अधिकार र उत्थानका नाममा अदृश्य रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले अर्बाैं लगानी गरे पनि विपन्न दलितहरूको अवस्थामा खास परिवर्तन भएको छैन । आम दलितहरूको उत्थान र मुक्तिको नाममा गैससहरूको आवरणमा अकुत कमाउने, विदेश सयर गर्ने र स–परिवार विकसित देशहरूमा पलायन हुने प्रवृत्तिले गैसस सञ्चालकहरूको चरित्र उदाङ्गिएको छ ।
अपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरू– नेपालमा राज्यकै अगुवाई र संरक्षणमा लिच्छविकालदेखि प्रारम्भ भएको छुवाछूत प्रथालाई राणाकालीन र पञ्चायतकालीन राज्य व्यवस्थाले कानुनी रूपमै वैधता दिँदै दलितहरूमाथि अझै कठोरतापूर्वक भेदभाव थोपरिदियो । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान– २०७२ ले संविधानको प्रस्तावनामै दलित समुदायका सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिने छ भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको भाग–३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर मौलिक हकअन्तर्गत नै धारा ४५ मा दलित हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि सरकारी सेवामा प्रवेश, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, जमिनको उपलब्धता र आवासको व्यवस्थाको सवालमा उपधारा १, २, ३, ४, ५ र ६ मा कानुन बनाई व्यवस्था गरिने भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानमै उल्लेख भएअनुसार ती विषयउपर दलित पक्षीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन हुने कुरामा फेरि आशङ्काहरू उब्जिएका छन् । यस संविधानले क्षतिपूर्तिसहितको दलित आरक्षण, विश्वविद्यालय तहसम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी र उत्पादनमूलक स्रोतसाधनको न्यायिक पुनर्वितरणको मुद्दालाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यो संविधान विगतको संविधानका तुलनामा दलित मुद्दामा प्रगतिशील देखिए पनि कानुन बनाई व्यवस्था गरिने छ भन्ने अधिकांश उधारो प्रतिबद्धता छ ।
ऐन कानुनहरूको फितलो कार्यान्वयन– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाका पीडितहरूले पीडकहरू विरुद्ध प्रहरीकहाँ उजुरी दिँदा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका, पीडक पक्षको दबाब र पीडितहरूको इच्छा विपरीत स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप गर्न बाध्य बनाइएको र पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेका दर्जनौँ उदाहरणहरू छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित घटनाका दोषी र अभियुक्तहरूलाई घटनाको प्रकृति र कसुरअनुसार अधिकतम् तीन वर्षसम्म कैद र रु. एक लाख दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ तर छुवाछूत र जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाका दोषी र अभियुक्तहरूलाई राज्य पक्षकै असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण ऐनअनुसार हालसम्म कुनै कारबाही भए गरेको छैन । त्यसकारण सरकार कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्न, उग्र रुढिवाद र उद्दण्ड प्रवृत्तिलाई रोक्न, मानव अधिकारको रक्षा गर्न र सभ्य समाजको निर्माण गर्न ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।
गरिबी र भूमिहिनता– समाजमा तुलनात्मक रूपमा निकृष्ट कर्म गर्न बाध्य दलितहरूको निजामती प्रशासन, प्रहरी, सेना, शिक्षा सेवा र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रोजगारीमा पहुँच छैन । युनडिपीको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल गरिबीको २३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामध्ये ४६ प्रतिशत हिस्सा दलितको रहेको पाइएको छ । नेपालका २५ प्रतिशत भूमिहीन घरधुरीहरूमध्ये २० प्रतिशत दलित रहेको पाइन्छ । देशको कुल जनसङ्ख्याको १३.०४ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना २०६८) सङ्ख्या दलितहरूको रहे पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको दुई प्रतिशत मात्रै हिस्सा दलितहरूको रहेको छ । त्यसकारण दलितहरू उच्च गरिबीले आक्रान्त भई जीवन गुजार्न अरूको खेतवारीमा न्यून ज्यालादारीमा मजदुरी गर्न र अत्यन्त कष्टकर जीवन व्यतित गर्न बाध्य हुनुपरेको देखिन्छ । यसरी दलितहरूको कहालीलाग्दो गरिबी, भूमिहीनता, पछौटेपन र अभावका विरुद्ध सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको जीवनस्तर द्रुत गतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारले हाल केही जिल्लामा सञ्चालिन गरेको विपन्न आवास र रोजगारमुखी कार्यक्रमलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गरी थप परिणाममुखी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
कठोर परम्परागत समाज– २१ औँ शताब्दीका बौद्धिक–शिक्षित नागरिकहरूले दुई हजार वर्षपूर्व प्रारम्भ भएको अवैज्ञानिक, कुरूप वर्णवादी र जातिवादी सामाजिक संरचना र परम्परालाई धर्म संस्कारको रूपमा निरन्तर अँंगाल्नु आफैँमा हास्यास्पद छ । देख्दा सामान्य लाग्ने तर भोग्दै जाँदा अत्यासलाग्दो छुवाछूतप्रथा आधुनिकता, वैज्ञानिक चेतना र सिङ्गै प्रगतिशील युगका विरुद्ध उभिएको छ । कथित् वर्णाश्रम–जातिगत व्यवस्था र दलितमाथिको निरन्तर शोषणलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ दलित अधिकारको पक्षमा सम्पूर्ण शक्तिहरू उभिए आमदलितको मुक्ति अवश्य सम्भव छ । -गोरखापत्र बाट
No comments:
Post a Comment