जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐनमा सजाय वृद्धि गर्नु पर्ने -अध्यक्ष शर्मा

काठमाडौ ,पुस १७

राष्ट्रिय  मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले  जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐनमा सजाय वृद्धि गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । छुवाछुत विरुद्ध ऐनको प्रभाव कारी कार्यन्वयनमा जोड दिदै उहले सजाय वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले बुधवार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट कमजोरी हुदै आएको दाबी गर्नुभयो । छुवाछुत घटनाका प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि अदालतसम्मको प्रक्रियामा कहाँ न कहाँ कमजोरी हुन गरेको उहाको भनाई छ ।

अध्यक्ष शर्माले ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो।

घरघरमा मानवअधिकार नाराका साथ आयोगले आगामी रणनीति निर्माण गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाले महिला आयोग , दलित आयोग तथा मानवअधिकार आयोगले संयुक्त रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्यि दलित आयोगका सदस्य रुकु रणपालले छुवाछुत घटनामा मिलापत्रका नाममा प्रहरीबाट असहयोगी भूमिका हुने गरेको बताउनुभयो । स्थानीयस्तरमै घटना मिलापत्र गराइदिने वा मिलापत्र गर्न पीडित परिवारलाई दबाब दिने भएकाले पनि ऐन प्रभाकारी हुन नसकेको उहाको बुझाइ छ । साथै केही घटना अदालतसम्म पुगे पनि सामान्य तारिखमै सल्ट्याउने गरिएको सदस्य रणपालको भनाइ छ ।

आयोगका उपसचिव चिरञ्जीवी तिम्सिनाले आयोगले संयुक्त अनुगमन समूह गठन गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार समूहमा राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग , महिला आयोग , दलित आयोग , तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत निकाय छन् । समूहले छुवाछुत घटनाको संयुक्त अनुगमन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिदैँ आएको उपसचिव तिम्सिनाको भनाइ छ ।

दलित अधिकारकर्मी डा। यामबहदुर किसानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछत कसुर र सजाय ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा आएपछि १८ वटा घटना कुनै पनि अदालतले जेल सजाय नतोकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छुवाछुतका घटनामा बढीमा १५ हजारसम्म धरौटी लिएकोे पाइन्छ । अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुन र कारबाही गर भने फैसला भएको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।

स्रोत : गोरखापत्र