सरकारले केही वर्षअघि नै स्थानीय विकास (हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास) मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरेको हो। समिति नेपालको आमदलित समुदायको आर्थिक एवं समाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो। २०५४ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा समिति गठन भएको थियो।
समितिको पहिलो उपाध्यक्ष हुने अवसर तराईका दलितबाट विराटनगरका गणेश पासवानले पाएका थिए। दलित आन्दोलनका अग्रणी नेता पासवान केही महिनाअघि बिते। तर, कतै चर्चा भएन। मधेसीमूलका मन्त्रीबाट स्थापित र पहिलो उपाध्यक्ष पनि मधेसी दलितबाट हुने अवसर पाउने विकास समितिबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र अवसरबाट मधेसी दलितहरू उपेक्षित हुँदै आएका छन्। राज्यले दलितका लागि दिएको स्रोतसाधनमा हुनेखाने पहाडी दलितको बर्चस्व कायम भएको छ।
दलितहरूका लागि संस्थागत विकास गर्ने हेतुले गठन गरिएको यो समितिमा ७५ जिल्ला समिति रहेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा एक/एक उपाध्यक्ष र एकजना कार्यकारी निर्देशकसहित १० सदस्यको केन्द्रीय समिति छ। समितिले दलितको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेखालका आयमूलक, सीपमूलक कार्यक्रम, बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न तालिमको व्यवस्था गरेको छ। साथै, आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न गाह्रो परेका गरिव तथा विपन्न दलित परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यी कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति सरकारले समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७०/०७१मा ६ करोड ७५ लाख रूपैया दिएको थियो। २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसंख्याको १३.२ प्रतिशत अर्थात् ३५ लाख ५३ हजार ६८ दलितमध्ये पहाडीमूलका २२ लाख ५६ हजार ४ सय ६३ र मधेसीमूलका १२ लाख ९६ हजार ६ सय ५ जना दलित छन्। यो तथ्यांक राष्ट्रिय दलित आयोगले २६ जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेपछिको हो। दलितको संख्या सरकारी तथ्यांकभन्दा बढी नै छ। राज्यले दलित उत्थानका निम्ति अवसर र स्रोतसाधन केही दिएको छ, तर यसमा पनि हुनेखाने दलितको हालीमुहाली चलेको छ। राज्यले दलित अधिकार स्थापनाका लागि दिएको सेवासुविधा र अवसरबाट विशेषगरी मधेसी दलित उपेक्षित छन्।
माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोल र मधेस आन्दोलनले समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ। २०६४ सालदेखि नै सरकारी सेवामा महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगलाई आरक्षण दिने काम हुँदै आएको छ। तर, समावेशीकरणको फाइदा ती समूहभित्रका हुनेखाने र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले पाइरहेका छन्। दलितभित्र जुन वर्गमा ती कार्यक्रम पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्नसकेको छैन। त्यसको प्रमुख कारण हो, ती निकायमा दलितवर्गको पहुँच नहुनु।
स्थानीय विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने विकास समितिको १८ औँ वर्षसम्म आइपुग्दा हालसम्म १६ जना दलित समितिको उपाध्यक्ष र १७ जनाले कार्यकारी निर्देशक हुने अवसर पाएका छन्। त्यसमध्ये मधेसी दलितबाट गणेश पासवान ४ महिना, महादेव तत्मा ७ महिना, विश्वर रजक ६ महिना, रविन्द्र बैठा ८ महिना र प्रभुहजरा पासवानले ३ महिना नेतृत्व गरेको पाइन्छ। त्यस्तै कार्यकारी १७ जनामा हम्भुहजरा पासवान १३ महिना,विष्णु कुमार मण्डल १३ महिना र प्रभुहजरा पासवानले ८ महिना नेतृत्व गर्न पाए। विकास समितिको १० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा एक जना मधेसी दलितको सहभागिता रह्यो। ७५ जिल्लामा संयन्त्र भएका एकमात्र दलित विकास समितिमा ७५ जना जिल्ला उपाध्यक्षमध्ये ११ जना मधेसी दलित रहेका छन्। विकास समितिको ३१ जना कर्मचारीमध्ये एक जना कम्प्युटर अपरेटरबाहेक सबै पहाडीमूलका कर्मचारी रहेका छन्। विकास समितका दलित नेतृत्व काठमाडौँका तारे होटलहरूमा दलित अधिकार र समावेशीकरणका नाममा वाक्युद्ध गरेर दिन बिताउँछन्, तर आफूतिर फर्केर कहिल्यै हेर्दैनन्। आर्थिक, समाजिक, राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्रमा मधेसी दलित पछाडि परेका छन्। दलित अधिकारको सोलोडोलो कोटाभित्र पनि मधेसी दलित उपेक्षित हुनपुगेका छन्।
राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण सन् २०११ अनुसार १५ वर्षभन्दा माथि ब्राह्मण/क्षत्रीको साक्षरता दर ८४.३ र पहाडी दलित ६०.३ प्रतिशत पुग्दा मधेसी दलितको ब्राह्मण/क्षत्रीको भन्दा अढाई गुणा र दलितभन्दा दुईगुणा कम अर्थात् ३३.४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरण गर्न निर्माण गरेको उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ मा छात्रवृत्ति छनोटका आधारको पहिलो बुँदामा सहिद, बेपत्ता, घाइते द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, बादी, गन्धर्व, महिला, अपांगलगायतका अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीको निवेदन पर्नआएमा तिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। तर, आव २०६७/६८ देखि ०७०/७१ सम्मको छात्रवृत्ति वितरणको तथ्यांक हेर्दा नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तर्विरोध रहेको पाइन्छ।
विगत चार वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा ४ सय ९३ जनाले छात्रवृत्ति पाउँदा मधेसी दलित विद्यार्थी ३९ जनामात्र परेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१मा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न पाउने १५ जनामध्ये मधेसी दलित २ जनामात्र रहेका थिए। विकास समितिले लक्षित गरेका डोम जातिबाट अहिलेसम्म एकजना विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति पाएको छैन। यसरी दलित समुदायका उत्थानका निम्ति सरकारी तवरबाट दलितहरू संस्थागत विकास गर्ने निकाय र अझ दलितहरूले नै नीतिनिर्माण गर्दासमेत नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तर्विरोध रहेको पाइन्छ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट केन्द्रीय स्तरसम्म केही मधेसी दलित नपुगेका होइनन्, तर यी कुरामा तिनले चासो नदिँदा मधेसी दलित उपेक्षित हुने क्रम बढिरहेको छ। मधेसी दलितबाट केन्द्रस्तरमा पुगेकाहरूले पनि समग्रमा दलित र त्यसभित्र मधेसी दलितको कुरा उठाउनुपर्नेमा आफ्ना नातागोताका एकाध व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिलाउने काममात्र गरेका छन्। यसरी दलित नेतृत्व नै दलितको उत्थानमा उदासीन बन्दै आफ्नो पदमात्र जोगाउनतिर लाग्दा समग्रमा दलितवर्गको विकास हुनसकेको छैन। दलित नेतृत्वले समयमै यसतर्फ सोच्नसकेन र आफ्नो कार्यशैलीका साथै सोचाईमा परिवर्तन गर्नसकेन भने आगामी दिनमा दलितको सोलोडोलो कोटाबाट मधेसी दलित बाहिरै पर्न बेर छैन।
No comments:
Post a Comment