मितिः ३० पुस २०७१
प्रेस विज्ञप्ति
वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको भावना र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत सरकारले राष्ट्रिय सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थानलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारसंवद्ध निकायमा गरेको नेतृत्व तथा कर्मचारीहरुको असमावेशी सिफारिसप्रति यस समावेशी सञ्चार अभियानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्त, नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी छनोटलगायत अन्य सरकारी संञ्चारसंवद्ध संस्थाको नेतृत्वमा गरेको इस यस प्रकारको असमावेशी नेतृत्व तथा कर्मचारी छनोटको जति नै भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । यस्तो सिफारिस तत्काल सच्याई सरकारी संञ्चारसंवद्ध निकायमा कर्मचारीहरुको समावेशी नियुक्तिका लागि हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दै यस अघि नेपाली सञ्चार माध्यमलाई समावेसी बनाउन गठित उच्चस्तरीय आयोगले माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको तत्काल कार्यान्वयन तथा समावेशी सञ्चार नीति निर्माणका लागि जोडदार माग गर्दै अन्यथा आगामी दिनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री संलग्न हुने सबै किसिमका कार्यक्रमहरुको बहिष्कार गर्नुका साथै विरोधका अन्य कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
राज्यको हरेक अंगलाई समावेशी बनाउने आम चाहानालाई मनन् गर्दै आमसञ्चारका सबैखाले संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसँगसम्वद्ध सबै संघ, संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यस अभियानमा सहयोग पु¥याउनुहुन सम्पूर्ण समावेशी पक्षधरहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
धन्यवाद !
समावेशी सञ्चार अभियानको तर्फबाट
रेम विश्वकर्मा, अध्यक्ष, जागरण मिडिया सेन्टर
दण्ड गुरुङ, अध्यक्ष, आदिवासी, जनजाति पत्रकार महासंघ
निर्मला शर्मा, अध्यक्ष, सञ्चारिका समूह
कुमार विवेकानन्द मिश्र, अध्यक्ष, मधेशी पत्रकार संघ
राजेश अहिराज, अध्यक्ष, मधेश मिडिया हाउस
शुभेच्छाविन्दु तुलाधर, अध्यक्ष क्रियाशील महिला पत्रकार समूह
रविन थपलिया, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपांग पत्रकार संघ, नेपाल
मोहन सिंह, अध्यक्ष, मधेशी पत्रकार समाज, नेपाल
रेम विश्वकर्मा
संयोजक
No comments:
Post a Comment