नेपालको समाजिक प्रणाली, एकात्मक हिन्दुवर्णाश्रम व्यवस्थाले आदिवासी जनजाति र दलित दुवै समुदायलाई विभेदमा पारेको छ । आदिवासी जनजातिले समेत छुवाछूत—भेदभावलाई अपनाएका कारण दलित र जनजातिबीचमा समेत भेदाभाव कायम छ । आदिवासी जनजातिले आफूलाई उत्पीडनमा पारिएको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाए । तर, साढे ३ हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायको मुद्दालाई उठाउने काममा लिम्बुवानजन्य संगठनको भूमिका पनि पर्याप्त हुन सकेको देखिँदैन ।
राजनीतिक विश्लेषक भवानी बराल दलितको मुद्दालाई लिम्बुवानजन्य संगठनहरुले आफ्नो पहिचान, र स्वायत्ततामा रुमलिएकोले उठाउन नसकेको बताउँछन् ।
लिम्बुवानजन्य संगठनहरु पहिचान, भाषिक र सांस्कृतिक आन्दोलनमा केन्द्रित छन् । सोही कारण बहुतर लिम्बुवानमा रहेका अन्य जाति र वर्ग, समूदायले लिम्बुवानजन्य पार्टीको आन्दोलनलाई साथ समर्थन कमजोर छ । अन्य वर्ग समूदायलाई समेट्न नसकेको साँचो हो, त्यसमा पनि दलित समूदायलाई लिएर जान नसकेको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ स्वीकार गर्छन् ।
दलित आन्दोलनलाई सँगै लिएर नगएसम्म लिम्बुवान आन्दोलनले उचाइ प्राप्त नसक्ने सच्चाइ लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरुमा पनि हुन थालिसकेको छ । सर्वमान्य नेता बीर नेम्वाङ यस दृष्टिकोणबाट अगाडि जानुपर्ने बताउँछन् ।
वर्षौदेखि विभेदमा परेका दलित समूदायको मुद्दालाई लिम्बुवानजन्य संगठनले उठाउन प्रयाससम्म हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । २० औं वर्षदेखि हामी आफैभित्र रुमलिएको र अन्य समुदायका मद्दालाई उठाउन नसकेको परिणाम भोगिरहेको लिङ्देन बताउँछन् । अहिलेसम्म पनि लिम्बुवानका राजनीतिक दलहरुले दलितलाई समेट्न नसकेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सुनसरी जिल्ला उपाध्यक्ष रमेश गजेमर बताउँछन् । ‘कुमार लिग्देनहरुको पार्टीले अहिले पनि दलितलाई समेट्न सकिरहेको छैन् ।’ यद्यपि, अबको आन्दोलन साँझा आन्दोलन हुने र सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदायहरुलाई समेटेले जानुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बन्दै गएको देखिन्छ ।
सन् १९७६ देखि नै भाषिक आन्दोलनबाट लिम्बुवानमा आन्दोलन प्रारम्भ भयो । जसको नेतृत्व बीर नेम्वाङले गरे । पछि भाषिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न उनले सन् १९८६ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी गठन गर्दै आन्दोलनमा होमिए । जुन, आन्दोलनमा दलितहरुलाई ‘घर पसाऊँ’ नारा अघि सारेको थियो । उनी आफैले त्यसको क्रान्तिको सुरुवात गरेका थिए । पाँचथरमा उनलाई त्यसबेला धेरै लिम्बु जातिहरुले नै अपमानको समेत गरेका थिए । तर, उनी डटेर लागिरहे । उनी भन्छन् ‘मैले दलितको आवाज उठाउँदै आफ्नै घरको भान्सेसम्म बनाएको थिएँ । त्यसबेला लिम्बूहरुले बीर नेम्वाङ्को घरमा खाना खान हुँदैन भनेर पनि हल्ला फिजाएँ ।’
त्यस लगत्तै गठित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दलितलाई पार्टीमा समावेश गरेको देखिन्छ । यो पार्टीले चक्रीय प्रणालीबाट जातीय जनसंख्याको आधारमा पार्टी प्रमुख हुन पाउने अवधारणा ल्यायो । जनमुक्ति पार्टी सुनसरी जिल्ला उपाध्यक्ष रमेश गजमेर भन्छन्, ‘दलितहरु पनि जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रमुख हुन पाउने भनिएको छ ।’
पछिल्लो समयमा दलितमाथि हुने विभेदका घटनालाई राजनीतिक संगठनहरुको उठाउन थालेका छन् । धरानमै दुईवर्ष अघि रानी सवनम मेडिकल हलले ११ वर्षीय रोशन ल्वागुनको उपचारका क्रममा लापरबाहीका कारण मृत्यस भएपछि १३ वटा लिम्बुवानजन्य पार्टीले आन्दोलनका क्रममा साथ दिएका थिए । त्यस्तै बेलबारीको करमडाडामा माया सार्कीमाथि भएको कालोमोसो प्रकरणमा पनि ७ वटा लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुको सहयोग थियो ।
नेपाली समाजमा अहिले पनि दलितमाथि हुने भेदभाव कायमै छ । पानी, चिया, घरप्रवेश आदि नाममा दलितमाथि विभेद भइरहेको छ । जसलाई तोड्न राजनीतिक रुपबाटै हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को १० वर्षे जनयुद्धले आंशिक रुपमा तोड्ने यस्ता विभेद तोड्ने प्रयत्न भएपनि अहिले अहिले पनि समस्या उस्तै छ ।
माओवादी आन्दोलनले मुलभूत रुपमा दलितलाई तीन कुरा दिएको माओवादी नेता आहुति बताउँछन् । एक, दलितमा चेतनाको स्तर बढायो । दुई, संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गरायो । र तीन, राजनीतिक पार्टीहरुले दलित सवाललाई केन्द्रीय विषय हो भनेर स्थापित गरायो ।
दलित आन्दोलन कथित ठूला जातिविरुद्ध हो कि राज्यविरुद्ध भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक बराल बताउँछन् । यही प्रष्टता नभएका कारण पनि राजनीतिक आन्दोलन ह्वात्तह्वात्ति अघि बढ्यो भने दलित आन्दोलन त्यसरी अघि बढ्न सकेन । राजनीतिक आन्दोलनको एउटै उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो, जुन ह्वात्तह्वात्ति अघि बढ्छ । तर, सामाजिक आन्दोलन हुन सकेन ।
अहिलेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडनमा पारिएका समुदायको साझा आन्दोलनले मात्रै समाजको रुपान्तरण गर्न सक्छ ।
दलित आन्दोलनलाई सँगै लिएर नगएसम्म लिम्बुवान आन्दोलनले उचाइ प्राप्त नसक्ने सच्चाइ लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरुमा पनि हुन थालिसकेको छ । सर्वमान्य नेता बीर नेम्वाङ यस दृष्टिकोणबाट अगाडि जानुपर्ने बताउँछन् ।
लिम्बुवानमा लिम्बूजातिको मात्रै पहिचानको कुरा होइन्, त्यो सवैको प्यारो लिम्बुवान हो, वर्गीय मुद्दा बनाएर जानुपर्ने नेता आहुतिको विश्लेषण छ । लिम्बुवानले स्वायत्तता भित्रको स्वयत्तताको कुरालाई उठाइरहेका छन् । तर, यसलाई लिम्बुवानजन्य संगठनले बुझाउन नसकेकाले पनि करिब २६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने लिम्बूहरुले ७४ प्रतिशत अन्य वर्ग, समूदायलाई समेट्न सकिरहेको छैन । यस कुरालाई लिम्बुवानजन्य संगठनहरुले पनि स्वीकार गर्छन् । ‘दलितको हक अधिकार सुनिश्चित नगरिञ्जेलसम्म लिम्बुवान आन्दोलनले उचाई प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङ बताउँछन् । सबै उत्पीडतमा पारिएको समुदाय अब एकीकृत भएर आन्दोलन उठाउन सके लिम्बुवानको आन्दोलन पनि सशक्त हुनसक्छ भने लिम्बुवानभित्रका बहिस्करणमा पारिएका समुदायले पनि न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
Source : http://esamata.com/np
No comments:
Post a Comment