न्यायमा दलितको पहुँच सुनिश्चितताको विषयलाई युपिआरमा सिफारिस गरिनुपर्ने

विरु नेपाली

माघ १२,

जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाण्डौ ।

विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (युपिआर) मा राज्यले प्रतिवद्धता गरेका १० वटा वुँदामा दलितका मुद्धाहरु कार्यन्वयन भए /नभएको विषयमा खोजी गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव पेश गरेका छन् ।

आगामी नोभेम्वरमा जेनेभामा हुन गईरहेको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (युपिआर)को तयारीका लागि सुरु भएको छलफल कार्यक्रममा राज्यले दलित सवालमा प्रतिवद्धता गरेका मुद्धाहरुको कार्यन्यवनको अवस्थाबारे मुल्याँकन गरी नभएका मुद्धालाई पुन उल्लेख गरी रिपोर्ट तयार गर्न सहभागीहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

युपिआरको पछिल्लो रिपोर्टमा राज्यले सिफारिस गरेको १० वटा वुँदामा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक वनाईने उल्लेख गरिएको थियो । तर सिफारिस गरेको ४ वर्ष पुरा हुनै लाग्दा पनि यसको कार्यन्वयन भएको छैन । त्यसैगरी अवको रिपोर्टमा दलितको न्यायमा पुहँच स्थापित गर्नुपर्ने कुराहरुलाई युपिआरमा सिफारिस गरिनुपर्ने सहभागीहरुको जोड रहेको छ ।

संरचनागत परिवर्तन नभईकन दलितको समस्या अन्त्य हुन सक्दैन । छुवाछुतको कानुन कडा हुँदा लागु गर्न नसकिने, र कमजोर कानुनलाई कसैले नटेर्ने कारणले पनि दलितमाथीको

 छुवाछुत र भेदभावमा कमी हुन सकिरहेको छैन सहभागीहरुले छलफल गरे । कानुन र चेतनाले मात्रै पनि छुवाछुत हट्न सक्दैन । त्यसकारण जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई विद्यालयको पाठ््यक्रममा समावेस गरिनुपर्ने कुरा पनि युपिआरको रिपोर्टमा समावेस गरिनुपर्छ ।

सुझाव दिने क्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महाँसंघ (डिएनएफ) का अध्यक्ष गजाधार सुनारले वहुआयामिक छुवाछुतका कारणले दलितका सवै ठाउ अवरुद्ध भएकाले दलितको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले नचाहेर नै यसको अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । नीति बनेको छ तर वजेट छुट्याइएको छैन, उहाँले भन्नुभयो, “नीति अनुक्ुल वजेट विनियोजन गरिनुपर्छ र यसमा राजनीतिक पार्टीलाई समेत जवाफदेही वनाउनुपर्छ । ” यसलाई युपिआरमा सिफारिस गरिनुपर्छ ।

उहाँले राज्यको प्रवृतिको समस्यका कारण कमिटमेण्ट गरेका कार्यक्रमहरु समेत कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । अन्तरजातिय विवाहलाई उमेरको हिसावले र जातको कारणले रोक्न नमिल्ने बताउदै उहाँले भन्नुभयो, राज्यले अन्तरजातिय विवाहित जोडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको नीतिले पनि निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, राज्यले चाहेको खण्डमा दलितका सबै समस्या समाधान हुन्छ, त्यसैले दलितको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वमा जोड दिनुपर्छ ।

त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपालीले राज्यले दलितलाई सेवा गराईरहनुपर्छ, कज्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नत्यागेसम्म दलितले न्याय पाउन नसक्ने बताउनुभयो । राज्यको संरचना, राज्य सत्ताको वारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्यो । उहाँले समाजको बनोट,को यर्थाथचित्र बारे उल्लेख गर्दै, वस्तुस्थितीलाई वदल्ने नीति र चलायमान हुने संयन्त्रलाई बलियो वनाउने रणनीतिलाई रिपोर्टमा लेख्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले गैरदलित र दलितका विचमा सामाजिक अन्तरघुलनको संस्कार संस्कृति निर्माण गर्नका लागि समाजिक धारणामै परिवर्तन गर्ने वातावरण वनाउने कुरा पनि उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

दलित अअिधकारकर्मी गणेश विकेले, युपिआरले सिफारिस गरेका दलितका मुद्धाहरुमा कार्यन्वयन भए नभएको अवस्थावारे समिक्षा गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै यु

पिआरको तयारी कार्यक्रमका वारेमा काम गरिरहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुवीचमा दलितका मुद्धामा सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी विकेले मन्त्रिपरिषद, मानव अधिकार आयोग, योजना आयोग जस्ता नियुक्ति, निकायमा, दलित समावेसीकरण नभएका विषयमा उदाहरण सहितको केस स्टडी तयार गरी रिपोर्टमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले दलित समावेसीकरण भनेको के हो ? भन्ने विषयमा समेत छलफल हुन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मधेसी हुनासाथ महिला हुनासाथ समावेसीकरण भयो भन्ने सोँचका कारण दलितको समावेसीकरण हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । अन्तरजातिय विवाहका लागि सरकारले दिने गरेको प्रोत्साहन रकम जुन वम्पर उपाहारको रुपमा यसलाई व्याख्या गरियो, त्यसको प्रभावकारिता खासै रहेन, उहाँले भन्नुभयो, “वजेट भाषणमार्फत नीति ल्याईयो तर वजेट विनियोजन नै गरिएन । ”

डां याम किसानले दलितको न्यायमा पहुुँच स्थापित गर्ने विषयलाई नै युपिआरको रिपोर्टमै लेखिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालमा दलितहरुको न्यायमा पहुँचको अवस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा यसका वाधाहरु के के हुन् ? यसको वारेमा पनि उल्लेख गरिनुपर्छ भन्नुभयो । अधिवक्ता समेत रहनुभएका डा. किसानले युपिआरको वर्किङ्ग गु्रपले रिपोर्ट वनाउने हुँदा थप चार वर्षमा अव नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिफारिसका रुपमा राख्न उल्लेख गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।