आन्दोलनको आगोमा संविधानसभा : दलित मैत्री संविधानका लागि खवरदारी कार्यक्रम

विरु नेपाली

माघ ७,

जागरण मिडिया सेन्टर

माघ ८ गतेको पर्खाई आँगनकै डिलमा

आईनपुग्दै देखी सुरु भएका आन्दोलनका विविध स्वरुपले संविधान नआउने लगभग पक्का नै भयो । माघ ८को ३ दिन अगाडीको मध्यरातको समयले यही संकेत गरेको छ । त्यसपछिका वाँकी पुरै समय आन्दोलनका तनावभित्र जेलिएका छन् । सहमतीमार्फत संविधान नबन्ने सम्भावना देखिएपछि सत्तारुढ दलहरुले पक्रियामार्फत पेलेरै संविधान ल्याउने जमर्काे गर्दा कार्यतालिका अनुसार संविधानसभाको माघ ८को समय तुहेको छ । यही माघ ८को समयलाई लक्षित गरेर आन्दोलनका विभिन्न शक्तिहरु माघको सुरुदेखी नै वानेश्वरमा केन्द्रित भएका थिए । गाडीको कोलाहलले सधै व्यस्त हुने वानेश्वरको विच सडक आन्दोलनका विभिन्न शत्तिहरुको तनावभित्रै रुमल्लिए । माघ ८ मै संविधान चाहिन्छ भन्ने शक्तिहरुको पनि कमी थिएन । देशव्यापी आमहड्ताल, धर्ना, आमसभा जुलुश, खवरदारी र बन्दका आन्दोलनले संविधानसभालाई झनै अप्ठयारो पार्यो । बन्दको अवज्ञा गर्नेहरुको भिड पनि फ्याट् फुट् देखिएका । तर दलित आन्दोलनकोे एउटा शक्ति, जुन शक्तिलाई राज्यले वर्षाैदेखी उपेक्षा गरिह्यो । त्यो शक्ति पनि यो सडक आन्दोलनमा आए । दलित नागरिक समाज र संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले दलित अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान ल्याउन दवाव दिने गरी आन्दोलन मार्फत खवरदारी कार्यक्रम सुरु गरे । आन्दोलनको उद्देश्य थियो, दलित समुदायको लागि आफुलाई घात गर्ने संविधान आउन नदिनु र न्याय गर्ने संविधान ल्याउन दवाव दिनु । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ मै नभएपनि संविधान आउदा दलित अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान आवस भन्ने चाहाना दलित समुदायको छ । सोही अनुरुप दलित नागरिक समाज तथा संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले आन्दोलनका कार्यतालिका तय गरेको थियो । जसमध्ये पुष महिनाभरीमा चरणवद्ध आन्दोलनका तयारी कार्यक्रमहरु गरिएका थिए भने माघ महिना सुरु भए लगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको प्रचार प्रसारका कामहरु भए । 

माघ ४ गते दलित आन्दोलनको एउटा शक्ति, दलित नागरिक समाज र संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले मध्यान्ह १२ वजे बबरमहलबाट विभिन्न नारा र जुलुश सहित र्याली निकाल्यो । र्याली वानेश्वरमा पुगेर आसन्न कोणसभामा परिणत भयो । सडक छेउमा बसेर एकातिर दलित आन्दोलनले धर्म निरपेक्षता कायम गर, जातीय छुवाछुत अन्त्य गर भन्ने नारा लगाउदै थिए, भने अर्कातिर, राजतन्त्रलाई व्युँताउन चाहाने हिन्दुवादीहरुको अर्काे वेजोड शक्तिले सडकको विच भाग कव्जा गरेर, नयाँ संविधानमा हिन्दु धर्मलाई जोगाईराख्न जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने नारामा आन्दोलन चर्काउदै थियो । आन्दोलनको आगो वाल्न सडकमा उत्रेका दुवै शत्तिहरुको चर्का भाषण र नाराले एक आफसमै टकराव र भय उत्पन्न हुने हो कि भन्ने स्थिती देखा पर्दै थियो । छेवमै खवरदारी गर्ने अर्काे समुह शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्यापल) ले पनि केही भिडलाई जम्मा गरेर माघ ८ मै संविधान ल्याउन आवाज दिईरहेका थिए । त्यसैगरी आन्दोलनको सिमा नाघिहाले भने र परिहालेको खण्डमा आन्दोलनलाई निस्तेज र दमन गर्न राज्यको अर्काे सवभन्दा वलियो मानिएको शक्ति, सुरक्षा वल पनि निकै तम्तयार थिए ।

मुख्य सडकमा यातायात अवरुद्ध गरेर चर्का नारा र भाषणमा आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरुको आवाजहरुले वानेश्वर क्षेत्र पुरै कोलाहलमय भईरहेको थियो । तर भाषणको विच –विचमा संगीत मिसाएर आन्दोलनको आगो वालिरहेका हिन्दुवादीहरुको ठुलो सख्याले, मुक्ति चाहाने अग्रगामी दलित आन्दोलनको आवाज भने पुरै दमित भईरहेको थियो । तर सुरक्षा शक्तिको ठुलो पहराभित्र दलित आन्दोलनकर्मीहरुले पनि हिन्दु धर्म निरपेक्षता कायम गर्नुपर्ने, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्नुपर्ने, नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुतलाई वर्जित गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना मार्फत विगतमा दलित समुदायमाथी गरिएको छुवाछुतको पश्चाताप गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई राज्यको हरेक निकाय, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३, ५ र १० प्रतिसत थप क्षतिपुर्तिको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, नयाँ संविधानमा दलित मैत्री पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था लगाएतका कडा नाराहरुको वर्षा गरिरहे ।

मुलुकमा पटकै पटक गरी ६ पटक संविधान वन्दा पनि नेपाली सामाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित समुदायले कहिल्यै न्याय पाएको अनुभति गर्न सकेनन् । सबैभन्दा ऐतिहासिक भन्ने गरिएको अहिलेको संविधानसभाले पनि प्रगतिशिल संविधान दिन्छ भन्नेमा दलित समुदायलाई ठुलै आसा र भरोसा थियो । तर एकाएक ति आसाका त्यान्द्रा र भरोसाको केन्द्रविन्दु टुट्न थालेपछि दलित समुदायले पनि रोकीराखेको अहिले सम्मकै धैर्यताको वाँधहरु फुटाउन लागे । यो संविधानसभाले दलितलाई न्याय दिलाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सकेन भने, आन्दोलनको आँधीवेहरी सिर्जना गरेरै भएपनि तेस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व अब स्वयं दलितले नै गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर अवको दलित मुक्ति स्वयं दलितहरुले मात्रै चाहेर सजिलै हुने वाला देखिएको छैन । दलितहरुको आवाजमा दम हराउन थालेको अनुभुत पनि कहिकतै देखिन्छ । यो मुलुकमा दलित मात्रैले मुक्ति चाहेको अवस्था पनि छैन । महिलामाथीको शोषणको रुपरेखा पनि चरम रुपमै रहीरहेको छ । उनीहरुका लागि पनि विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना भएको समाजको आवस्यकता छ । तर पुरुषहरुको हुकुमवादी समाजमा महिलाले पनि सहजै मुक्ति पाउने स्थिती देखिदैन । उदाहरणकै रुपमा लिन सकिन्छ, आमाको नाउँबाट पनि नागरिकता वन्ने अवस्था निर्माणका लागि सर्वत्र दवावहरु आउदाआउदै पनि पारित हुने अवस्थामा पुरुषको 

पुरातनवादी सोँच र चिन्ततनका कारण अलपत्र परिरहेको छ । त्यसैगरी यो समाजमा आदीवासी जनजातिका आन्दोलनले पनि त्यही भन्छ, हामी मुक्ति चाहान्छौं, हामी वर्षाैदेखी अधिकार विहिन भयौं, राज्य सत्ताका प्रमुख निकायहरुमा हाम्रो उपस्थिती हुन सकेन । मधेसका आम नेपालीको चाहाना त्यही छ पहाडाका केही सिमित वर्ग र समुदायले एकछत्र अधिकारको प्रयोग गर्दै आए । मधेसवादी समुदायलाई पनि उत्पिडनमा पारियो । सबैका माग र अधिकार जायज छन् । संविधान आउदा सबैको अधिकार वरावरी रुपमा प्राप्त होस भन्ने नै हो । राज्यका सबै नागरिक वरावरी हुन् । सबैको हक उक्तिकै छ । तर कसैले धेरै, कसैले थोरै र कसैले पाउदै नपाउने स्थितीको अन्त्य सबै उत्पिडित वर्ग क्षेत्रका समुदायले चाहेका हुन् । यहाँनिर फरक यक्ति हो कि दलित समुदाय, अरु उत्पिडित समुदायले भन्दा भिन्नै खाल्को उत्पिडन, शोषण अन्याय अत्याचार र दमनको पिडा सहनु परेको छ । दलित समुदायमाथी जातीय छुवाछुत र भेदभावको पिडा अझ वेसी रहेको छ । त्यसैले यसको अन्त्यका लागि सबै गैरदलित समुदायको ठुलो हिस्साको सहयोग र भुमिकाको आवस्यकता पनि खड्किएको छ । त्यसैले पनि दलित समुदायले दलित मुक्तिको आन्दोलनमा अब गैर दलित समुदायलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ । किनकि दलितको यो समस्या दलितको मात्रै नभएर सिङ्गो समाज र राष्ट्रको समस्या भएकाले, राज्य गम्भिर भएरै सोच्न जरुरी छ । तर स्वयं राज्यले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यले दलित समुदायमाथी अन्याय अत्यचार र दमन गरिरहेको छ ।

दलित समुदायले चाहेको, नेपाली समाजमा विद्यमान सबै खाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा आधारित उत्पिडनको समुल अन्त्य हो । मुलतः दलित समुदायले संविधानको प्रस्तावनामा नै जातपात छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको साथै सबै खाल्को विभेदको अन्त्य भएको घोषणा राज्यले गरोस भन्ने चाहान्छन् । अन्य हक अधिकार पनि संविधान मार्फत सुनिश्चित होस भन्ने चाहेका छन् । तर सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु भने यथास्थितीमा रहेर, दलितलाई अधिकार विहिन बनाई राख्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैका प्रतिकारको रुपमा संविधानमा दलित अधिकारलाई लिपिव

द्ध गराउन दलित समुदायले फेरी आन्दोलनलाई व्युँताएका छन् । तर आन्दोलनको सानो तिनो वलले दलितले सहजै न्याय पाउछन् भन्ने कुरा भने आशंकाको घेराभित्रै रुमल्लिएको छ । मुख्य कुरा दलित आन्दोलनलाई अहिले थप वल र शक्तिको जरुरत टड्कारो रुपमा देखिएको छ । यद्यपी दलित आन्दोलनको शक्ति जुटाउने प्रयत्न जारी नै छ । र दलित आन्दोलनका शक्तिको प्रमुख स्रोत भनेको, दलित समुदाय, राजनीतिक दलित संघर्ष समिती, संविधानसभाका दलित सभासदहरु हुन् । संविधानसभाभित्रका ४० जना दलित सभासदहरुको झुण्ड नै दलित आन्दोलनको एउटा शक्तिको रुपमा लिन सकिन्छ । मुख्य शक्ति नै उनै दलित सभासदहरु हुन् । यो शक्तिले वल नगरिन र संविधानसभा वाहिर सडकमा ओलिएका दलित समुदायको भिडले दवाव नदिईकन, संविधानमा दलित अधिकारको कुरा सिक्तैमा लेखिने वाला छैन । कथँकदाचित संसिवधानसभाभित्रका दलित सभासदहरुले कँहि खुट्टा कँपाउन थाले र उनीहरु चिप्लिहाले भने सडकमा ओर्लेका आन्दोलनकर्मीहरुको शक्ति पनि सडकमै पोखिने छ । त्यसो नहोस भन्नाका लागि अझै पनि दलित समुदायले संयुक्त रुपमा दलित आन्दोलनलाई अगाडी वढाउन जरुरी छ । संयुक्त रुपमा गर्ने दलितको आन्दोलन भलै मधेसीसँगको आन्दोलनसँग किन नहोस, आदीवासी जनजातिसँग किन नहोस, महिला, पिछँडिएका उत्पिडित सबै वर्गहरु नै किन नहुन् । उनीहरसँगको सहकार्य मार्फतसाझा मुद्धामा सामाजिक आन्दोलनका गर्न सकिने सम्भावनाहरु प्रसस्तै छन् । त्यसमा दलित आन्दोलनले ढिलाई गर्न कदापी हुने छैन । यद्यपी दलित समुदाय, सबै राजनीतिक दलभित्रका दलित अभियानकर्मीहरुको संगठित शक्ति, राजनीतिक दलित संघर्ष समिती, विभिन्न दलहरुवाट संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गरेका दलित सभासदहरुको शक्तिमा एकरुपता, र होस्टेमा हैसे गर्न सडकमा थुप्रिएर आन्दोलनको उचाई वढाइरहेका दलित समुदायको विचमा तालमेल नभईकन फेरी पनि दलित आन्दोलनले गति लिन सक्ने अवस्था छैन । समग्रमा दलित आन्दोलनले दावी गर्दै आएको ६० लाख जनसख्यामा रहेका दलितले, मुक्ति पाउने कुराका लागि आन्दोलनमा ऐक्यवद्धाको खाँचो नै मुख्य कुरा हो । र जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने जुनसुकै प्रकारको राज्यसत्ताका संरचना विरुद्ध आन्दोलनको भिषण आँधीवेहरी ल्याउन जरुरी छ ।

भनिन्छ अँगेनामा पनि दाउरा नठोसीकन आगो वल्दैन । त्यसैले अव अपमान सहेर हैन ससम्मान स्वाभीमानी नागरिक भएर वाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि, दलित समुदायले पनि आन्दोलनको आगो वाल्नै पर्छ । किनकी संविधानसभामा पाक्दै गरेको संविधानको मिठो फल खान सबै समुदायको उक्तिकै वरावरी हक छ । तर यहाँ फेरी पनि कसैले धेरै र कसैले थोरै र कोही कोही भोकै मर्ने स्थिती आउन सक्छ । त्यसकारण लामो समयदेखी मानव भएर पनि अमानवीय जीवन वाँच्न वाध्य भएका दलित समुदायले अव दास भएर हैन, राज्य सञ्चालनमा ः सत्ता शक्ति र स्रोतमा समान पहुँचका लागि नीति निर्माण र निर्णय गर्ने ठाँउमा, अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्न दलितले निरन्तर संघर्ष गर्नै पर्छ ।

सबैभन्दा ठुलो आन्दोलनको जनआँधीले सिर्जना गरेको, पछिल्लो, पहिलो संविधानसभाले ४ वर्ष लगाएर पनि जनतालाई संविधान दिन नसकेपछि संविधानसभाले दोस्रो रुप लिएको हो । र दोस्रो संविधानसभाले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन्छ भन्नेमा सबै नेपालीहरु आसावादी भए । तर दोस्रो संविधानसभाको पनि एक वर्षको पर्खाइपछि आफ्नो पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान आउला भन्ने कुरा संकटमा परिरहेको छ । मुल कुरा दलितका हकमा ४ वर्षको लामो समय अवधीमा पहिलो संविधानसभाले लिपीवद्ध गरेका अधिकारका थुप्रै प्रावधानहरु, दोस्रो संविधानसभासले हडप्न खोजिरहेको र दलितका पक्षमा लेखिएका व्यवस्थाहरु मेट्न लागिएको गाँईगुईहरु आवाजहरु सुनिन थालेको छ । उत्पिडित वर्गहरुको आन्दोलन सकियो अब, उनीहरुले अधिकार पाए भने देशै टुक्रिनछ, आकाशै खस्छ, धर्ति भासिन्छ, भन्ने खालको भ्रमहरु फैलाएर अब उनीहरुलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने खाल्को मनस्थिती बनाएको पाईन्छ । संविधानसभा भित्रैका दलित सभासदहरु आफुले लेखेको कुरा खोसिन लागेको कुराहरुप्रति आम उत्पिडित सर्वहारा दलित समुदायसमक्ष होसियारी अपनाउन, खवरदारी गर्न र दवाव दिन आग्रह गरिरहेका छन् । 

त्यसैले मुल कुरा फेरी पनि दलित आन्दोलन नै हो र आन्दोलनका लागि शक्ति आवस्यक पर्छ । तर त्यो शक्ति फेरी पनि कमजोर सावित भईरहेको छ । माघ ५ गतेको दलित आन्दोलनको खवरदारी सभाले यही कुरा पुष्टि गर्छ । माघ ४ गते बवरमहलबाट सुरु भएको र्यालीले वानेस्वर पुगेर खवरदारी सभा गरेको थियो र त्यसको चाम अर्कै थियो । तर त्यसको दोस्रो दिन ५ गते दलित आन्दोलनको गति नयाँवानेश्वरको विजुलीवजार पुलमै सिमित भयो र निषेधित क्षेत्र घोषण भएकाले पनि आन्दोलन त्यो भन्दा अगाडी वढ्न सकेन । अनि त्यही कोण सभा गरियो । जहाँ आन्दोलन गर्ने अभियन्ताहरुको संख्या पुग नपुग ५० को हाराहारीमा थिए । जबकी अघिल्लो दिन यो संख्याले ५०० को नेटो काटेको थियो । यसले के देखाउछ भने दलित आन्दोलन कमजोर छ र आन्दोलनमा एकरुपता छैन । दलित मुक्ति केही दुई चार जना दलितलाई मात्रै चाहिएको हो ? या समग्र दलित ६० लाख दलित समुदायलाई ? फेरी पनि वुुझ्न कठिन छ । दलित अधिकारका क्षेत्रमा कृयासिल केही सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधी वाहेक दलितका अन्य पेशागत संघ संगठन, दलित समुदाय र

राजनीतिक दल सम्वद्ध दलित भातृ संगठनहरुको उपस्थिती कम थियो । आन्दोलनलाई ससक्त रुपमा लैजानका लागि के कुराको वाधक हो भन्ने कुराको पनि खोजी गरिनुपर्छ । त्यसैगरी आन्दोलनलाई शसक्त बनाउनको लागि विकल्पको रुपमा अरु पनि केही छन् कि ? विचार निर्माण गर्ने कुरा, विचारलाई खुला वहसमा लैजाने कुरा,र विचार प्रवाह गर्ने कुरामा हामी चुक्यौ कि ? हुन सक्छ, विचार चिन्तनको कमी, अथवा आन्दोलनको सहकार्य र संयोजन गर्ने सम्वन्धमा समन्वयमा कमी, । तर यो समाजमा अहिले विचार निर्माण गर्ने वौद्धिक जमातको विकास भईसकेको, कमी छैन । मात्र विचारलाई नेतृत्व गर्र्नेेहरुको कमी छ । तैपनि त्यो विचमा एकले अर्काेलाई नेतृत्व स्वीकार गर्नै सक्दैन । यही पक्ष दलित आन्दोलनको कमजोर पक्ष सावित हुदैछ । र दलित आन्दोलनको शक्ति कमजोर हुदैछ । त्यसैले दलितले अधिकार नपाईकन फेरी पनि आन्दोलन तुहिन्छ कि भन्ने शंका पनि उत्पन हुन थालेको छ । आफूभित्रको यही कमजोर मानसिकता र साँघुरो चिन्तनलाई नत्यागीकन, अरुसँगको लडाई जित्न गाह्रै पर्छ ।