दलितमाथि ज्यादती कहिलेसम्म ?- अशोक दर्नाल

साउन १९ - विभेद बिरुद्ध अभियान - सरकारले मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दश वर्ष पुगेको छ । तर, व्यावहारिक र मानसिक रूपमा नेपाली समाज जातीय विभेद र छुवाछुतको रोगबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । जातीय आधारमा भेदभाव र अवहेलना गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छैन । कतिपय ठाउँ र सन्दर्भमा दलित समुदायमाथि गरिने थिचोमिचो अझै कायम छ । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक गणतन्त्रमा आइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै जातीय विभेद र छुवाछुतविरोधी कानुनमा समेत ठूलो परिवर्तन भएको छ । नयाँ संविधानमै दलित हक भनी मैलिक हकका रूपमा धारा (४०) र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको हक भनी धारा (२४) मा लेखिएको छ । तर, दुर्भाग्य नेपाली समाज परम्परागत रूपमा रुढिग्रस्त सोचबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । लामो समयदेखि यहाँ छुवाछुतविरोधी आन्दोलन चल्दै आएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले पनि आफूलाई छुुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्ध उभ्याउँदै आएका छन् । ०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन सरकारले मुलुुकलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्‍यो । 

अन्तरिम संविधान र ०६८ जेठ १० गते जारी भएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनले छुवाछुत र जातीय भेदभाव गरिनुलाई हिंसा र अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । कानुन, सरकारी नीति र राजनीतिक दलका प्राथमिकतामा परे पनि समाज पूर्णरूपमा दलितमैत्री हुन सकेको छैन । विगतको तुलनामा केही परिवर्तन भएको छ, तर छुवाछुत र जातीय भेदभावको गलत परम्परा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारको नीति र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै समाजमा छुवाछुत र जातीय विभेदजस्ता रुढि मान्यताले जरो गाडेर बस्नु विडम्बना हो । छुवाछुतका नाममा दलित समुदायले धेरै दुव्र्यवहार खेपिसकेको छ । कहीँ एउटै धारा, कुवा प्रयोग गरेको भनेर यो समुदाय अपहेलित हुनुपरेको छ भने कहीँ मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा अपमानित हुनुपरेको छ । कतिसम्म भने अन्तरजातीय विवाह गर्दा समाजबाटै बहिष्कार गर्ने, गाउँनिकाला गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार पनि दलितमाथि हुने गरेको छ । सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा यस्तो विवाह गर्नेहरू घर–समाजबाटै नस्विकारेर बहिष्कृत हुनुपरेको थुप्रै नजिर भेटिन्छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यता दलित समुदायमाथि एकपछि अर्को गरी फरक–फरक प्रकृतिका घटना घटे । पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै नौवटा घटना घटे । जेठ ६ गते आवाज मिडिया गु्रप धरानले सञ्चालन गरेको आधारभूत रेडियो पत्रकारिता तालिममा प्रमुख अतिथि भएर गएका कोसी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवनप्रसाद खरेल छुवाछुत प्रथा हटाउन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिए । खरेलले सार्वजनिक मञ्चबाटै विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई कारबाही माग गर्दै गृहमन्त्रीसँग दलित अधिकारकर्मी पुगे । गृहमन्त्री र गृहसचिवले तत्काल घटना बुझेर कारबाही गर्ने वचनबद्धता त व्यक्त गरे । तर, कारबाही अझै भएको छैन । 

जेठ ९ गते कास्की भदौरे तामागी–१ देउराली ढापस्वाराका दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइयो । स्थानीय देउरालीदेवी मन्दिरमा चण्डी पूर्णिमाका दिन पूजा गर्न पुगेका दलितलाई पुजारी देवीप्रसाद पौडेलले रोक लगाएका हुन् । उनीमाथि मन्दिरमा पुगेका ब्राह्मण र गुरुङलाई टीका लगाएपछि दलित समुदायलाई अछुत भन्दै टीका नलगाएको आरोप थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलित संघसंगठन विरोधमा उत्रिए । मेलमिलाप प्रयासका बाबजुद पीडितले नमानेपछि उक्त घटना कानुनी प्रक्रियामा लगियो । बैतडी जिल्ला दशरथचन्द नगरपालिका–१ बाडिलेक बस्ने हिरा भुल गर्भवती थिइन् । एम्बुलेन्स माग्न गएका महिलालाई मदिरा सेवन गरेर डुम भन्दै थर्काउने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गुणराज अवस्थीविरुद्ध महिलाले तयार गरेको जातीय विभेदविरुद्धको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले दर्ता नै गर्न मानेन । तर, डाक्टरलाई कालोमोसो दलेको विषयमा डा. अवस्थीको सार्वजनिक अपराध मुद्दा भने २४ गते नै दर्ता गरी कालोमोसो दल्ने महिलालाई प्रशासनले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । तर, डाक्टरलाई भने कुनै कारबाही भएन । सिराहाको विष्णुपुरकट्टी–४ का ५९ वर्षीय तीर्थलाल विक पानी छोएको निहुँमा कुटिए । विकलाई ग्रागी छोएको निहँुमा घरभन्दा केही पर रहेको धारामै स्थानीय कमल ढुंगानाका बाबुछोराले मिलेर कुटे, पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिए तर पीडकलाई कुनै कारबाही नै हुन सकेन । यस्तै मोरङ गाछा सुन्दर दुलारी–७ की ३७ वर्षीय प्रमिला विकलाई जातीय आधार देखाउँदै स्थानीय मन्दिरा गुरुङका दिदीबहिनीले कुटपिट गरी घाइते बनाए । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि प्रमिलाले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गरेकी छन् । महोत्तरी–५ का झगरु पासवान र सोही ठाउँ निवासी उगनारायण पासवानको परिवारलाई स्थानीयले विभेद गर्दै भातपानीसमेत रोक लगाएपछि उनीहरू विस्थापित भए । 

काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–६, होक्सेका अजित मिजार अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा मारिए । उनले गएको असार २५ गते सँगै पढ्ने पराजुली थरकी युवतीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । विवाहको पर्सिपल्ट युवतीले आफ्नो परिवारलाई फोन गरेर आफूले विवाह गरिसकेको जानकारी गराइन् । तर, त्यही जानकारी नै उनको विछोड बन्न पुग्यो । आफूले माया गरेको मान्छेसँग प्रेम विछोड त भयो नै, उनको जीवनसमेत सधैँका लागि समाप्त भयो । यतिवेला अजितको घटनाले दलित आन्दोलन र दलित समुदाय तर्सिएका छन् । किनकि, संविधान जारी भएपछि दलितमाथि भएका एकपछि अर्को गर्दै कुटपिट, हत्या, धम्की र बर्बरताले सीमा नाघ्दा के दलितले न्याय पाउँछन् त ? के दलित समुदायले खोजेको नयाँ संविधान यही हो त ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जेका छन् । नया पत्रिका बाट