भदौ २ , विभेद विरुद्ध अभियान । समाज धर्म र कानुनले चल्छ । धर्म कस्तो छ र कानुन कस्तो छ ? त्यसले सामाजिक न्यायमा ठूलो अर्थ राख्छ । हाम्रो देशमा एउटा विकराल समस्या छ— जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव । यसबाट राज्यका १३ प्रतिशत दलित प्रताडित छन् ।
देशको ठूलो संख्याले यो जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव भोगेको छैन र यसलाई सामान्य रुपमा लिइएको पाइन्छ । मानिस मानिस नै हो, एउटा मानिस जुन नियमले कथित अभिजात बन्यो, त्यही नियमले उसलाई कथित तल्लो जात बनायो ।
अभिजात वर्ग शासक बने र कथित तल्लो जात भनिएका शाषित बने । कथित तल्लो जाति समाज, राज्यमा धेरै कुरामा वञ्चित हुँदै आए र राज्यका संरचनामा पुग्न सकेनन् ।
अधिकांश न्याय दिने निकायमा ९९.९९ प्रतिशत गैरदलित छन् । देशमा न्यायका लागि मुद्दा–मामिला गर्न दलित समुदायको एउटा व्यक्तिलाई सजिलो–अप्ठेरो के होला ? यसबारे हामीले अधिवक्ता मोहन साशंकरसँग कुरा गर्यौँ । मोहन साशंकर, जो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हेर्छन् । उनले जातीय रंग मिसिएका दुई मुद्दा हामीलाई बताए ।
अदालती मुद्दा : गैरदलित मानसिकता
मुद्दा– १ (सहरमा जातीय मानसिकता)
गणेश परियार, जो काठमाडौं उच्चशिक्षाका लागि आएका थिए । स्युचाटार–६ मा कोठा भाडामा लिए, कृष्णजी भट्टराई र जमुनाको घरमा । गणेश आकर्षक जिउज्यान र रुपरंगका थिए । त्यसैले घरबेटीले उनको जात सोधिनन्, मासिक भाडा २५ सय रुपैयाँ तय भयो र गणेशले २५ सय रुपैयाँ बैना दिए ।
सबै कुरा छिनिएपछि घेरबेटी जमुनाले उनको जात सोधिन् । गणेशले भने– परियार ।
घरबेटी केही बोलिनन् । त्यसपछि नजिकैको पसलमा गणेशले पर्दा र कार्पेट अर्डर दिए । भोलिपल्ट घरबेटीको फोन आयो ।
सोधिन्, ‘परियार भनेको के हो ?’
‘दमाई ।’
घरबेटी केही बोलिनन् । भोलिपल्ट गणेश साथीहरूसहित कोठामा बस्न सामान लिएर गए ।
घरबेटीसहित वरपरका केही मान्छे जम्मा भए । घरबेटी जमुनाले भनिन्, ‘तिमीहरू दलित जाति रहेछौ, कोठा अरुलाई दिइसकेँ, मेरो घर–आँगनमा समेत नआउनू, हाम्रो पनि इज्जत छ, तिमीलाई घरमा राखे समाजबाट हामी घृणित हुनुपर्छ । यसैले तिमीलाई कोठा एक दिन्नँ, दुई दिन्नँ । तिमी यहाँबाट गइहाल । तिम्रो बैना पैसा पनि लैजाऊ, लैजान्नौ भने पशुपतिमा लगेर भेटी चढाइदिन्छु ।’
गणेशले भने, ‘यसरी नहेप्नुस्, म तपाईंको घरमा पैसा तिरेर बस्ने हो । हिजो के हेरेर कुरा छिन्नुभयो । आज किन यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?’
त्यसपछि घरबेटीलगायतले दलित भनी अपमानजनक शब्दसहित गालीगलौज गर्दै गणेशलाई कुटपिट नै गरे । उनलाई त्यहाँलाई लखेटियो । यो १६ चैत ०७१ को कुरा हो ।
आफूमाथि कुटपिट भएपछि उनले कालिमाटी प्रहरी चौकीमा उजुरी दिए, जातीय छुवाछुत अपराधविरुद्धको । सुरुमा यो जातीय छुवाछुत होइन भनेर उजुरी लिन मानिएन ।
पछि अधिकारकर्मीहरूको पहलमा जाहेरीसम्म लिइयो । तर, पर्याप्त समय लिएर मुद्दाको सही अनुसन्धान भएको पाइएन ।
जाहेरी लिएको चार दिनभित्रै अनुसन्धान सकिएर सरकारी वकिलबाट अभियोग पत्र दायर भएको देखियो । जब कि यसै प्रकृतिको अन्य फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले २५ दिनसम्म थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्छ ।
अभियोग दायर भएपछि अदालतले ती महिलालाई एक हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदिन्छ । जब कि तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्थ्यो । हुन त, यो छुवाछुत ऐनमा भएको सजायसम्बन्धी कमीकमजोरीका कारण अदालतले न्यूनतम धरौटी मागेको अवस्था हो ।
अधिकांश न्यायिक निकायमा रहने कर्मचारी जातीय विभेद गर्नु कुनै आपराधिक क्रियाकलाप होइन, यसो भइहाले पनि छुवाछुत गर्नेलाई सजाय गरिहाल्नुपर्ने होइन भन्ने सोचले ग्रसित छन् । यही सोचले प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले ती पीडक महिलालाई छिटोभन्दा छिटो उन्मुक्ति दिने परिबन्द मिलाए ।
प्रहरीले मुद्दाको पर्याप्त अनुसन्धान नगरी चार दिनमै सरकारी वकिल कहाँ मुद्दा लानु, सरकारी वकिलले पनि सोही दिन अभियोग पत्र दायर गर्नु र अदालतले न्यूनतम मात्रै धरौटी माग्नु यसैको उदाहरण हो ।
अहिलेसम्म मलाई जानकारी भएसम्म एकजना मात्रै दलित समुदायका सरकारी वकिल छन्, बाँकी सबै गैरदलित छन् । यहाँ जातीय छुवाछुतको पीडा भोग्ने दलितले मात्रै हुन् । दलित १३ प्रतिशत छन् । तर, ८७ प्रतिशत गैरदलितले दलितमाथिको अन्याय या पीडालाई बुझ्दै बुझ्दैनन् । अझ उनीहरूले यो हुनैपर्ने घटना हो, हुन्छ । छुवाछुत भोग्नु पनि उनीहरूको नियति भन्ने बुझाइ आम गैरदलितमा छ ।
सरकार वादी मुद्दा भए पनि पीडितले आफ्नो वकिल राख्न पाउँछ । गणेशले मलाई पनि राखे । सरकारी वकिलसँगै मैले पनि मुद्दा हेरेँ ।
फैसलामा जातीय छुवाछुत भएको ठहर त गरियो । तर, प्रतिवादीलाई तीन हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरियो ।
छुवाछुतको कसुरमा दुई खालको सजाय व्यवस्था गरिएको छ— एउटा, तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र अर्को, एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
गणेशको मुद्दामा सरकारी वकिलबाट अधिकतम सजाय माग गरिएको थियो । तर, सजाय न्यूनतम गरियो । कम्तीमा तीन महिना मात्रै कैद सजाय गरेको भए पनि समाजमा फेरि यस्ता घटना नदोहोरिन र अन्य मानिसलाई जातीय छुवाछुत गर्न हतोत्साही बनाउँथ्यो । तर, त्यसो भएन । जरिवाना पनि २५ हजारसम्म गर्न सकिन्थ्यो, भएन । अनि, गणेशलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएन ।
यहाँनेर गैरदलितहरूमा रहेको ‘रोगीलाई रोगी भन्नुजस्तै हो, अछुतहरूलाई छुवाछुतको व्यवहार गर्नु, त्यसैले यो अपराध होइन’ भन्ने मानसिकताका कारण जातीय छुवाछुतको अपराध भइरहेको अवस्था छ ।
मुद्दा–२ (सामाजिक सम्बन्धमा दलित)
यो सिन्धुपाल्चोक, पेट्कु– ८ को घटना हो । जुन बस्तीमा क्षत्री÷भण्डारीहरूको बाहुल्य छ । त्यहाँ अन्य जाति, समुदाय पनि छन्, त्यसमध्ये परियारहरू पनि छन्, जसरी हाम्रो देशमा विभिन्न जाति मिलेर बस्छन् ।
त्यहाँका एकजना भण्डारी थरका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेछन्, घरमा उनकी श्रीमती थिइन्, ६ छोराछोरीसहित ।
गाउँमा सरसहयोग, एैँचोपैँचो चल्छ । यसले सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो पनि बनाउँछ । ती महिलाले पनि छिमेकमा सहयोग लिन्छिन् । उनलाई आफन्तले सहयोग नगरेपछि छिमेकका दलित समुदायका कुमार नेपालीसँग सहयोग माग्छिन् । कहिलेकाहीँ आफू बिरामी पर्दा औषधि ल्याइदिने, परेको काममा सघाइदिने जस्ता सहयोग कुमारले गरे । तर, यसमा समाजले शंकाको दृष्टि हेर्यो र महिलाका आफन्तले पनि देखिसहेनन् ।
यसमा एउटा कारण पनि थियो । ती महिलाका देवर नाता पर्नेले निजसँग रुपैयाँ सापटी लिएका रहेछन् । त्यो लेनदेन नतिर्ने उद्देश्यले देवरले पनि गाउँघरमा ‘ती महिला कुमारसँग बिग्रिइन्’ भनेर हल्ला फिँजाए, महिलाका श्रीमानलाई कुरा लगाए । यसले देवर र भाउजूका बीचमा झैझगडा भयो र मुद्दा नै चल्यो, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा । त्यो मुद्दा मसम्म आइपुग्यो, मैले हेरेँ । मुद्दा मिलापत्रमा टुंगियो । देवरले भाउजूलाई गालीगलौज गरेकोमा कायलनामाको कागज गरेर माफीसम्म मागे, तिर्नुपर्ने रुपैयाँ पनि तिरे र मुद्दा टुंगियो ।
यसपछि झनै ती महिलामाथि आरोप लगाउने काम बढ्दै गयो । श्रीमानले पनि श्रीमतीमाथि बढी शंका गर्न थाले । अगाडि देवर–भाउजूको मुद्दा लड्दा पनि श्रीमान चाहिँसँग मेरो कुरा हुन्थ्यो । उनले भन्थे, ‘मेरी श्रीमती वेश्या होस्, रन्डी नै होस् तर दमैसँग पोइला नजाओस् । दमैसँग गई भने त मेरो जातै जान्छ ।’
पछि आरोप लगाउन थाले, श्रीमतीलाई दुव्र्यवहार पनि गर्न थाले । श्रीमतीको नाममा भएको जग्गा र बैंकमा भएको रुपैयाँसमेत आफ्नो नाममा हक हस्तान्तरण गराए । यता, घरमा बस्ने अवस्था नभएपछि श्रीमती चाहिँ घर छाडेर काठमाडौं बस्न थालिन् । त्यसपछि श्रीमानले प्रहरीमा गएर जाहेरी दिए— मेरी श्रीमती कुमार नेपालीसँग पोइला गई, दुवैलाई बहुविवाहको सजाय होस् ।’
बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ । श्रीमानले यहीबमोजिमको सजायको मागदाबी गरे ।
यता, हाम्रो कानुनअनुसार श्रीमती अर्कैसँग बिहे गरेर गइन् भने श्रीमानले जारीको महलअन्तर्गत जारीको फिराद गर्न सक्छ । तर, यस मुद्दामा श्रीमानले बहुविवाहको कसुरमा जाहेरी दिएको अवस्था छ, जो प्रहरीले लिन्छ । तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अनुसार श्रीमानले बहुविवाहको जाहेरी नदिएर जारीको महल अन्तर्गत फिराद गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन ।
हुन सक्छ, यहाँनेर ‘अहो, गैरदलित महिला दलितसँग पोइला गएकी !’ भन्ने आधारमा (गैरदलित समुदायका) प्रहरीले लिनुनपर्ने जाहेरी पनि लिएको देखियो र दुवैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरियो । अदालतमा अभियोगपत्र पेस भएपछि अदालतले पनि ती महिला र दलित पुरुष दुवैलाई थुनामा पठाउँछ ।
यो मुद्दा पनि मैले हेरेँ । थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ. ब. १७ नं. बमोजिमको निवेदन पेस गरियो र उक्त अदालतले धरौटी मागेर छाड्ने आदेश दियो । यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुर्पक्ष हुँदा बहुविवाह गरेको सरकारी पक्षबाट प्रमाण पुर्याउन नसकेपछि दुवैले सफाइ पाए ।
श्रीमती थुनामा रहेकै बेला श्रीमानले आफ्नो नाममा भएको सबै सम्पत्ति अर्कैलाई बेचेका रहेछन् ।
अहिले ती महिला काठमाडौंमा कसैको घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, मकै पोल्ने काम गर्छिन् । उनको बिचल्ली नै छ ।
हाल ती महिला थुनामा रहँदा श्रीमानले सम्पत्ति बेचेको विरुद्ध उनले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा लिखत बदर र अंश मुद्दा दिएकी छिन् । यो मुद्दा अहिले मुल्तबीमा छ । किनभने, यता सरकार पक्षले बहुविवाहको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकाले बहुविवाहको टुंगो लागेपछि मात्रै अगाडि बढ्छ ।
०००
यसले के देखाउँछ भने, कोही व्यक्ति जातीय उत्पीडन भोग्न दलित नै हुनु नपर्ने रहेछ । दलितसँग सरसहयोग लिनु, मित्रता हुनु पनि उत्पीडनको कारण बन्दो रहेछ । ती महिला दलित होइनन्, तर समाजमा उनलाई एक्ल्याउने र कथित दलित बनाउने कोसिस गरिँदै छ । अर्को, महिला भएकाले पनि उनीमाथि पुरुषवादी सोच हाबी भएको देखिन्छ । उनको कुमारसँग बिहे नभएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्था छ । तर, ४८ वर्ष पुगेकी ६ छोराछोरीकी आमा श्रीमान हुँदाहुँदै अहिले एकल महिलाजस्ती भएकी छन् ।
के उनले छिमेकी दलितसँग सहयोग लिनु नै अपराध थियो त ? उनले कुनै गैरदलित पुरुषसँग सहयोग लिन्थिन् भने यही अवस्था हुन्थ्यो त भन्ने यावत प्रश्न खडा भएको छ ।मिडिया एनपि बाट
No comments:
Post a Comment