सांसदमा बाबुसाहेबहरुकै हालिमुहाली छ- दुलारी हरिजन सांसद

साउन २४ ,विभेद बिरुद्ध अभियान - दुलारी हरिजन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् । नवलपरासीको दलित परिवारमा जन्मेर राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण ठाउँमा पुगेकी हरिजन भन्छिन्, ‘संसद्मा बाबुसाहेबहरुकै हालिमुहाली छ ।’

म नवलपरासीको एक गाउँमा कथित मधेसी दलितको घरमा जन्मेकी हुँ । समाजका धेरै विभेद सहेर हुर्किएकी म कुनै दिन यसरी सांसदजस्तो गरिमामय ओहोदामा पुगौँला भन्ने लागेकै थिएन । पुरानै राज्य संरचना भएको भए त मजस्ता उत्पीडित, अल्पसंख्यक, महिला, जनजाति र दलित यसरी राज्यव्यवस्थामा प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधि भएर आफ्नो मत राख्ने ठाउँ पाउन मुस्किलै पथ्र्याे होला तर अहिले राज्य पुनःसंरचना हुँदै छ । देश संघीयतामा गएको छ । सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा नै पहिचानको बनिरहेको सन्दर्भमा राज्यका विभिन्न निकायमा उत्पीडित जाति, लिंग र समुदायले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा सामान्य भइसकेको छ ।

मधेसी र दलित हुनुको पीडा हामीले जति सम्बोधन गर्न सक्छौं, अरुले त्यत्तिकै मात्रामा गर्न सक्दैनन् । किनभने हामीले त्यो पीडा प्रत्यक्ष भोगेका छौं । हामीले उठाएका कुरा सदनमा जति सुनुवाइ हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन ।

तैपनि मैले बेलाबेलामा ध्यानाकर्षण गराउने गरेकी छु । राजनीति गर्नेको सर्वोच्च तह भएको हुनाले पनि हामीले सदनमा कुरा उठाएको भरमा कतिपय पार्टी र तिनका नेताले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा मुद्दा समेटेर लैजाने गरेका छन् । पहिलेभन्दा केही परिवर्तन अवश्य भएको छ ।

हामीले पटक–पटक सदनमा कुरा उठाएको र विभिन्न समितिमा आफ्नो अभिमत राखेकै कारण आज संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल छुवाछूतरहित राज्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानमा छुवाछूत गर्नेलाइए अपराध मानिएको छ ।

उच्च ब्राह्मणवादी चिन्तनले जकडिएको जडलाई एकैचोटि उखेल्न सकिँदोरहेनछ । म ठूलो जातको हुँ र ऊ सानो जातको हो भन्ने विभेद त अझै पनि जिउँदै छ । सदनमा पनि त्यो बेलाबेलामा अभिव्यक्त हुन्छ । माननीयज्यूहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नभने पनि अप्रत्यक्ष रुपमा आफू ठूलो जातको भएको अहंकार देखाइरहनुभएको हुन्छ ।समग्र सदनको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि विभेद त गरिन्छ नै । व्यवस्थापिका संसद्भित्र गठन भएका त्यतिधेरै समितिमा कुनै पनि दलितले अहिलेसम्म नेतृत्व गर्न पाएको छैन । हामीलाई सदस्यमा मात्र राखिन्छ । मुख्य र कार्यकारी पद दिन कन्जुस्याँइ गरिएको छ ।

पार्टीको निर्णयमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता समिति बहिष्कार गरेर हिँड्न पनि नैतिकताले दिँदैन । हामीले पार्टीमातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्र र संसद्मा पनि दलितलाई हेर्ने दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन ।

दलित समुदायवाट आएका बोल्न जान्दैनन् । हामीजस्तो प्रस्ट कुरा राख्न सक्दैनन् भनेर आफूलाई बाबुसाहेब नै ठान्नेको गलत बुझाइको सिकार म पनि भएकी छु । नाम त नतोकौँ । आफूलाई कम्युनिस्ट र सर्वहारावर्गका नेता हौँ भन्नेले नै हामी उच्च जातिका हौँ र अरुभन्दा टाठाबाठा छौँ भनेर घमन्ड देखाउँदा तिनको मानसिक दरिद्रता देखेर दया लागेर आउँछ । नीति, नियम र विधि–विधानमा रहेर काम गर्ने हो । विधि–विधान र नीति नियममा रहेर दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी पनि सक्छौं ।

पार्टीको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी समावेशी, समानुपातिक कुरा उठाउने माओवादी पार्टी नै हो । त्यसैको फलस्वरुप आज हामीजस्ता उत्पीडित पनि सत्तानजिक पुग्न पाएका छौं । तर, पछिल्ला दिनहरुमा माओवादी पार्टीले पनि समानुपातिक र समावेशी मुद्दा दुरूपयोग गर्ने खतरा बढेर गएको मैले देखेकी छु ।

सदनमा कुरा राख्ने समयमा पनि मुखैमा आएर त कसैले पनि केही भन्ने आँट गर्दैनन् तर पछाडिबाट खिसिट्युरी गरेको मैले पनि थाहा पाउँछु । उच्च ब्राह्मणवादी चेतनाग्रस्त भएकाले अगाडि आएर हामीलाई कमजोर साबित गर्न भने सकेका छैनन् तर पनि हामी उनीहरुभन्दा फरक हौं भन्ने साबित गर्न खोज्छन्, जब कि संसद्मा हामी सबैको मर्यादाबराबर नै हुन्छ ।

हामी राजनीतिक रुपमा आफ्ना अधिकार प्राप्त त गरेका छौं तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न गराउन उत्तिकै अप्ठ्यारो परेको छ । कानुनले व्यवस्था गरेका हक–अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर दबाबको खाँचो छ । संविधानमा छुवाछूत गर्नेलाइ अपराधी घोषणा गरे पनि नेपालमा छुवाछूत अन्त्य हुन सकेको छैन ।

उसो त हामीले एकैचोटी आमूल परिवर्तन खोजेर पनि सम्भव हुँदैन तर पनि जति परिवर्तन हुन सक्थ्योे त्यति हुन सकेको छैन । राज्यका माथिल्ला निकायमा बस्नेले कडाइपूर्वक लागू गर्ने हो भने छुवाछूतजस्तो कलंकलाई छिट्टै अन्त्य गर्न सकिनेछ ।

छुवाछूतको मुद्दा दलितको मात्र सरोकारको विषय होइन । यो मानव जातिकै लागि कलंक हो । तसर्थ, यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै लाग्न जरूरी छ । दलित, मधेसी अथवा जनजाति भनेर संसद्, सिंहदरबार र समाजमा विभेद कायमै रहिरह्यो भने यसको अन्त्यका लागि फेरि अर्को विद्रोहको बिकल्प छैन ।

प्रस्तुति : आस्था केसी/रातोपाटि 

No comments:

Post a Comment