समाजमा बिकृतिको रुपमा रहेको जातिय छुवाछुत मुद्धा राज्यले कानुनी रुपमा गलत हो भनेर राज्यस्तरमा नितीगत रुपमा यसलाई परिभाषित गरिएता पनि आखिरमा यो किन अहिले सम्म संस्थागत हुन सकिरहेको छैन ? यो एउटा महत्वपुर्ण प्रश्न ।
२०६८ सालको ऐन नं. ४ को प्रस्तावना लाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि के उल्लेख गरिएको छ भने “प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । ” यहि प्रस्तावनालाई २०७२ सालको संबिधानले पनि पछयाईएको पाईन्छ ।तर यसलाई आत्मसात गरेको कतै पनि पाईदैन ।
जसरी संस्कारले धर्मको, चाडपर्वले रीतिरिवाज र परम्पराको, अर्थतन्त्रले विकासको, देशप्रेमले राष्ट्रियताको अस्तित्व दर्शाउँछ, त्यसरी नै जातले जातीयताको अस्तित्व दर्शाउँछ । मानिसले गर्वका साथ बाँच्न, समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउन, कुल वंशज अगाडि बढाउन जातीय अस्तित्वले ठूलो महत्व राख्छ । तर, कस्तो यो मानसिकता हो, जहाँ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, एउटा जातले अर्को जातलाई हेप्ने प्रवृत्ति हाबी छ । सार्वजनिक ठाउँमा शिर ठाडो गरेर हिँड्न नसक्ने, कहीँ कसैले केही भनिहाल्छ कि भनेर मनमा डरत्रास बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । खै कहाँ गयो त्यो व्यक्तिको अस्तित्व ? कहाँ जानुपर्ने हो तिनले आफुलाई एउटा नेपाली, एउटा प्राणी भनेर चिनाउन ?
अहिले समाजमा जताततै जातिय बिभेदले निम्त्याएको घटनाहरु सुन्न र देख्न पाईरहेका छौं । केहि दिन अगावै मात्रै एउटा युवा जो १२ कक्षामा पढदै गरेको थियो तर उसले अहिले आफनो ज्यान गुमाउनु परेको छ । अजित मिजार, म उसैको मृत्यु प्रकरणलाई मेरो लेखको एउटा भागमा राख्न खोजेको छु । जसले आफनो जात भन्दा फरक अथवा अन्य जातको युवतीसँग प्रेम गरेका थिए । उनिहरुले त केवल महिला पुरुष भएर प्रेम गरेका थिए जस्तो लाग्छ । तर, हाम्रो समाजमा रहेका जातिय बिभेद जस्तो घृणित कार्यले गर्दा आज एउटा युवाले आफनो ज्यान गुमाउनु प¥यो । अहिले सम्म पनि उक्त हत्या गर्ने गिरोहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
बेला बेलामा सुनिने जातिय बिभेदका घटनाहरु कतै पानी छोएको निहुँमा, कतै कोठा बहालको निहुँमा, कतै मन्दिर प्रवेशको निहुँमा दिनादुदिन सुन्न र देख्न पाईरहेका छौं । तर पनि राज्यस्तरबाट कसैले पनि यसको सहि वकालत गर्न सकिरहेको छैन । साविक देखि नै दलितको मुद्धालाई लिएर बिभिन्न संघ संस्थाहरु दर्ता हुनेगरेका छन र अझै भई पनि रहेका छन । तर, तिनिहरुको कार्य सम्पादन कसरी भईरहेका छन । कसैले बुझ्न र देख्न सकेका छैनन् ।
दलितका नाममा बिभिन्न संस्था दर्ता भएर संचालनमा आएता पनि ति संस्थाहरुले दलितको मुद्धालाई भन्दा पनि बिभिन्न दातृ निकायले दिदै आएको सहयोग लिएर बिकासे कार्यमा ब्यस्त हुन थालेको पाईन्छ । दलित मुद्धालाई लिएर बिभिन्न ब्यक्तिहरु अगाडि बढे । कतिले दलित आन्दोलनको अगुवाको रुपमा कार्य गरेको भनेर आफुलाई चिनाउने गर्छन । कतिले दलितको आन्दोलनमा आफनो योगदान दिएको भनेर सम्मान पनि लिने गरेका छन । तर समाजमा भने दलितको अवस्था भने जहिको त्यहि छ । अचम्म लाग्छ, जब एउटा गरिब ब्यक्ति दलितको मुद्धालाई अघि लिएर हिडछ । हेर्दै जादा उसको अवस्था चाहिँ अघि बिकास भईसकेको हुन्छ भने अरुको चाहि जस्ताको त्यस्तै । अहिले त्यहि भईरहेको छ । आखिर यो कसरी सम्भव छ ?
अहिले दलित अगुवाहरु बिभिन्न उच्च स्तरमा पनि कार्यरत छन । संबिधान सभामा पनि दलितका प्रतिनिधिहरु धेरै छन । दलित कै कोटाबाट संबिधान सभामा धेरै माननियहरु ह्ुनुहुन्छ । मन्त्रीहरु पनि भईरहनु भएको छ । तर, उहाँहरुको पनि आफनै बिवशता छ । दलितका अवस्था, समस्याहरुलाई अझै पनि मुल समस्याका रुपमा लैजान सकिरहनु भएको छैन । संबिधान भवनभित्र गरिने क्रियाकलाप, दिईने अवशरहरुमा उहाँहरु पनि बिभेदको शिकार हुनु परिरहको चर्चा परिचर्चा बेला बेलामा सुन्न पाईन्छ ।
त्यस्तै, दलित आयोगका कुरा गर्ने हो भने दलित आयोग पनि नामको मात्र दलित आयोग भएर आफनो कार्य सम्पादन गरिरहेको पाईन्छ । यहाँ सम्म कि नेपाल सरकारको कुनै बिज्ञापनको लागि समावेशीबाट दरखास्त दिनु प¥यो भने जातिय खुल्ने प्रमाण पत्र दलित आयोगले दिएको शिफारिशलाई मान्यता नदिएर स्थानिय जिल्ला प्रशासनबाट ल्याउनु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
यि सबै अवस्थाहरु म जस्तै धेरैले भोगेका, सुनेका तथ्यहरु ह्ुन । आखिर किन दलितका अवस्थाहरु, बिषयहरुलाई गहन रुपमा लिन सकिरहेको छैन । दलितका मुद्धाहरुलाई साधारण रुपमा लिएर यसलाई कडा स्वरुपमा कानुनी प्रक्रियामा अघि बडाउन सकिरहेका छैनन । हामीसँग सरकारी संयत्रमा पनि दलितका अगुवाहरु बिशेष अनुभवहरु, ज्ञानहरु लिएर आफनो जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनु भईरहेको छ । दलितका मुद्धालाई साझा स्वरुपलाई लिएर दलितका अगुवाहरुले कडा भन्दा कडा पहल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । दलितको सवाललाई सम्बोधन गर्दै माथिल्लो निकायबाट आवश्यक पहलको ब्यवस्था गर्न तिर लाग्नु पर्दछ ।
त्यस्तै, बिभिन्न जातिको आफनै पहिचान हुन्छ तर परिवर्तित अनि बिकसित हुदै गएको राष्ट्रले पनि आज दमाई, कामी, सार्की र अन्य सामाजीक रुपमा छुवाछुत र भेदभावमा परेका तथा आर्थिक रुपमा बिपन्न र शैक्षिक स्तरमा पछाडी परेका जातीहरुलाई दलित शब्दको छाप लगाई दिएर दलित शब्दको परिभाषा नै यहाँ गलत रूपमा गरिदिएको पाईन्छ ।
दलित शब्दले मानिसलाई एकअर्काको शत्रु बनाउँछ, समाजमा स्वतन्त्रसँग बाँच्न दिँदैन, कसैको घरमा पस्न दिँदैन, सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र भएर बोल्न दिँदैन । यदि, दलित शब्दले ऊ समाजको एउटा घृणित पात्र बन्छ भने एकपटक हेर्नुहोस् त दलितको परिभाषा नै गलत बनाएर एउटा मान्छे कसरी अर्को मान्छेबाट भेदभाव, घृणा र तिरस्कारको पात्रो भइराखेको छ । समाज बिगार्ने मान्छे दलित हो र दलित कसैको घरआँगन अनि कुनै मठमन्दिरमा जान नहुने हो भने पहिले हामीले समाजमा बसेको त्यस्तो व्यक्ति जसले समाजमा बसेर दुईचार पैसाका लागि कसैलाई धम्काउँछन्, मार्छन् । आफ्नै गाँउघरका चेलीबेटीलाई यौनहिंसाको शिकार बनाउँछन् । जसले घुस खाएर देश नै बिगारिरहेका छन् र कुलतमा लागी समाजलाई नै चरित्रहीन बनाएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू बाह्मण, क्षेत्री, दमाइ, कामी र सार्की, चमार, डोम अथवा जुनकुनै जातबाट भए पनि के तपाईंहरू त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा छिर्न, बस्न र खान दिनुहुन्छ ? दिनुहुन्न । यदि, दिनुहुन्न भने तपाईं आफै भन्नुहोस् के यहाँ दलितको परिभाषा सही छ ?.
मलाई यहाँ थोरै दलित भनेर सम्बोधन गरिएको जातिहरुको लागी राज्य स्वतन्त्रता कहाँ छ भनेर उल्लेख गर्न मन लागेको छ ।
ईतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली राजनितिमा यि जातिहरुको उल्लेख्य भुमिका देखिन्छ । स्वर्गिय श्री बडा महाराजाधिराज पृथ्बी नारायण शाहलाई नेपाल एकिकरणको समयमा आर्थिक सहयोग गरेर स्वर्गिय श्री बिषे नगर्चीले (दमाई) आर्थिक क्रान्तिको बिगुल फुकेका थिए । त्यस्तै, भारतमा बसेर नेपालको राजतिनिलाई सहयोग गर्ने देवव्रत परियार, राजेन्द्र प्रसाद नेपाली, र धनमान सिंह परियार नेपालको राजनितिको उदयसँगै ओझेलमा परेको देखिन्छ । उनिहरुको योगदानलाई कहि कतै उल्लेख गरेको पाईदैन । प्रजातन्त्रको स्थापना, राणा शासणको अन्त्यको राजनितिक दौडाहामा नेपाल भित्र र बाहिर बसी योगदानी दिएका यिनिहरुको अवस्था अहिले अज्ञात छ । उनिहरुलाई कसैले सम्झीन सकेका छैनन् । के उनिहरुको योगदानको फल यहि हो आज दलितको उपनाम दिएर बिभेदमा पारिएको छ ।
छुवाछुत बिरुद्धको अभियान आफै सफल हुदैन यसमा दलित, गैर दलित सबैको बराबर भुमिका हुनु पर्दछ । यति मात्र होईन, दलित दलित जातिय भित्र पनि एक रुपता हुनु जरुरी छ । दलित भित्र भएको बिभेदलाई निराकरण गर्दे लैजानु पर्दछ । दलित जात भित्र बिभिन्न्न जातका ब्यक्तिहरु छन जुन एकआपसमा लडनुको साटो एकजुट भएर हिडन जरुरी छ । एक अर्काको समस्यालाई साझा सम्झिनु पर्दछ । एउटालाई परे अर्कोले महशुस गर्न सक्नु पर्दछ ।
दलितका हरेक आवश्यकता, समस्या, अवस्था, घटनालाई राज्यस्तरमा संस्थागत र नितिगत बनाउन दलितका अगुवाहरुले आ आफनो पक्षबाट भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । दलितका अगुवाहरुले एउटा सहि बाटो लिएर अगाडी बढने हो भने राज्यका धेरै दलितहरुले उहाँहरुलाई सहयोग गर्न पछि पर्ने छैनन् । कसरी हुन्छ सबै दलितलाई एकिकृत गर्न आवश्यक पहल गर्न सक्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, बिभेद बिरुद्धको अभियानमा हरेक घरका दलित, दलित बिच र दलित गैर दलित बिचमा एउटै सोच र बिचार हुनु जरुरी छ । सबैले आ आफनो स्तरबाट यस दलित बिभेद बिरुद्धको अभियानमा साथ चल्नु पर्दछ । सबैले आफनो सन्तानहरुलाई शिक्षाको उचित वातावरणको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । अनि मात्र हाम्रो समाज पनि शिक्षित हुन्छ । राम्रो नराम्रो छुटयाउन सकछन र बिभेद बिरुदको अभियानमा आ आफनो पक्षबाट गर्न सक्नेछन । अनि बिस्तारै हाम्रो समाजबाट यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरु उन्मुलन हुदै जान्छ र एउटा स्वस्थ्य समाजको श्रृजना हुन्छ ।
प्रतिक्रियाको लागि :- राम कुमार परियार , बिराटनगर–११, मोरङ्ग, इमेल :- pariyar.ram@gmail.com
No comments:
Post a Comment