दलितलाई उपेक्षा गर्दै चौधौँ योजना - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

विभेद बिरुद्ध अभियान, साउन २८ - नेपालले आठौँ योजना (२०४९–२०५४) बाट समुदाय लक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागेको हो ।  यसअघि नगन्य रूपमा, जस्तै प्रजा विकास कार्यक्रम भनेर २०३३ सालदेखि चेपाङ लक्षित कार्यक्रम राखिएको भए पनि आवधिक योजनामा नीतिगत स्पष्टताका साथ समुदाय लक्षित कार्यक्रम राखिएको आठौँ र बृहत् रूपमा राखिएको नवौँ योजनादेखि हो ।  आठौँ योजनाको आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ मा प्राथमिक तहका दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति शीर्षकमा पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।  नवौँ योजना 

(२०५४–२०५९ ) मा एक स्वतन्त्र एवं सशक्त दलित तथा उपेक्षित समुदाय विकास परिषद् गठन गर्ने र ७५ जिल्लामा जिल्लास्तरीय दलित समिति गठन गर्ने, प्राविधिक उच्चशिक्षा (चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, इञ्जिनियरिङजस्ता विषयको भर्नामा दलित समुदायका लागि कोटा व्यवस्था गर्ने, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि “दलित उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कोष” स्थापना गर्ने जस्ता महŒवाकांक्षी योजना राखिए ।  यसैगरी प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम एक योग्य दलित शिक्षक नियुक्त गर्ने, दलितहरूको परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायमूलक बनाउन तालिम तथा विशेष सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्ने, सरकारबाट जि.वि.स. र गा.वि.स. मा जाने अनुदान रकमको निश्चित अंश दलित उत्थानका लागि छुट्टयाउने जस्ता नीतिगत योजना नवौँ योजनामा राखिएको थियो ।  

दशौँ योजना (२०५९–२०६४­) मा समुदाय लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत “दलित तथा उपेक्षित समुदाय” अध्यायमा विस्तृत रूपमा नीति तथा योजना दिइएको थियो ।  दशौँ योजना अवधिमा दलितको प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा वार्षिक रु. १५ करोडको दरले लगानी भएको थियो ।  

यसैगरी, सबै दलित समुदायका बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने उच्चशिक्षा विशेषगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा दलितहरूको पहुँच सरल बनाउने दलितहरूको सीपको विकास गर्ने, प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, जमिन वितरण गर्दा दलित सुकुम्बासीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने जस्ता नीति दशौँ योजनाले लिएको थियो ।  

तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४÷०६५–२०६६÷०६७) ले जातीय भेदभावमुक्त समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच लिएको थियो ।  उक्त सोच परिपूर्ति गर्न सो योजनाले सामाजिक तथा आर्थिक स्रोत र साधनमा दलितहरूको पहुँचमा वृद्धि गरी जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व र प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।  ती उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्तरिम योजनाले दलितहरूको उत्थानमा बाधक रहेका संरचनागत तथा नीतिगत अवरोध हटाउन राज्यका संरचना तथा नीति नियम सुधार तथा तर्जुमा गर्ने र दलितहरूको सशक्तीकरणका लागि दलित समुदायका सङ्घ सङ्गठनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विकास प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा विकास गर्दै लगिने रणनीति लिएको थियो ।  यसैगरी, दलितभित्रका पनि सीमान्तकृत दलित समूहका लागि आवश्यकतामा आधारित विशेष लक्षित कार्यक्रममार्पmत गरिबीजन्य समस्याको सम्बोधन गर्ने रणनीति लिइएको थियो ।  

त्रिवर्षीय योजना (२०६७÷६८–२०६९÷७०) ले दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक अधिकार र अवसरमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन सोच र नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गरी दलितलाई विकासको समग्र प्रक्रिया र प्रतिफलमा मूलप्रवाहीकरण गरी स्रोत साधन र सार्वजनिक सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने जस्ता रणनीति लिएको थियो ।  तेह्रौँ योजना (२०७०÷७१–२०७२÷७३) ले महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख जाति, कर्णाली क्षेत्रलगायतका दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न वर्ग जस्ता वञ्चितीमा परेका तथा पारिएका समुदाय तथा व्यक्तिका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सकारात्मक विभेद र आरक्षणका माध्यमबाट राज्यका सबै क्षेत्रमा लक्षित वर्गको पहँुच तथा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता रणनीति लिएको थियो ।  आठौँ देखि १३ योजनासम्म मुलुुकमा तीव्र र अप्रत्याशित परिवर्तन भएका छन् ।  यसबीच शासकीय स्वरूप, राज्यका संरचना, समानुपतिक समावेशी जस्ता उपलब्धि भएका छन् ।  दलित समुदायले राजनीतिक प्रशासनिक समावेशीदेखि आर्थिक सुविधाका विभिन्न अवसर प्राप्त गरेको छ ।  

चौधौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७३÷७४

–२०७५÷७६) को आधारपत्रले ले उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।  प्रजातन्त्रका उपलब्धिलाई स्थानीय बस्तीमा पु¥याउन स्रोत साधनको सामाजिक न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।  यसबाट सामाजिक रूपान्तरणलाई सहजता मिल्ने छ ।  यो आधारपत्रमा अन्तरसम्बन्धित विकास नीति अन्तर्गत लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र मूल प्रवाहीकरण, लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जाति÷जनजाति जस्ता शीर्षकमा दलित समुदायको उल्लेख गरेको भए पनि सो समुदायका विशेष र भिन्न समस्या, समाधान तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै शीर्षकमा नीतिगत प्रस्तावना प्र्रस्तुत गरिएको छैन ।  दलित समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्न हो भने यो योजना प्रतिगामी छ, अनुदार छ ।  आठौँ योजना जति पनि स्पष्ट छैन ।  सबै समुदायलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै उपचार खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।  

एउटा दलित धनी भए पनि जातीय विभेदमा परेको हुन्छ तर एउटा गैरदलितले गरिबीविरुद्ध लड्नु परे पनि जातीय समानताका लागि लड्नुपर्दैन ।  यसको मतलव हो, एउटा गैरदलितलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गरिदिए सामाजिक रूपान्तरणको ठूलो खुड्किलो पार गरिएको हुनसक्छ तर एउटा विपन्न दलितलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गराएर मात्र सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन ।  उसलाई सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित (डिग्निफाइड) पनि गर्नुपर्छ तर चौधौँ योजनाले यस्ता पक्षमा ध्यान दिन नसक्ने अवस्था यसको आधारपत्रले प्रस्तुत गरेको छ ।  यो योजनाले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक अवसरबाट वञ्चितीमा परेका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत, सेवा तथा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिए पनि विशेष उत्पीडित जाति लक्षित उपचारात्मक रणनीति (रिमेडियल स्ट्रयाटेजी) मा आधारपत्र अस्पष्ट छ ।  यद्यपि आधारपत्रमा सबै नीति, रणनीति, कार्यक्रम, कार्यविधि उल्लेख होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुहुँदैन तर यसो भन्दैमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा अधिकारलाई निःसृत गर्ने सन्दर्भमा पनि हलुवा र बालुवा एकै ठाउँमा मिलाएर लड्डु बनाइयो भने त्यो लड्ड् टोक्नु न बोक्नु हुनेछ ।  

सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिकजस्ता दोहोरो तेहोरो मारमा परेका दलित तथा आर्थिक जस्तो एकोहोरो मारमा परेका गैरदलितलाई एउटै उपचार गर्ने प्रकारले आएको यो आधारपत्रलाई आधारभूत रूपमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  वर्तमानमा यस्तो आधारपत्र आउनु आश्चर्यजनक हो भने त्योभन्दा आश्चर्यजनक घटना दलित समुदायको महानिद्रा हो ।  जसले आधारपत्रलाई सपनामा पनि देखेको छैन ।  गोरखापत्र बाट