दलितलाई सम्बोधनको नाटक रचेर झुक्याइँदैछ

अमित घिमिरे 

सम्पादक प्रकाशक ओखरेनी साप्ताहिक

हिन्दू विधिशास्त्रमार्फ समाजलाई वर्ण्ााश्रमको जंजिरले बाँधेर शासकहरुले धर्म पालना गराउने नाउमा अदृश्यतालाई यतिसम्म बढावा दिए कि एक मान्छे अर्को मान्छेका निमित्त अछुत भयो । केवल मान्छे अछुत तर उसको श्रम, ऊद्वारा निर्मित हरेक वस्तु पवित्र भनिएका कार्यहरुमा शुभ भयो । तर फेरि पनि मान्छे चाहिं अछुत रह्यो । प्रत्येक दृष्टिबाट-दृष्टान्तबाट मान्छेको अवयव एकै हुन्छ । रगत मात्र रातो हुने एउटा उदाहरण हैन, हरेक अङ्ग-प्रत्यङ्ग, क्रम-क्रमाङ्कहरु सबैको एउटै हुन्छन् । अपितु सनातनदेखि नेपाली परिवेश र खासगरी हिन्दूहरुको शासन
सत्ताले दलितलाई अमानवीय दमन लादिरह्यो । विवाहको लगनको दौरा भोटो सिलाउने, अघि-अघि लगेर पञ्चे बाजा घन्काउने दमाई होस् वा जीवन धान्ने औजारहरु निर्माण गर्ने, पिउने पानीको भाँडो तयार गर्ने कामी होस् वा हुन् जुनसुकै पनि दलित भनिएका जातिहरु । कुन-कुन आधारले कुन-कुन तथ्यहरुले हेयकर भए कतै पनि त्यसका आधारहरु छैनन् । बिना अधिकारका वेतुकका यिनै फजुलतामा कयौं शताब्दी नेपालीले मानवतामा कलंक थोपरेका मात्र छन् ।
एकीकरणपछि अदृश्यताले मुलुकमा झांगिने मौका प्रशस्त पायो । यिनै अदृश्यताका विरोधमा तत् समयदेखि नै व्रि्रोह उठे । किन्तु सीमित हिम्मतावाला दलित भनिएकाहरुलाई सजिलै दमन गरियो । परिवर्तित दुनियाँ, समय चक्र र दलितहरुको व्रि्रोहबाट भित्रभित्रै भयवित बनेका सत्ताधारीहरुले कानूनमा नै सम्बोधन गरेको स्वाङ रचे । २०२० सालको मुलुकी ऐन, त्यसको सबुत हो । मुलुकी ऐनले जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभावपर्ूण्ा व्यवहारलाई अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेता पनि व्यवहारमा-कार्यान्वयनमा २०२० सालको मुलुकी ऐनको महलको प्रयोग दलितलाई गर्न पाउने अवसर नै थिएन । प्रमाणको आधारमा चल्ने कानूनलाई दलितहरुले कथित माथ्ला भनौदाहरुको करतुतलाई लिएर कानूनको अन्धो आँखामा सप्रमाण पुर्‍याउन सकिने कहिले माहौल आएन र मुलुकी ऐनको महल, महलमा नै रह्यो । लिखित रुपमा दण्ड सजाय एवम् जरिवानाको किटानी भएता पनि उपल्लो भनिने जातिहरुको कोहोलोमा दलितहरुको दर्ददारुण नै रह्यो । किन पनि भने शासकहरु वास्तवमा दलितलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि अन्तर्रर्ााट्रय नजरमा मुलुकको कानून देखाउन मात्र चाहन्थे । असलमा शासकहरुले दलितहरुको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने, लामो समय लगाउने निराशा तुल्याउने कुत्सित खेलहरु मात्र मञ्चन भएको यथार्थ हामी माझ छ ।
२०४६ पछि दलितहरुलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी भनेको फगत २०२० को मुलुकी ऐनको अदलको महललाई २०४७ को संविधानले पछ्याएको मात्र पाइन्छ । विश्व परिवेशको बदलिंदो प्रविधि, विकासका विभिन्न चरणसँगै दलितहरुको बढ्दो संख्या र उनीहरुमा आएको परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक दलहरुले आप\mनो भातृ संगठनमा समाविष्ट गराउने नाउमा अर्को शोषणको सुरुवात पनि भयो । सीमित र सुगम्य ठाउँका अलि टाठाबाठा दलितलाई मर्ूर्ति बराबर नाम उल्लेख माग गरेर समावेशीको कोहोलो पिटियो । दुनियाँलाई भ्रमित पार्न केही सुकिला मुकिला दलितसँग बसेर खानपान, आउजाउको देखावा गरेर भावनात्मक रुपले भोट आप\mनो पोल्टोमा हाल्ने भन्दा पृथक र उल्लेख्य क्यै भएको छैन । सामाजिक परिवेश आज पनि २०२० सालअघिकै जस्तो आज पनि उस्तै छ । किन पनि भने यदि उही र उस्तै नभएर समान भएको भए व्यावहारिक कार्यान्वयनका खातिर दलितहरुले आज पनि यो लर्डाईं किन जारी राख्नुपथ्र्यो -
ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि आमूल परिवर्तनका ठूला-ठूला घोषणाहरु गरिएका छन् । मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको पनि छ । त्यसैको खुशीयालीमा भएको कर्तल ध्वनिको जुलुसमा बाजा फुक्ने उही दमै उसैगरी पेटीमा बसेर आज पनि खानको लागि बसिरहेकै छ । रोजगारीको क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता पाएर पनि दलितले कुनै उल्लेख्य अवसर पाएका छैनन् । केही शहर बजार र सुगम ठाउँ भन्दा पर त्यो परिवर्तनको घोषणाहरु सायद पुगेका छैनन् । हिजोआज पनि मरेको सिन्को फाले, बालिभरे प्रथा समाजबाट बीसको उन्नाइसमा पुगेको छैन । लेखनीमा, घोषणामा मात्र केही हुँदैन भन्ने दलित हामीसँग शताब्दी पुरानो छ । अब सामाजिक रुपले शहर बजार एवम् सुगम ठाउँ भन्दा पर प्रताडित बनेका दलितको समाजमा चेतनाको उद्बोध नगरेसम्म माखो मर्नेवाला छैन । नेपाल शहरबजार एवम् सुगम ठाउँले पर्ूण्ा राष्ट्र हैन । छिटफुट भएका परिवर्तन आमूल हैनन् । आमूलताका लागि गाउँ बस्ती-बस्तीमा पुगेर व्यवहारमा रुपान्तरणको प्रयास हुनर्ुपर्छ । यिनै कथित ठाउँहरुका सुकिला मुकिला राजनीतिक दलका भातृ संगठन चलाउने गिनेचुनेका दलितको उत्थानको वहानामा लाखौं वास्तविक दलितको दर्दनाक वस्तु स्थितिलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।
मुलुक नवसंरचनाको संघारमा छ । यतिबेला दलितहरुको झुण्ड ठूलै देखेर सबै राजनीतिक शक्ति आश्वासन सस्तो रुपले बढिरहेका छन् । ताकि सहानुभूतिले आप\mनो पक्षमा मत बटुल्ने अवसर कतै नगुमोस् । दलितलाई सम्बोधनको नाटक रचेर झुक्याइँदैछ । झुक्याइँदै यस अर्थमा छ कि छुवाछुत प्रथालाई सैद्धान्तिक रुपले भाषणबाजीमा मात्र कैद गरिंदैछ । त्यसको व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनलाई ध्यान दिइएको छैन । टाठाबाठा, रातापिरा, सुकिलामुकिला केही बढी कखहरा भएका दलितहरुलाई सम्मोहनयुक्त फन्दामा अल्झाएर यदि तमाम दलितको पक्षमा कुठाराघात गर्ने दुस्साहस कसैले गर्छ भने त्यसको विरुद्ध उठ्ने अकल्पनीय वेहरीले क-कसको वजुदलाई स्वाहा पर्छ समयले अवश्य देखाउनेछ ।
source :- amurtaamit