सेतेका परिवारलाई १० लाख दिलाउँदाका पाटापक्ष

अमर सुनार

कान्छो छोरा सन्तबहादुर दमाईले गाउँकी राजकुमारी शाहीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै विषयलाई लिएर जति बेला पनि जहाँ पनि कुटाई खाइरहेका उनका परिवारले घरमा सतेको बेला पनि सुख पाएनन्, बुहारी राजकुमारी शाहीकी फुपू बिन्दकला शाहीको मुख्य योजनामा २०६८ भदौ १३ गते राती साढे ९ बजेतिर नातेदारहरुको सांघातिक आक्रमणबाट सेते र उनका जेठो छोरा नरबहादुर दमाई गम्भीर घाइते भए । डरले राती उपचार गर्न जान सकेनन् । दरखाने राती भएको घटनाको विहान मात्र प्रहरी पठाइदिन खवर गर्ने ज्योती राना र सागर थापाले बाटोबाट घाइतेलाई पैदल बोकेर ल्याउँदै गर्दा त्यो दिन तीज परेकोले पनि पालो दिने बोक्ने मानिसपनि थिएनन्, त्यतिबेला एम्वुलेन्स पनि नचलेको झोकमा ‘घाइतेलाई बोक्न किन

नआएको ?’ भनेर फोनमा बम्के अहिले जस्तै लाग्छ । घाइतेलाई बाटोमा ल्याउँदै गरेको कति बेला ल्याइ पुर्‍याउछन् भन्ने चिन्ताले सताएको थियो भने अर्कोतिर न्यू ज्वाला क्लवले आयोजना गरेको त्यो दिन भदौ १४ गते तीज गीत प्रतियोगितामा दलित महिला संघको अगुवाइमा दलित जनवकालत सञ्जालको सहभागितालाई प्रथम स्थान हुने गरी हौसला दिनुपर्ने हाम्रो सामु दोहोरो जिम्मेवारी थियो ।     जव दिउँसो ३ बजेतिर अस्पतालमा घाइतेलाई ल्याइ पुर्‍याए, ठीक त्यतिबेला हाम्रो समूहको प्रस्तुति पनि सकियो, लगतै रेशम बिश्वकर्मा, बालाराम नेपाली, कमल बिश्वकर्मा, सूर्य बिश्वकर्मालगायत साथीहरु हामी त्यहाँ पुग्दा जिल्ला अस्पतालका डाक्टर खगेन्द्रजंग शाहले उपचारका लागि तयार थिए, उनले प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि सुर्खेत पठाउन सल्लाह दिए ।
डाक्टरको सल्लाहपछि घाइतेका साथ आएका परिवारजनसंग चिनजान र पैंसा भए नभएको बुझ्यौं । तर उनीहरुको बोलचाल हाउभाउबाट थाहा भयो, उनीहरुसग एक रुपैंयाँ थिएन । हामी आफैले पाँच हजार अन्यत्रबाट सापटी र सात हजार उधारोमा जीप रिजर्व गरेर साँझ ५ बजेतिर दैलेखबाट पठाइयो । घाइतेलाई पठाए लगतै साँझ ६ बजेतिर तीज गीत प्रतियोगिता स्थल टँुडिखेलमा आइ पुगेपछि हाम्रो पृष्ठपोषणमा सहभागी दलित महिला संघको अगुवाइमा दलित जनवकालत सञ्जालको समूह प्रथम स्थान हासिल गरेको खवर र १० हजार पुरस्कार पनि हात पर्‍यो ।
    तीज गीत प्रतियोगितामा आफ्नो समूहले १० हजार जीतको खुशीको उत्साह रहन पाएन, उपचारका लागि पठाइएका सेते दमाई सुर्खेत अस्पतालमा पुर्‍याउने वित्तिकै राती करिव ९ बजेतिर सेतेको देहान्त भएको खवरले हामीलाई निरस र अत्यन्त दुखित बनायो । खवर पाउना साथ तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिपक बस्नेतलाई खवर गर्‍यौं, त्यसपछि राष्ट्रिय दलित आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बिजुल बिश्वकर्मा, दलित सभासद्हरु, दलित नेताहरु सबैलाई छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा दैलेखको तोली गाविस–२ धनीगाउँका सेते दमाईको हत्या भएको भनी खवर गर्‍यौं । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ लागू भएपछि दलितहरुले अव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने भए भनी आशा गरेका जस्तो रहेन, सेतेले जातीयताकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्‍यो,  स्थानीय र राष्ट्रिय संचार माध्यमले पनि यो समाचार प्रमुख ठाउँ पायो ।
    जसरी संचार माध्यमले सेते दमाई हत्या घटना प्रमुखता दिए । राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित सभासद् मञ्च र दलित अधिकारकर्मीहरुलाई एकतावद्ध आवाज उठाउने एकीकृत बनायो । त्यो एकताले केन्द्रमा यतिसम्म कि राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले सबै संगठनका प्रमुख सदस्य रहेको ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ नामको एउटा साझा मञ्च नै तयार पार्‍यो । जिल्लामा केही आन्दोलन तम्तयारी र अग्रसरताको फलस्वरुप सेते दमाईको मलामी भेटाउने कोसिसले केन्द्रबाट दलित नेता र अधिकारकर्मीको ठूलो दफा घरमै पुगेर सेते दमाईको आश्रित परिवारको गरिबी र उनको सहादतलाई अन्तष्करणमा बुझ्न पायो । यस घटनाले संसद अवरुद्ध र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनेसम्म काम भयो । राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुत्तको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, गृह मन्त्रालयको टोली, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वको अधिकारकर्मी लगायतका केन्द्रीय तहबाट टोली पुग्दै सेतेका परिवार, सरोकारवाला स्थानीय निकाय, दलित अधिकारकर्मीलाई भेट्न र घटनास्थलको जानकारी लिने, जाँचबुझ गर्नेलगायतका क्रियाकलाप हुँदा परिवार र अधिकारकर्मीलाई हौस्याएको थियो भने स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई भने सुरुका दिनमा विनासित्तैको चासो भन्ने ठम्याइ थियो ।
    दलित नेताहरुको चासो र स्थानीय अग्रसरताले राष्ट्रिय महत्व पाएबाट सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरुप केही दिलाउन सकिन्छ भन्ने लागिसकेको थियो । तर सेतेलाई शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने भनी सरकारलाई दिएको ज्ञापनपत्रको कारबाही बारे नियमित खोजी हुन नसकेकै कारण हामीले जिल्लाबाट पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दिएको दवाव काठमाडौंमा हावा नै लागेन । सेते दमाई हत्या घटनाको २ साता नपुग्दै घटनास्थल पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अपराध अनुसन्धान शाखाका एसएसपी मनोहर रिमाल र पुनरावेदन अदालत ललितपुरका उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालको छानविन टोलीले परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गर्ला भन्ने आशा गरिएकोमा छानविन टोलीले घटना जातीयताकै कारण भएकोले तोलीमा जनचेतना अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न जरुरी भएको र हत्यामा संलग्नलाई कर्तव्य ज्यान मुद्धाको अलवा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरमा पनि मुद्धा चलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको कुरा मंसिरमा मात्र थाहा पाइयो ।
    यसको कारवाहीबारे गृह मन्त्रालयको सहजीकरण शाखामा खोजबिन गर्दा यो कुरा पत्ता लागेपछि अव दवावका नयाँ चीराबाट काम थाल्न आवश्यकता महसुस भयो । त्यसका लागि काठमाडौंमा रहेको दैलेखका जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग लिने सोचेर सुरुमा दैलेख–१ का निर्वाचित सभासद् एवं पूर्व राज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्काले भेट्न उनको निवासमा नेपाल दलित संघका जिल्ला सभापति सूर्य बिश्वकर्मालाई समेत लिइ ‘सेतेको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्‍यो’ भन्दा उनले माओवादी युद्धको समयमा खुकुरीले कचाकच काटिएका कांग्रेस कार्यकर्ताले डेढ लाख पाएका छन्, कहाँ सेतेको परिवारलाई १० लाख हुन्छ ? भनेर उनको खुला प्रतिक्रिया पाएपछि बाटो मोडियो । यिनले पार लाउँदैनन् भन्ने निश्चित भइसकेपछि अव दलितको पींडा बोध नगर्ने जनप्रतिनिधि अगाडि लगाउँदा पनि बिग्रिने प्रष्ट भयो ।
    त्यसपछि चाहिं आफ्नो मागलाई स्थापित गर्न पुन: जिल्ला स्तरबाट संघर्ष थाल्नुपर्ने सोचले पुसको दोश्रो साता दैलेख फर्किएर ‘सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समिति’ गठन गर्न खोज्दा राजनीतिक दलमा दलित नेताले नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क पनि आयो । मैंले १ संयोजक र त्यसका १५/१७ सदस्य रहने खाका बनाएको सुनाएपछि अवधारणासमेत नभएका र सेते घटनालगायत जिल्लाको दलित आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण सबैजसो मलाई नै संयोजक चुने । जव हामीले सेतेको मुद्दालाई पुन: उठाउन खोजेको कुरा जानकारी पाएपछि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रम दैलेखमै गर्ने निधो गर्‍यो अनि प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठको टोली पुसको २७ गते दैलेख पुगेर कार्यक्रम तयार पार्‍यो । त्यसका कार्यक्रमका लागि दैलेख पुगेका एनेकपा माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य बिश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ लाई कार्यक्रम रेकर्ड सकिएर हिंड्न लाग्दा कालिकोटका मनबीरेलाई सरकारले १० लाख दिने निर्णय गरेको नजीर समाएर सेतेलाई शहीद घोषणा र १० लाख क्षतिपूति दिलाउन पहल गर्नुपर्‍यो भन्दा ‘चुल्हो छुन पाउनु पर्छ भनेर मनबीरेले आँट गरे जति सेतेको बलिदानी मानिदंैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।
    कालिकोट घटनामा मर्ने र मार्ने दुबैथरी माओवादी भएको कारण त्यसलाई माओवादीले जीकिर गरेको कुरा साझा सवालको रेकर्डेड कार्यक्रममा नै प्रश्न आइसकेकोले पनि उनको आक्रोश त्यस्तो आएको हुनसक्छ भनेर चित्त बुझाउँदै दलित नेता पनि सेतेको परिवारलाई १० लाख दिलाउन तयार छैनन् । अझै होशियारी अपनाउनु पर्ने अभियानमा जुटेका साथीहरुबीच पनि छलफल भयो । ‘सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समिति’ले फेरि पनि यस घटनालाई राष्ट्रियकरण गरेपछि राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित सभासद् मञ्च र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिलाई अलि बढी दबाब पुग्यो । सरकारसंग छलफल गर्ने तय भयो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकोसहित उपस्थितिमा तत्कालिन शान्तिमन्त्री सत्य पहाडीले हाम्रो पालाको घटना होइन भनी बम्किन् । त्यो नै हामीले आफ्नो अडान राख्न र सहमतिमा ल्याउनमा वाध्य पार्ने आधार बन्यो । सरकार सेतेको परिवारलाई १० लाख रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको हो ।

शान्ति मन्त्रीले ‘हाम्रो पालाको घटना होइन’ भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलेकोमा त हामी जिम्मेवार हुँदैनौ नि ? भने । उनको प्रतिक्रिया नटुंगिदै यो पंक्तिकारले प्रधानमन्त्रीलाई ‘भदौ ११ गते संसदबाट तपाईं प्रधानमन्त्री पदमा चुनिनु भएको, १२ गते सपथ ग्रहण र १३ गते सेते दमाईमाथि ज्यान जारी गरी आक्रमण भएको हो । तपाईंको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएलगतै घटना भएकोले अझ बढी नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भनी प्रतिवाद गरेपछि घटनाको छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख गर्दै सेते दमाईको हत्या घटना विषयमा सरकारले लिखित सहमति भयो ।     सेते दमाईको हत्या घटनाको छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारसंग भएको लिखित सहमतिको आधारमा घटनाको छानबिन गर्न सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समितिको मागपछि संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या समाधान उपसमितिले माघको दोश्रो साता घटनास्थलमा पुगी ५ महिना पुरानो घटनाको छानबिन गरी पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने भनी सिफारिस गर्‍यो ।  माघ २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले गरेको सिफारिस सोझै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रशासनिक कर्मचारीहरुले गृह मन्त्रालयमा पठाइयो त्यहाँ पूरा १ महिना रोकेर बजेट सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा ४ महिनापछि २०६९ असार ५ गते अर्थ मन्त्रालयले सहमति दियो र बजेट सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले असार १७ गते मात्र सेतेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठायो ।
    गृह मन्त्रालयले अधिकतम् डेढ लाख रुपैंयाँ मात्र लेख्न सकिने भएकोले उचित क्षतिपूर्ति दिन भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठायो । अब उचित क्षतिपूर्ति शब्दलाई १० लाख पूर्णांकमा कसरी अथ्र्याउने भन्ने बढी भूमिका रह्यो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनलगायतका मन्त्रीहरु सबैलाई पटक–पटक छुट्टाछट्टै भेटी नेपाल सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति शब्दलाई १० लाख नै गरिनुपर्ने आग्रह अनुनय गरेपछि मात्र निर्णय गराउन सकियो ।
    पुरानो घटना त्यसमाथि डेढ लाख मात्र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयलाई ‘उचित क्षतिपूर्ति’ शब्द लेख्न लगाउनेदेखि प्रधानमन्त्री लगायत प्रभावशाली मन्त्रीहरुलाई १० लाख नै निर्णय गर्न लगाउन मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पार्नका लागि घटनाको छानबिन गर्न घटनास्थल पुगेका व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या समाधान उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीको अतुलनीय सहयोग सहयोग रह्यो ।
    त्यसरी अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, गृह सचिव सुशीलजंग राणा, प्रधानन्त्री कार्यालयद्वय सचिव लिलामणी पौड्याल, जयमुकुन्द खनाललाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव टेबुलदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट असार २१ गते निर्णय गराउँदासम्म सहजीकरण भूमिकामा सकारात्मक बनाउन पनि यो पंक्तिकारको मंसिरदेखिको निरन्तर भेटघाट र सौहार्दता बनाउन दैलेखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाको घनिष्ट चिनजान भएका दुईजना सहसचिवहरु अहिले गृह प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइराला र अर्थ मन्त्रालयका संस्थान शाखा प्रमुुख खुमराज पुञ्जालीले समन्वय सहयोग शब्दमा उतार्न नसकिने सद्भाव पाइयो ।
    पहिले कतै नभेटेका कर्मचारी मित्रहरु मैंले जिल्लामा गरेको समाजसेवा तथा लामो समय पत्रकारिता गरेको नामले मलाईं चिन्नेहरु पनि भेटिए उनको सहयोग पनि कम रहेन । कर्मचारी संयन्त्रलाई एउटा गरीब परिवारका लागि उपकार हुने भन्ने अर्थमा सहयोग गर्न र प्रधानमन्त्री–मन्त्रीदेखि राजनीतिक पदाधिकारीहरुलाई समेत यस्तै घटनामा १०–१० लाख दिने तर सेतेका परिवारलाई किन नदिने अनि जातीय कारण मारिएका पहिलो नागरिक सेते दमाईलाई शहीद घोषणा किन नगर्ने भनी ‘अधिकार हो’ भनी लबिङ गरियो । यसरी कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुसीकरण गराएर मात्र सेतेका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन हम्मेहम्मे पर्नुको मूल कारण चाहीं कालिकोटका मनबीरे सुनारको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी पुस ६ गते प्रधानन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिंदा सेतेको नाम छुट्नु नै हो ।
    २०६८ मंसिर २४ गते चुल्हो छोएको निहुँमा भएको कुटपिटबाट भोलिपल्ट ज्यान गएका कालिकोट जुबिथा गाविस–४ का विषयमा दलित अधिकारकर्मी कसैको ध्यान गएको थिएन । एउटा ज्यान मुद्दाको घटनामा थुनिएका तरुण दल चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलमाथि मंसिर २० गते आक्रमण भएकोमा उपचारको क्रममा उनको पुस २ गते ज्यान गएकोमा कांग्रेसको दवावमा सरकारले उनको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यही घटनापछि चुल्हो छोएको निहुँमा मारिएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिइनु पर्छ भनी जिल्ला–जिल्लामा बन्द हडताल हुन थालेपछि मात्र काठमाडौंमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले पुस ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई क्षतिपूर्तिका लागि ज्ञापनपत्र दिएको थियो । त्यो ज्ञापनपत्रमा सेतेका परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिको प्रसंग छुटाएका कारण सरकारले मनबीरेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने पुस १२ गते गरेको निर्णयमा सेतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुन सकेन ।
    ज्ञापनपत्रमा सही गर्ने विभिन्न ९ राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनका प्रमुख मध्ये सुर्खेत घर भएका नेपाल दलित संघका सभापति खड्ग बस्याल, नेपालगञ्ज बस्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियारले नै दैलेखको सेतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाएको नपाएको हेक्का गर्न सकेनन् । उनीहरुले भदौ १५ गतेको ज्ञापनमा १० लाख क्षतिपूर्ति मागिएको र परिवारले पाइसके होला भन्ने जवाफ दिए, केन्द्रीय नेतृत्व आफूले थालेको काममा कति निरन्तर खोजी गर्छन् ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
    जव मनबीरेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिंदा सेतेको बारे निर्णय पर्न सकेन, आशा मर्दै जान थाल्यो । पुन: आन्दोलनको आवश्यकता बिश्लेषण गरी दैलेखमा पुगी सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समिति गठन गरियो, त्यसले संस्थागत पहल गर्न बल पुर्‍यायो । संघर्ष समितिले गरेका प्रयासहरुलाई कान्तिपुर दैनिक, गोरखापत्र, अन्नपूर्ण, सौर्य दैनिक, राजधानीलगायतका राजनीधानीका पत्रिका, कान्तिपुर टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन, इमेल टेलिभिजनका, उज्यालो नेटवर्क, हिट्स एफएमलगायतका रेडियोहरुलाई लामो समयसम्म महत्वका साथ अद्यावधिक जानकारी दिने र सरकारलाई दबाब पुग्ने समाचार ल्याए । स्थानीयस्तरमा धमाका दैनिक र रेडियो धु्रबताराले सेते दमाईको परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन नैतिक दबाब पुर्‍याए । संघर्ष समितिका सबै प्रयासलाई साकार रुप दिन सहयोग पुर्‍याउनु हुने पत्रकार साथीहरु प्रकाश अधिकारी, टीका प्रधान, बिष्णु शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, टीका बिष्ट बिशेष धन्यवादका पात्र छन् ।
    सेते हत्या घटनामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही, सांघातिक आक्रमण गर्ने जीवन शाही, कृष्ण खत्री, डिल्ली खत्री, सुभाष केसीदेखि तारेखमा मुद्दा तहकिकातका बेला तारेखमा छुटेका तुलबहादुर चन्द, पदम शाही, गणेश सिंह र प्रेमबहादुर शाही समेतलाई दैलेख अदालतले दोषको प्रकृति अनुसार अढाई वर्षदेखि २० वर्षे जन्म कैदसम्मको जेल सजाय तोकिएको दिन जेठ ३० गते साँझ धेरैतिरबाट खुशी छायो, यहाँसम्म कि संसदीय टोलीमा सहभागी भएर घटनाको अध्ययन गरेकी सभासद् लीला सोमईले ‘आज भात धेरै खाइने भो’ भनेर खुशी प्रकट गरिन् ।
    जिल्लाकै प्रभावशाली ३ जना अधिवक्ता जुटेको अवस्थामा दोषी ९ जना सबैलाई जेल सजाय हुनु सबैका लागि उत्सुकता अनि पीडित परिवारलाई न्यायालयको ठूलो गुन पनि हो । सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि टेलिफोन कल, फेसबुकमा स्टाटस, मोवाइलको एसएमएसमा मेसेजमा खुशीको ओइरो नै आयो । ती मध्ये इन्सेक अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलको प्रतिक्रिया थियो ‘मनबीरे सुनार, बोक्सीको आरोपमा मारिएकी ढेगनीदेबी चौधरीको परिवारलाई १० लाख दिएको घटना नजीरले सेतेका परिवारलाई पनि दिनैपथ्र्यो ।’
    सिंहदरबारभित्रका २४ वटा मन्त्रालय, संसदीय कार्यालय, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गरी २७ वटा कार्यालय मध्ये एउटाका लागि लिइएको प्रवेश पासले अर्को कार्यालयमा प्रवेश नै नपाइने सिंहदरवार–बालुवाटारका प्रतिक्षालय, कौसी र वैठक कक्ष धाउन पाउने पत्रकारको परिचयपत्र पनि खुबै उपयोग भयो । प्रभावशाली नेता पूर्व राज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्कासंग नै सेते हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाहीले आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउन गरेको अनुनय चाहीं मूर्तरुप पो पाउने हो कि भन्ने चिन्ता भइरकेको बेला हत्या आरोपमा जन्मकैदसम्मको जेल सजाय हुनु र पीडित परिवारलाई सरकारबाट झण्डै एक महिनाकै अन्तरमा क्षतिपूर्ति समेत प्राप्त हुने सरकारको निर्णय आउनु ठूलो उपलब्धी हो । उपेक्षित र उत्पीडितका पक्षमा काम गर्न अनिवार्य भइसकेको छ भनेर राज्यका निकाय सचेत भएको अवस्था नै अनुकूलता हो । (समाप्त)
(लेखक दैलेखका पत्रकार हुन् ।)

साभार : सुर्खेतपत्र