मैना सुनारको मुद्दा जिल्ला अदालत काभ्रेले दुई वर्षका लागि मुलतबीमा राख्यो

काभ्रे: सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाली सेनाले चरम यातना दिई हत्या गरिएकी काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया मैना सुनारको मुद्दा जिल्ला अदालत काभ्रेले दुई वर्षका लागि मुलतबीमा राखेको छ। अदालतले आरोपी हाजिर नभएको कारण देखाउँदै मुलतबीमा राखेको हो।

खरेलथोक-६ भगवती मावि कक्षा-९ मा अध्ययनरत छात्रा मैनालाई २०६० फागुन ५ गते सेनाले घरबाटै गिरफ्तार गरी पाँचखालस्थित तत्कालीन वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्र परिसरकै जंगलमा चर्को यातना दिएर हत्या गरेको भनी उनकी आमा देवीले

२०६४ माघ १७ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा १८ अन्तर्गत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत काभ्रे अदालतमा चार सैनिक अधिकारीविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेकी थिइन्। आरोपित सैनिक अधिकारीहरूलाई पटकपटक उपस्थित हुन पत्राचार तथा ‘वारेन्ट’ जारी गरेपनि उपस्थित नभएपछि उनीहरूविरुद्धको मुद्दा दुई वर्षका ‘मुलतबी’ मा राखिएको अदालतका स्रेस्तेदार लेखनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।

जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले उक्त मुद्दालाई गत साता दुई वर्षका लागि मुलतबीमा राख्‍ने आदेश दिएको हो।

वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्रमा कार्यरत महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी त्रय सुनिलप्रसाद अधिकारी, अमित पुन र निरञ्‍जन बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। दुई वर्षसम्म दोषी आफैं अदातलमा उपस्थित भएमा वा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराएको खण्डमा मुद्दा फेरि सुरु हुने पनि अदालतले जनाएको छ।
मैना विद्यालय जाँदै गर्दा १५ जनाको समूहमा रहेका सुरक्षाकर्मीले ‘विद्रोही माओवादी’ भएको कारण देखाउँदै अपहरणको शैलीमा केन्द्रमा ल्याई स्तनमा करेन्ट लगाएर चरम यातना दिई हत्या गरेको र गोप्य रूपमा तालिम केन्द्रकै घेराभित्र जंगलमा गाडेका थिए। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाको दबाबपछि मैनाको शव २०६३ चैत ९ गते उत्खनन गर्दा उनको कंकालमात्रै फेला परेको थियो।

नेपाल प्रहरीले फौजदारी अनुसन्धान गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्राविधिक सहयोगमा मैनाको शवको उत्खनन गरिएको हो। मैनाको शव उत्खननपछि परीक्षणका लागि भारत पठाइएको डीएनए परीक्षण भएको थियो। अभियोगपत्रसँगै एक सय ३३ वटा सबुद प्रमाण संलग्न गरिएका छन्।

त्यतिबेला मैनालाई ‘सोधपुछको वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै’ चरम यातना दिएर हत्या गरेको निष्कर्ष तत्कालीन उपरथी किरणशमशेर जबराको नेतृत्वको सैनिक अदालतकै ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ ले निकालेको थियो। नेपाली सेनाले हत्याअभियोग लागेकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दै अदालतको पत्राचारपछि प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ असोज १ गते तीन महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई परमादेशको आदेश दिएको थियो। हत्याको नियत नदेखिए पनि अनुसन्धान र मृत्युपछिको ‘प्रकृति र प्रक्रिया’ गलत भएको ठहर गर्दै सैनिक अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानी अधिकारी र पुनलाई दोषी ठहर गरी २०६२ भदौ २३ गते ६ महिना कैद सजाय दिएको उल्लेख गर्‍यो। सैनिक अदालतले महासेनानी खत्रीलाई दुई वर्ष तथा सहसेनानी अधिकारी र पुनलाई एकएक वर्ष बढुवा रोक्का गरेको जनाएको थियो।

काभे्र जिल्ला अदालतले काठमाडौं-३३ ज्ञानेश्वर घर भएका महासेनानी खत्रीको ललितपुर लेले गाविस-९ स्थित कि.नं. २३ को दुई रोपनी १४ आनामध्ये उनको भागमा पर्न आउने नौ आना जग्गा २०६७ फागुन १६ गते रोक्का, सहसेनानी अधिकारीको काठमाडौं-३ बाँसघारीको दुई पैसा एक दाम जग्गा २०६७ चैत १५ गते रोक्‍का, रूपन्देही आनन्दबन गाविस-३ घर भएका सहसेनानी अमित पुनको परिवार त्यहाँबाट वर्षौं पहिल्यै बसाइसराइ भएको भन्दै प्रहरीले सरजमिन मुचुल्का भएको छ। यस्तै दोलखा मकैबारी गाविस-९ घर भई सेनानी बस्नेतको परिवार पनि २० वर्ष पहिल्यै बसाइसराइ भएको भनी २०७० वैशाख १६ गते सरजमिन गरिएको छ।

नेपाली सेनाबाट महासेनानी खत्री २०६६ जेठ १३ गते अवकाश पाएका छन्। सहसेनानीद्वय अधिकारी २०६३ कात्तिक २० र पुनको सोही साल वैशाख १५ गते सेवाबाट राजीनामा गरी अमेरिका गएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्‍चायुक्तको नेपाल कार्यालयले मैना सुनारको हत्याका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई नागरिक अदालतले हेर्नबाट छेकिने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको थियो।

सन् २००४ को अन्त्यतिर एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘लाइभ्स ब्लोन अपार्ट-क्राइम अगेन्स्ट वुमन इन टाइम्स अफ कन्फ्लिक्ट-स्टप भ्वाइलेन्स एगेनिस्ट वुमन’ शीर्षकको रिपोर्टमा अफगानिस्तान, कोलम्बिया, सुडानजस्ता देशको पंक्तिमा नेपालको नाम समावेश गरी मैना सुनारको हत्यालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले घटनाका विषयमा विज्ञप्तिमात्र निकालेन, सेनालाई खुलापत्र पठाई मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न थोरै सुरक्षाकर्मीलाई मात्र सजाय दिएको र सैनिक अदालत पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेको थियो।

ह्युमनराइट्स वाच, नेपालका २५ वटा मानवअधिकार संस्था सम्मिलित मानवअधिकार बचाऊ आन्दोलन र एसियाली मानवअधिकार आयोगको भगिनी संस्था ‘एसियन लिगल रिसोर्स सेन्टर’ ले घटनाको विरोध गरेका थिए। मैनाको हत्या सम्बन्धमा विभिन्न मानवअधिकार संघसंस्थाले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
घटनालाई आधार बनाएर ‘मैना’ नामक नेपाली चलचित्र पनि बनाइएको छ।

साभार : (राजकुमार पराजुली/केदार तिमल्सिना.)/annapost