दलितहरु आफै पछाडि परेका होइनन्

हिरालाल सुनार (राजु)

हिन्दुधर्म र मूल्य मान्यतालाई अंगाल्दै आएको हिन्दुवादी समाजमा मानवताकै कलंकको रुपमा जातपात एवं छुवाछूतको मान्यता रहँदै आएको छ । छुवाछूत र उत्पीडनका विरुद्ध विभिन्न कालखण्डमा दलितहरुले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आएको इतिहास अध्ययन गर्दा प्रष्टसंग देख्न सकिन्छ । तर दलितहरुको आन्दोलनलाई लामो कालखण्डसम्म ब्राम्हणवादले जवर्जस्त ढंगले निषेध गर्ने काम गर्‍यो ।     दलितहरुले छुवाछूतको विरुद्ध संचालन गरेका विभिन्न आन्दोलनको अध्ययन गर्दा २००४ सालमा बाग्लु·का सर्वजीत विश्वकर्माको अछुत प्रथा विरोधी आन्दोलन, २०११ सालमा काठमाडौंको सहर्षनाथ कपाली र पिसबहादुर खड्गीहरुले चलाएको पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश संघर्ष,

२०१७/०१८ मा डोटीमा तिखेन दर्जी र टिकाराम सार्कीहरुले उठाएको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश संघर्ष यस्तै २०२२ सालमा लालकुमारी विश्वकर्मा पद्म सुन्दासले गरेको शील्पकालीन मन्दिर प्रवेश संघर्षका साथसाथै पञ्चायतकालमा देशका विभिन्न भागमा छिटपुटरुपमै उठेका होटल खोल्ने, सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्ने जस्ता संघर्ष गरिएको पाइन्छ ।

    पहिलो पटक दलित आन्दोलनको संगठित २०२४ सालमा नेपाल दलित जनविकास परिषदको स्थापनादेखि भएको देखिन्छ । यस्तै २०४७ सालमा उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च र जातीय समता समाजको निर्माण पनि दलित आन्दोलन निकै अगाडि बढ्यो । उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च र नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषदका वीच २०४९ सालमा एकीकरण भइ अगाडि आएको नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजको अगुवाइमा विभिन्न दुग्ध संस्थाको विकासमा दलितलाई दुग्ध बेच्न नदिएवापत २०५० मा चितवन र स्याङ्जा र २०५२ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा सफल संघर्ष भए । यसरी नै यस संगठनमार्फत २०५० मा गोरखा मन्दिर प्रवेश, स्याङ्जा जगत्र मन्दिर प्रवेश र नवलपरासीको गणेश मन्दिर प्रवेशका संघर्षहरु ऐतिहासिक घटनाहरु हुन् ।

    नेपालमा २०२० सालमा ल्याइएको नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछूत भेदभाव विरोधी कानुन ल्यायो तर व्यवहारमा यो तोकिएको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न प्रभावकारी ढंगले सफल हुन सकेन । २०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनमा दलितहरुले आन्दोलनप्रति खेलको महत्वपूर्ण भूमिकालाई संविधानमा केही सुधारात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउन खोजेपनि सामन्ती शासकबाट नै त्यसलाई कुल्चिने काम भयो ।

    जब २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जब जनयुद्धको शंखघोष गर्‍यो तब सामन्तवादका धुपौरे हिन्दुवादीहरुलाई तहसनहस पार्‍यो र सुधारवादी ढंगबाट अगाडि बढेको दलित आन्दोलन छला·को स्थितिसम्म आइपुग्यो । साँच्चै पनि भन्ने होभने सुधारवादी ढंगबाट अगाडि बढेको दलित आन्दोलनलाई राज्यसत्तासम्म पुर्‍याउने काम जनयुद्धले नै गरेको हो भन्ने कुरामा दलित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सहमत छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि एकात्मक केन्द्रीत सामन्ती राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढलेर जब देशमा गणतन्त्र आयो तर पनि दलित आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । फेरि खतम भएको सामन्ती सत्ताको हाँगाविगा फेरि जुर्मुराउन थाले जस्तो गरी फेरि देशका धेरै जिल्लाहरुमा अत्यन्तै असुहाउँदा क्रियाकलाप भएको खबरहरु सुनिरहँदा फेरि दलितहरु झस्किएको पाइन्छ ।

    सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु भित्र हेर्ने होभने पनि दलितको उपस्थित अत्यन्त न्यून छ । जनयुद्धबाट दलित मुक्ति हुन्छ भनेर हजारौं दलितहरुले वलिदान दिएको पार्टीभित्र हेर्ने हो भनेपनि जति  उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन जति छन् तिनलाई पनि अगाडि बढ्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । समानुपातिक, समावेशी र विशेष अधिकारका कुराहरु गरेर दलितहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको पाइन्छ । त्यसकारण अब सम्पूर्ण दलितपंक्तिले कसैको पछि लागेर होइन । आफ्नो हकहितका निम्ति फेरि एकतावद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार निम्ति लड्ने बेला आएको छ । ताकि फेरि हाम्रो सन्ततिले अर्को खालको लडाईं लड्नु नपरोस्, हतियार उठाउन नपरोस् ।

    जातपात, धर्म, संस्कृति जस्ता कुराहरु मानवले बनाएका हुन् । कुनै भगवानले बनाएका होइनन् । दलितहरु आफै पछाडि परेका होइनन् । सामन्ती शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न खोज्दा पछाडि पारिएको भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउन आवश्यक छ । विश्व २१ औं शताब्दीतिर अगाडि बढेपनि नेपाली समाज भने अझैपनि मानवताकै कलंकको रुपमा रहेको जातिप्रथाबाट अगाडि बढ्न नसकेको तितो यथार्थलाई हृदयगंमन गर्दै

यसलाई निर्मुल पारी समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा सबैलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्ने साहस दलितहरुले गर्नुपर्छ । किनकि दलितहरु नै आधुनिक इतिहासका सबैभन्दा क्रान्तिकारी वर्ग हुन संसार रुपान्तरणमा यिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेमा दुई मत नहोला ।

(लेखक अखिल क्रान्तिकारी, सुर्खेतका सचिव हुन् ।)

rajucm20@yahoo.com

साभार : सुर्खेतपत्र