निकुञ्‍जभित्र दलित महिलाको बलात्कार र हत्याका भएको ४ बर्ष सम्म न्याय पाएनन्

 बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र दलित महिलाको बलात्कार तथा हत्याका आरोपित सैनिकविरुद्ध चार वर्षसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएपछि पीडित परिवार न्याय माग्‍न सर्वोच्‍च अदालत पुगेको छ।

घटनामा आरोपित सैनिकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीबाट छानबिन र कारबाही नभएको भन्दै पीडित परिवारले न्यायका लागि सर्वोच्‍चमा रिट दायर गरेको हो। घटनामा मारिनेमा १२ वर्षकी एक बालिकासमेत थिइन्। २०६६ फागुन २६ गते निकुञ्‍जको बासपानी निगाल झाप्रीमा काउलो खोज्‍न गएका १२ वर्षीया चन्द्रकला विश्वकर्मा

सुनार, ३५ वर्षीया देवीसरा विक र ३३ वर्षीया अमृता विकमाथि निकुञ्‍जस्थित सेनाको ज्वाला दल गणबाट गस्तीमा हिँडेका सैनिकले बलात्कार गरी गोली हानेर हत्या गरेको दाबी पीडित पक्षको छ। दोषीमाथि छानबिन र कारबाही माग राखेर पीडित परिवारका सदस्य तुलबहादुर सुनार र रत्‍नबहादुर सुनारले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन्। मारिने अमृता रत्‍नकी पत्‍नी थिइन्।

रिटमा उल्लेख छ, ‘निकुञ्‍जको गस्ती टोलीका १७ जवानले नियन्त्रणमा लिई नाबालिग तथा महिलालाई निर्मम यातना दिई बलात्कार गरी आफूसँग रहेका हतियारबाट गोली हानी हत्या गरेको सम्पूर्ण व्यहोरा खोली ज्यान तथा जबरजस्ती करणी र ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका छौं। तर अहिलेसम्म अनुसन्धान तहकिकात पनि भएको छैन।’ पीडितले रिटसँगै बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको किटानी जाहेरीको भरपाई, दोषीमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६६ चैत १९ गते सरकारलाई गरेको सिफारिस, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्‍चायुक्तको कार्यालय र इन्सेकको प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। घटनामा निकुञ्‍ज सुरक्षार्थ खटिएका गणका उपसेनानी सुबोध कुँवरसहित सेनाका १८ जना दोषी रहेको दाबी रिटमा छ।

कारबाही प्रक्रियाबारे जानकारी माग्‍न जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले ‘सेना संलग्‍न घटना भएकाले अनुसन्धान गर्न नसकिने’ र ‘केही नगर्न माथिको आदेश छ, उतै गएर भन्नुस्’ भन्ने जबाफ दिएर फर्काउने गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ। प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुरूप अभियुक्त पत्ता लगाउने, पक्राउ गरी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण लोप हुन नदिने, आरोपितलाई पक्राउ गर्ने, अपराधसम्बन्धी दसीप्रमाण संकलन गर्ने, पीडितको सुरक्षाजस्ता कुनै पनि काम नगरेकाले न्याय माग्‍न सर्वोच्‍चमा आउनुपरेको रिटमा लेखिएको छ।

आरोपित सेनामा कार्यरत रहेकाले निकुञ्‍जको गणबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा असहयोग भएको भन्दै सघाउन सेनाको जंगीअड्डालाई सर्वोच्‍चबाट आदेश जारी गर्न मागसमेत रिटमा गरिएको छ।

मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले तत्कालीन अवस्थामा कारबाही र तत्कालका लागि पीडितलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए। ‘सेनाको भनाइ सिकार गर्न आएका बेला दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भन्ने थियो। आयोगले भने निर्दोष महिलाको हत्या भएको भनेर दोषीको नामैसहित कारबाही सिफारिस गरेको थियो’, प्रधानले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वास्तवमा उनीहरू गरिब भएकाले छाक टार्न काउलो खोज्नकै लागि जंगल गएका रहेछन्। सैनिकले गोली हान्न थालेपछि पुरुष भागेर जोगिएछन्। महिला मात्र परेछन्।’ तर बलात्कार गरेर मारेको प्रमाण भने आयोगले फेला पार्न नसकेको प्रधानले बताए। उनले भने, ‘हत्यामा संलग्‍न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ।’साभार : (यम विरही)/annapost