जातिय भेदभाव तथा (कसुर र सजाय) ऐनको कार्यान्वयन र चुनौति-प्रतिमा परियार

सुर्खेत, ९ असोज ।जातिय छुवाछुतका मुद्दाहरु मेलमिलापमै टुङ्गग्याउनाले भेदभाव उन्मुलन गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘जातिय भेदभाव तथा (कसुर र सजाय) ऐनको कार्यान्वयन र चुनौति’ बिषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम कुंवरले जातिय भेदभावका घटनाहरु न्यायीक निकायसम्म आइपुगेपनि मिलापत्रमा सहमति जनाउने परीपाटीले जातिय छुवाछुत ज्यूँ का त्यूँ रहेको बताए । घटनाको प्रकृतीको हिसावले जातिय

छुवाछुत गर्नु ठुलै अपराध हो, उनले भने, तर पीडितहरु नै मिलापत्रमा टुङ्गग्याउन चाहान्छन् । उनले जातिय छुवाछुतको घटनामा पीडितहरुले जवसम्म हदै सम्मको कारवाहीका लागि तत्परता देखाउदैनन् तवसम्म भेदभाव उन्मुलनको सम्भावना कम रहेको बताए ।कुंवरले जातिय भेदभाव उन्मुलनका लागि बनेका ऐन कानुनहरु नै फितलो हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । कानुन कार्यान्वयनको पाटो एकातिर रहेपनि कानुन नै प्रभावकारी नहुँदा जातिय भेदभावका समस्या घट्नुको साटो बढिरहेको उनको भनाई छ ।

स्थानिय विकास अधिकारी भोजेन्द्रकुमार क्षेत्रीले जातिय भेदभावका घटनाहरु न्यायिक निकायसम्म आउन नसकिरहेको र आएका मुद्दाहरुमा पनि पीडितलाई कडा कारवाही हुन नसक्दा समस्या बल्झिरहेको बताए । उनले छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्दालाई मेलमिलापमा नटुङगाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र भण्डारीले जातिय भेदभावका मुद्दाका पीडितहरुले मिलापत्रमा सहमति जनाउन नहुनेमा जोड दिए । केही रकम दिएर पनि मिलापत्रका लागि मञ्जुरी दिएका समस्याहरु थुप्रै छन्, उनले भने, पीडितहरु आफै पैसामा नबिकी कारवाहीका लागि कटिबद्ध रहे उन्मुलन सम्भव छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोजका सदस्य सचिव भुवनबहादुर सुनारले पीडितहरुले मिलापत्रमा मञ्जुरी जनाउने समस्या रहेको स्वीकार्दै यसलाई हटाउनका लागि न्यायिक निकायहरुले पनि मिलापत्रका लागि प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिए । पीडितहरु प्रहरीमा उजुरी लगेर गएका हुन्छन्, उनले थपे, त्यहा मिलापत्रका लागि दबाब सिर्जना गरिन्छ, त्यसपछि मिल्नै पर्ने बाध्यता रहेका उदाहरणहरु पनि छन्, त्यसैले मिलापत्रका लागि दबाब होइन्, कारवाहीका लागि दबाब दिन जरुरी छ ।

उनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत घटनाका दोषीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण भईरहेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जातीय समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउदै सामाजिक रुपान्तरणका लागि सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दलित अधिकारकर्मी शुशिला विश्वकर्माले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको लागि बिद्यालय स्तर देखीनै दलित मैत्रि पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सिक्षा र चेतनाको माध्यमबाट जातिय समस्याको हल गर्नुपर्ने बताईन् । दलित समुदायको जिवनस्तर उकास्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश अधिकारीले जातिय भेदभावका मुद्दाहरु प्रहरीमा निकै कम आउने गरेकाले सचेतना प्रवाह आवश्यक रहेको बताए । जातिय विभेद गर्नेलाई कतिसम्म सजायको व्यवस्था छ भन्ने बिषयमानै धेरै नागरिकहरु अनभिज्ञ छन्, उनले भने, त्यसैले बनेका ऐन कानुनहरुमा समाबेश बिषयहरुलाई सबैको माझमा पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयका ढुङ्गानाले जातीय छुवाछुत जस्तो समाजको कलंकको अन्त्यको लागि जातिय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई कडाईका साथ ब्यावहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साभार : जागरण मिडिया