सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको नौ वटै जिल्लालाई जातिय विभेद तथा छुवाछुक्त मुक्त पार्ने अभियान

सुदूर पश्चिमाञ्चलका चार वटा जिल्लाका नगरपालिका र केहि गाउँ विकास समितिलाई जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । यहाँको जिल्लाहरुमा भइरहेको जातिय विभेद र छुवाछुतलाई निरुत्साहित र उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले दलितहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) को अगुवाईमा अभियान सञ्चालन गरिन लागेको हो ।
दलित अधिकार सप्ताह मनाइरहेकै बेला भदौं चार र छ गते उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने आरडिएन कैलालीले जानकारी दिएको छ । कैलालीको धनगढी नगरपालिका सहित गोदावरी र मसुरिया गाविसलाई जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको आरडिएनका टीम लिडर धिरेन्द्र विकेले बताउनुभयो । त्यस्तै, कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका सहित दुई गाविस र डोटी तथा

अछाम जिल्लाका केही गाविसलाई जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त गाविस घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । सुरुको चरणमा चार जिल्लामा नमुनाको रुपमा यस्तो अभियान गरेपनि सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको नौ वटै जिल्लालाई जातिय विभेद तथा छुवाछुक्त मुक्त पार्ने अभियान रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताउनुभएको छ ।
छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यबारे सरकारी निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले यस्तो अभियान थाल्ने गोदावरीमा कार्यरत दलित अधिकारकर्मी टेक बहादुर विकेले बताउनुभयो । उहाँले दलित तथा गैर दलितहरुकै उपस्थिति र सहकार्यमा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिने जनाउनुभयो । पहिले होटेल, चिया पसल, पानीधारामा सिंधै छुवाछुत भएको र हाल त्यसको स्वरुप परिवर्तन भइ समाजमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत कायमै रहेको विकेले दाबी गर्नुभयो । उहाँलेभन्नुभयो–‘अहिले सामाजिक पद, प्रतिष्ठामा विभेद भइरहेको छ । ती सबै उन्मुलन हुनुपर्छ ।’ कुनैपनि दलितलाई सामाजिक संघसंस्थामा जिम्मेवार पद दिनुहुन्न भन्ने सोंचाईका आधारमा अचेल विभेद भइरहेको विकेले दाबी गर्नुभयो ।