मधेसवादी भन्न रुचाउने दलहरुले नै मधेसी दलितलाई उपेक्षा गरेका छन्

जनसंख्याको ५०.५९ प्रतिशत मधेसका २० जिल्लामा बस्छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार यस क्षेत्रका सबैभन्दा बढी जनसंख्यामध्ये थारु १७ लाख ३४ हजार, मधेसी दलित १२ लाख ९६ हजार, मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार तथा यादव १० लाख ५४ हजार छन्। मधेसको राजनीतिमा मधेसी दलितको भोटले ठूलो महत्त्व राख्छ तर मधेसवादी भन्न रुचाउने दलहरुले नै मधेसी दलितलाई उपेक्षा गरेका छन्। दलित समुदायभन्दा कम संख्याका यादवको मधेस राजनीतिमा बोलवाला छ।मधेसवादी दलमा नेतृत्व

२००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विभाजित भएर गठन गरिएको तराई कांग्रेस पार्टीमा वेदानन्द झासँगै विद्रोह गरेर सप्तरी लालापट्टीका सोमनदास चमार, डा.झमनरामलगायत् दलित लागेका थिए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा सोमनदास चमारले तराई कांग्रेस पार्टीबाट टिकट नपाएपछि सप्तरीको मध्य ३६ नम्बर क्षेत्रबाट स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचन लडेका थिए। कांग्रेसबाट दलितहरुको मुक्ति हँुदैन भनेर तराई कांग्रेसमा लागेका सोमनदास, झमन रामहरु तराई कांग्रेसमा पनि मैथिल ब्राह्मणहरुकै हालीमुहाली देखेपछि पार्टी छाडेका थिए।
२०४० सालमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन र २०४७ सालमा नेपाल सदभावाना पार्टी गठन भएपछिको तीन दशक, २०५४ सालमा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा देखापरेको र २०६४ वैशाखमा पार्टीका रूपमा स्थापित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा २०६४ पुसमा गठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ८ वर्षयताको नेतृत्व हेर्दा कुनै पनि मधेसवादी पार्टीले मधेसी दलितलाई नेताका रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन।
सद्भावना पार्टी टुटफुटपछि अहिले झण्डै दर्जनभन्दा बढी पार्टीमा विभाजित छन्। तीमध्ये सबभन्दा ठूलो र स्थापित पार्टीका रूपमा रहेको राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको ७७ सदस्य केन्द्रीय समितिमा दलितहरुको सहभागिता ५ प्रतिशतमात्र छ। सद्भावना पार्टीमा पनि यादव, उच्च जात र गुप्तालाई जोड्दा ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा हुनेखानेकै हालीमुहाली छ।
समानता, सहभागिता र पहिचानका लागि भएको मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र त्यसबाट विभाजित मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समेत मधेसका आदीवासी, जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता छैन। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको ४३ सदस्य केन्द्र्रीय समितिमा २१ जना यादव समुदायका छन्। यो संख्या कुल केन्द्रीय सदस्यको ४९ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय समितिमा थारु समुदायको सहभागिता बढी छ। फोरम लोकतान्त्रिकमा एक चौथाई केन्द्रीय सदस्य थारु समुदायको मात्रै छ। जहाँ दलितको सहभागिता जम्मा ४ प्रतिशत छ। यसरी लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय समितिमा थारु, यादव, झा र देवहरुकै हालीमुहाली छ। त्यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मधेसको अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा मैथिल ब्राह्मण, राजपुतहरुको हालीमुहाली देखिन्छ जहाँ ४४ सदस्य केन्द्रीय समितिमा २ प्रतिशतमात्र दलित छन्।
मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित पार्टीको अवस्था समानुपातिक समावेशीकरणका दृष्टिले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादी पार्टीहरुभन्दा पछाडि रहनु दुःखद् हो।
केही रोचक तथ्य
२०६८ को जनगणनाअनुसार तराईको मैथिल ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ र देवको जनसंख्या जोड्दा २ लाख २२ हजार ५ सय ३ हुन्छ। जबकि मधेसी दलितभित्र चमार समुदायको जनसंख्या मात्रै ३ लाख ३५ हजार छ भने मुसहरको जनसंख्या २ लाख ३४ हजार छ तर मधेसवादी दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा एक जना पनि मुसहर छैन।  तराईको मैथिल ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ र देवपछि मधेस राजनीतिमा महतो, मण्डल, बनिया, तेली र सुडीहरुको हालीमुहाली छ। यी जाति समुदाय भन्दा पनि मधेसका दुासाध, खत्वे, तत्मा तथा धोवीहरुको जनसंख्या बढी छ। तर मधेस राजनीतिको एजेन्डा बनाउने वा निर्णायक तहमा ठाकुर, त्रिपाठी, शुक्ला, देव, कर्ण इत्यादिको मात्र बोलवाला छ।
मधेसवादी र दलित दृष्टिकोण
मधेसवादी नेतृत्वमा असमावेशी चरित्र मात्र हैन, मधेसवादी दलहरुको दलितप्रतिको नीतिसमेत प्रष्ट छैन्। प्रायः सबै मधेसवादी दल समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा गरे पनि मधेसभित्र ठूलो संख्यामा रहेको दलितलाई समग्र मधेस प्रदेशमा कुन विधि र प्रक्रियामार्फत् कसरी नीति निर्माण तहमा र राज्यमा सामानुपातिक सहभागिता गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट छैनन्। केही मधेसवादी दलको दलित सवालमा प्रष्ट हुने प्रयास देखिए तापनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। प्रमुख मधेसवादी दलहरुले दलितप्रति राखेका धारणा यस्तो देखिन्छ :
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले गएको संविधान सभा घोषणापत्र २०६४ मा दलितलाई राज्यको नीति निर्धारण गर्ने ठाउँमा जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक सहभागीता गराउने उल्लेख गरेको थियो। फोरम नेपालले दलितहरु केन्द्रीय संसद एवं प्रादेशिक विधान सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्न सक्ने सम्भावाना कम भएकाले यहाँ जनसंख्याका आधारमा आरक्षित गर्ने उल्लेख गरेको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको घोषणापत्रमा ११ वटा मुद्दामध्ये मधेसी आन्दोलनको आठौं मुद्दा भनेको मधेसी समाजका पछौटे जातिहरु.....दलितलाई राज्यका हरेक अवसरमा आरक्षण र अग्राधिकार नदिएसम्म तिनीहरु इथार्थमा मूल प्रवाहमा पहुँच बनाउन सक्दैनन् भन्ने अर्मूत कुरा उल्लेख थियो।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अवधारणपत्रमा दलितविरुद्ध रहेको कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न व्यापक जनचेतना बढाउने काम गरिनुका साथै राज्यले यस कार्यलाई कडा दण्डनीय अपराध घोषित गरी सरकार स्वयं वादी भई अपराधीलाई कानुनको कठघारामा उभ्याउनुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी तमलोपाले दलितविरुद्धका कानुन हटाउनुपर्ने लेखेको थियो। यसरी हेर्दा मधेसका सबै पार्टीले दलितबारे गोलमटोल भाषामात्र प्रयोग गरेका छन्।
पृथक कथनी र करनी
मधेसवादी दलहरु मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशको कुरामात्र गर्छन्, त्यहाँभित्रको आन्तरिक विभेदबारे पटक्कै केही बोल्न चाहँदैनन्। अझ तराईलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनका लागि जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहलगायत्ले तराईमा सशस्त्र संघर्ष नै गरिरहेको अवस्था छ। लामो समयदेखि शासनसत्तमा एकाधिकार र आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह जीवन यापन गरिहरेका मधेसका समुदायले मधेस विद्रोहमार्फत् आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई ठूलो धक्का दियो। मधेस विद्रोहबाट मधेसी पहिचान स्थापित हुनुका साथै संघीयता सुनिश्चत हुन पुग्यो। दुर्भाग्य, सामाुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग राख्ने मधेसवादी दलहरु यसैमा चुके। चुनावमा जानका लागि सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम उमेदवारी दिने राजनीतिक दलहरुले सामानुपातिकतर्फ महिला र पुरुष मात्र मिलाए पनि हुने भने। अर्थात् दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सामानुपातिकतर्फ  प्रतिनिधित्व घटाउने प्रावधान राख्न सरकारलाई बाध्य बनाए। यो प्रावधान आगामी संविधान सभामा पनि लागु हुने निश्चित छ। यो प्रावधानले गर्दा यस पटक पनि सामानुपातिकतर्फ दलितको जनसंख्याका् आधारमा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिन्न।
विघटित संविधान सभाको चुनावपछिको सरकारमा मधेसवादी दलहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो। सरकारमा मधेसवादीको सहभागिता ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको समयमा छुवाछुतका कारण मारिएका पहाडी दलितलाई सरकारको तर्फबाट १०/१० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भयो तर यसैगरी मारिएका सप्तरीका शिवशंकर दास, कलेश्वर मरिकलागायत् मधेसी दलितले भने न पैसा पाए न त न्याय नै।
अर्को कुरा मधेसवादी दल राज्यसत्तमा आफ्नो समान प्रतिनिधित्वको माग जोडदाररूपमा उठाउने गर्छन् तर सत्तामा गइसकेपछि ती दलले गरेको निर्णय, नियुक्तिलगायत्का कार्य हेर्दा कुनै पनि मधेसवादी दल मधेसी दलितको सवालमा गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसैले मधेसवादी दलहरु राज्यसँग मधेसीका नाममा एकमुष्टरूपमा प्राप्त गर्ने सेवा/सुविधा तथा अधिकार मधेसभित्रका दलित, मुस्लिमलगायत् सीमान्तकृत समुदायलाई बाँड्न चाहँदैनन्। उनीहरुको प्रवृत्ति यही बोल्छ।
- साभार नागरिक दैनिक