अगम सभा - नै दलित हक अधिकारको निम्ति खोलिएको पहिलो संगठन हो - रुचाल राजन

Visit : gopalsiwa.blogspot.com

सन् १९१३ मा सिक्किम राज्य (हाल भारत प्रशासित) मा नेपाली मूलका मनवीरसिंह रसाइलीलगायत्ले 'अगम सभा' नामको संगठन खोलेका थिए।यो नै दलित हक अधिकारको निम्ति खोलिएको पहिलो संगठन हो। त्यसको झण्डै १४ वर्षपछि २० मार्च १९२७ मा डाक्टर अम्बेडकरले भारतमा पहिलो पटक सङ्गठितरूपमा महाडको तलाउमा पानी छोएर सत्याग्रह गरेको घटनालाई दलित इतिहासमा दलित हक अधिकारसम्बन्धी सुरु गरिएको पहिलो आन्दोलनका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा भने औपचारिकरूपमा जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सँगसँगै सुरु भएको भन्दा फरक पर्दैन किनकि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले उत्कर्ष लिएका बेला वि.सं. २००३ सालमा बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठित 'विश्वसर्वजन सङ्घ' नामक

सङ्गठनले 'घोषणा अभ्यास' शीर्षकको पर्चा छापेको थियो। यो घटना नै नेपाली दलित आन्दोलनमा दलित हक अधिकारका लागि सुरु गरिएको पहिलो आन्दोलनको घटना थियो। त्यसैताका काठमाडौंमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा 'टेलर युनियन' गठन भएको थियो। तर त्यसबेला सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनले विश्वकर्माहरुलाई गरिने छुवाछुतको विरोध र कपालीको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनले नेवार जातिभित्र कपाली (कुसुले) जातमाथि भइरहेको छुवाछुतको विरोध र दर्जीहरुको पेसागत हितको कुरालाई उठाएको थियो। यसरी नेपाली दलित आन्दोलनको इतिहास हेर्दा नेपाल र भारत दुवै देशमा जातीयताको नाममा हुने विभेद लगभग  समानखालको देखिन्छ। तर आन्दोलनको सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने नेपाल भन्दा भारतमा झण्डैझण्डै ३४ वर्षअघि नै छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको इतिहास देखाउँछ।
 समानखालको जातीय विभेद तथा उत्पीडनमा परेका दलितबीच पहिलो पटक वि.सं. २००८ सालमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा 'जाततोड मण्डल' नामको एकीकृत संगठन गठन भएसँगै राष्ट्रिय स्तरमा लगभग सबै दलितको साझा संगठन बनेको थियो। यस संगठनले पनि सबै दलितको विचार र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। कारण यस्ाको नेतृत्वमा नेवारभित्रका दलित र खस दलित नै बढी हावी थिए। यही बीचमा संगठनको नाम परिवर्तन भएर 'समाज सुधार संघ' बन्नपुग्यो। वि.सं. २०११ सालमा यही संगठनको आयोजनामा दलितहरुको पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्ने निकै ठूलो अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यो सफलता सँगसँगै दलित आन्दोलनले फरक गति लिन थालेको थियो। तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्र खोसिएपछि अन्य अन्दोलन सँगसँगै दलित आन्दोलन पनि शिथिल बन्न पुग्यो। तर राजा महेन्द्रको शासन मौलाइरहँदा २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीकै अध्यक्षतामा 'नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्' नामको संगठन गठन भयो र यसैले २०२९ सालमा पहिलो पटक दलितहरुको घोषित राष्ट्रिय भेला गरेको थियो। यसै भेलाले दलितका लागि आरक्षणको माग पनि गरेको थियो।
यसबीचमा पञ्चायतकालको छाप दलित आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ। २०३६ सालसम्म आइपुग्दा दलित अगुवाहरु नै मूलतः दुई भागमा विभाजित हुन पुगे। टिआर विश्वकर्मा  र हिरालाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै सङ्गठन बने। पञ्चायती शासनको विरोधको क्रममा २०४० सालमा कम्युनिष्ट दलितहरुले फेरि पनि दलित आन्दोलनलाई सशक्तताका साथ गोलबद्ध गर्ने प्रयास गरेको इतिहास छ। २०४६ को जनआन्दोलनले सफलता पाएसँगै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि पनि दलित आन्दोलन खासै जागरुक भएको देखिंँदैन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि दलितहरु कहिले पनि एकताबद्ध र सङ्गठित हुन सकेका छैनन्। प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली एवं निर्दलीय व्यवस्थाबाट बहुदलीय व्यवस्थामा देश प्रवेश गरेसँगै नेपालमा राजनीतिक दलहरु ख्ाोलिने क्रमले पनि तीव्रता पायो। मुख्यरूपमा प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी गरी दुई धारमा राजनीतिक विकास भइरहँदा दलितहरु पनि आ–आफ्नै दलहरुको परिधिभित्र रुमलिइरहे। आफ्नो जातीय मुक्तिका लागि कहिले पनि एक हुनै सकेनन्। यसबाट दलित आन्दोलनका अगुवाहरु सिङ्गो समुदायको मुक्तिका लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिका लागिमात्रै लोभिएको प्रष्टै हुन्छ।
 हिजो सँगै आन्दोलन थाल्नेहरुले आज एकखालको उचाई प्राप्त गरिसक्दा पनि किन दलित आन्दोलनचाहिँ जहिले पनि जहाँको त्यहीँ हुन्छ? आजभोलि यो प्रश्न दलित अगुवाहरुको अघिल्तिर गम्भीररूपमा तेर्सिएको छ। कतिपयले दलित आन्दोलनले पाएको सफलताका रूपमा विघटित संविधान सभामा भएको दलितको प्रतिनिधित्वलाई पनि लिने गरेका छन्। तर यसअघि जान्नुपर्ने कुरा के छ भने दलितहरुको मुख्य समस्या समाधान भएको छ कि छैन? ६७ वर्ष लामो दलित आन्दोलनको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कमजोर अहिले यानेकि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन पछिको समय हो। २०६२/२०६३ को परिवर्तनसँगै र परिवर्तनपछि अरु दर्जनौं जाति र समुदायले आफ्नो समुदायको हकहितका लागि आवाज उठाएको देखिन्छ। जसको उदाहरणका रूपमा आदीवासी जनजाति र मधेस आन्दोलनलगायतलाई लिन सक्छौं। आदिवासी जनजातिले राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई आन्दोलन गरेको देखिन्छ। तर दलित समुदाय बारम्बार यही ठाउँमा चुकेको छ। कहिले पनि जातीय मुक्तिका लागि एकताबद्ध हुन सकेको छैन। मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डामुनि बसेर भन्दा पनि सबै मधेसीहरु एकताबद्ध भएरै मधेस आन्दोलन सफल पारेको देखिन्छ। यसको ठिक विपरीत दलित आन्दोलनमा लागेकाहरु कि राजनीतिक दलको छत्रछायाँमै रुमलिइरहेका छन् कि त व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध भएपछि लाखापाखा लागेका छन्। यो निश्चित हो।
दलित आन्दोलनले ६७ वर्ष पार गरिसक्दा पनि उपलब्धि नभएकै हो त? यो प्रश्न आजको दिनमा निकै गम्भीर बनेको छ। उपलब्धि केही पनि भएकै छैन भन्ने त होइन तर सामाजिक, आर्थिक, र साँस्कृतिकरूपमा पछि पारिएका दलितहरु कुन क्षेत्रमा अरुसमान भएका छन् त? सामाजिकरूपमा सवल भए त दलितहरु? निश्चय नै हुन सकेका छैनन्। आर्थिकरूपमा पनि उस्तै अवस्था छ। साँस्कृतिकरूपमा पनि दलितहरु अरु जातसमान बन्न नसकेका उदाहरण पछिल्ला दिनमा भइरहेका घटनाले देखाइरहेकै छन। अनि राजनीतिकरूपमा पनि दलितहरु प्रयोगमा मात्रै सीमित भइरहेको देखिन्छ। त्यसो भए यति लामो दलित आन्दोलनको उपलब्धि के भो त? केही आरक्षणका कोटा छुट्याइए, केही संघ, संगठन तथा समितिहरु समावेशी बनाउने अभ्यास भए, जातीय भेदभावविरुद्ध फितलो नै भए पनि केही नियम/कानुन बने। लगभग यस्तै उपलब्धिमा सीमित भएका छन् दलित आन्दोलनका उपलब्धि। खास दलितले खोजेको उपलब्धि यति मात्रै थिएन। सर्वप्रथम दलितहरुले चाहेको त जातीय मुक्ति हो। अरु जात सरह भएर समाजमा जिउन चाहेका हुन दलितहरुले। आजको वैज्ञानिक युगमा पनि धारा छोइएको निहुमा जातीय भेदभाव गर्ने समाज नै नहोस् भन्ने चाहना दलितहरुको हो। दुर्व्यवहार सहेर कानुनी लडाइँ लड्नुभन्दा दुर्व्यवहार नै नभएको समाजको परिकल्पना दलितहरुको आन्दोलनले गरेको थियो। तर आज त्यसखालको उपलब्धि नहुँदै दलित आन्दोलन सेलाएको प्रष्टै देखिन्छ। सामाजिक र साँस्कृतिकरूपमा दलितहरु अरु जात समान नहुँदासम्म आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले दलित आन्दोलनको लक्ष्य सबैभन्दा पहिले जातीय भेदभाव निर्मूल पार्नेमै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो र हुनुपर्छ। समाजबाट जातीय विभेदको कालो नधोएसम्म सुकिला कपडा लगाएर ठाँटिने सीमित दलितहरु पनि कहिल्यै जातीय हिसावले सुकिला हुने छैनन्। हिजो दलित आन्दोलन सुरु गर्नेहरुले मुख्यरूपमा भेदभावकै विरोध गरेका हुन र समानता नै खोजेका हुन। अहिले आन्दोलनले ६ दशक पार गरिसक्दा पनि सोहीखालको समस्या हाम्रो आन्दोलनको एजेण्डा बनिरहनुलाई दलित आन्दोलनको सफलतासँग जोडेर हेर्न मिल्छ त? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो ।

लेख साभार : नागरिक