नेपालमा अहिले दलितहरूको अवस्था के छ?
राज्यले १३ प्रतिशत दलित छन् भनेको छ। तर मुलुकको एकाध गाविसमा बाहेक सबै ठाउँमा छरिएर रहेका दलितहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी छ। दलित पनि मानिस हुन् र तिनलाई मानिसकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभावमा उनीहरू प्रताडित छन्। विगतमा दलितहरू लुगा सिउँथे; हातहतियार, औजार तथा सामग्रीहरू बनाउँथे; मनोरञ्जन दिने पेशासँग आवद्ध थिए तर आजभोलि ती पेशा धरासायी बनेकाले उनीहरूको जीवनस्तर झ्नै सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ। वैकल्पिक पेशा नहुँदा गरिबी बढेको छ। अशिक्षाका कारण राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच असम्भव बन्दैछ।
राज्यले १३ प्रतिशत दलित छन् भनेको छ। तर मुलुकको एकाध गाविसमा बाहेक सबै ठाउँमा छरिएर रहेका दलितहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी छ। दलित पनि मानिस हुन् र तिनलाई मानिसकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभावमा उनीहरू प्रताडित छन्। विगतमा दलितहरू लुगा सिउँथे; हातहतियार, औजार तथा सामग्रीहरू बनाउँथे; मनोरञ्जन दिने पेशासँग आवद्ध थिए तर आजभोलि ती पेशा धरासायी बनेकाले उनीहरूको जीवनस्तर झ्नै सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ। वैकल्पिक पेशा नहुँदा गरिबी बढेको छ। अशिक्षाका कारण राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच असम्भव बन्दैछ।
जुन प्रकारले राज्य पुनर्संरचना गर्न खोजिँदैछ त्यसले दलितहरूलाई फाइदा/बेफाइदा के हुने देख्नुभएको छ?
पुनर्संरचना भूगोलको मात्रै होइन, पुरानो सोच र संस्कार; प्रचलन र प्रथा; ऐन, नियम र नीतिहरू―जुन सभ्य समाज निर्माणको लागि बाधक छन्―ती सबैलाई भत्काएर असल पक्षको निर्माण गर्नु पनि पुनर्संरचना हो। अहिले भने झ्ैँ जातीय आधारमा भूगोलको अंशबन्डा गरेर गरिने पुनर्संरचनाबाट दलितले केही पनि पाउँदैनन्।
पुनर्संरचना भूगोलको मात्रै होइन, पुरानो सोच र संस्कार; प्रचलन र प्रथा; ऐन, नियम र नीतिहरू―जुन सभ्य समाज निर्माणको लागि बाधक छन्―ती सबैलाई भत्काएर असल पक्षको निर्माण गर्नु पनि पुनर्संरचना हो। अहिले भने झ्ैँ जातीय आधारमा भूगोलको अंशबन्डा गरेर गरिने पुनर्संरचनाबाट दलितले केही पनि पाउँदैनन्।
के गर्दा दलितको हित हुन्छ त?
सिंहदरबारको अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेर गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ; तल्लो तहमा सबैले समान रूपमा अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको यही अर्थमा हो; यो भूगोल यो जातको र त्यो भूगोल त्यो जातको भनी जातीय विभाजनको रेखा कोर्न चाहिएको होइन। विकास र त्यसमा जनताको पहुँचको लागि सङ्घीयता चाहिएको हो। दलितले अलग्गै प्रदेश खोजेको छैन। हामी त अग्राधिकारसहितको स्वायत्त जातीय प्रदेशको विपक्षमा छौँ।
सिंहदरबारको अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेर गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ; तल्लो तहमा सबैले समान रूपमा अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको यही अर्थमा हो; यो भूगोल यो जातको र त्यो भूगोल त्यो जातको भनी जातीय विभाजनको रेखा कोर्न चाहिएको होइन। विकास र त्यसमा जनताको पहुँचको लागि सङ्घीयता चाहिएको हो। दलितले अलग्गै प्रदेश खोजेको छैन। हामी त अग्राधिकारसहितको स्वायत्त जातीय प्रदेशको विपक्षमा छौँ।
तपाइँको पार्टीले त जातिलाई प्रधानता दिएर पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्यो नि?
जातिको नाममा हुने प्रदेश हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छैन। जातीय स्वायत्तता भनेको भाषा, संस्कृति, परम्पराको स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्ने कुरा हो। जातकै नाममा राज्य बाँड्ने होइन। नेवाः प्रदेश बनाउने हो भने प्रधान, श्रेष्ठ, पोडेेलगायत विभिन्न थरका नेवारहरूको राज्य कहाँ हुने? दलितले प्रदेश पाउने भए कुन दलितले पाउने? कामी, दमै, सार्की आदि। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यसैले यो कि विद्वान्हरूको दरिद्र सोचको उपज हो कि जनतालाई भ्रममा पार्ने ढाँट कुरा मात्रै हो। फेरि अधिकार पनि कसैको अगाडिको हुने रे, कसैको पछाडिको रे! यो के भनेको हो? मानवअधिकारको कुरा पनि गर्ने अनि राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा पनि गर्ने; यो सम्भव हुने कुरा होइन।
जातिको नाममा हुने प्रदेश हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छैन। जातीय स्वायत्तता भनेको भाषा, संस्कृति, परम्पराको स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्ने कुरा हो। जातकै नाममा राज्य बाँड्ने होइन। नेवाः प्रदेश बनाउने हो भने प्रधान, श्रेष्ठ, पोडेेलगायत विभिन्न थरका नेवारहरूको राज्य कहाँ हुने? दलितले प्रदेश पाउने भए कुन दलितले पाउने? कामी, दमै, सार्की आदि। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यसैले यो कि विद्वान्हरूको दरिद्र सोचको उपज हो कि जनतालाई भ्रममा पार्ने ढाँट कुरा मात्रै हो। फेरि अधिकार पनि कसैको अगाडिको हुने रे, कसैको पछाडिको रे! यो के भनेको हो? मानवअधिकारको कुरा पनि गर्ने अनि राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा पनि गर्ने; यो सम्भव हुने कुरा होइन।
No comments:
Post a Comment