दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन – बालकृष्ण सुनार

भनिन्छ, मानिसको सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्ति उसको आत्मसम्मान हो। मानिस जुन समाजमा बसोबास गरेको हुन्छ, त्यसबाट बिना कुनै भेदभाव उसले त्यो आत्मसम्मान पाएको हुनु पर्दछ। सामाजिक सम्मान बिनाको सम्पत्ति र कुलीनताले मानिसको जिन्दगीमा कुनै अर्थ राख्दैन। आजको हाम्रो नेपाली समाजमा पनि आत्मसम्मान गुमाएकाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका छन्, जसलाई ‘दलित’ को संज्ञा मिलेको छ। यद्यपि दलित शब्दावलीको विषयमा विवाद नभएका होइनन्। नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेका छन्। ‘हामीले आफूलाई दलित भन्नु हुँदैन। आफूले आफूलाई तल किन ठान्ने?’ यस्ता तर्कका सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने पहिलो कुरा हो, ‘दलित अरूले हेपेर दिइएको नाम होइन, यो दलितको गर्विलो आन्दोलनबाट स्थापित शब्द हो। दोस्रो कुरा, दलित भन्नु आफू तल भएको स्वीकार्नु होइन, बरू आफूलाई अत्याचार गरिएको छ भन्नु हो। तेस्रो कुरा, दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन, बरू अत्याचार गर्ने सामाजिक व्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो।

 दक्षिण एसियाली उपमहाद्विपको आजको भारतमा करिब ३५ सय वर्षअघि वर्णव्यवस्थाको जग हालिएको थियो भन्ने मानिन्छ। करिब दुई हजार वर्ष पहिले ब्राह्मण राजा मनुको शासन कालमा वर्ण व्यवस्थामाथि छुवाछूत समेत लादियो। त्यस बेलादेखि समाजको सबैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनताबीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवी बनाउन छुवाछूत सहितको वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा कठोर पार्दै लगियो। त्यस क्रममा हिन्दू धार्मिक शासन एसियामा जहाँ–जहाँ फैलियो, त्यहाँ–त्यहाँ यो छुवाछूत सहितको वर्णव्यवस्था फैलिन पुग्यो। भारतबाट हिन्दू धार्मिक शासक र जनता आजको नेपाल खण्डमा प्रवेश गर्ने क्रमसँगै यहाँ पनि यो वर्णव्यवस्थासम्म आइपुगेको कुरा इतिहास छ। नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका, पश्चिम नेपाल र तराई वा मधेशमा छुवाछूत सहितको वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्ने क्रममा शासक जातिहरूले दलित समुदायलाई हेपेर अपमानित गर्दै ‘शुद्र’, ‘अछुत’, ‘पानी अचल′, ‘कुजात’, ‘पउनी’, मज्यूपिँ आदि विभिन्न नाम दिए। ती अपमानजनक शब्दावली देशका विभिन्न भागमा कथित उच्च जातिका सदस्यहरूले आजसम्म पनि प्रयोग गरिरहेको भेटिन्छ। नेपालमा सङ्गठित दलित आन्दोलन राणा शासनविरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हाराहारीदेखि नै सुरू भयो। २००३ देखि २०२३ सालसम्म दलित सङ्गठनको नाममा कहिले ‘सर्वजन सङ्घ’, कहिले ‘परिगणित’, कहिले ‘अछुत’, ‘अति पिछडा’ र कहिले ‘हरिजन’ जस्ता शब्दावली दलित समुदायलाई चिनाउन प्रयोग गरिएका थिए। २०२३ सालसम्म ‘दलित’ शब्दको प्रयोग सङ्गठनको नाममा प्रयोग भैसकेको थिएन। हिन्दू समाजमा वर्णव्यवस्था अनुसार ‘अछूत’ बनाइएका अनगिन्ती जात “कास्ट” लाई साझा नामका रूपमा ‘दलित’ शब्दले सम्बोधन गर्ने व्यक्ति भारतका प्रसिद्ध दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर थिए। सन् १९२७ को वरिपरिदेखि उनको नेतृत्वमा भारतमा चलेको दलित आन्दोलनको क्रममै ‘दलित’ शब्दको प्रयोग व्यापक बनेको थियो। भारतको दलित आन्दोलनबाट स्थापित ‘दलित’ शब्दलाई नेपालमा २०२४ सालमा गठित ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद’ को नाममा पहिलो चोटी प्रयोग गरियो। त्यसपछि आजसम्म पनि ‘दलित’ शब्द दलित आन्दोलन र राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुग्यो।

 यसरी दलित नाम कुनै शासक जातिले हेपेर दिएको नाम होइन, बरू यो दलित आन्दोलनबाट विकसित भएको साझा परिचय हो, साझा नाम हो। वास्तवमा समाजमा छुवाछूत समूल अन्त्य हुन्छ भने, दलितमाथि गरिने सबै अन्याय र अत्याचार समाप्त हुन्छ भने ‘दलित’ परिचय एउटा सम्मानजनक पहिचान वा सामान्य परिचय बन्ने निश्चित छ। नेपालमा दलित आन्दोलनको सुरूवात नेपालको दलित आन्दोलनलाई विषेशतः दुइ भागमा बाँड्न सकिन्छ: सङ्गठित र असङ्गठित वा स्वतस्फूर्त। जातीय छुवाछूतको विरोध गर्नेहरूमा जोसमनी सन्तहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिएका थिए। सन्त शशिधर र ज्ञानशीलदासले जोसमनी मतको प्रचार गर्दै जाति प्रथाको विरोध गर्दै हिँडेको पाइन्छ। जोसमनी सन्त शशीधरसँग दीक्षित भएर राजा रणबहादुर शाहले जोसमनी मतमा लागेर हिन्दू धार्मिक परम्पराविरूद्ध बाहुन श्रीमती बनाएर तिनै बाहुनीका सन्तान गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहलाई राजा बनाएका थिए। यो क्षेत्री राजा हुने परम्पराका लागि ठूलो चुनाैती थियो। त्यति मात्र होइन, उनले मूर्ति प्रथाको विरोध गर्दै मन्दिरमा मूर्ति, गहना, पैसा, विर्ता, गुठी समेत राष्ट्रियकरण गरे। यी सबै गरेका कारणले उनलाई ‘बहुला राजा’ समेत भनियो। जातीय भेदभावविरूद्ध बौद्ध महाकवि अश्वघोषका विचार पनि धेरै महत्वपूर्ण छन्। उनले अनेकौँ बौद्धिक, पौराणिक शास्त्रीय सन्दर्भका उद्धरणहरू अघि सारेर सुक्ष्म र गहिरो विवेचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्: ‘एउटै ईश्वरबाट जन्मेका मानिसहरूको ४ वर्ण कसरी हुन सक्छ?’ देवदत्त भन्ने बाबुले एउटै पत्नीबाट चार छोरा जन्मायो भने तिनीहरूमा व्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य, शुद्र भन्ने भेदभाव कहाँबाट आउँछ र? त्यसैले ४ वर्ण भन्ने हुन सक्दैन, वर्ण एउटै मात्र हुन्छ। जस्तै भुइँमा गाई, घोडा, मृग, सिंह आदिका पाइला फरक–फरक खालका देखिन्छन्। यो गाईको, यो घोडाको, यो मृगको, यो सिंहको भनि सजिलै छुट्टाउन सकिन्छ तर भुइँमा मान्छेका पाइलाहरू देखेर यो ब्राह्मण, यो क्षेत्री, यो वैश्य र शुद्रको भनि छुट्टाउन सकिँदैन। त्यसैले चार वर्ण हुन सक्दैन र वर्ण एउटै हो भनेर बताएका छन्। उनले यो पनि बताएका छन् गाईहरूको बीचमा घोडा छ भने रूप र लक्षणको आधारमा दुवैलाई सजिलै छुट्टाउन सकिन्छ, तर ब्राह्मण, शुद्र आदि सबै सँगै बस्दा तिनीहरूमा कुनै छुट्टै विषेशता नभएकाले छुट्टाउन सकिँदैन। त्यसैले ब्राह्मण र शुद्र आदिमा भेद छैन। मानिसमा हुने तीसभरि गुण र स्वाभाव दाँजेर हेर्दा ब्राह्मण र शुद्रमा के फरक छ त? यसरी अश्वघोषले शुद्र, क्षत्री, वैश्य र ब्राह्मणमा कुनै फरक भेट्टाउन नसकिने भन्दै उक्त विभेदका विरूद्ध दार्शनिक प्रकारले बज्रमुक्का चखाएका थिए।

 नेपालको सङ्गठित दलित आन्दोलन नेपाली भूमिमा दलितहरूको पहिलो सङ्गठनका रूपमा ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ लाई मानिएको छ। बाग्लुङ जिल्लाका रगरगे भनिने भगत सर्वजीत विश्वकर्माको नेतृत्वमा वि.सं. २००३ सालमा गठित सो सङ्गठनले ‘घोषणा अभ्यास’ शीर्षकको पर्चा छापेको थियो। उनले २००४ सालमा दलितहरूले मन्दिर प्रवेश, जनै लाउन पाउनु पर्ने आदि माग राखेर आन्दोलन गरे र २००६ सालमा मोहन शमशेर राणाबाट जनै लाउन पाउने हुकुम प्रमाङ्गी पाएका थिए। त्यस्तै २००४ सालमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा ‘टेलर युनियन’, पूर्वी नेपालको धरानमा जदुवीर विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाज सुधार सङ्घ’, २००७ सालमा तनहूँमा चन्द्रलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘नेपाल हरिजन सङ्घ’, २००९ सालमै सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा ‘समाज सुधार सङ्घ’ गठन भयो। यसले २०११ सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलन चलायो र यो आन्दोलनमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको र यसमा ७ सय ५० भन्दा बढी दलितहरू गिरफ्तार भएको थिए। यस सङ्घर्षपश्चात् पहिलो चोटी मन्दिरको ढोकामा रादिएको ‘अछूतलाई प्रवेश निषेध’ लेखिएको बोर्ड हटाइयो। यसरी २००४ सालदेखि २०१७ सालसम्मको अवधिलाई दलित जागरण कालका रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीको अध्यक्षतामा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद’ नामको सङ्गठन गठन भयो र २०२८ सालमा उनी राजाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा सदस्यमा मनोनित भए। २०३६ सालमा आइपुग्दा सङ्गठन दुई टुक्रा हुन पुग्यो ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद’ (२०३६) को नेतृत्व टी.आर. विश्वकर्माले गरे भने ‘नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद’ (२०३६) को नेतृत्व हीरालाल विश्वकर्माले गर्न थाले। यो फुट वास्तवमा कुनै सैद्धान्तिक विषयमा नभई नेतृत्वसम्बन्धी खिचातानीमा केन्द्रित थियो। पछि २०३९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ’ मा हीरालाल विश्वकर्माहरू मिसिए र त्यसपछि उनीहरूले यस सङ्गठनलाई पञ्चायतको पक्का विश्वासिलो सङ्गठनका रूपमा पञ्चायतको वरिपरि घुमाउन थाले। नेपालको दलित आन्दोलनलाई दार्शनिक रूप दिने र यसलाई मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तसँग जोड्ने काम पहिलो चोटी २०४१ साल मंसिरमा अयोध्यामा सम्पन्न नेकपा (मसाल) को पाँचौँ महाधिवेशनले ‘दलित जाति र जनजातिसम्बन्धी प्रस्ताव’ पारित गरेको थियो। दलित मुक्ति आन्दोलनलाई विशुद्ध दलित आन्दोलनसम्म सीमित नराखी यसलाई वर्णीय मुक्ति आन्दोलन सँगसँगै जोडेर लानु पर्ने कुरामा जोड दिएको थियो। त्यसै मुताविक २०४३ साल चैतमा ‘जातीय समता समाज’ नामको एउटा सङ्गठनको भ्रुण अवस्थामा केन्द्रीय न्यूक्लस झलकसिंह (सन्तबहादुर नेपाली) को नेतृत्वमा गठन भयो। न्यूकलसले २०४५ साल चैतमा भूमिगत रूपमा गोरखपुरमा आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको थियोभने २०४१ को पाँचौँ महाधिवेशनपछि २०४२ मा नेकपा (मसाल) विभाजन भयो र विभाजित मध्यपन्थीको नेतृत्व गरेका मोहन वैद्य (किरण) हरूले पाँचाँै महाधिवेशनका निर्णयहरू विरूद्धमा गए र उनीहरूले दलित आन्दोलनलाई पनि अराजकतावादी रूप दिए। देशको कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाई सङ्ख्या ओगटेका दलित समुदायलाई भोट ब्याङ्कका रूपमा धेरै अवसरवादी राजनीतिक दलहरूले उपयोग गर्दै आइरहेका छन्। जस्तै ने.का. को नेपाल दलित सङ्घ, नेकपा (एमाले) को नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, राप्रपाको राष्ट्रिय दलित उत्थान मञ्च, सद्भावनाको दलित उत्थान सङ्घ, माओवादीको दलित मुक्ति मोर्चा लगायतका दलहरूले दलित आन्दोलनलाई सुधारवाद र अराजकतावादमा रूमल्लाइरहेका छन्। वास्तवमा समाजमा अन्याय, अत्याचार र उत्पीडिनको पीधमा रहेका दलित समुदायहरूको आज जुन अवस्था छ, त्यो अकस्मात उत्पन्न भएको स्थिति होइन। समाजमा वर्णीय शोषण, एक वर्गद्वारा अन्य वर्गहरूमाथि उत्पीडन र प्रभुत्वको क्रममा नै दलितहरूमाथि पनि थिचोमिचोको प्रक्रिया बढ्यो। त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन वा प्रभुत्वको शिकार खालि दलित मात्र भएका छैनन्। दास, मजदुर, किसान, महिला, जनजाति आदि कैयौँ वर्ग वा जनसमूहहरू त्यस प्रकारको वर्णीय शोषण, उत्पीडनको शिकार भएका छन्। सबै देशका शासक वर्गहरूले मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदि माथिको आफ्नो शोषण उत्पीडन वा वर्गीय प्रभुत्व कायम गर्न वा मजबुत पार्न कैयौँ कानुन बनाएका हुन्छन्। राज्य शक्ति, सेना, प्रहरी, जेल आदिद्वारा निम्न वर्ग वा जातहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्छन्। व्यक्ति मात्र होइन, धर्म, संस्कृति, ईश्वर, देवीदेवता, स्वर्ग, नर्क, सामाजिक चालचलन, रीतिरिवाज आदिका आधारमा मानिसहरूको दिमागमा ती सबै शोषण, उत्पीडनका पक्षमा मानसिकता तयार पार्ने प्रयत्न गर्दछन् र गर्दै पनि आइरहेका छन्। कसैले पनि ती कानुन, रीतिरिवाजहरूलाई उल्लङ्घन गरेमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था छ। खालि राज्य वा कानुनले मात्र त्यसरी दण्ड सजाय दिने काम गर्दैन। स्वयं समाज पनि त्यसमा अग्रसर हुन्छ। हामीले आज पनि देखिरहेका छौँ, कानुनले समेत अन्तरजातीय विवाह गरेबापत् सो दम्पत्तिलाई एक लाख दिएर पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छत्र तर समाजमा अन्तरजातीय विावह गरेका कारण समाजबाट बहिस्कृत हुनु पर्ने घटनाहरू पनि सञ्चारमाध्यम वा छापाहरूमा आउने गरेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा जुन आर्थिक, सामाजिक वा राजनैतिक व्यवस्था तथा धर्म, संस्कृतिका आडमा दलित जातिमाथि पनि शोषण उत्पीडन भैरहेको छ। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थाका विरूद्ध सङ्घर्ष नगरिकन दलित जातिको वास्तविक मुक्ति सम्भव छैन। दलित जाति एक्लैले त्यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका विरूद्ध सङ्घर्ष गरेर आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन। त्यसका लागि सबै शोषित उत्पीडित वर्ग र जनसमूहका बीचमा ऐक्यबद्धता कायम हुनु पर्दछ। हामीले गत आधा शताब्दीका बीचमा समाजमा भएका परिवर्तनहरूमाथि सरसर्ती ध्यान दिने हो भने पहिलेका तलनामा दलित जातिको अवस्थामा केही न केही सुधार भएको देखिन्छ। पहिलेको तुलनामा छुवाछूतसम्बन्धी भेदभावमा काफी कमी आएको छ। दलित जातिहरूप्रतिको अपमानजनक व्यवहारमा काफी सुधार आएको छ। त्यो समष्टिगत रूपमा सामन्ती व्यवस्थाका विरूद्ध चलेको सङ्घर्ष वा जागृतिको परिणाम हो। अहिलेसम्म देखिएका सुधारहरू खालि दलित जातिद्वारा आफ्नो स्थितिमा सुधारका लागि भएका परिवर्तनहरूको मात्र परिणाम होइन, राणा शासनविरूद्धको राजनैतिक आन्दोलन, निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका विरूद्धको आन्दोलन विभिन्न राजनैतिक पार्टी, जनवर्गीय सङ्गठन वा सामाजिक सङ्घ/संस्थाले चलाएका कैयौँ वर्गीय आर्थिक, राजनैतिक सङ्घर्षहरूको परिणामस्वरूप नै अन्य शोषित, उत्पीडित जनताका साथै दलित जातिको अवस्थामा पनि काफी सुधार आएको छ। यदि ती सबै राजनैतिक सङ्घर्ष नभएको भए वा अहिलेसम्म देशमा वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनहरू नभएको भए दलित जातिको अवस्थामा जति सुधार भएको छ न त्यो सम्भव हुने थियो, न दलित जातिको अरू उच्च स्तरमा मुक्तिको पक्षमा आधार नै तयार हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि आज स्वयं दलित जातिलाई पनि आफ्नो मुक्तिका लागि सङ्गठन वा सङ्घर्ष गर्नका लागि जति अवसर वा मौलिक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन्। देशमा भएको राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरूको अभावमा सम्भव नै हुने थिएन। आज हामी सम्पूर्ण देशवासी एवं दलित समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जनतालाई कुन बेला कति मौलिक अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यो कुनै बेला देशमा भएको राजनैतिक व्यवस्थाको प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दछ। यदि देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र, अधिनायकवादी वा फासिष्ट व्यवस्था कायम हुन्छ भने त्यो अवस्थामा स्वभावतः मौलिक हक कम हुन्छ। अर्कातिर, राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूप जति प्रजातान्त्रिक हुन्छ, त्यति नै बढी मौलिक अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन्।

 त्यसैले आज देश सङ्क्रमण कालीन अवस्थामा छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जनताका २०६२–६३ का आन्दोलनका उपलब्धीहरू सुरक्षित र संरक्षित गर्नु मुख्य कार्य हो र त्यसका लागि निर्दलीय सरकारले तोकेकै भए पनि संविधान सभाको दोस्रो चुनावलाई सफल पार्नु एतिहासिक कार्य हो। यदि देशमा संविधान सभाको चुनाव हुन सकेन वा चुनाव भएर पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन भने देश प्रतिगमनको कुचक्रमा फस्ने, देश असफल राष्ट्र हुने र २०६२–६३ का उपलब्धीहरू समाप्त हुन सक्नेछन् र त्यसका निम्ति जनताले पुनः फेरि अर्को लडाइँ लड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ। दलित समुदायका निम्ति पनि त्यही कुरा सत्य हो। त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्ने दिशातिर नै दलित आन्दोलनको कार्यदिशा पनि निश्चित हुनुपर्दछ। 

(लेखक नेकपा (मसाल) सुर्खेतका जिल्ला प्रवक्ता हुनु हुन्छ।)