करिब दुई हजार वर्षअघि भारतका मनु नामक राजाले ब्राह्मण धर्मको -अहिलेको
हिन्दु धर्म) नाममा मनुस्मृति ग्रन्थ प्रतिपादन गरी चार जात र विभिन्न
वर्णका मानिसलाई ठूलो र सानो, छुत र अछूतका रूपमा विभाजन गरे ।त्यतिबेलै
कथित शुद्रलाई पानी नचल्ने जातका रूपमा व्यवहार गरिएको हामी पाउँछौं ।
युद्धमा हारेका मनुका अनुयायीले नेपाल पसी किराँतलाई हराई शासन सुरु गरे,
त्यहीबेलादेखि नै नेपालमा जातपात र छुवाछूत भित्रिएको हो । अर्थात् नेपालमा
छुवाछूतले प्रवेश पाएको काललाई लिच्छविकाल मान्न सकिन्छ । पछि मल्लकालमा
राजा जयस्थिति मल्लले यसलाई कठोर पारेको र आधुनिक नेपालका केही शासकले पनि
मनुग्रन्थ धर्म र दर्शनकै आडमा अपराध गर्नेलाई जातका आधारमा दण्डसजाय
निर्धारण गरेको पाइन्छ । अझ राणाकालमा त जंगबहादुर राणाले लिखित कानुनै
बनाएर जातपात नमान्नेलाई पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बसाले ।
त्यसताका कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जेलमा सडाउने कामसम्म भएको इतिहास छ ।
जातपात र छुवाछूत नेपाली समाजका लागि घोर विकासविरोधी र मानव कलंकका रूपमा
रहँदै आएको छ । जातपात र छुवाछूतका आधारमा गरिने भेदभाव तथा घृणित
व्यवहारले हाल पनि सिंगै मुलुक प्रभावित छ । यसकै आधारमा थुप्रै घटना
भइरहेका छन् । जातीयताकै आधारमा वर्षौदेखि चल्दै आएका बाली प्रथा, हलिया
प्रथा, छोइछिटो प्रथाले हाम्रो समाज भरिएको छ । माथिल्लो जातको नाममा मालिक
र तल्लो जातको नाममा नोकरको जिन्दगी जिउन परिरहेको छ करिब ५० लाख दलितले ।
दलित भनिनेहरूले नै अन्नबाली उब्जाउन र सपार्नु परेको छ । कला, संस्कृति
जोगाउनु परेको छ । तर, उनीहरूले सामाजिक रूपमा मर्यादित जीवन जिउन पाएका
छैनन्, न त आर्थिक रूपमा समृद्धशाली हुने मौकै । जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन
भए पनि दलितको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । उनीहरू गरिबी, भोक,
बेरोजगार, कुचलन, कुसंस्कार र सामान्ती प्रथाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
जीवन कष्टकर र अपहेलित नै छ । वर्तमान संविधान र कानुनमा जातपात र छुवाछूत
गर्न नपाइने प्रावधान छ । यसलाई सरकारवादी मुद्दा पनि बनाइएको छ । संयुक्त
राष्ट्रसंघद्वारा १९६५ मा पारित जातिवादविरुद्धको सन्धिलाई नेपालले पनि
अनुमोदन गर्यो । तर, समाजबाट जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटेको आभास मिलेको
छैन ।अर्कोतर्फ दलितहरूबीच पनि छुवाछूत र भेदभाव उत्तिकै छ । उनीहरूबीच पनि
पानी बाराबारको स्थिति हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि यो
कुसंस्कार दलित र गैरदलितबीचको जस्तै पीडादायी र अवरोधक छ । कतिपय अवस्थामा
कथित माथिल्लो जातका टाठाबाठाले पहिले तिमीहरूबीचको 'छुवाछूत' हटाऊ
अनिमात्र दलित र गैरदलित बीचको समतामूलक सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिएका
प्रयास प्रभावकारी हुन्छन् भन्दै आएका छन् । यो अर्तिलाई सामन्ती, रोगी
सोंचाइ र समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति भन्छन् दलित अगुवा ।
यसैक्रममा
दसैं-तिहारको सेरोफेरोमा पर्वतको बर्राचौर, रानीपानी, बेउलीबास र हुवास
गाविसका सयांै दलितले आन्तरिक छुवाछूत हटाएको घोषणा गरे । छुवाछूतको
सामान्ती संस्कारलाई तोड्न र अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयत्नलाई व्यवहारिक रूप
दिन छुवाछूतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्, गाउँलेले । यस्तो अभियान
धौलागिरि अञ्चलमै पहिलो हो ।दलितबीचको आन्तरिक छुवाछूत हटेपछि गैरदलितसँग
सहकार्यको बाटो खुल्ने र सामान्ती तथा रोगी सोंचाइका बाबाजुद पनि समाजमा
मानव अधिकार, सामाजिक एकता र सद्भावको विकास हुने विश्वास उनीहरूले लिएका
छन । अभियानका अगुवाले छुवाछूत मानव कलंक र विकासमा अवरोध भनेका छन्
।रानीपानीका शंकर नेपालीका शब्दमा आन्तरिक छुवाछूतले पछि परिएको र
गैरदलितसँग कार्यक्रम लैजान नसकिएको महसुस भएकाले अभियान अघि सारिएको हो ।
नेपाली भन्छन्- 'हामीबीचको विभेदले कथित ठूला जातिबाट हेपिएका छौं ।' उनका
अनुसार यसअघि गाउँमा विश्वकर्मा, दर्जी र सार्कीबीच पानी बाराबार हुन्थ्यो ।
आइन्दा घर, सार्वजनिक ठाउँमा जातीयताको आधारमा छुवाछूत र भेदभाव नगर्ने
प्रतिबद्धता जनाएका दलितले त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतारिरहेका छन् । दलित
समुदायमा कार्यरत आत्मनिर्भर विकास मञ्चले आवश्यकता, चुनौती, समाधानजस्ता
विषयमा छलफल तथा चेतना फैलाएपछि अभियान अघि बढेको हो ।आफूहरूबीच छुवाछूत
हटेकोमा औधि खुसी लागेको बेउलीबासकी अनिता परियार बताउँछिन् । कसैले छोइयो र
ठूलो/सानो जात भन्दैनन् गाउँमा, अनिताले छोइछिटो सम्झँदै भनिन्-
'गैरदलितसँग पनि यो स्थिति भए हाम्रो समाज कति राम्रो र सभ्य हुने थियो ।'
बेउलीबासकै ८० वषर्ीय छविलाल सुनारले काम र रंगका आधारमा सानो र ठूलो जात
नहुने यो उमेरमा थाहा पाएको बताउँदै आफूहरू नोकर भई बसेको अनुभव सुनाए
।दलितहरूको यो प्रयास अति सराहनीय छ । यस्तो काम अन्यत्र पनि हुनुपर्छ ।
आपmनो हकअधिकारका लागि लड्नुपर्छ । जुनसुकै सरकारले पनि छुवाछूत र जातीय
भेदभाव हटाउनेतर्फ सशक्त कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक
प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । इमान्दारिता, सामन्तवादी सोंच र संस्कारको
अन्त्य हुनुपर्छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा दलितले आफूलाई प्राकृतिक
नियमअनुसार जन्मिएका अन्य मानिससरह हौं भन्ने बुझेमा मात्र समस्या नरहने
निश्चित छ । अन्त्यमा हकअधिकारका कुरा लोकतन्त्रमा मात्र पाइन्छ भन्ने पनि
सोच्नुपर्छ । रिब दुई हजार वर्षअघि भारतका मनु नामक राजाले ब्राह्मण धर्मको -अहिलेको
हिन्दु धर्म) नाममा मनुस्मृति ग्रन्थ प्रतिपादन गरी चार जात र विभिन्न
वर्णका मानिसलाई ठूलो र सानो, छुत र अछूतका रूपमा विभाजन गरे ।त्यतिबेलै
कथित शुद्रलाई पानी नचल्ने जातका रूपमा व्यवहार गरिएको हामी पाउँछौं ।
युद्धमा हारेका मनुका अनुयायीले नेपाल पसी किराँतलाई हराई शासन सुरु गरे,
त्यहीबेलादेखि नै नेपालमा जातपात र छुवाछूत भित्रिएको हो । अर्थात् नेपालमा
छुवाछूतले प्रवेश पाएको काललाई लिच्छविकाल मान्न सकिन्छ । पछि मल्लकालमा
राजा जयस्थिति मल्लले यसलाई कठोर पारेको र आधुनिक नेपालका केही शासकले पनि
मनुग्रन्थ धर्म र दर्शनकै आडमा अपराध गर्नेलाई जातका आधारमा दण्डसजाय
निर्धारण गरेको पाइन्छ । अझ राणाकालमा त जंगबहादुर राणाले लिखित कानुनै
बनाएर जातपात नमान्नेलाई पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बसाले ।
त्यसताका कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जेलमा सडाउने कामसम्म भएको इतिहास छ ।
जातपात र छुवाछूत नेपाली समाजका लागि घोर विकासविरोधी र मानव कलंकका रूपमा
रहँदै आएको छ । जातपात र छुवाछूतका आधारमा गरिने भेदभाव तथा घृणित
व्यवहारले हाल पनि सिंगै मुलुक प्रभावित छ । यसकै आधारमा थुप्रै घटना
भइरहेका छन् । जातीयताकै आधारमा वर्षौदेखि चल्दै आएका बाली प्रथा, हलिया
प्रथा, छोइछिटो प्रथाले हाम्रो समाज भरिएको छ । माथिल्लो जातको नाममा मालिक
र तल्लो जातको नाममा नोकरको जिन्दगी जिउन परिरहेको छ करिब ५० लाख दलितले ।
दलित भनिनेहरूले नै अन्नबाली उब्जाउन र सपार्नु परेको छ । कला, संस्कृति
जोगाउनु परेको छ । तर, उनीहरूले सामाजिक रूपमा मर्यादित जीवन जिउन पाएका
छैनन्, न त आर्थिक रूपमा समृद्धशाली हुने मौकै । जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन
भए पनि दलितको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । उनीहरू गरिबी, भोक,
बेरोजगार, कुचलन, कुसंस्कार र सामान्ती प्रथाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
जीवन कष्टकर र अपहेलित नै छ । वर्तमान संविधान र कानुनमा जातपात र छुवाछूत
गर्न नपाइने प्रावधान छ । यसलाई सरकारवादी मुद्दा पनि बनाइएको छ । संयुक्त
राष्ट्रसंघद्वारा १९६५ मा पारित जातिवादविरुद्धको सन्धिलाई नेपालले पनि
अनुमोदन गर्यो । तर, समाजबाट जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटेको आभास मिलेको
छैन ।अर्कोतर्फ दलितहरूबीच पनि छुवाछूत र भेदभाव उत्तिकै छ । उनीहरूबीच पनि
पानी बाराबारको स्थिति हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि यो
कुसंस्कार दलित र गैरदलितबीचको जस्तै पीडादायी र अवरोधक छ । कतिपय अवस्थामा
कथित माथिल्लो जातका टाठाबाठाले पहिले तिमीहरूबीचको 'छुवाछूत' हटाऊ
अनिमात्र दलित र गैरदलित बीचको समतामूलक सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिएका
प्रयास प्रभावकारी हुन्छन् भन्दै आएका छन् । यो अर्तिलाई सामन्ती, रोगी
सोंचाइ र समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति भन्छन् दलित अगुवा । यसैक्रममा
दसैं-तिहारको सेरोफेरोमा पर्वतको बर्राचौर, रानीपानी, बेउलीबास र हुवास
गाविसका सयांै दलितले आन्तरिक छुवाछूत हटाएको घोषणा गरे ।
छुवाछूतको
सामान्ती संस्कारलाई तोड्न र अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयत्नलाई व्यवहारिक रूप
दिन छुवाछूतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्, गाउँलेले । यस्तो अभियान
धौलागिरि अञ्चलमै पहिलो हो ।दलितबीचको आन्तरिक छुवाछूत हटेपछि गैरदलितसँग
सहकार्यको बाटो खुल्ने र सामान्ती तथा रोगी सोंचाइका बाबाजुद पनि समाजमा
मानव अधिकार, सामाजिक एकता र सद्भावको विकास हुने विश्वास उनीहरूले लिएका
छन । अभियानका अगुवाले छुवाछूत मानव कलंक र विकासमा अवरोध भनेका छन्
।रानीपानीका शंकर नेपालीका शब्दमा आन्तरिक छुवाछूतले पछि परिएको र
गैरदलितसँग कार्यक्रम लैजान नसकिएको महसुस भएकाले अभियान अघि सारिएको हो ।
नेपाली भन्छन्- 'हामीबीचको विभेदले कथित ठूला जातिबाट हेपिएका छौं ।' उनका
अनुसार यसअघि गाउँमा विश्वकर्मा, दर्जी र सार्कीबीच पानी बाराबार हुन्थ्यो ।
आइन्दा घर, सार्वजनिक ठाउँमा जातीयताको आधारमा छुवाछूत र भेदभाव नगर्ने
प्रतिबद्धता जनाएका दलितले त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतारिरहेका छन् । दलित
समुदायमा कार्यरत आत्मनिर्भर विकास मञ्चले आवश्यकता, चुनौती, समाधानजस्ता
विषयमा छलफल तथा चेतना फैलाएपछि अभियान अघि बढेको हो ।आफूहरूबीच छुवाछूत
हटेकोमा औधि खुसी लागेको बेउलीबासकी अनिता परियार बताउँछिन् । कसैले छोइयो र
ठूलो/सानो जात भन्दैनन् गाउँमा, अनिताले छोइछिटो सम्झँदै भनिन्-
'गैरदलितसँग पनि यो स्थिति भए हाम्रो समाज कति राम्रो र सभ्य हुने थियो ।'
बेउलीबासकै ८० वषर्ीय छविलाल सुनारले काम र रंगका आधारमा सानो र ठूलो जात
नहुने यो उमेरमा थाहा पाएको बताउँदै आफूहरू नोकर भई बसेको अनुभव सुनाए
।दलितहरूको यो प्रयास अति सराहनीय छ । यस्तो काम अन्यत्र पनि हुनुपर्छ ।
आपmनो हकअधिकारका लागि लड्नुपर्छ । जुनसुकै सरकारले पनि छुवाछूत र जातीय
भेदभाव हटाउनेतर्फ सशक्त कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक
प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । इमान्दारिता, सामन्तवादी सोंच र संस्कारको
अन्त्य हुनुपर्छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा दलितले आफूलाई प्राकृतिक
नियमअनुसार जन्मिएका अन्य मानिससरह हौं भन्ने बुझेमा मात्र समस्या नरहने
निश्चित छ । अन्त्यमा हकअधिकारका कुरा लोकतन्त्रमा मात्र पाइन्छ भन्ने पनि
सोच्नुपर्छ । रिब दुई हजार वर्षअघि भारतका मनु नामक राजाले ब्राह्मण धर्मको -अहिलेको
हिन्दु धर्म) नाममा मनुस्मृति ग्रन्थ प्रतिपादन गरी चार जात र विभिन्न
वर्णका मानिसलाई ठूलो र सानो, छुत र अछूतका रूपमा विभाजन गरे ।त्यतिबेलै
कथित शुद्रलाई पानी नचल्ने जातका रूपमा व्यवहार गरिएको हामी पाउँछौं ।
युद्धमा हारेका मनुका अनुयायीले नेपाल पसी किराँतलाई हराई शासन सुरु गरे,
त्यहीबेलादेखि नै नेपालमा जातपात र छुवाछूत भित्रिएको हो । अर्थात् नेपालमा
छुवाछूतले प्रवेश पाएको काललाई लिच्छविकाल मान्न सकिन्छ । पछि मल्लकालमा
राजा जयस्थिति मल्लले यसलाई कठोर पारेको र आधुनिक नेपालका केही शासकले पनि
मनुग्रन्थ धर्म र दर्शनकै आडमा अपराध गर्नेलाई जातका आधारमा दण्डसजाय
निर्धारण गरेको पाइन्छ । अझ राणाकालमा त जंगबहादुर राणाले लिखित कानुनै
बनाएर जातपात नमान्नेलाई पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बसाले ।
त्यसताका कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जेलमा सडाउने कामसम्म भएको इतिहास छ ।
जातपात र छुवाछूत नेपाली समाजका लागि घोर विकासविरोधी र मानव कलंकका रूपमा
रहँदै आएको छ । जातपात र छुवाछूतका आधारमा गरिने भेदभाव तथा घृणित
व्यवहारले हाल पनि सिंगै मुलुक प्रभावित छ । यसकै आधारमा थुप्रै घटना
भइरहेका छन् । जातीयताकै आधारमा वर्षौदेखि चल्दै आएका बाली प्रथा, हलिया
प्रथा, छोइछिटो प्रथाले हाम्रो समाज भरिएको छ । माथिल्लो जातको नाममा मालिक
र तल्लो जातको नाममा नोकरको जिन्दगी जिउन परिरहेको छ करिब ५० लाख दलितले ।
दलित भनिनेहरूले नै अन्नबाली उब्जाउन र सपार्नु परेको छ । कला, संस्कृति
जोगाउनु परेको छ । तर, उनीहरूले सामाजिक रूपमा मर्यादित जीवन जिउन पाएका
छैनन्, न त आर्थिक रूपमा समृद्धशाली हुने मौकै । जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन
भए पनि दलितको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । उनीहरू गरिबी, भोक,
बेरोजगार, कुचलन, कुसंस्कार र सामान्ती प्रथाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
जीवन कष्टकर र अपहेलित नै छ । वर्तमान संविधान र कानुनमा जातपात र छुवाछूत
गर्न नपाइने प्रावधान छ । यसलाई सरकारवादी मुद्दा पनि बनाइएको छ । संयुक्त
राष्ट्रसंघद्वारा १९६५ मा पारित जातिवादविरुद्धको सन्धिलाई नेपालले पनि
अनुमोदन गर्यो । तर, समाजबाट जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटेको आभास मिलेको
छैन ।अर्कोतर्फ दलितहरूबीच पनि छुवाछूत र भेदभाव उत्तिकै छ । उनीहरूबीच पनि
पानी बाराबारको स्थिति हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि यो
कुसंस्कार दलित र गैरदलितबीचको जस्तै पीडादायी र अवरोधक छ । कतिपय अवस्थामा
कथित माथिल्लो जातका टाठाबाठाले पहिले तिमीहरूबीचको 'छुवाछूत' हटाऊ
अनिमात्र दलित र गैरदलित बीचको समतामूलक सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिएका
प्रयास प्रभावकारी हुन्छन् भन्दै आएका छन् । यो अर्तिलाई सामन्ती, रोगी
सोंचाइ र समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति भन्छन् दलित अगुवा । यसैक्रममा
दसैं-तिहारको सेरोफेरोमा पर्वतको बर्राचौर, रानीपानी, बेउलीबास र हुवास
गाविसका सयांै दलितले आन्तरिक छुवाछूत हटाएको घोषणा गरे । छुवाछूतको
सामान्ती संस्कारलाई तोड्न र अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयत्नलाई व्यवहारिक रूप
दिन छुवाछूतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्, गाउँलेले । यस्तो अभियान
धौलागिरि अञ्चलमै पहिलो हो ।दलितबीचको आन्तरिक छुवाछूत हटेपछि गैरदलितसँग
सहकार्यको बाटो खुल्ने र सामान्ती तथा रोगी सोंचाइका बाबाजुद पनि समाजमा
मानव अधिकार, सामाजिक एकता र सद्भावको विकास हुने विश्वास उनीहरूले लिएका
छन । अभियानका अगुवाले छुवाछूत मानव कलंक र विकासमा अवरोध भनेका छन्
।रानीपानीका शंकर नेपालीका शब्दमा आन्तरिक छुवाछूतले पछि परिएको र
गैरदलितसँग कार्यक्रम लैजान नसकिएको महसुस भएकाले अभियान अघि सारिएको हो ।
नेपाली भन्छन्- 'हामीबीचको विभेदले कथित ठूला जातिबाट हेपिएका छौं ।' उनका
अनुसार यसअघि गाउँमा विश्वकर्मा, दर्जी र सार्कीबीच पानी बाराबार हुन्थ्यो ।
आइन्दा घर, सार्वजनिक ठाउँमा जातीयताको आधारमा छुवाछूत र भेदभाव नगर्ने
प्रतिबद्धता जनाएका दलितले त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतारिरहेका छन् । दलित
समुदायमा कार्यरत आत्मनिर्भर विकास मञ्चले आवश्यकता, चुनौती, समाधानजस्ता
विषयमा छलफल तथा चेतना फैलाएपछि अभियान अघि बढेको हो ।आफूहरूबीच छुवाछूत
हटेकोमा औधि खुसी लागेको बेउलीबासकी अनिता परियार बताउँछिन् । कसैले छोइयो र
ठूलो/सानो जात भन्दैनन् गाउँमा, अनिताले छोइछिटो सम्झँदै भनिन्-
'गैरदलितसँग पनि यो स्थिति भए हाम्रो समाज कति राम्रो र सभ्य हुने थियो ।'
बेउलीबासकै ८० वषर्ीय छविलाल सुनारले काम र रंगका आधारमा सानो र ठूलो जात
नहुने यो उमेरमा थाहा पाएको बताउँदै आफूहरू नोकर भई बसेको अनुभव सुनाए
।
दलितहरूको यो प्रयास अति सराहनीय छ । यस्तो काम अन्यत्र पनि हुनुपर्छ ।
आपmनो हकअधिकारका लागि लड्नुपर्छ । जुनसुकै सरकारले पनि छुवाछूत र जातीय
भेदभाव हटाउनेतर्फ सशक्त कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक
प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । इमान्दारिता, सामन्तवादी सोंच र संस्कारको
अन्त्य हुनुपर्छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा दलितले आफूलाई प्राकृतिक
नियमअनुसार जन्मिएका अन्य मानिससरह हौं भन्ने बुझेमा मात्र समस्या नरहने
निश्चित छ । अन्त्यमा हकअधिकारका कुरा लोकतन्त्रमा मात्र पाइन्छ भन्ने पनि
सोच्नुपर्छ ।साभार :-कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment