किन बढ्दै छ दलितमाथि दमन ?-- सुशील विके

 सुशील विके

दलितमाथि दमन बढ्नुमा मूलतः चार कारण छन् । पहिलो, हिन्दु ब्राह्मणवादी जातीय अहंकारले देशमा भएको यति ठूलो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न र दलितहरूलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्न चाहँदैन । उनीहरूमा दलितहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सामन्ती र रूढिग्रस्त सोच हावी छ । मानव बन्न नदिने र मानव भएर जिउन चाहनेबीचको द्वन्द्वले घटनाहरू वृद्धि गराएको पाइन्छ ।

दोस्रो, सरकारको कमजोर र गैरजिम्मेवार भूमिका हो । उल्लिखित कानुनको कडा कार्यान्वयन र बनेका संयन्त्रहरूलाई स्रोत, साधन र अधिकार सम्पन्न बनाएर परिचालन गर्न सरकार चुकेको छ । सरकारका धेरै काम प्रोएक्टिभ हुनुपर्नेमा रिएक्टिभ हुने गरेका छन् । छुवाछूत हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सरकारले घटनाले उग्ररूप लिएपछि मात्र ध्यान दिन्छ । त्यो पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन नभई घटनालाई थामथुम पार्ने तहमा । रौतहट तथा
बेलबारीमा प्रहरीले गरेको लापरबाहीले यसलाई पुष्टि गर्छ । महिला आयोग र दलित आयोग तथा मानवअधिकारवादी संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा किटानीसाथ प्रहरीले समयमा सावधानी नअपनाउँदा र पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी जबर्जस्ती मिलापत्र गराउँदा घटनाले उग्ररूप लिएको उल्लेख छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदन -२०६८) ले प्रहरीले सकेसम्म घटनाको जाहेरी नै नलिने, लिए पनि मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेका कारण दलितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता घटनामा कमी ल्याउन तथा पीडितलाई न्याय दिन प्रमुख भूमिका खेल्ने सरकारको महत्त्वपूर्ण अंग प्रहरी तथा प्रशासन दलितप्रति सकारात्मक नभएसम्म कसरी उनीहरूले न्याय पाउन सक्छन् ?

तेस्रो, कमजोर दलित आन्दोलन हो । दलित मुक्तिका लागि बनेका राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन तथा अन्य संघसंस्थाका बीचमा एकता छैन । सबैको लक्ष्य छुवाछूतको अन्त्य र दलित मुक्ति भए पनि साझा मुद्दामा काम गर्दा समेत यिनीहरू आआफ्नै किसिमले लाग्छन् । रौतहट तथा बेलबारी घटनामा पनि एक्लाएक्लै लागेका कारण पीडितहरूले वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् । दलितहरू एक हुँदा कतिपय घटनामा न्याय प्राप्त भएको छ भने एक नहुँदा घटना सेलाएर गएको छ । बन्द, हडताल, धाक, धम्कीको भाषा सुन्न, बुझ्न मात्र जान्ने सरकार, दलहरू, समाजलाई एक भएर दलितहरूले धक्का दिन नसक्दा सधैं दमनमा परिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

चौथो, राजनीतिक दलहरू दलितप्रति सकारात्मक नहुनु हो । विश्लेषकहरू अहिले दलहरूको प्राथमिकतामा सामाजिक सांस्कृतिक सवालहरू नपरेको बताउँछन् । छुवाछूतका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनबाट के देखिन्छ भने जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेमा अधिकांश दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् ।  यसले गर्दा उनीहरूले हस्तक्षेप गरेर ‘केस’ लाई कमजोर गर्ने तथा पीडकलाई उन्मुक्तिसमेत दिने गरेका छन् । निर्वाचनका बेला दलितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गर्न आकर्षक नारा दिने नेताहरूले सरकारमा पुग्दा सबै कुरा बिर्सन्छन् । जनयुद्धमा ठूला सपना बाँडेर दलितहरूलाई प्रयोग गरेको माओवादीले दुईपटक सरकारमा जाँदा तथा गणतन्त्र आएपछि बनेका चारवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वका सरकारले समेत दलित मुक्तिका लागि खास केही गर्न सकेनन् । वर्तमान गैरदलीय सरकार त झन् अनुदार देखिएको छ । दलहरूको बोली र व्यवहारमा देखिएको विशाल खाडल तथा दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले छुवाछूतलाई बल पुगेको छ ।

होटलमा कुटिएर मरणासन्न बनेका मनवीरे सुनारलाई पुनः घरमै गएर गैरदलितले कुटपिट गरको, रौतहटको दलित बस्तीमा आक्रमण गरेर क्षतविक्षत पारेका गैरदलितले पुनः ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिएको र बेलबारीमा पीडकहरूले नै पीडित महिलालाई यातना दिएको जस्ता घटनाले दलितले कति पीडादायी र त्रसित जीवन जिएका छन् प्रस्ट हुन्छ । उच्च जातीय अहंकारवादबाट ग्रसितहरूले दलितहरूमाथि विगतदेखि गरिएका ज्यादती तथा दमनप्रति पश्चाताप गर्दै यस्ता कुसंस्कारको जरैदेखि अन्त्य गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ । विद्यमान कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्छ ।

(कान्तिपुरबाट साभार)