सदियौंदेखि ठगिँदै आएका दलितलाई झन् ठग्ने काम गरेको छ - हिरा विश्वकर्मा


सीमान्तकृत समुदायहरुबाट पहिचानको राजनीति तथा अधिकारको दाबी भइरहेका बेला बहुप्रतीक्षित जनगणना २०६८ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। २०४८ को जनगणनाभन्दा पहिलेको जनगणनामा जनसंख्याको विवरण जात जातिको आधारमा लिइँदैन थियो। अतः कुन समुदायको जनसंख्या कति हो भन्नेबारे कसैलाई थाहा पनि थिएन, चासो पनि। सो जनगणना हँंुदा नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भर्खरै पुनर्स्थापित भएको थियो, त्यति बेला कसरी जातजातिका आधारमा जनगणना गरियो, आश्चर्यलाग्दो छ। त्यसपछिको दुईटा जनगणना स्वाभाविकरूपले जातजातिको आधारमा गरियो।
पहिले जातजातिको पहिचान र राजनीति सुरु नै नभएको अवस्थामा आएको तथ्यांक र अहिले सो कुरा चरम अवस्थामा पुगेको बेलामा आएको तथ्यांकमा केही न केही भिन्नता अवश्य नै हुन्छ भनेर धरैले अपेक्षा गरेका थिए। किनभने आफ्नो समुदायको वास्तविक तथ्यांक आओस् भनेर सबै समुदायले अभियान नै चलाएका थिए। यी सबै अभियानमा दलित समुदाय पनि अग्रस्थानमा थियो र उसले पनि वास्तविक पहिचानसहितको तथ्यांक आओस् भन्ने चाहेको थियो। तर, सीमान्तकृत समुदायको दलित तथा जनजाति समुदायको अपेक्षा विपरित तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा जनजाति समुदायको अग्रणी संस्था जनजाति महासंघले त त्यसको विरोधमात्रै गरेन, तथ्यांक विभाग घेर्ने तथा प्रतिवेदन जलाउनेसम्मको कार्य गर्यों। तर दलित समुदायले आफूलाई त्यति उग्ररुपमा प्रस्तुत नगरे तापनि असन्तुष्टि भने जनाएको छ।
जातीय पहिचानको मुद्दा प्रवल नभएको २०४८ को तथ्यांकमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत देखिएको थियो तर २०५८ सालमा आउँदा यो घटेर १३ प्रतिशत भयो, अहिले यही तथ्यांकलाई आधार मानेर संविधान सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा दिने आरक्षणमा पनि यसैलाई आधार बनाइयो, यसले दलितलाई कति बेफाइदा पुग्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तथ्यांकले जेसुकै देखाए पनि दलितले आफ्नो जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको दाबी गरिरहँदा एउटा दलित गैरसरकारी संस्था नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले तथ्यांक विभागका पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी विष्णुदाससिंह डंगोललाई लगाएर पाँचै विकास क्षेत्र तथा तराई पहाडलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्नेगरी ६ वटा जिल्लाको नमुना जनगणना गरेको थियो। ती जिल्ला थिए- सप्तरी, महोत्तरी, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत र बैतडी। ती जिल्लामा कस्तो अवस्था देखियो भन्ने प्रस्तुत तालिकाबाट हेर्न सकिन्छ।
सप्तरी महोत्तरी कपिलवस्तु गुल्मी सुर्खेत बैतडी कुल प्रतिशत
हाम्रो तथ्यांक २८.१४ १९.३४ १४.६ १९.४ २५.०८ २०.७१ २०.७१
सरकारी तथ्यांक २०.९ १५.६७ १३.४२ १७.७६ २१.४६ १७.१३ १७.७२
भिन्नता ७.२४ ३.६७ १.१८ १.६४ ३.६२ ३.५८ २.९९
दलितले दाबी गरेको २० प्रतिशत जनसंख्याको दाबीलाई सो गैरसरकारी जनगणनाले बलियो आधार दिएको थियो। तर अहिले तथ्यांक विभागले आधिकारिकरूपमा कुन समुदायको कति जनसंख्या भनेर भनेको छैन। अतः दलित, जनजाति वा अन्य समुदायले आफ्नो जनसंख्या यति/उति भयो भनेर गुनासो गर्न नमिल्ला तर सरकारकै निकाय आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय दलित आयोगले आ-आफना् समुदायको पहिचानसहितको तालिका तयार गरेको छ र त्यसैलाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रयोग गर्ने गरेको छ। तथ्यांक विभागले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनमा जातजातिको जनसंख्या दिइएकाले अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत् व्यक्ति तथा संस्थाहरुले त्यसैलाई आधार मानी आ-आफ्नो समुदायको जनसंख्यालाई हिसाव गर्दा दलित १३.२ प्रतिशत देखिन्छ।
अहिलेको तथ्यांकको नतिजाले केही आश्चर्यजनक र सकारात्मक कुरा पनि बाहिर ल्याएको छ। २०५८ साल तथा सोभन्दा अघिको जनगणनामा वादी समुदायको जनसंख्या ५ हजारको हाराहारीमा थियो तर यस पटक सो संख्या लगभग दश गुणाले बढेर ३८६०३ भएको छ। यसरी वादी समुदायको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्नुमा उनीहरुमा आएको जागरुकता हो। त्यस्तै कामी समुदायको जनसंख्या २०४८ मा कुल जनसंख्याको ३.९४ प्रतिशत भएकामा यसपाली सो बढेर ४.७५ भएको छ, यो आफंैमा केही सकारात्मक भए तापनि २०४८ को जनगणनामा कामीको जनसंख्या ५.२१ प्रतिशत देखिएको थियो। अहिले सोनार र लोहारको जनसंख्या क्रमशः १४५०८८ र ८२६३७ देखाइएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडका सुनार र लोहारलाई दलितमा राखेको छ भने तराईका लाई सरकारले पिछडिएका समुदायभित्र राखेको छ। हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार तराईमा बसोबास गर्ने सोनार र लोहारको यति धेरै जनसंख्या छैन। सुनको पेशा गर्नेहरुले आफूलाई कामी भनेर चिनाउन चाहँदैनन् भने मध्य तथा सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा कामी समुदायका धेरैले लोहार लेख्छन्। त्यस कारणले गर्दा कामी समुदायको वास्तविक जनसंख्या ५ प्रतिशत भन्दा बढी नै हुन्छ भने त्यसलाई दलित समुदायमा राख्दा दलितको कुल जनसंख्या १४ प्रतिशत हुन आउँछ। यी सबै कुरा केलाउँदा दलित समुदायले अहिलेको तथ्यांकलाई पूरै विश्वास गर्ने आधार भेटिँदैन।
अहिले तथ्यांक विभागले २.१ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदरलाई १.३५ प्रतिशतमा घटेको बताएको छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि दलित समुदायका विभिन्न जातिको जनसंख्या अहिले देखाइएको भन्दा धेरै हुन्छ। गाइने समुदायको जनसंख्या पहिले ५८८७ भएकोमा अहिले जम्मा ६७९१ मात्र बताइएको छ, त्यसलाई आधार मान्दा उनीहरुको जनसंख्या घटेको मान्नुपर्ने हुन्छ। दलितहरुमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति केवल २८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ जबकि राष्ट्रिय सरदर ४४ प्रतिशत थियो। यसले गर्दा दलितमा प्रजनन दर पनि स्वतः बढी हुने देखिन्छ। तर जनसंख्या वृद्धि दर भने राष्ट्रिय सरदर भन्दा कम देखिँदा यसलाई के भन्ने?
केही समयअगाडि एउटा रेडियो कार्यक्रममा तथ्यांक विभागको जनसंख्या विभागका निर्देशकसँग छलफल हुँदा जनसंख्याविद् डा. पदम खतिवडाले यदि सरोकारवालाहरुले सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई विश्वास गर्दैनन् भने राज्यले त्यसको विश्वसनीयता पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ र आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरुलाई तथ्यांकका मिहिन डाटाहरु पनि देखाउनुपर्छ भनेर तर्क गर्नुभएको थियो। अहिले २०१५ सालको जनगणनासम्बन्धी कानुनका आधारमा जनगणना भएको हुँदा एक पल्ट प्रशोधनमा गएको तथ्यांकलाई फेरि देखाउन मिल्दैन भन्ने तर्क राखियो। अहिले पहिचानको राजनीति हावी भएको अवस्थामा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधन र सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म दलितका विज्ञहरुलाई संलग्न गराउनुपर्ने मागप्रति तथ्यांक विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। तथ्यांक प्रशोधन भइरहेका बेला करिव ५०० वटा जातजातिहरुको सूची आइरहेको कुरा त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिले बताएका थिए। त्यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ भन्दै त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाएर मिलाइने पनि भनिएको थियो तर अहिलेसम्म दलितको क्षेत्रमा कार्यरत् कुनै पनि निकाय र विज्ञसँग परामर्श गरिएको थाहा भएको छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगले कामी, दमाई, सार्कीभन्दा अपमानबोध हुने हँंदा त्यसलाई परिवर्तन गरी विश्वकर्मा, परियार र मिझार भनी सूचीकृत गर्नुका साथै सोहीअनुसार तथ्यांक पनि आउनुपर्ने जिकीर गरेको थियो। तर तथ्यांक विभागले सो कुरालाई पुरै बेवास्ता गरी पुरानै जातीय सूचीअनुसार सार्वजनिक गर्योत। यी सबै व्यवहारले गर्दा राज्यको महŒवपूर्ण निकाय तथ्यांक विभाग अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिएको छ र सदियौंदेखि ठगिँदै आएका दलितलाई झन् ठग्ने काम गरेको छ।
source:adibasisawal

No comments:

Post a Comment