भूभागबिनाको सङ्घीयतामा दलितको अवस्था र स्थिति के हुने ? -विनोद पहाडी

लेखक : विनोद पहाडी ,संविधान सभा सदस्य-नेकपा एमाओवादी

नेपालको दलित आन्दोलनमा यतिबेला सङ्घीयताको बहसले नया तरङ्ग पैदा गरेको छ । झन्डै सात दशक लामो नेपाली दलित आन्दोलनको इतिहासमा गैरभैागोलिक राज्यको एजेन्डाले नयाा तरङ्ग पैदा गरेको हो ।  राज्यको पुनःसंरचनामा दलितको स्थान कहाा र कस्तो हुने हो, यो लाखौा दलितको चिन्ता र चासोको सवाल हो ।  सर्वत्र राज्य पुनःसंरचनाको बहस चर्किादै गर्दा जातीय राज्यको माग र विरोध सागसागै उठिरहेको छ ।  भर्खरै राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दस सङ्घीय प्रदेश पुनःसंरचना सहितको प्रस्तावित खाका सरकारलाई बुझाएको छ । सिङ्गो भूगोललाई दस राज्यमा विभाजित गर्दै आयोगले दलित समुदायका लागि अलग्गै गैरभौगोलिक सङ्घीयता सिफारिस गरेको छ, जसलाई दलितहरुले हवाइ राज्यको संज्ञा दिन थालेका छन् ।

दलितका लागि प्रस्ताव गरिएको गैरभौगोलिक सङ्घको प्रश्नले दलितकै बीचमा पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ । भूभागबिनाको सङ्घीयतामा दलितको अवस्था र स्थिति के हुने ? गैरभौगोलिक राज्य सञ्चालनको स्रोत र स्वरुप कस्तो हुने ? यी अनुत्तरित प्रश्न सहित आएको सङ्घीयताको ढााचाले दलितले प्राप्त गरेका वर्तमान उपलब्धिलाई जोगाउला कि ख्ाोस्ला ?
नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा पनि लिने गरिएको छ । नेपाल एकीकरणको कालखण्ड होस् वा ००७ सालदेखिका ऐतिहासिक जनक्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न प्रकारका अधिकारमुखी आन्दोलनमा दलितले आफूलाई बलिदान गरे पनि उनीहरु राज्यसत्ताका अवसरमा सधैा पछाडि र प्रतीक्षाको सूचीमा रहे । हरेक परिवर्तनको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेर होमिएका नेपाली दलितमा यतिबेला पक्कै पनि राजनीतिक चेतना र अधिकारको भोक बढी नै जागेको छ । यो बेला राजनीतिक घटनाक्रमलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिन सकिएन भने इतिहासले दलित आन्दोलनको वर्तमान नेतृत्वलाई धिक्कार्ने छ ।
गैरभौगोलिक सङ्घीयताको उत्पत्ति कहााबाट कसरी भयो, कहाादेखि आयात गरियो, यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, संविधानसभाको निर्वाचनअघि र संविधानसभाको निर्वाचनपछिका साढे तीन वर्षमा यसको कहीाकतै चर्चा समेत भएन । अहिले एकाएक चर्चामा आएको गैरभौगोलिक सङ्घीयताको अवधारणाले नेपाली दलित आन्दोलनलाई कहाा पुर्‍याउाछ भन्न सकिादैन । संविधानसभाका विषयगत समितिहरुमा दलित समुदायका सभासद्ले मनग्य मिहिनेत गरेका छन् । दलित समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सागसागै थप विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा उनीहरु लडिरहेका छन् ।
जनसङ्ख्याका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरु सहमतिको निकट छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सधैा पाखा लगाइएका दलितलाई संविधानसभाको निर्वाचनले थप उत्साहित बनाएको हो । सधै बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायले दस वर्षको जनयुद्ध र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक प्रतिनीधित्वसागै राज्यका अन्य संरचनामा पनि आशालाग्दो सहभागिता पाइरहेका छन् । बसोबासका दृष्टिले निश्चित भूभाग छुट्टिादैन, त्यसैले पनि  दलित समुदायले आˆना लागि जातीय राज्यको दाबी गरिरहेका छैनन् । दलित आन्दोलन क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको पक्षमा पनि छैन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्ने माग नेपाली दलित आन्दोलनको हो । यो बेला उदाएको गैरभौगोलिक सङ्घीयताको अवधारणाले दलित समुदायलाई अग्रगमनको दिशातर्फ लैजाने विश्वास गर्न सकिादैन ।
नेपालको दलित आन्दोलन, दलितहरुको संयुक्त साझा संयन्त्र एवं दलित सभासद्का बीचमा कुनै दिन पनि गैरभौगोलिक राज्यको विषयमा बहस हुन सकेन, न त राजनीतिक दल र नागरिक समाजकै बीचमा छलफल भएको समाचार आयो । यस अवस्थामा दलितका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयताको अवधारणा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? जसलाई चाहिने हो जो सरोकारवाला हो उसैले अपनत्व महसुस नगरेको अवधारणा कुन दिशातर्फ उन्मुख होला ?
विकासको दृष्टिले मात्र नभई दलित समुदाय राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले पूरै पछाडि पारिएका छन् । त्यसैले दलित समुदायलाई राज्यका सबै साधनस्रोतमा जोड्नु आवश्यक छ । यो बेला आयातीत गैरभौगोलिक सङ्घीयता अवधारणाले दलित समुदायको रक्षा गर्न सक्दैन होला ।  यसमाथि गम्भीर बहस र छलफलको खांाचो छ, जसबाट प्राप्त उपलब्धि नखोसियून् ।
दलितहरू इतिहासको लामो कालखण्डमा बारम्बार ठगिएका छन् । परिवर्तनको सपना बोकेर बलिदानको यात्रामा होमिएकाहरुलाई फेरि अमूर्त कुरा उठाएर अल्मलाउने दुस्साहस कसैले पनि गर्नु हुादैन । युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकको सपना बााड्नाको सार्थकता त्यतिबेला हुने छ, जुनबेला दलितहरुले व्यवहारमै अधिकारको उपभोग गर्न पाउने छन् । कसैको नक्कलमा होइन, हाम्रो यथार्थमा अधिकारको लडाइा लड्नुपर्छ । दलितको भाषा, संस्कृति र वेशभूषाको लडाइा पनि होइन, केवल मर्यादित जीवन र समानताको लडाइा हो ।  पहिचान, विभेद र असमानताका विषयलाई उठाएर उत्पीडनको क्षतिपूर्ति कानुनी रुपमै हासिल गर्ने अहिलेको मूल लडाइा हो । यस सामथ्र्यतामा अहिलेको दलित आन्दोलन पुगिसकेको छ ।
अनेकौ बखेडामा संविधानसभालाई अवरोध गर्ने होइन । यो सार्थक शान्ति र संविधानका लागि आवाज घनीभूत रूपमा उठाउने समय हो । जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका रूपमा राज्यको माग बढिरहेका बेला दलित समुदायका विषयलाई मजबुत रुपमा उठाउन सकिएन भने इतिहासले कसैलाई माफी गर्दैन । अहिले हामीले मुद्दालाई स्थापित गरेर दीर्घकालीन रुपमा जातीय उत्पीडनको मुआब्जा प्राप्त गर्नुपर्छ, न कि नाम मात्रको राज्य ।  जसले  दलित समुदायका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता कुरा उठाइरहेका छन्, उनीहरुले पनि गहकिलो अवधारणा पेस गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु दलित समुदायको साझा सम्मेलनमा जाआ र एउटै एजेन्डा तय गरौ, निमुखा दलित समुदायबीच अनेकााै भ्रम नछरौा ।
परिवर्तनको सुन्दर सपना बोकिरहेका दलित समुदायमाथि दिवास्वप्न बााडेर खेलबाड नगरौा । सङ्घीयताबाट दलितलाई केही प्राप्त हाुदैन भन्नेहरु पनि दलितका बीचमा छन् तर हामीले छिमेकी देश भारतका दलितले प्राप्त गरेको उदाहरणलाई पनि हेर्नुपर्छ । भारतको सङ्घीय संरचनामै दलितहरु मुख्य मन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म बन्न सफल भएका छन् । प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरुले हासिल गरेको उपलब्धि र नेतृत्व विकास त्यत्तिकै उल्लेखनीय छ । तसर्थ, राज्यको पुनःसंरचना र नयां संविधान निर्माणको यो चरणमा नेपाली दलित समुदायले अत्यन्तै चनाखो भई गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु जरुरी छ । दलितका पीडा र  सवाल दलित राज्य बनाएर समाधान खोज्ने होइन । बरु सिङ्गो मुलुककै राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बनाएर समग्रमा समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
लेख साभार :souryadaily