खगेन्द्र संग्रौलाले एउटा बालीघरे “दलित” बिष्टकहाँ गएको दृश्यको घुमाउरो छनक दिए -प्रकाश पहाडी

खगेन्द्र संग्रौला धेरै नेपाली पाठकका लागि सेलेब्रेटी नाम भएको होला। म पनि उहाँका लेख चाखका साथ पढ्ने गर्छु। उहाँको शैली र शब्द प्रहारमय छन्, यसमा शंका छैन। तर २७ बैशाख २०६३ मा प्रकाशित “पाक्षिक भेट – सहिदका शव र सालिक” शिर्षक लेखको पहिलो अनुच्छेदमा उल्लिखित निम्न दुई वाक्यांशले संग्रौलाका केही अन्तरमनका कुराहरू भन्छन्, जुन म छोटकरीमा केलाउने प्रयाश गर्छु।

पर्वतका दुई दलित मित्र आफ्नो सिर्जनाको कोसेली लिएर मकहाँ आए। तिनले भने- ‘कुश्मा नगरीको केन्द्रमा ठडिएको राजा महेन्द्रको सालिक हामीले ढाल्यौं।’

संग्रौलाले उहाँका ती दुई मित्रलाई “दलित” नै भनेर किन तोक्नुभएको हो? के उनीहरूको दलित वा जातीयबाहेक

अरु नै पहिचान छैन? के उनीहरू दलित नभएर क्षेत्री वा बाहुन भएको भए “पर्वतका दुई क्षेत्री” वा “बाहुन” भन्नुहुन्थ्यो उहाँले? वास्तवमा “सालिक ढाल्ने काममा दलित (जस्ता निम्न जात) ले गरे भनिदिएर आफूले दलितका लागि महान कुरा भनिदिएको मनोविज्ञान पनि झल्किएको छ खगेन्द्रजीको। अनि “…लिएर मकहाँ आए” भनेर एउटा बालीघरे “दलित” बिष्टकहाँ गएको दृश्यको घुमाउरो छनक पनि दिनुभएको हो उहाँले?

यसले के देखाउँछ भने खगेन्द्रजीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको लगावमा कुनै शंका नभए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुने भनिएको समावेशी चरित्रप्रतिको उहाँको सोचमा खडेरी छ।

आफूलाई प्रगतिशिल वा जुझारू (र्‍याडिकल) ठान्ने धेरै नेपाली विद्वतहरूले एकातिर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक समानताका कुराहरू जोडदार उठाउने गर्छन्, अर्कातिर यसैगरी आफ्नो सामन्ती पृष्ठभूमिमा गुम्सिएर रहेको आफू तथाकथित उच्च जात भएको “बास्ना” छाड्ने गर्छन्। यसमा खगेन्द्र संग्रौला जस्ता जनअधिकारका ठूल्ठूला कुरा गर्ने बामहरू पनि अपवाद देखिनुभएन। यसैमा दुःख छ।

अफ्रिकालीहरूलाई चिनाउने दासकालीन “निग्रो” शब्द प्रयोग गर्नु आज पश्चिमेली मुलुकहरूमा कानूनतः वर्जित छ। तर २ सय ३७ वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई ढालेर नयाँ “समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” श्रृजना गर्ने संघारमा आइपुगेको हाम्रो समाजका कतिपय प्रगतिशिल विद्वत वर्गहरूसमेत कसैलाई जाति तोकेर सम्बोधन गर्नु आफैँमा जातिवादी (रेसिजम्) हो भन्ने हेक्का राख्दैनन्।

प्रगतिशिल विद्वानहरूको चेतनास्तर यही ठाउँमा रहने हो भने राजतन्त्र ढले पनि शोषित पीडित जातिका लागि समावेशी लोकतन्त्र आउने छैन। बोल्ने, लेख्ने तथा संगठित हुने स्वतन्त्रतासम्म उनीहरूले पाउलान्, तर सात दल र माओवादीको १२ बुँदे एजेण्डामा समेत प्रमुखता पाएको “समावेशी” शब्दले सही आकार लिने छैन। यसो भन्नुको तात्पर्य राजतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न खोजिएको होइन, बरू राजतन्त्र मासेर अढाइ करोड नेपालीकै लागि समावेशी लोकतन्त्र आउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो। यसका लागि राजनीतिज्ञ तथा विद्वत वर्गले आफ्नो पृष्ठभूमिमा रहेको सामन्ती तुष मेटेर साँच्चिकै समावेशी चरित्र प्रकट गर्न सक्नुपर्‍यो- बोली र व्यवहार दुबैमा। कसैलाई जाति तोकेर नाम काढ्नु जातिवादी सोच हो भन्ने बुझ्न थाल्नुपर्छ। दलितलाई दलित नै भनिदिनु सामन्ती सोचलाई आधिकारिकता दिनु हो।

नेपाली समाजमा कुनै जातिलाई होच्याउने शब्द र उखानतुक्काहरू कम छैनन्। ती सबैलाई अब संविधानबाटै गैरकानूनी घोषणा गरेर किन उन्मूल नगर्ने? दलित, डुम, काठा जस्ता जाति विशेषलाई होच्याउने शब्दमात्र होइन, नेवार इष्ट हुँदैन, बाउ दुष्ट हुँदैन जस्ता अनगिन्ती तथाकथित उखानतुक्का कसैको मुखबाट निस्कनुलाई नै गैरकानूनी घोषणा किन नगर्ने?

आगामी दिनमा खगेन्द्र संग्रौला जस्ता लेखकले दलितले सालिक ढालेको कुरा सुनाएर तिमी त दलित भए पनि कस्तो बहादुर भनेर उनीहरूलाई “फुर्क्याउनु”को सट्टा अब को दलित को बाहुन, सबै एकै हुन् भन्नेतर्फ कलम चलाउनु समय सुहाउँदो हुने छ।

लेख साभार :mysansar