संविधानसभामा जनसङ्ख्याको आधारमा दलित सहभागिताको माग

ललितपुर- ०७० भदौ २४ गते । आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा दलितको वास्तविक जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व बनाउन राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन, दलित नागरिक समाज र बुद्धिजीविबीच भदौ २४ गते भएको बहस कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् ।दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक दललाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फो निर्वाचनमा पनि सक्दो धेरै दलित उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेका हुन् । 

दलितहरूको वास्तविक जनसङ्ख्या २० प्रतिशत हाराहारी भए पनि तथ्याङ्क विभागले लिएको जनगणना विधिको त्रुटिका कारण १३ दशमलब २ प्रतिशत मात्र देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दलित सङ्घका सभापति मीन विश्वकर्माले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा यथोचित दबाब पुग्न नसकेका कारण दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

 उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतु गौतमले सबै पार्टीलाई पार्टीको प्रभाव राम्रो भएको ठाउँमा दलितको उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यस्तो दबाब संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्र्घष समितिमार्फ गए अझ बढी प्रभावकारी हुने विचार राखेका छन् ।कार्यक्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गजधर सुनारले राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फपनि दलित उम्मेदवार दिन बाध्य पार्न दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको एक बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने र जुनसुकै दलबाट भए पनि दलित उम्मेदवार जिताउने रणनीति तयारीमा महासङ्घ लागेको जानकारी दिए ।

अघिल्लो संविधानसभामा ७ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिकसहित २१ जना एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट, ११ जना नेकपा(एमाले)बाट, ९ जना नेपाली काङ्ग्रेसबाट, तीनजना मधेसी जनअधिकार फोरम र एक-एकजना दलित जनजाति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा (माले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सभासद् भएका थिए ।कुल ६ सय १ सभासद् भएको अघिल्लो संविधानसभामा ४९ दलित सभासद्को प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सो सङ्ख्या झन्डै ८ दशमलब १५ प्रतिशत मात्र हो । तथ्याङ्क विभागकै आँकडा अनुसार दलितको जनसङ्ख्या १३ दशमलब २ प्रतिशत छ ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घले प्रत्यक्षतर्फो निर्वाचनमा दलित उम्मेदवार जिताउने रणनीति, कार्यान्वयन प्रभावकारिता,निष्पक्षताबारे विश्वासिला आधार नदेखिए पनि दलका शीष नेतासँग गर्ने बृहत् अन्तरक्रियाले दललाई दबाब सिर्जना गर्न सक्ने मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष गणेश विकेले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।